अखाद्य वस्तुको चंगुलमा नेपाली भान्सा, उपभोक्ता सधैं निरीह

८ माघ, काठमाडौं । २८ पुसमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग टोली काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका-८ स्थित अन्नपूर्ण मिनरल वाटर इन्डस्ट्रिज पुग्यो ।

अनुगमन क्रममा उपभोक्ताले ‘शुद्ध’ भन्दै पैसा तिरेर पिउने पानीका जारहरू फोहोर र अस्वस्थकर भेटिए । पुराना, जताततै कोत्रिएका र भित्र लेउ जमेका ४० थान जारमा पानी भरेर बजार पठाउने तयारी भइरहेको थियो ।

विभाग टोलीले ती जार तत्कालै नष्ट त गर्‍यो, तर त्यसअघि कति हजार लिटर ‘लेउ र फोहोरयुक्त पानी’ उपभोक्ताको पेटमा पुगिसक्यो होला ? यसको हिसाब कसैको डायरीमा छैन ।

यो केवल एउटा उद्योगको लापरबाही मात्र होइन, नेपाली बजारमा व्याप्त अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तुकोे साम्राज्यको एउटा कुरूप तस्वीर हो ।

पछिल्लो समय विभागले गरेका शृङ्खलाबद्ध अनुगमनका प्रतिवेदन केलाउने हो भने डरलाग्दो तथ्य बाहिर आउँछ- नेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अखाद्य र गुणस्तरहीनताको दबदबा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

तरकारीका नाममा दिनहुँ भान्सामा पाक्दै विषादी

पछिल्लो १५ दिनका घटनाक्रम सरसर्ती हेर्ने हो भने उपभोक्ताले पैसा तिरेर दिनहुँ ‘स्लो प्वाइजन’ (मन्द विष) खाइरहेको पुष्टि हुन्छ । उपभोक्ताले ‘ब्रान्ड’ भनेर विश्वास गर्ने वस्तुहरू नै सबैभन्दा बढी असुरक्षित देखिएका छन् ।

२५ पुसमा काठमाडौं चन्द्रागिरि-१२ स्थित महालक्ष्मी दालमोठ उद्योगबाट उत्पादित ‘भालेश्वर ब्रान्ड’ को २ हजार ५ सय ९८ प्याकेट दालमोठ विभागको टोलीले स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा खाल्डो खनेर पुरेको छ ।

झट्ट हेर्दा आकर्षक प्याकेजिङ, लोकप्रिय नाम र बजारमा सहजै उपलब्ध हुने त्यो दालमोठ प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ‘न्यूनस्तर’ को र अखाद्य प्रमाणित भएको थियो ।

३० पुसमा विभागले झापा कमल गाउँपालिकास्थित ‘हाइजेन प्याक्स नेपाल’ को ‘हाइजेन रुस’ म्यांगो ड्रिंक (ब्याच एनएमआर१०७एम१) लाई बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । कारण थियो- त्यसमा हुनुपर्ने ‘कुल घुलनशील ठोस पदार्थ’ को मात्रा सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा कम हुनु ।

त्यतिमात्र होइन, २५ पुसमा सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौंको ‘रेबोट स्प्रिङ्स मिनरल वाटर’ को जुस र बर्दियाको ‘आनन्द ड्रिंकिङ वाटर’ को जारको पानी पिउनै अयोग्य भेटिए । झापाको ‘रोयल आसाम’ चिया (ब्याच डब्लुसी३३०पी) गुणस्तरहीन पाइएपछि यसको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

‘अर्गानिक’ र ‘इलाम’ का नाममा ठगी

बजारमा अहिले ‘अर्गानिक’ शब्द व्यापार गर्ने सजिलो अस्त्र बनेको छ । २४ पुसमा पुरानो बानेश्वरको शनिबारे हाटबजारमा भएको अनुगमनमा ‘इलामको नौनी’ भन्दै लेबलविहीन घिउ बिक्री भइरहेको थियो । न उत्पादकको ठेगाना, न ब्याच नम्बर, न त उपभोग्य मिति । उपभोक्तालाई ‘गाउँको शुद्ध उत्पादन’ भन्दै झुक्याएर अखाद्य बोसो वा रसायन मिसाइएको सामग्री भिडाउने काम भइरहेको छ ।

