रास्वपा र नेपालमा नयाँ राजनीतिको निर्माण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनस्तरमा व्याप्त परिवर्तनको चाहना, युवाका सपना र शहरी क्षेत्रको सेवा प्रवाहप्रतिको अपेक्षालाई एक सुव्यवस्थित चुनावी अभियानमा रूपान्तरण गरेको छ। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसको प्रभाव निकै उत्साहजनक देखिएको छ। रास्वपाको यो सफलता मूलतः तीन वटा बलिया आधारमा टिकेको छ: भ्रष्टाचार निवारण र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने संकल्प, प्रविधिमा आधारित जनपरिचालन र वाचापत्र एवं नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार जस्ता दूरदर्शी योजनाहरू।

यो लेखले रास्वपाको उदयलाई केवल एक आकस्मिक घटना मात्र नभई नेपाली समाज र राजनीतिको सचेत रूपान्तरणको रूपमा वस्तुपरक ढंगले विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। पार्टीले नवीन नेतृत्वको छवि, शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने रणनीति र प्रभावकारी सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी जनमतलाई परिणाममा बदल्न सफल भएको छ।

रास्वपाले आफूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित एक उत्कृष्ट विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् र दलरहित स्थानीय सरकार जस्ता सुधारवादी प्रस्तावहरू मार्फत शासन व्यवस्थालाई अझ बढी जनमुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

साथै, रास्वपाको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालको विद्यमान आर्थिक र संरचनात्मक स्वरूपमा केही रचनात्मक सुधारहरूको आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई विप्रेषण र उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमुखी बनाउनु, व्यापार घाटा कम गर्नु र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु आजको आवश्यकता हो। रास्वपाका आर्थिक तथा कल्याणकारी योजनाहरू र संवैधानिक परिमार्जनको एजेन्डा सफल बनाउन राजनीतिक दलहरू बीचको साझा सहमति, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि र संघ-प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनु जरूरी छ।

यदि रास्वपाले संस्थागत विकासमा ध्यान दिंदै अघि बढेमा यसले नेपालको शासन प्रणालीमा महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसका लागि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने, सबै विचारधाराका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने र जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा व्यापार जस्ता आधुनिक विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु श्रेयस्कर हुनेछ। यस्ता प्रयासहरूले रास्वपालाई एउटा दिगो र भरोसायोग्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेछ र नेपालको लोकतन्त्रलाई अझ बढी समावेशी र स्थिर बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

रास्वपा सफलताका आधार

१. शासन व्यवस्थाप्रतिको उच्च अपेक्षा र सुधारको चाहना

सन् २०१५ को संविधान जारी भए पश्चात् नेपालले धेरै सरकार, गठबन्धनहरूको परिवर्तन र विभिन्न नीतिगत चुनौती देख्दै आएको छ। यसक्रममा आम नागरिकले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेश केन्द्रित दलहरूबाट अझ प्रभावकारी र पारदर्शी भूमिकाको अपेक्षा राखेका थिए। विगतमा गठबन्धनको राजनीति बढी सत्ता केन्द्रित र भागबन्डामा केन्द्रित देखिएकाले, विकासका एजेन्डा र सामाजिक करारका विषयमा थप फराकिलो बहसको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो।

यस पृष्ठभूमिमा, संघीयताको कार्यान्वयन, आर्थिक रूपान्तरण र नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने आवाज शहर र शहरी आसपासका क्षेत्रहरूमा निकै बलियो भयो। रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अझ तीव्र गतिमा काम गर्ने अवसरहरू विद्यमान थिए। यस्तो अवस्थामा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, प्राविधिक दक्षता र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा राजनीतिक दलको उदय हुनु स्वाभाविक र समयसापेक्ष थियो। रास्वपाले यी आवश्यकताहरूलाई आफ्नो मुख्य ध्येय बनाउँदा जनताले यसलाई आशाको किरणका रूपमा ग्रहण गरे।

