रुस र चीन पश्चिम एसियामा किन प्रत्यक्ष संलग्न छैनन् ?

१७ चैत, काठमाडौं । दशकौँदेखि इरान र इजरायलबीच ‘छाया युद्ध’ चलिरहेको थियो। साइबर आक्रमण, वैज्ञानिकहरूको हत्या र प्रोक्सी समूहहरूमार्फत हुने सानो स्तरका भिडन्तहरूमा सीमित यो द्वन्द्व अहिले आएर प्रत्यक्ष युद्धमा बदलिएको छ । सन् २०२४ को अप्रिलमा दमास्कसस्थित इरानी दूतावासमा इजरायली आक्रमण र त्यसको बदलामा इरानले इजरायलमाथि गरेको सीधा मिसाइल प्रहारले इतिहासको एउटा पाना पल्टाएको छ।

पुनः फेब्रुअरी २८, २०२६ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि ठूलो स्तरको हवाई आक्रमण सुरु गरेपछि यो युद्धले पूर्ण रूप लिएको छ। इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको हत्या, परमाणु स्थलहरू, सैन्य आधारहरू र तेल पूर्वाधारमा गरिएका हमलाहरूले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई हल्लाएको छ। इरानले जवाफमा इजरायलका तेल रिफाइनरी, खाडी देशहरूका बन्दरगाह र अमेरिकी आधारहरूमा मिसाइल तथा ड्रोन हमला गरेको छ। हुथी विद्रोहीहरूले यमनबाट इजरायललाई लक्षित गरेका छन् भने लेबनानको हिज्बुल्लाहले पनि सक्रियता बढाएको छ।

हरेक ठूला-ठूला युद्धहरूमा शक्ति राष्ट्रहरू प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा संलग्न भएका हुन्छन्। यस युद्धमा अमेरिका प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छ, तर विश्वका दुई ठूला शक्ति रुस र चीन अझै सक्रिय रूपमा युद्धमा होमिएका छैनन्। उनीहरूले यस विषयमा प्रतिक्रिया र कूटनीतिक दबाब दिएका छन् र इरानलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएका छन्। तर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप भने गरेका छैनन्।

कसरी सुरु भयो यो युद्ध?

यो द्वन्द्वको जड सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणमा छ। त्यसपछि इजरायलले गाजामा ठूलो सैन्य अभियान चलायो। इरानले हमास, हिज्बुल्लाह र हुथीजस्ता प्रोक्सीमार्फत इजरायल र अमेरिकालाई दबाब दियो। २०२४ मा इजरायलले सिरियास्थित इरानी दूतावासमा आक्रमण गर्‍यो। इरानले प्रत्यक्ष मिसाइल हमला गर्‍यो। २०२५ को जुनमा इजरायल र अमेरिकाले इरानका फोर्डो, नतान्ज, इस्फाहानजस्ता परमाणु स्थलमा आक्रमण गरे, जसलाई ‘ट्वेल्भ-डे वार’ भनियो।

२०२६ को फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अधिकतम दबाबको नीति अपनाए। अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानलाई परमाणु अप्रसार उल्लङ्घनको आरोप लगायो। फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ र ‘रोरिङ लायन’ नामक संयुक्त अभियान सुरु गरे।

इरानको राजधानी तेहरान, इस्फाहान र अन्य सहरका सयौँ लक्ष्यमा हमला भयो। इरानका सर्वोच्च नेता खामेनी मारिए। उनका छोरा मोज्तबा खामेनी नयाँ सर्वोच्च नेता बने। इरानले जवाफमा हर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्ने चेतावनी दियो र तेल पूर्वाधारमा हमला गर्‍यो।

मार्च ३१, २०२६ सम्म स्थिति भयावह बनेको छ। इजरायलको हाइफा रिफाइनरीमा आगो लागेको छ, तेहरानमा विद्युत् आपूर्ति कटौती भएको छ, खाडीका देशहरूमा ड्रोन हमला भएका छन्। कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ। अमेरिकाले विशेष बलहरू खटाएको छ र ट्रम्पले हर्मुज जलसन्धिको नाकाबन्दी नखोले सबै तेल कुवा र विद्युत् प्लान्टहरूमा विध्वंश मच्चाउने धम्की दिएका छन्। इरानले पनि अमेरिकी सेनाविरुद्ध प्रतिकार नरोक्ने दाबी गरेको छ। युद्ध एक महिनामा प्रवेश गरेको छ तर अझै पूर्ण युद्धको रूप लिइरहेको छैन।

