News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाल चिकित्क संघको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष बागमती प्रदेश संयोजक पदका लागि डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेज गरिएको छ।
- डा. शाहीले निर्वाचन समितिको निर्णय नियमविपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारको माग गर्दै निवेदन पेस गरेका छन्।
६ पुस, काठमाडौं । नेपाल चिकित्क संघ (एनएमए)को निर्वाचनमा उपाध्यक्ष बागमती प्रदेश संयोजक पदमा उम्मेदवारी दिएका क्लिनिकल अंकोलोजिस्ट डा. अरुण शाहीको उम्मेदवारी संघले खारेज गरिदिएको छ । उम्मेदवारी दिँदा प्रक्रिया नमिलेको भन्दै एनएमएले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो ।
डा.शाहीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय नियमवीपरीत रहेको बताएका छन् । उनले निर्वाचन समितिको निर्णयविरुद्ध पुनर्विचारको माग गर्दै निवेदन पेस गरेका छन् ।आफ्नो उम्मेवारी खारेजीको निर्णय अन्यायपूर्ण र आधारहीन रहेको आरोप उनले लगाएका छन् ।
डा. शाहीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, उनले वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । एनएमएको निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ अनुसार उम्मेदवारले स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, निर्वाचन समितिले पछि नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेपछि उनको वारेसनामालाई नोटरी गराइएको थियो ।
‘उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने मितिमा म लन्डनमा ‘ईस्मफ इम्युनो–अन्कोलोजी २०२५’ सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले वारेसनामा मार्फत दर्ता गरेको थिएँ’ डा. शाहीले भनेका छन्, ‘नियमावलीमा नोटरी आवश्यक नभए पनि समितिको सूचना पछि नोटरी गराइयो । तर, मेरा विपक्षी उम्मेदवारको उजुरीका आधारमा खारेज गरियो, जुन अन्यायपूर्ण छ।’
डा. शाहीले निर्वाचन समितिको निर्णयले केही प्रश्न उठाएका छन् । नियमावलीमा नभएको नोटरी आवश्यकता छ भनी सूचना किन जारी गरियो ? दोस्रो, नोटरी प्रक्रिया नोटरी पब्लिक ऐन २०६३ अनुसार भए÷नभएको छानबिन गर्ने अधिकार समितिसँग छ कि अदालतसँग ? तेस्रो, गोपनीयता हक उल्लङ्घन गर्दै आफ्ना कागजात विपक्षी उम्मेदवार डा. सुवास भट्टराईलाई किन देखाइयो ?
निर्वाचन समितिले दाबी विरोधको जवाफ माग्न ढिलो गरेको र छलफलबिना हतारमा खारेज गरेको गुनासो उनको छ ।
एनएमएको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार २०८२÷०९÷०२ मा मनोनयन दर्ता गरिएको थियो भने पहिलो उम्मेदवार सूची २०८२÷०९÷०३ मा प्रकाशित भएको थियो । डा. शाहीको उम्मेदवारी प्रारम्भिक सूचीमा स्वीकृत थियो तर पछि खारेज गरियो ।
निर्वाचन समितिले यस विषयमा अझै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । डा. शाहीले संविधान प्रदत्त हकको रक्षा गर्दै उम्मेदवारी पुनर्स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4