गत २५ मंसिरमा विभागले गरेको अनुगमनमा नाङ्लो बेकरीको ‘क्रोइसेन्ट’ स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण भेटियो । नाङ्लोको ब्याच नम्बर १ को क्रोसन्टमा सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी ‘ट्रान्स फ्याट’ पाइएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

तिहारमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा खेलबाड, साङ्लोसहित मिठाई र अखाद्य तेल

विभागले २०८१ मा जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार १ सय ग्राम चिल्लो पदार्थमा ट्रान्स फ्याटको मात्रा ०.२ ग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन । तर, नाङ्लोको उत्पादनमा यो मापदण्ड उल्लंघन भएको प्रयोगशाला परीक्षणले देखायो ।

यस्तै लापरबाही खजुरी नेपाल प्रालिको उत्पादनमा पनि देखियो । २३ मंसिरमा विभागले खजुरी पफको गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ती उत्पादन बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

खजुरी पफको ब्याच नम्बर बीआई-३ए र बीआई-५ए मा तोकिएभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट भेटिएपछि यसको बिक्री-वितरणमा पूर्णरोक लगाइ नष्ट गरिएको थियो ।

बेकरीमात्र होइन, भान्सामा प्रयोग हुने मसला समेत असुरक्षित पाइएको छ । विभागको टोलीले संकलन गरेको ‘चिकमस मिक्स मसला पाउडर’ को नमुना परीक्षण गर्दा त्यसमा हुनुपर्ने ‘कुल भष्म’ को मात्रा सीमाभन्दा १० प्रतिशत बढी भेटियो ।

रेस्टुरेन्टको भान्सा : जहाँ तेल नै ‘विषाक्त’

बजारका होटल तथा रेस्टुरेन्टमा सरसफाइ अभाव, बासी खानाको बिगबिगी, तयारी खानेकुरा नछोपी राख्ने लापरबाही र प्याकेटमा उल्लेख भए अनुसार तौल नपुग्नु अचेल सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।

विभाग टोलीले २८ पुसमा काठमाडौं-३२ पेप्सीकोलास्थित ‘दाउरा थकाली प्रालि’ र पुरानो सिनामंगल (पेप्सीकोला) मा रहेको ‘मटन स्टेसन प्रालि’ मा अनुगमन गरेको थियो ।

विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार दाउरा थकालीमा अनुगमन गर्दा भाँडा माझ्ने र खाना पकाउने ठाउँ एकै ठाउँमा रहेको, भान्सा खुला रहेको र तयार पारिएका खाद्यवस्तु नछोपी राखिएको भेटिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपभोक्ता ठग्ने ७१ उद्योग तथा फर्मलाई ५९ लाख बढी जरिबाना

त्यहाँ फोहोर फाल्ने भाँडोसमेत व्यवस्थित नभएको लगायत थुप्रै कैफियत फेला परेका थिए । यस्तै मटन स्टेसन प्रालिमा गरिएको निरीक्षणमा पकाउने खाद्यवस्तुमा आकर्षक देखाउनका लागि घातक कृत्रिम खाद्य रङ प्रयोग भइरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

मटन स्टेसन प्रालिमा प्रयोग भइरहेको तेलको ‘टीपीएम’ मान ३०.५ पाइयो । विज्ञान भन्छ- टीपीएम २५ भन्दा माथि भएको तेलको निरन्तर प्रयोगले क्यान्सरजस्तो घातक रोग निम्त्याउँछ । त्यहाँ म्याद नाघेका चाउचाउ प्रयोग गरेर ग्राहकलाई पस्कने गरिएको समेत भेटियो ।

उपभोक्ता अधिकार र कार्यान्वयन चुनौती

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले स्पष्ट भनेको छ- ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने हक हुनेछ ।’