२. युवा जनशक्ति, डिजिटल राजनीति र परिवर्तनको लहर

२०२२–२०२६ को चक्रमा ३० लाखभन्दा बढी युवा नेपाली मतदानका लागि योग्य थिए, र २०२६ को आम निर्वाचनअघि करिब १० लाखले पहिलो पटक मतदाताको रूपमा नाम दर्ता गराएका थिए। तीमध्ये धेरैजसोले यसअघि दलीय संरचनाभन्दा पनि मुख्यतया सामाजिक सञ्जाल र आन्दोलनहरूका माध्यमबाट राजनीतिमा चासो देखाएका थिए। यो नयाँ पुस्ताले परम्परागत पार्टीका भ्रातृ संगठन वा विद्यार्थी युनियन मार्फत भन्दा पनि मुख्यतया सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अभियानका माध्यमबाट राजनीतिलाई बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने काम गरिरहेको छ। ‘मेरो मतको महत्त्व’ जस्ता सचेतना कार्यक्रम र युवा नेतृत्वका डिजिटल सक्रियताले अनलाइन माध्यमहरूमा राजनीतिक बहसलाई सामान्यीकरण गरिदिएका छन्। यसले गर्दा सूचनाको प्रवाहका लागि अब पुराना दल वा परम्परागत मिडियाको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।

रास्वपाको उदय यही डिजिटल राजनीतिक परिवेशको जगमा उभिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बलियो ‘अनलाइन ब्रान्ड’ का माध्यमबाट शहरी क्षेत्रमा स्थापित दलहरूलाई पराजित गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसअघि नै देखिएको थियो। सन् २०२५ को युवा आन्दोलनले यस प्रवृत्तिलाई अझ गहिरो बनाइदिए। यसले के प्रमाणित गर्‍यो भने टिकटक, फेसबुक लाइभ र युट्युब बहसमा अभ्यस्त पुस्ता सडक र अनलाइन दुवै ठाउँमा यथास्थितिवादी राजनीतिलाई चुनौती दिन तयार छ। रास्वपाको अभियानलाई यही सकारात्मक परिवर्तनको चाहना र युवा ऊर्जालाई एउटा राष्ट्रिय चुनावी शक्तिको रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

रास्वपाको सफलता पछाडिको सामाजिक-राजनीतिक इन्जिनियरिङ

१. भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र पुस्तान्तर न्यायको ‘बृहत् भाष्य‘

रास्वपाले आफ्नो मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचार निवारण, जवाफदेहिता र कार्यक्षमतामा केन्द्रित गर्‍यो। यसले विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका नीतिगत विचलन र दलीय स्वार्थका कारण राज्यका निकायहरूमा परेको प्रभावलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्यायो। परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी विचारधाराको साटो, पार्टीले “बहुलवादी लोकतन्त्र”, उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायो। यसरी राजनीतिलाई केवल सत्ताको खेल मात्र नभई कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र सबै पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा पुनः परिभाषित गर्‍यो।

यो भाष्यले दैनिक प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र सेवा प्रवाहमा हुने असुविधाबाट आजित भएका शहरी मध्यमवर्गीय मतदाताहरूलाई निकै आकर्षित गर्‍यो। साथै, बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीको अनिश्चितता खेपिरहेका श्रमजीवी युवाहरूमा पनि यसले आशा जगायो। ‘पुस्तान्तर न्याय’ मा जोड दिंदै, पार्टीले आफूलाई पुराना वैचारिक द्वन्द्व र शक्ति सन्तुलनको राजनीतिभन्दा माथि उठेर, आधुनिक र गतिशील नेतृत्वको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

२. नेतृत्वको संरचना र प्रतीकात्मक राजनीति

रास्वपाको नेतृत्व संरचना आफैंमा एक सोचविचार गरी गरिएको व्यवस्थापन थियो। सञ्चार क्षेत्रबाट चिनिएका र भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता रवि लामिछाने र शहरी सुशासनको नयाँ ब्रान्ड स्थापित गरेका बालेन्द्र (बालेन) शाह (र्‍यापर-मेयर) जस्ता व्यक्तित्वहरूको संयोजनले युद्धकालीन नेतृत्व र पुरानो वैचारिक विभाजनबाट पूर्ण रूपमा अलग भएको सङ्केत गर्‍यो। पछि अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले जस्ता पात्रहरूको संलग्नता वा सद्भावले यो ‘आउटसाइडर’ छविलाई थप बौद्धिक र कार्यकुशल बनायो।

