राज्य उपेक्षित जलन उपचारमा मलम लगाउँदै नबिल बैंक

२२ पुस, काठमाडौं । जनचेतनाको कमी तथा लापरबाहीले जलनबाट वार्षिक सयौंको ज्यान जाने गरेको छ । उपचार मार्फत बचाउन सकिने भए पनि पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सचेतना अभावले जलनका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।

जलन समस्याबाट धेरैभन्दा धेरै ज्यान बचाउन पर्याप्त जनचेतना, अस्पताल पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्ति विकास हुनुपर्छ । नेपालमा जलन सम्बन्धी जनचेतना, प्राथमिक उपचार विधि, सरकारी लगानी निकै न्यून रहँदै आएको छ ।

सरकारले जलन उपचारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेको भनेको नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी ग्यास सिलिन्डर पड्केर जलनमा परेका बेला हो । त्यसपछि भण्डारीले जलन उपचार तथा जनचेतनाको अवस्थाबारे बुझेपछि सरकारलाई यसबारे झकझकाउने काम गरे ।

सोही प्रभाव स्वरूप गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा तोकिएका सरकारी अस्पतालमा जलन उपचार निशुल्क हुन थाल्यो । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे पनि सीमित अस्पतालमा मात्र यस्तो सुविधा छ । ती अस्पतालमा पनि पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव रहेको जलन उपचार अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा बताउँछन् ।

इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन इन्जिनियर थापाको वीर अस्पतालमा एउटा बच्चाको जलेको शरीर देखेपछि सुरु भएको समाजसेवा करिब डेढ दशक पुगेको छ ।

‘त्यही एउटा बच्चालाई सहयोग गर्न भनेर मैले फोन नम्बर छाडेँ, त्यो फोन नम्बरमा फोन आउन बन्दै भएन,’ थापाले भने, ‘फोन कल आउँछ, मैले सक्ने सहयोग गर्दै आइरहेको छु ।’

व्यवसाय गर्ने थापा पछिल्लो समय पूर्णरूपमा समाजसेवामा खटिन्छन् । पछिल्लो समय उनी कीर्तिपुर बर्न अस्पतालका ब्रान्ड एम्बासडर पनि हुन् ।

व्यक्ति तथा संस्थासँग सहयोगलाई जलन उपचारमा परिचालन गर्ने थापा नबिल बैंकसँग पनि सहकार्य गर्दै आएका छन् । नबिलले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने जलन उपचार हेल्थ क्याम्पमा थापाले नयाँ तथा पुराना जलन पीडितको आवश्यक उपचारमा सहजीकरण गर्नेछन् । त्यसका लागि नबिलले ‘नबिल बर्न सर्जिकल क्याम्प अभियान’ नै सुरु गर्ने भएको छ ।

यो अभियान जलनका  कारण शारीरिक अवस्था कमजोर वा अपांगता भएकालाई नि:शुल्क शल्यक्रिया गरेर सामान्य जीवनमा फर्काउने प्रयास हो । जलनमा पर्ने र उपचार नपाउने समस्या विशेषगरी ग्रामीण भेगका गरिब परिवारमा हुने भएकाले त्यो वर्ग लक्षित गरी अभियान सञ्चालन गरिने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञावलीले बताए ।

साथै, जलन उपचार पनि काठमाडौ केन्द्रितमात्र भएकाले अत्यधिक जलनका घटना भइरहने प्रदेशहरूमा क्याम्प सञ्चालन गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

काठमाडौं भन्दा बाहिर जलन सम्बन्धी विज्ञता भएका हस्पिटल कमै भएकाले पनि यो अभियान जलन पीडितका लागि सहयोगी बन्ने बैंकको अपेक्षा छ ।

बैंकका अनुसार अहिले काठमाडौंभन्दा बाहिर धेरै जलन पीडित छन् । जलन भइसकेपछि सही उपचार अभावमा निको भए पनि शरीरमा डिफेक्ट आउने, अपांगता हुनेजस्ता समस्या हुन्छन् । यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न जलनमा लामो समयदेखि काम गरिराखेका अस्पतालसँगको सहकार्यमा बर्न सर्जिकल क्याम्प अभियान चलाउने जानकारी उनले दिए ।

सरकारको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वार्षिक ७० देखि ८० हजार जना जलनमा पर्छन् । त्यसमा करिब १० प्रतिशतलाई हस्पिटलाइजेसन आवश्यक हुने गरेको थापाले जानकारी दिए ।

त्यसमध्ये उपचारका लागि काठमाडौं आइपुग्ने पीडित करिब २ हजार मात्रै हुने गरेको उनले बताए । हालसम्म करिब ३० देखि ४० हजार मान्छेको जलन उपचारमा सहयोग गरेको थापाले दाबी गरेका छन् ।

‘यो अवधिमा मेरो अगाडि आइपुगेका करिब ७ सय मान्छे बचाउन सकिन भन्ने लाग्छ,’ थापाले भने ।

कीर्तिपुर, सुष्मा कोइराला, कान्ति, टिचिङ अस्पतालसँग काम गरेका थापाले उपचारका लागि आउने सहयोग सिधै अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्छन् ।

अहिले कीर्तिपुरमा ‘बर्न केयर फन्ड’ स्थापना भएको छ, सहयोग गर्नेले सोही कोषमा सहयोग गर्ने गरेको पनि उनले बताए ।