तर, बजारको कुरुप चित्रले भन्छ- उपभोक्ताको यो मौलिक हक कागजमा मात्रै सीमित छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बजारमा अहिले शुद्ध र गुणस्तरीय वस्तु पाउनु एउटा चुनौती नै बनेको बताउँछन् । पानी, घिउ, तेल, चामल, तरकारी, फलफूलदेखि माछा-मासुसम्ममा गम्भीर समस्या देखिएको छ ।

‘अहिले बजार कुरूप रूपमा अखाद्य छ, विषाक्त छ र उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ,’ अधिकारकर्मी तिमल्सिना भन्छन्, ‘अधिकांश वस्तुमा केही न केही किसिमको कैफियत छ भन्ने कुरा खाद्य प्रविधिको प्रयोगशालाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

उपभोग्य वस्तुमा व्यापारीको लुट, अनुगमन गर्न उजुरी कुर्छ सरकार  

उनका अनुसार विशेषगरी पानी, दालमोठ र बेकरी आइटममा खाद्य ऐनले निषेध गरेका कुरा र गुणस्तरहीन मिश्रणको समस्या अत्यधिक छ । तरकारी र फलफूलमा विषादीको मात्रा उच्च हुनु, माछा-मासुमा एन्टिबायोटिक र ग्रोथ हर्मोन प्रयोग हुनुले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

विभागले पछिल्ला दिनमा अनुगमन त बढाएको छ, तर यो प्रयास पर्याप्त नभएको अधिकारकर्मीहरूको ठम्याइ छ । कहिलेकाहीँ नमुना संकलन गर्ने र कैफियत देखिएपछि केही समय हल्ला हुने तर पुन: त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने परिपाटीले समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कमजोर दण्ड-सजायले व्यवसायीलाई अपराध गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उनको आरोप छ ।

‘अनुगमन र नियमन नियमित र कडा बनाउनुपर्छ, आयात गरेका वस्तुको क्वारेन्टिनमा परीक्षण गर्ने, बजारमा आइसकेका वस्तुको फ्रिक्वेन्टली नमुना लिने र प्रयोगशालाको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई दण्डित गर्ने काममा विभाग अझ बढी जिम्मेवार र सशक्त हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।

बजार स्वच्छ बनाउन सरकारी संयन्त्र र प्रविधिमा ठूलो लगानीको खाँचो देखिएको छ । उनका अनुसार हालको जनशक्ति र प्रविधिले ठूलो बजार नियमन गर्न कठिन छ ।

‘खाद्य निरीक्षक संख्या बढाउनुपर्छ, खाद्य क्वारेन्टिनहरू थप्नुपर्छ र खाद्य प्रयोगशालालाई अधिकारसम्पन्न तथा अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

कहिलेकाहीँ नमुना लिने र कैफियत देखिँदा छाडिदिने परिपाटीले गर्दा व्यवसायीहरूको मनोबल बढेको उनको आरोप छ । ‘उपभोक्ताको स्वास्थ्य र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार संरक्षण गर्ने हो भने अनुगमन, नियमन र प्रयोगशाला परीक्षणलाई एकीकृत रूपमा प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन,’ तिमल्सिना भन्छन् ।

सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागकी प्रवक्ता डा. शर्माका अनुसार विभागले अहिले ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मोडालिटी’ बाट अनुगमन गरिरहेको छ ।

‘हामीले जनगुनासो आउने बित्तिकै एक्सन लिइरहेका छौं,’ डा. शर्मा भन्छिन्, ‘ऐनको दफा ३८ बमोजिम गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ ।’

अनुगमन क्रममा विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसल र खाद्य उद्योगहरूमा विभिन्न प्रकारका कैफियत फेला परेका छन् ।

प्रवक्ता डा. शर्माका अनुसार होटल तथा रेस्टुरेन्ट अनुगमन गर्दा कैफियत भेटिए सुरुमा सुधारका लागि निर्देशन दिने नीति लिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपभोक्ता रिँगाउँदै अर्गानिक खाद्यवस्तु

व्यवसाय नै धराशायी नहोस् भन्ने उद्देश्यले पहिलो पटक सचेत गराउने गरिएको भए पनि अत्यन्तै फोहोर र लापरबाहीपूर्ण अवस्थामा भेटिएका व्यवसायीहरूले भने सुधार गरेको प्रमाणसहित विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता निर्देशन पालना नगरे अर्को पटकदेखि कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पारिन् ।