यस्तो विविधतापूर्ण नेतृत्वका कारण पार्टीले एकैसाथ शहरी युवा, मध्यमवर्गीय पेशेवरहरू, गैर-आवासीय नेपाली (डायस्पोरा) र निजी क्षेत्रका विभिन्न तप्कासँग संवाद गर्न सफल भयो। रास्वपाका लागि यसको नेतृत्व केवल सञ्चारको माध्यम मात्र नभई “पुरानो राजनीति” बाट विश्राम लिने एउटा बलियो सङ्केत पनि बन्यो। साथै, यसले अघिल्लो दशकमा प्राप्त भएका राज्य निर्माण र संघीयताका उपलब्धिहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी ती उपलब्धिहरूलाई कसरी अझ परिष्कृत र नतिजामुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा आफूलाई उभ्याएको छ।

३. चुनावी रणनीति र जनलहरलाई मतदानमा रूपान्तरण

रास्वपाले मुख्यतया शहरी र अर्ध-शहरी निर्वाचन क्षेत्रहरू- विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र अन्य प्रमुख शहरहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। यी क्षेत्रहरूमा स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको पहुँच उच्च हुनुका साथै नागरिकहरूमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिको तीव्र चाहना थियो। पुराना दलहरू बीचको बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धाको फाइदा उठाउँदै रास्वपाले ती क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्‍यो, जहाँ परिवर्तन चाहने मतदाताहरू यसका उम्मेदवारहरूको पक्षमा गोलबद्ध भएका थिए।

पार्टीले सन् २०२५ को युवा नेतृत्वको आन्दोलनबाट उब्जिएका मुद्दाहरूलाई अत्यन्तै कुशलतापूर्वक आत्मसात् गर्‍यो र नागरिकहरूको स्वाभाविक चाहनालाई एक सुव्यवस्थित चुनावी योजनामा रूपान्तरण गरिदियो। अनलाइनखबर लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका नतिजाहरूका अनुसार यो रणनीति प्रदेश तहसम्मै सफल देखियो। रास्वपाले स्थापित दलका शीर्ष नेताहरूलाई उनीहरूकै बलियो पकड क्षेत्रमा समेत कडा चुनौती दिंदै प्रतिनिधिसभामा एक प्रमुख शक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो।

‘इन्जिनियरिङ‘ का आर्थिक र वित्तीय आयाम

१. आर्थिक सन्देश र मध्यमवर्गीय आकर्षण

रास्वपाको घोषणापत्रले उत्पादनमा आधारित आर्थिक वृद्धि, उदार तर सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण अर्थतन्त्र र मध्यमवर्गका मुख्य सरोकारहरू जस्तै- कर प्रणाली, जीवनयापनको लागत, सहकारी ठगी नियन्त्रण र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३,००० अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने; र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई करिब १०० अर्ब डलरको आकारमा पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्यहरूले आर्थिक शिथिलताबाट निराश भएका मतदाताहरूमा एक सकारात्मक र महत्त्वाकांक्षी रक्तसञ्चार गराएको छ।

घोषणापत्रले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरू, विशेषगरी सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै कडा नियमन, प्रभावकारी सुपरीवेक्षण र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रास्वपाको यो आर्थिक खाकाले पार्टीलाई केवल वितरणमुखी वा परम्परागत शैलीमा भन्दा पनि आधुनिकीकरण र नियममा आधारित पुँजीवादको पक्षधरका रूपमा उभ्याएको छ।

२. दलको आर्थिक स्रोत र पारदर्शिताका चुनौती

आफ्नो घोषणापत्रमा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको रास्वपाले आफ्नै पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पनि थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। ‘नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क’ (निम्जिन)को एक प्रतिवेदन अनुसार, रास्वपाले चुनावी वर्षमा करिब १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत चन्दा संकलन गरेको थियो। यद्यपि, अन्य ठूला दलहरूमा जस्तै चन्दादाताहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा अझै सुधारको खाँचो देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको चुनावी खर्च र संकलित चन्दा बीचको अन्तरलाई लिएर गरिएका चर्चाहरूले पार्टीलाई आफ्नो हिसाब-किताब अझ स्पष्ट र पारदर्शी राख्न प्रेरित गरेका छन्।

रास्वपाले हाल डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्म मार्फत साना-साना सहयोग संकलन गर्ने नवीन अभ्यास सुरु गरेको छ। यसले चन्दाको आधारलाई फराकिलो बनाउन र आम नागरिकलाई पार्टीको आर्थिक स्वामित्वमा जोड्न मद्दत पुर्‍याउँछ। यस्ता प्रयासहरूलाई ‘रियल-टाइम’ सार्वजनिक प्रकटीकरणसँग जोड्न सकेमा रास्वपाले नेपालमा ‘स्वच्छ राजनीति’ को मानक स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल चुनावी अभियान