प्रत्यक्ष र निर्णायक भूमिकामा अमेरिका 

अमेरिका यो युद्धमा इजरायलको मुख्य सहयोगी हो। ट्रम्प प्रशासनले इजरायलको ‘अस्तित्वको खतरा’ लाई आफ्नो राष्ट्रिय हितसँग जोडेको छ। अमेरिकाले बी-२ बमवर्षक र टोमाहक मिसाइल प्रयोग गरी इरानका परमाणु स्थलहरू ध्वस्त पारेको छ। इजरायलले ‘रियल-टाइम इन्टेलिजेन्स’ साझा गरेको छ। अमेरिकी सेनाले इजरायलको मिसाइल डिफेन्समा सहयोग पुर्‍याएको छ।

यसरी अमेरिकी सरकारले इजरायललाई खुलेर सहयोग गरिरहँदा अमेरिकी जनमत भने विभाजित छ। ‘पीबीएस/एनपीआर/मारिस्ट’ सर्वेक्षणअनुसार ५६ प्रतिशत अमेरिकीले युद्धको विरोध गर्दा ४४ प्रतिशतले समर्थन गरेका छन्। अधिकांश नागरिकहरूका अनुसार, यो युद्धबाट केवल इजरायल लाभान्वित हुने भएकाले यो अमेरिकाको हितमा छैन।

सतर्कतासहित रूसले लिएको पक्षधरता 

रुसले इरानमाथिको आक्रमणलाई ‘अनधिकृत आक्रामण’ भनेर निन्दा गरेको छ। विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले शान्तिपूर्ण समाधानको आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपति पुटिनका सहयोगी सर्गेई लाभरोभले ‘आक्रमण रोक्नुहोस्’ भनेका छन्। रुसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा इरानको पक्ष लिएको छ।

रुस र युक्रेनबीच जारी भीषण युद्धका बीच मध्यपूर्वको भू-राजनीतिमा मस्कोको भूमिका झन् जटिल र रणनीतिक बन्दै गएको छ। युक्रेनमा आफ्नो सैन्य र आर्थिक स्रोतको ठूलो हिस्सा खर्च गरिरहेको अवस्थामा रुस हाल कुनै पनि नयाँ प्रत्यक्ष युद्धमा होमिन चाहँदैन।

रुसको मुख्य प्राथमिकता युक्रेनमा विजय हासिल गर्नु वा आफ्नो पकड बलियो बनाउनु नै हो, जसका कारण उसले इरानसँगको सम्बन्धलाई एक निर्णायक मोडमा पुर्‍याएको छ। यी दुई देशबीचको साझेदारी अब केवल कूटनीतिक मात्र रहेन, बरु यो सैन्य र प्रविधि आदानप्रदानको गहिरो तहमा पुगेको देखिन्छ।

विशेषगरी इरानले रुसलाई युक्रेन युद्धमा प्रभावकारी मानिएका ‘शाहेद’ ड्रोन र अन्य गोलाबारुदहरू उपलब्ध गराएर ठूलो सैन्य सहयोग गरेको छ। यसको बदलामा रुसले इरानलाई आफ्नो अत्याधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम, साइबर सुरक्षा र गोप्य सूचनाहरू साझा गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले दाबी गरेका छन्।

साङ्घाई सहयोग सङ्गठन र ब्रिक्सजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमार्फत यी दुवै देश पश्चिमा शक्ति र विशेषगरी अमेरिकाको प्रभावलाई चुनौती दिने साझा लक्ष्यमा एकबद्ध देखिएका छन्। सिरियाको गृहयुद्धमा पनि यी दुई राष्ट्रले मिलेर काम गरेका थिए, जसले उनीहरूको रणनीतिक विश्वासलाई थप मजबुत बनाएको हो।

यद्यपि, इरानसँग यति नजिकको सम्बन्ध भए तापनि इजरायलसँग रुसको सम्बन्ध निकै नै सन्तुलित र विशेष खालको छ। रुस र इजरायलबीच वर्षौँदेखि एक प्रकारको ‘अनौपचारिक नन-अट्याक प्याक्ट’ वा मौन समझदारी कायम छ। सिरियाको आकाशमा इजरायलले इरानी प्रभाव घटाउन गर्ने हवाई हमलाहरूमा रुसले मौनता साध्नु र इजरायलले पनि युक्रेनलाई प्रत्यक्ष सैन्य सहयोग नगर्नु यसै समझदारीको परिणाम मानिन्छ।