जलन उपचारमा नेपालको अवस्था

सरकारले नै जलन उपचारलाई समाधान गर्न नखोजेको देखिन्छ । जलन उपचारका लागि अस्पताल आउने करिब २० प्रतिशत पीडितको पहिचान नखुलद उपचारमा समस्या हुने गरेको छ । पहिलो कुरा कसैलाई जलन भइहाल्यो भने अस्पताल जानै पर्छ । नेपाली समुदायमा त्यो अभ्यास कम देखिएको थापाले बताए ।

‘ठूलो र सानो त्यो कुन स्केलको हो भन्ने स्वास्थ्यकर्मीले मूल्यांकन गर्छन्, स्वास्थ्यकर्मीको जस्तो मेडिकल कलेजमा बर्न पढाइँदै पढाइँदैन, थ्योरिटिकल मात्रै छ, अब वार्ड नभएपछि प्राक्टिकल नलेज छैन, न नर्सलाई छ, न डाक्टरलाई,’ थापाले भने, ‘डोटी, जुम्ला, हुम्लाका धेरै डक्टरले मलाई सम्पर्क गर्छन्, अनि मैले फेरि दुइटा डाक्टर भेटाउँछु, कतिपय केस हामी नपठाउनुस् भन्छौं किनभने एक्स्ट्रिम बर्न केस जहाँ लगे पनि बचाउनै सकिँदैन ।’

सरकारले जलन उपचारमा वार्षिक १ अर्ब दिने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । सरकारले त्यो लगानी गर्दा एक जनाले पनि जलनका कारण मृत्युवरण गर्नु नपर्ने उनको दाबी छ ।

त्यसैगरी १ सय बेडभन्दा माथिको अस्पतालको कानुन बेग्लै भएको दुई वर्ष अवधिमा कम्तीमा ७५ बेडको आइसोलेसन अस्पताल कीर्तिपुरभित्रै बनाउन सक्छौं कि भनेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

एक दशकअघि ४० प्रतिशतभन्दा माथि जलेको एउटा मान्छे पनि बच्दैनथ्यो । तर, अहिले ५० प्रतिशत, ४० प्रतिशतभन्दा बढी जलेकोलाई समेत बचाउन सक्ने वातावरण तयार भएको थापाले बताए ।

धेरैभन्दा धेरैको उपचार र जटिल समस्या पनि नेपालमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भने विभिन्न संघसंस्थासँग पनि सहकार्य गर्दै काम गरिहेको थापाले बताए ।

पछिल्लो समय हरेक अस्पतालमा बर्न वार्डको व्यवस्था गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । हाल कीर्तिपुर अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल, कान्ति बाल अस्पतालमा बर्न उपचार तथा शल्यक्रिया हुन्छ ।

उपत्यका भन्दा बाहिरका हकमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश अस्पताल, भेरी अस्पतालमा पनि बर्न उपचार हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय ‘एक प्रदेश एक बर्न अस्पाता’ स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारले जलन भएका बिरामीका लागि १८ वर्ष मुनिका हकमा नि:शुल्क व्यवस्था गरेको छ । अन्यका हकमा नि:शुल्क तथा सहुलियत दरमा उपचार गर्ने योजना ल्याएको छ ।

प्राथमिक उपचार के हो ?

थापाका अनुसार जलनपछिको पहिलो २४ घण्टा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि प्रकारको जलन (आगो, बिजुली, ग्यास, तातो पानी, तातो फलाम, एसिड लगायत) हुँदा जलेको ठाउँमा पानीले पखालिरहनुपर्छ । प्रारम्भिक रूपमा बिग्रियो भने बचाउन सकिँदैन । कपडा र गरगहना फुकालिहाल्नु पर्छ । शरीरबाट गुमेको तरल पदार्थ पूर्ति गर्न ‘पार्कल्यान्ड फर्मुला’ अनुसार नसाबाट पानी दिनुपर्छ । तर, नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा कमजोर हुँदा धेरै बिरामी अस्पताल पुग्दा नै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् ।

प्राथमिक उपचार सही भयो भने धेरै हदसम्म बिरामी बचाउन सकिन्छ । त्यसपछि २४ देखि ३६ घण्टा अवधिमा अस्पताल पुर्‍याउने र आवश्यक उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । पानी खुवाइरहनुपर्छ । अझ जीवनजल पाइयो भने जीवनजल र पानी उयुक्त हुन्छ । सम्भव छ भने स्वास्थ्य चौकीमा गएर सलाइन दिएर हाइड्रेट गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ग्रामीण विद्युतीकरण क्रममा बत्तीको सुरक्षाबारे सिकाउनुपर्छ । ठूला प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा पनि सुरक्षा सर्तकता र दुर्घटनापछिको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था छैन ।

ग्यास सिलिन्डर कम्पनीले सुरक्षा पक्ष सिकाउनुपर्छ,, पेट्रोलियम प्रडक्टले पनि सुरक्षाको विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्धारमा खटिले निकायका अधिकारीलाई समेत प्राथमिक उपचार के गर्ने, कस्तो सुरक्षा सतर्कता अपनाउने भन्ने जानकारी नभएको पाइएको थापाले बताए ।

पछिल्लो समयमा प्रादेशिक अस्पतालका नर्स, डाक्टर कीर्तिपुर ल्याएर तालिम दिइएको उनले बताए । साथै उनले प्राथमिक उपचार केन्द्रहरूमा पनि धेरै ठाउँमा तालिम दिइएको जानकारी दिए ।