सरकार–निकोलस भुसाल वार्ता निष्कर्षहीन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले १७ पुसमा अनशनरत डा. निकोलस भुसाल र हरिश विष्टसँग वार्ता गरेको छ, तर वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।
डा. भुसाल र विष्टले २१ फागुनको निर्वाचन रोक्न र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन गर्न माग राखेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनशनरतहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ र वार्ता पुनः हुने बताइएको छ।

१७ पुस, काठमाडौं । अनशनरत डा. निकोलस भुसाल र हरिश विष्टको अनशन तोडाउन सरकारले बिहीबार गरेको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

डा. भुसाल र विष्ट पछिल्लो दश दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । २१ फागुनको निर्वाचन रोकी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निर्वाचन गर्नु पर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नु पर्ने, विभिन्न अभियोगमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका जेनजी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर दुवै अनशनरत छन् ।

माइतीघरमा अनशन बस्दै आएका दुवैको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि बुधबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बुधबार बेलुकी अस्पताल पुगेर गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले डा. भुसालसँग भेट गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भुसाल र विष्टको जीवन रक्षाको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसपछि सरकारले बिहीबार साँझ वार्ता गरेको हो । बिहीबार सहमति जुट्न नसके पनि शुक्रबार पुन: वार्ता हुने सरकारी पक्षले जनाएको छ ।

भुसालसँग वार्ताको लागि सरकारले आजै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल छन् ।