‘खाद्य उद्योगहरूका हकमा भने विभागले कडा मापदण्ड लागु गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा न्यून गुणस्तरका सामग्री भेटिएपछि विभागले ती वस्तु बजारबाट फिर्ता गराउने आदेश दिएको छ ।’

प्रवक्ता शर्माले वस्तुको प्रकृति हेरेर फिर्ता गर्ने समयसीमा तय गरिने जानकारी दिइन् । छिटो बिग्रिने वस्तुलाई ३ दिन र केही दिन राख्न सकिने सामग्रीलाई ७ दिनको समय दिएर प्रमाण सहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइने र ती वस्तु उद्योगकै परिसरमा खाद्य निरीक्षकहरूको रोहबरमा नष्ट गरिने प्रक्रिया छ ।

कानुनी कारबाहीका सन्दर्भमा खाद्य ऐन बमोजिम न्यून गुणस्तरका वस्तु उत्पादन गर्नेलाई अधिकतम ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना र ६ महिनासम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार न्यून गुणस्तरका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले हेर्ने गर्दछन् भने दूषित खाद्य पदार्थका मुद्दा भने सिधै अदालतमा लैजाने गरिन्छ ।

अनुगमन तीव्र पारिए पनि विभागले जनशक्ति र स्रोतसाधन अभाव झेलिरहेको जनाएको छ । हाल देशभरका ४२ वटा कार्यालयका लागि जम्मा ३ सय ७७ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ ।

‘तिनै सीमित कर्मचारीले ल्याब टेस्ट, बजार अनुगमन, मुद्दा दर्ता, योजना तर्जुमा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड  निर्धारण जस्ता सबै काम भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ प्रवक्ता शर्माले भनिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रत्येक ३० हजार जनसंख्या बराबर एक जना खाद्य निरीक्षक हुनुपर्ने भए पनि काठमाडौं जस्तो विशाल जनसंख्या भएको सहरमा जम्मा ६–७ जना मात्र निरीक्षक हुनु दु:खद हो ।’

जोखिममा जनस्वास्थ्य

नेपालमा पछिल्लो समय क्यान्सर, उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जस्ता ‘नसर्ने रोग’ को दर डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार यो वृद्धिको प्रमुख कारण हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने अखाद्य वस्तु र दुषित वातावरण हो ।

वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. हरिहर खनाल यसै कारणले विगतको तुलनामा अहिले नसर्ने रोगहरूको दर झन्डै चार गुणाले बढेको बताउँछन् ।

‘क्यान्सर, प्रेसर र मुटुरोग यसरी बढ्नुका पछाडि हामीले खाने अखाद्य वस्तु र पोलुसन (प्रदूषण) नै मुख्य हुन्,’ उनले भने, ‘बजारमा पाइने हरेक उपभोग्य वस्तुमा कैफियत भेटिनुले नागरिकको स्वास्थ्य गम्भीर जोखिममा छ ।’

अनुगमन क्रममा रेस्टुरेन्टहरूले प्रयोग गर्ने तेलमा ‘टोटल पोलर कम्पाउन्ड’ को मात्रा ३० सम्म पुगेको पाइएको छ, जबकि यसको अधिकतम सीमा २५ मात्र हुनुपर्छ ।

डा. खनालका अनुसार एउटै तेललाई पटक–पटक तताएर प्रयोग गर्दा त्यसमा ट्रान्स फ्याट निर्माण हुन्छ, जसले सिधै मुटुको धमनीमा असर गर्छ र हृदयाघातको जोखिम बढाउँछ ।

‘अहिले हरेक पसल–पसलमा अनुगमन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफैं पनि बजारमा कस्ता खाद्यान्न किनेर खाने भन्नेमा चिन्तित छौं, शुद्ध र गुणस्तरीय पाउनै मुस्किल छ, जताततै केमिकल मिसाइएका खाद्य पदार्थको बिगबिगी छ ।’