१. सामाजिक सञ्जालको रणनीतिक भूमिका

सन् २०२२ र २०२६ का निर्वाचनहरूको विश्लेषणले के देखाउँछ भने रास्वपाको प्रभावकारी अनलाइन उपस्थितिले पार्टीको सुरुवाती चरणको परम्परागत संगठनको अभावलाई निकै हदसम्म पूर्ति गरिदियो। ‘काठमाडौं पोस्ट्’ लगायतका सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार रास्वपाले “ठोस संगठनात्मक संरचना विना नै देशको चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो।” यस सफलतामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्राप्त जनलहरलाई मतदानमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिको ठूलो भूमिका थियो।

नेपालमा डिजिटल चुनावी प्रचारप्रसारबारे भएका अध्ययनहरूले रास्वपालाई एउटा सफल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसले कसरी बलियो सामाजिक सञ्जाल रणनीति, तथ्याङ्कमा आधारित प्रचार र प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूको (इन्फ्ल्युन्सर) संलग्नता नयाँ दलहरूका लागि निर्णायक हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ। विशेषगरी, आफ्नो राजनीतिक सूचनाका लागि पार्टीका स्थानीय कमिटीभन्दा पनि डिजिटल माध्यम र अल्गोरिदममा भर पर्ने नयाँ पुस्ताका लागि यो रणनीति अत्यन्तै प्रभावशाली सावित भयो।

२. डिजिटल रणनीतिका अवयव र आधुनिक चुनौती

अध्ययनकर्ता र पार्टीका सदस्यहरूका अनुसार रास्वपाको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तीन वटा मुख्य स्तम्भमा आधारित छ: समर्थकहरूको पहिचान (म्यापिङ), प्लेटफर्म-केन्द्रित उपकरणहरूको प्रयोग र ‘इन्फ्लुएन्सर’ सँगको सहकार्य। पार्टीले आफ्ना नेताहरूलाई पहिल्यैदेखि पछ्याइरहेका शहरी युवा र प्रवासी नेपालीलाई लक्षित गर्‍यो। सञ्चारका लागि फेसबुकलाई व्यापक पहुँचको माध्यम र टिकटकलाई छोटो एवं प्रभावकारी भिडियोहरूका लागि प्रयोग गरियो। साथै, विभिन्न कन्टेन्ट क्रिएटर र माइक्रो-इन्फ्लुएन्सरहरूको सञ्जाल निर्माण गरियो, जसले पार्टीका एजेन्डाहरूलाई सरल र रोचक ढंगले (मेमेज र एक्सप्लेनर्स मार्फत) आम नागरिकसम्म पुर्‍याए।

सन् २०२६ को चुनावी अभियानका क्रममा बालेनले करिब प्रत्येक आठ दिनमा एक पटक मुख्य सम्बोधन गर्ने रणनीति अपनाएका थिए। यसैबीच, ६०० भन्दा बढी सदस्य रहेको सामाजिक सञ्जाल टोलीले ती सामग्रीहरूलाई परिमार्जन गरी देशव्यापी भ्रमण र चुनावी सभाहरूसँग तालमेल मिलाएर निरन्तर प्रवाह गरिरह्यो। निर्वाचन आयोग र अन्य अनुगमनकारी निकायहरूका अनुसार रास्वपा लगायत दलहरूले लक्षित समूह (क्षेत्र, उमेर र लिङ्ग) का आधारमा डिजिटल विज्ञापनमा आफ्नो लगानी बढाएका छन्। यस्तो ‘माइक्रो-टार्गेटिङ’ प्रविधिले प्रचारलाई प्रभावकारी बनाए पनि, विज्ञहरूले भविष्यका लागि स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शिताको आवश्यकता औंल्याएका छन्, ताकि चुनावी खर्च र जवाफदेहिता प्रणाली अझ पारदर्शी बनोस्।

