जाजरकोटमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का माथि ठेक्का, प्रगति शून्य

२१ माघ, जाजरकोट । जाजरकोटमा चार वर्षअघि एकैसाथ सडक र पुल निर्माणका लागि लगाइएका ठेक्काहरू अलपत्र परेका छन् । भौतिक प्रगति नहुँदा स्थानीयले उस्तै सास्ती बेहोरिरहेका छन् भने हरेक वर्ष विनियोजन हुने बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ ।

पूर्वी जाजरकोटमा रहेको बारेकोट गाउँपालिका–८ साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के जोड्ने मोटरेबल पुल तथा कालिमाटी–खालचौर–नेटिलेक सडकखण्ड अन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडकको काम ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । बाँकी काम नहुँदा आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।

यो सडक नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल निर्माण हुँदा आवत–जावतका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुने छ । साथै यो पर्यटकीय रुटमा समेत पर्छ ।

पुलको ठेक्का २०७८ साउन २९ गते र सडकको ठेक्का २०७८ असोज १८ गते सम्झौता भएको थियो । पुलको ठेक्का नेपाल मेगा सिस्ने जेभी, नेपालगन्ज–२ बाँकेले लिएको थियो भने सडकको ठेक्का अमर सिस्ने जेभी, नेपालगन्ज–२ बाँकेले लिएको थियो । दुवै आयोजनाको निर्माण जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र शाहीले लिएका हुन् ।

नेटिलेक सडकको म्याद चैत मसान्तसम्म रहेको छ । अर्का निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा ७० प्रतिशत प्रगति भए पनि बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, पश्चिम जाजरकोटको मुटु मानिने खारास्थित साल्मखोलाको पुलको प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ । यो पुलको ठेक्का पनि २०७८ साउन २९ गते नेपाल मेगा सिस्ने जेभीले लिएको हो ।

छेडा–चाँदे हुँदै जुम्ला जोड्ने यो पुल रणनीतिक महत्वको सडकमा पर्छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइए पनि पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयले दैनिक समस्या भोग्दै आएका छन् ।

यसैगरी, निर्माण व्यवसायी शाहीले लिएको अर्को आयोजना छेडा–थलह–साना खोला–चाँदे–जुम्ला सडक (साना खोला हुँदै जुम्ला सडक) को भौतिक प्रगति ३ प्रतिशत मात्र छ । २०७८ असोज १८ गते सम्झौता भएको यो आयोजनाको म्याद २०८२ पुस ४ गतेसम्म रहेको छ ।

अलपत्र परेका आयोजनाको काम अघि बढाउन कार्यालयले पटक–पटक लिखित, मौखिक तथा सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी गराए पनि निर्माण व्यवसायी काममा नफर्किएको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्र प्रसाद जैसीले बताए । हालसम्म न्यून प्रगति मात्रै भएको र काम नहुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले म्याद थप नगरेको जैसीले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटमा तीन जना कार्यालय प्रमुख फेरिए पनि आयोजनाको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ ।

प्रदेशसभा सदस्य वेदराज सिंह भन्छन्, ‘नागरिक र प्रदेशसभाबाट पटक पटक आवाज उठाए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले न त निर्माण व्यवसायीलाई काममा लगाउन सफल भएको छ, न त ठेक्का तोड्न नै सकेको छ । आयोजना अलपत्रकै अवस्थामा छन् ।’ प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक र पुलका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि काम नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको कार्यालय प्रमुख जैसीले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले मन्त्रालयमा भएको छलफलमा निर्माण व्यवसायीले काममा फर्कने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताए । ‘छलफल सकारात्मक भए पनि प्रगति भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प रहँदैन ।’

निर्माण व्यवसायी दीपेन्द्र शाहीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन बन्द रहेकाले प्रतिक्रिया लिन सकिएन ।

-हेमन्त केसीबाट