तालाबन्दीले त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यकक्ष छिर्न पाएनन्, क्रान्तिकारीको माग के हो ?

२२ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल कार्यकक्षमा छिर्न पाएका छैनन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले कार्यकक्षमा १८ पुसमा तला लगाएकाले उनी कार्यकक्षमा जान नपएका हुन् । तालाबन्दीका कारण आफू कार्यकक्षमा जान नसकेको तर त्रिविको काम नरोकिएको बताउँछन् उपकुलपति अर्याल ।

‘कार्यकक्षमा गएको छैन । विश्वविद्यालयको कम्पाउन्डभित्रै बसेर काम गरिरहेको छु,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उपकुलपति अर्यालको कार्यकक्ष बाहरि टाँसिएको विज्ञप्तिमा अखिल क्रान्तिकारीले चारवटा केन्द्रीय विभागको शुल्क समायोजन हुनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क समायोजना हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीले राखेको छ । विगतको सहमति अनुसार शुल्क समायोजना नभएकाले ताला लगाइएको क्रान्तिकारी त्रिवि अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् ।

‘सहमति भएको विषय कार्यान्वयन नभएकाले तला लागएको हो । चार महिनाअघि शुल्क घटाउने सहमति भएको थियो । भर्नाको म्याद सकिदा पनि शुल्क घटाइएन । त्यसैले बाध्य भएर ताला लगाएका हौँ,’ अध्यक्ष ऐरले भने । अध्यक्ष ऐर भोलिसम्म वार्ता हुने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि उपकुलपतिको कार्यकक्षमा अखिल क्रान्तिकारीको ताला

तर वार्ताको लागि उपकुलपति अर्याल आफ्नो कार्यकक्षमा जान पाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्न विश्वविद्यालय तयार छ । तर वार्ता औपचारिक कुर्सीमा बसेर हुनुपर्छ । संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि निसर्त ताला खोलिनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।

अदालतको आदेश अनुसार पनि ताला लगाउन नुहने तर्क त्रिवि प्रशासनको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असारमा त्रिविमा लगाएको ताला खोल्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा ताला खोल्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सोही अदालतको आदेश विपरीत विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश पालाना हुनुपर्छ । जुनसुकै मागमा पनि प्राज्ञिक थलोमा ताला लगाउनु हुदैनै,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने ।

शुल्कको विषयलाई लिएर क्रान्तिकारीले गत साउनमा पनि आन्दोलन गरेको थियो । ३४ दिन आन्दोलन गरेपछि ४ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार शुल्क घटाएर १ लाख १० हजार कायम गर्न क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि संगठनको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश : त्रिविमा लगाएको ताला तत्काल खोल्नू

तर, त्यसबेला भएको सहमतिको वैधताबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ‘त्यसबेला घटाउने भनेर गरेको सहमति आधिकारिक होइन । अहिले विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्,’ विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने ।

२०६२/६३ सालतिर त्रिविले सबै राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनसँग २/२ वर्षमा शुल्क बढाउने सहमति गरेको थियो । तर सो सहमति अनुसार पनि शुल्क हेर्ने हो भने निकै कम भएको त्रिविको तर्क छ । तर कहिल्यै १० प्रतिशत शुल्क नबढेको त्रिविको भनाइ छ । हाल यी चार वटा विभागका शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि विद्यार्थीको शुल्कबाट नै व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । तर, विद्यार्थीहरूले शिक्षक कर्मचारीको तलब त्रिविले दिनुपर्ने बताउँछन् ।

चार वटा विभागको भवन संरचना पनि बनाउनु पर्ने छ । त्यसको लागि बजेट दिन त्रिवि प्रशासन तयार छ । विद्यार्थीको हकमा छात्रवृत्ति बढाएर सहमति गर्न सकिने त्रिविको भनाइ छ । तर विद्यार्थी संगठनले शुल्क नै घटाउनु पर्ने अडान लिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीका अनुसार हाल सरकारबाट ४७ प्रतिशत अनुदान आउँछ । ५३ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

३४ दिनदेखि आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र त्रिविबीच ४ बुँदे सहमति, शुल्क घट्ने

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा शुल्क विवाद के हो ?