सञ्जालबाट व्यवस्थित पार्टी संगठनतर्फ

रास्वपा सुरुवाती चरणमा रवि लामिछाने वरिपरि केन्द्रित एउटा खुकुलो सञ्जाल जस्तो देखिए पनि, हाल यो एक औपचारिक र बहु-तहको पार्टी संरचनामा रूपान्तरण भइसकेको छ। सन् २०२२ को निर्वाचन लगत्तै आफ्नो केन्द्रीय समितिलाई ४० सदस्यमा विस्तार गरेको पार्टीले, हालैका दिनमा विभिन्न शक्ति र नयाँ नेतृत्वलाई समेट्दै यसलाई अझ फराकिलो बनाएको छ। यस क्रममा थप उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सह-महामन्त्री र सह-प्रवक्ताहरूको पद सिर्जना गरिएको छ। यी कदमहरूले रास्वपा व्यक्तिकेन्द्रित परिचालनबाट माथि उठेर एउटा परम्परागत तर आधुनिक राजनीतिक संगठनतर्फ अघि बढिरहेको सङ्केत गर्दछ।

पार्टीका पछिल्ला निर्णयहरूमा सबै प्रदेशहरूमा सांगठनिक संरचना विस्तार गर्ने र उम्मेदवार चयन तथा पार्टी समायोजनका लागि उपसमितिहरू गठन गर्ने योजनाहरू समावेश छन्। उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा गठित उपसमितिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। जसले उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई व्यक्तिगत रोजाइभन्दा माथि उठेर संस्थागत र मापदण्डमा आधारित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि, पार्टी र संसदीय भूमिका बीचको रेखालाई अझ स्पष्ट बनाउनु र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनु पार्टीका लागि आगामी दिनका रचनात्मक अवसरहरू हुन्।

रास्वपाका नेताहरू स्वयंले पनि यो स्वीकार गरेका छन् कि दिगो राजनीतिक प्रभावका लागि सामाजिक सञ्जाल मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु बलियो स्थानीय संगठन नै मुख्य आधार हो। निर्वाचन क्षेत्रमा सेवा प्रवाह, आन्तरिक विवाद समाधान र स्थानीय नेतृत्व विकासमा लगानी गर्नु अबको आवश्यकता हो। डिजिटल परिचालनमा पाएको सफलतालाई अब स्थानीय कमिटीहरूको सुदृढीकरण र विषयगत विज्ञतामा रूपान्तरण गर्न सकेमा, रास्वपाले शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि प्रभावकारी शासन सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

संघीयता, संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक सुधार

रास्वपाको घोषणापत्रले नेपालको वर्तमान संघीय-संसदीय प्रणालीमा व्यापक र दूरगामी सुधारको वकालत गरेको छ। यसका मुख्य आकर्षणहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद् (जहाँ सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था), ‘रिकल’ (फिर्ता बोलाउने अधिकार), ‘नोटा’ (नो भोट), र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकार समावेश छन्। साथै, पार्टीले दलरहित स्थानीय सरकार र परिष्कृत प्रादेशिक संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ।

पार्टीले यी सुधारहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न र जनताप्रति शासकको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि, यी प्रस्तावहरूको कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्मा दुई-तिहाइ बहुमत र कम्तीमा आधा प्रदेश सभाहरूको समर्थन आवश्यक पर्दछ। यसका लागि रास्वपाले अन्य राजनीतिक शक्तिहरू, विशेषगरी पहिचानमा आधारित र क्षेत्रीय दलहरूसँग साझा सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रणालीगत दृष्टिकोणबाट हेर्दा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को संयोजनले एकातर्फ बलियो नेतृत्व प्रदान गर्छ भने अर्कोतर्फ संसद्लाई अझ बढी समावेशी बनाउँछ। दलरहित स्थानीय सरकारको अवधारणाले स्थानीय सेवा प्रवाहलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने लक्ष्य राखेको छ। रास्वपाले यी संवैधानिक एजेन्डाहरूलाई सफल बनाउन सबै पक्षलाई समेट्ने गरी राजनीतिक संवाद र सहमति निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संरचनात्मक चुनौती र बाह्य प्रभाव

रास्वपाका विकासका एजेन्डाहरू नेपालको गहिरो संरचनात्मक यथार्थ र चुनौतीका बीचमा उभिएका छन्। हाल नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब २७ प्रतिशत रहेको छ, जुन विश्वमै उच्च मध्ये एक हो। सन् २०२४ मा विप्रेषण आप्रवाह १४ अर्ब अमेरिकी डलर नाघेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ६ महिनामा मात्रै करिब १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३९ प्रतिशतले बढी हो। यद्यपि, विभिन्न अध्ययनले भित्रिएको रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने र सानो हिस्सा मात्रै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बचत वा लगानी हुने देखाएका छन्। यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन थप प्रयासको आवश्यकता औंल्याएको छ।

