कछुवा गतिको पूर्वाधार विकास तीव्र बनाउने बालेन सरकारको कार्ययोजना

१५ चैत, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको घोषणा गरेको छ । शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय कार्यसूची निर्णयमा सोबारे उल्लेख गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने घोषणा सो निर्णयमा गरिएको छ । जसमा भ्यालु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ई–गभर्नेन्स मार्केट प्लेस तथा पर्फमेन्स बेस कन्ट्रयाकलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

अब खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने समेत सरकारको निर्णय छ । सरोकारवाला सरकारको यो निर्णयप्रति आशावादी छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह खरिद ऐनमा रहेका कतिपय अमानवीय प्रावधान हटाउन सके विकास र निर्माणको कामले गति लिने बताउँन् । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ३ र ८ नम्बर बुँदा पहिलो प्राथमिकताका साथ हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले कुनै ठेक्का रद्द भएमा लागत बराबर नै निर्माण व्यावसायीबाट असुल उपर गर्ने प्रावधान छ,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यो हदसम्मको अमानवीय प्रावधान राखेर विकास कसरी हुन्छ ?’ अब कानुन परिवर्तन गर्दा बाहुबल हुनेलाई मात्र लक्षित नगरी सबैलाई समान दृष्टिकोण राखेर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘वेथिति धेरै छन्, त्यो हटाउने हो भने सबैलाई समान दृष्टिकोण राखेर कानुन बन्नुपर्छ, त्यसले मात्र सुधार सम्भव हुन्छ’ उनले भने ।

अर्कोतर्फ सरकारले ऐनमै कुल बजेटको ४० प्रतिशत हाराहारी पूँजीगत खर्च विनियोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अहिले १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी ठेक्का लागेको उनले जानकारी दिए । विनियोजन भने मुस्किलले ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुने गरेको छ । त्यसमाथि खर्च आधा मात्र हुने प्रवृत्ति छ ।

यस्तो प्रवृत्तिका बीचमा अब नयाँ सरकारले विकासलाई गति दिने हो भने समग्र अध्ययन गरी व्यापक सकारात्मक परिवर्तनबाट काम गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । जति धेरै पूँजीगत खर्च हुन सक्यो, त्यति धेरै रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार विकास हुने भन्दै उनले भने, ‘जसरी सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ, त्यसैगरी विकास बजेट अब ऐनमै तोकेर सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो ।’

निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो ६ महिने कार्यकाल छाडेर जाँदै गर्दा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई एक सुझाव दिएर गएका छन् । त्यो हो– हचुवाका भरमा बहुवर्षीय आयोजनामा सहमति दिइने र दायित्वको हिसाव राख्ने प्रणाली परिपक्व बनाउनु । यसलाई सच्याउन कार्यान्वयन योग्य अवस्थामा पुगेका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न खनालको सुझाव छ ।

वर्तमान सरकारले बहुवर्षीय आयोजना र ठूला आयोजनाको विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्राथमिकता प्राप्त विकास परियोजनामा स्पष्टता ल्याउन राष्ट्रियस्तरको प्रोजेक्ट पाइपलाइन बनाउने घोषणा गरेको छ । सबै परियोजनालाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी तय गर्ने कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समय तोकिएको छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति, ठेक्का तोड्ने लगायतका प्रक्रियाहरू सरल बनाउने घोषणा समेत सरकारको छ । रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना र प्रतिफलविहीन लगानी भई रहने समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरी उक्त टोलीले आयोजनाको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने अवस्थाको बारेमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

यसअघि यस्तै कामको सुरुवात अन्तरिम सरकारले समेत थालेर रुग्ण आयोजना तथा ठेक्का सुधारमा प्रयास गरेको थियो । यद्यपि तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङको रजीनामासँगै सो अभियान सुस्त भएको छ । कुनै आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि अन्तर–निकाय समन्वय गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत निर्णय नयाँ सरकारले गरेको छ।

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउन जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याक मेकानिजम अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने घोषणा नयाँ सरकारको छ । अहिले सबैजसो ठूला आयोजनाको गुनासो वन र रुख कटानसँग सम्बन्धित छ । यसबाहेक सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वय गरी एकीकृत र स्वचालित स्वीकृति प्रणाली लागू गर्न, अनावश्यक ढिलासुस्ती तथा दोहोरो प्रक्रियाहरू हटाउन, स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अवरोधहरू समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

आफ्नै निर्माण कम्पनी सक्रिय बनाउने

सरकारले बारम्बार ठेक्का आह्वान गर्दा पनि ठेक्का नलाग्ने अवस्थाका लागि भने आफ्नै पूर्वाधार कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्ने मोडल अपनाउने भनेको छ । राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफलता अन्त्य गर्न दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजनाहरूलाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थाका लागि तीस दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी उक्त कम्पनीका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

उता, अर्थ मन्त्रालयले समेत आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न तयारी गर्दैछ । अर्थले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा परेका आयोजना स्वतः बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएको मानिने गरी नयाँ व्यवस्था गर्दैछ । कुनै आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तीन वर्षभन्दा कम भएको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाका लागि आयोजना अवधिभर गर्नुपर्ने लगानी मध्यमकालीन खर्च संरचनामै उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले विनियोजन कुशलता बढाउनुका साथै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न स्रोतको समेत अभाव नहुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

समस्या–समस्याकै बीचमा विकास प्रशासन

अहिले एकातर्फ निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का लिने र अर्कोतर्फ नेपाल सरकारका निकायहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नदिने समस्याको बीचमा विकासे गतिविधि अवरुद्ध जस्तै अवस्थामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावलाई वर्तमान सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोही प्रतिवेदनमा टेकेर विभिन्न १५ कानुन खारेजीको तयारी नै थालिसकेका छन् ।

विकास प्रशासनमा समेत अर्थ र सरोकारवाला मन्त्रालयले सोही विधि अपनाउन सक्छन् । समितिले बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक निर्माणको अर्को समस्या अस्थिर आयोजना प्रशासन हो ।

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना प्रमुख खटाइनुपर्छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा गर्नु हुँदैन ।’ साथै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सके कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समेत यो विषयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

अर्थले लेखेको छ, ‘आयोजना प्रमुखको अवधि नपुगी बारम्बार सरुवा हुनुले आयोजना निर्माण र सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो ।’ मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाहरूमा दक्ष श्रमिक र जनशक्तिको समेत अभाव छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनको एउटा बाधकका रुपमा महसुस गरिएको विभागीय/आयोजना प्रमुखको पटक पटकको फेरबदल रोक्न यससम्बन्धी मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइएको छ । यसमा सम्वद्ध विषयगत मन्त्रालयको समेत अपनत्व कायम गरी स्वीकृतिको चरणमा लैजानु पर्ने अर्थको भनाइ छ ।