व्यापारको अवस्थाले पनि थप चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो ८ महिनामा व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। भारततर्फको निर्यातमा सुधार देखिए पनि समग्र व्यापार सन्तुलन मिलाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। चीनसँगको व्यापारमा पनि आयातको हिस्सा ठूलो रहेको छ, जसले नेपालको निर्यात विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुष्टि गर्दछ।

यसैगरी, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएका छन्। एसियाली विकास बैंकको अध्ययन अनुसार अनुकूलनका उपायहरू नअपनाएमा जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०५० सम्ममा नेपालले आफ्नो वार्षिक जीडीपीको २.२ प्रतिशत र शताब्दीको अन्त्यसम्ममा झण्डै १० प्रतिशत हिस्सा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्रकारको जलवायुजन्य जोखिमको घेरामा छ। यी जोखिमहरूले रास्वपाको पूर्वाधार र जलविद्युत्-केन्द्रित विकास रणनीतिलाई अझ बढी वातावरणीय मैत्री र उत्थानशील बनाउन प्रेरित गरेका छन्।

वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिले पनि हाम्रा विकल्पहरूलाई सीमित बनाउन सक्छ। सन् २०१९ मा १८ करोड ५० लाख डलर रहेको वैदेशिक लगानी घटेर सन् २०२४ मा ५ करोड ७० लाख डलरमा झरेको छ। महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार र ऊर्जा योजनाहरूका लागि लगानीको यो खाडल पुर्नका लागि नीतिगत सुधार र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनु जरूरी छ।

यसका साथै, सन् २०२६ को इरान-अमेरिका/इजरायल द्वन्द्व जस्ता भू-राजनीतिक संकटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढाउने र खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्ने जोखिम छ। यसले गर्दा नेपालको वित्तीय र सामाजिक सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

कसरी कार्यान्वयन हुनसक्छ रास्वपाका एजेन्डाहरू ?

यस पृष्ठभूमिमा, रास्वपाको रूपान्तरणकारी परियोजनाको सफलता वा असफलता यसको भाषणमा भन्दा पनि संस्था निर्माण र राजनीतिक सहकार्य गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ।

राजनीतिक रूपमा, पार्टीले द्वन्द्वभन्दा पनि व्यापक र अर्थपूर्ण सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कार्यकारी प्रमुखको स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक संरचनामा हुने संवैधानिक परिवर्तनहरू पुराना राजनीतिक दलहरू र क्षेत्रीय शक्तिहरूको सहयोग विना सम्भव छैन। यसका लागि तदर्थ (एड होक) वार्ताभन्दा पनि व्यवस्थित संवाद र स्पष्ट नीतिपत्रहरूले आपसी विश्वास निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउने छन्। साथै; मधेशी, जनजाति, दलित, महिला र अन्य सीमान्तकृत समुदायहरूसँग निरन्तर संवाद गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, ताकि प्रस्तावित सुधारहरूले समावेशिताका उपलब्धिहरूलाई अझ बलियो बनाऊन्।

वित्तीय र प्रशासनिक रूपमा, घोषणापत्रका वाचाहरू पूरा गर्नका लागि भरपर्दो मध्यमकालीन वित्तीय रूपरेखा, वास्तविक राजस्वको अनुमान र ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा जस्ता ठूला योजनाहरूको प्राथमिकता तय गरिनुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बलियो बनाउँदै सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनलाई रास्वपाका प्राथमिकताहरूसँग तालमेल मिलाउनु आवश्यक छ।

साथै, कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता र डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गर्न निजामती सेवामा सुधार अपरिहार्य छ। राजनीतिक वित्तको क्षेत्रमा, निर्वाचन आयोगको अनुगमन र नियमन क्षमतालाई सुदृढ बनाउन रास्वपाले आफ्नै पार्टीबाट एक उदाहरणीय मापदण्ड प्रस्तुत गरी ‘स्वच्छ राजनीति’ को सन्देश दिन सक्छ।

संवैधानिक रूपमा, रास्वपाले चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ। विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार, रिकल (फिर्ता बोलाउने) प्रावधानको परीक्षण, र संवैधानिक निकायका नियुक्तिलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने जस्ता कम जोखिमपूर्ण र जनप्रिय कदमहरूबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद् र दलरहित स्थानीय सरकार जस्ता ठूला परिवर्तनहरूका लागि व्यापक परामर्श, प्रभावको अध्ययन र जनमतको बलियो समर्थन लिने संयन्त्रहरू प्रयोग गरिनुपर्छ। यस्तै, न्यायालयको स्वतन्त्रता र विविधताको रक्षा गर्दै यसमा हुने नियुक्तिहरूलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ।

भावी दिशा: प्रतिशोधरहित रूपान्तरणकारी परिवर्तन

रास्वपाका लागि मुख्य चुनौती भनेको आफ्नो ‘डिजिटल र रणनीतिक प्रभाव’ लाई रचनात्मक रूपान्तरणमा बदल्नु हो। यसका लागि पार्टीको शासकीय सोचमा परिवर्तन आउनु जरूरी छ- अर्थात्, केवल सत्ता-विरोधी अभियानबाट माथि उठेर प्रणाली सुधार गर्ने ‘अभिभावकीय’ भूमिकामा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। व्यक्तिगत प्रतिशोधबाट टाढा रहँदै, निष्पक्ष छानबिनलाई सघाउनु र नियममा आधारित सुधारहरूमा केन्द्रित हुनु नै यसका लागि निर्णायक सङ्केतहरू हुनेछन्।

समावेशी गठबन्धनले क्षेत्रीय र पहिचानका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। यदि रास्वपाले आफ्ना संघीय र संवैधानिक प्रस्तावहरूलाई मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग जोडेर संवाद अघि बढायो भने, यसले समावेशिताका उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै प्रणालीका कमजोरीहरू सुधार्न सक्छ। सहकारी सुधार, युवा स्वरोजगार, गुणस्तरीय शिक्षा र शहरी सुशासन जस्ता साझा मुद्दाहरूमा गरिने सहकार्यले ‘रूपान्तरणकारी परिवर्तन’ कसैको हार र कसैको जित मात्र नभई सबैको हितमा हुने कुरा प्रमाणित गर्नेछ।

आन्तरिक रूपमा, रास्वपाले पारदर्शी उम्मेदवार चयन, समयबद्ध आन्तरिक निर्वाचन, सम्पत्ति र स्वार्थको स्वघोषणा, र काठमाडौं बाहिरसम्म पुग्ने सहभागीमूलक नीतिनिर्माणको संस्कृति बसालेर एक नयाँ राजनीतिक संस्कारको नमूना पेश गर्न सक्छ। आर्थिक पारदर्शिताका हकमा- चन्दा र खर्चको वास्तविक समयमा प्रकाशन, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, र कडा नियमनको समर्थन गरेर नेपालको दलीय प्रणालीमा एउटा नयाँ मानक स्थापना गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, कामको प्राथमिकीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो चरणमा कम विवादित तर उच्च प्रभाव पार्ने सुधारहरू- जस्तै: सरकारी सेवाको पूर्ण डिजिटलाइजेसन, खरिद प्रक्रियामा कडाइ, सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरण, र निजामती सेवामा कार्यक्षमतामा आधारित बजेट प्रणाली- शुरु गरेर जनविश्वास र राजनीतिक सहकार्यको आधार तयार गर्न सकिन्छ। साथै, रास्वपाले आफ्ना रणनीतिमा संरचनात्मक जोखिमहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ: आप्रवासनलाई केवल बाध्यता नभई विकासको आधार बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार मार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने, र जलविद्युत् एवं पूर्वाधारका योजनाहरूमा जलवायु उत्थानशीलतालाई प्राथमिकता दिने। देशभित्र संस्थागत सुधार र बाहिर सहकार्यात्मक रणनीति अपनाएर रास्वपाले प्रतिशोधको राजनीति विना नै बृहत्तर समाजको विश्वास जित्दै देशमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

निर्वाचनमा कुनै एक पक्षको विजय हुनुको अर्थ अन्य पक्षहरू पाखा लाग्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। संघीय संसद् भित्र होस् वा बाहिर, हरेक विचार र आवाजको आफ्नै गरिमा हुन्छ; ती सबै सुनिनुपर्छ र सबैलाई सहकार्यको प्रक्रियामा समेटिनुपर्छ। यो विजयलाई केवल एक दलको सफलताका रूपमा मात्र होइन, बरु एक निष्पक्ष, समुन्नत र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि हामी सबैको साझा जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्दछ।