रुसले मध्यपूर्वमा इरानलाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउँदा इजरायलसँगको सुरक्षा समन्वयलाई पनि भत्किन दिएको छैन। यसरी रुसले एकातिर पश्चिमा विरोधी मोर्चा बलियो बनाउन इरानलाई काँध थापेको छ भने अर्कोतिर मध्यपूर्वमा आफ्नो पकड कायम राख्न इजरायलसँगको कूटनीतिक सन्तुलनलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको छ।

रुसको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता युक्रेन युद्ध हो। त्यहाँ उसले स्रोत, सैनिक र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। मध्यपूर्वमा अमेरिका र इजरायल फसेको यो युद्धले अमेरिकाको ध्यान, सैन्य सहयोग र आर्थिक स्रोत युक्रेनबाट मोडेको छ। अमेरिकी विशेष बलहरू, प्याट्रियट मिसाइल र हवाई यन्त्रहरू मध्यपूर्वतिर मोडिएका छन्। युरोपेली सहयोगीहरू पनि खाडीमा ध्यान दिन बाध्य भएका छन्। यसले रुसलाई युक्रेनमा थप आक्रामकता देखाउने अवसर दिएको छ।

तेलको मूल्यवृद्धिले रुसको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाएको छ। युद्ध सुरु हुनुअघि रुसको तेल राजस्व पाँच वर्षको न्यूनतम स्तरमा झरेको थियो। तर इरान युद्धले हर्मुज स्ट्रेटको अस्थिरता र खाडी तेल आपूर्तिमा अवरोध ल्याएपछि ब्रेन्ट क्रुड ११५ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको छ। रुसको दैनिक तेल तथा एलएनजी निर्यातबाट फेब्रुअरीको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी आम्दानी बढेको छ।

चीन र भारतजस्ता एसियाली खरिदकर्ताहरूले इरानी तेलको अभाव पूरा गर्न रुसी तेल (उराल्स ब्लेन्ड) बढी खरिद गरिरहेका छन्। यसले रुसको युद्ध बजेटलाई सहयोग पुर्‍याएको छ, जसमा सैन्य उत्पादन, भर्ती बोनस र अर्थतन्त्रलाई ‘डेथ जोन’ बाट बचाउन मद्दत मिलेको छ।

रुस र इरानबीचको सम्बन्ध वर्तमान समयमा एक मजबुत ‘रणनीतिक साझेदारी’ का रूपमा विकसित भएको छ। सन् २०२५ मा यी दुई राष्ट्रबीच भएको दीर्घकालीन साझेदारी सम्झौताले यस सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ। युक्रेन युद्धको सुरुवातमा इरानले रुसलाई ‘शाहेद’ ड्रोन र ठूलो मात्रामा गोलाबारुद उपलब्ध गराएर सैन्य सहयोग गरेको थियो भने अहिले रुसले पनि सोही स्तरमा इरानलाई सहयोग फिर्ता गरिरहेको देखिन्छ।

स्रोतहरूका अनुसार, रुसले इरानलाई युक्रेन युद्धको अनुभवबाट परिमार्जित गरिएका अपग्रेडेड ड्रोन प्रविधि, आवश्यक पार्टपुर्जाहरू र उच्च गुणस्तरको स्याटेलाइट इमेजरी उपलब्ध गराइरहेको छ। यसका साथै, रुसले अमेरिकी युद्धपोत र सैन्य दस्ताको अवस्थितिबारे महत्त्वपूर्ण इन्टेलिजेन्स साझा गर्नुका साथै ड्रोन सञ्चालनको रणनीतिक कौशलबारे समेत परामर्श दिइरहेको छ।

यद्यपि, रुसको यो सहयोग हालसम्म ‘अप्रत्यक्ष’ स्वरूपमा मात्र सीमित छ। रुसले इरानको पक्षमा प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्ने, आफ्ना सैनिक पठाउने वा अत्याधुनिक मिसाइल आपूर्ति गर्नेजस्ता कदमहरू चालेको छैन।

यसका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण रहेका छन्। पहिलो, युक्रेनसँगको जारी युद्धका कारण रुसका आफ्नै सैन्य र आर्थिक स्रोतहरू निकै सीमित बनेका छन्। दोस्रो, रुस र इजरायलबीच लामो समयदेखि कायम अघोषित अनाक्रमण सम्झौता हो। इजरायलले युक्रेनलाई घातक हतियार उपलब्ध नगराएको र रुसविरुद्ध पूर्ण प्रतिबन्धहरू नलगाएका कारण मस्को इजरायललाई चिढ्याउने पक्षमा छैन। सिरियामा आफ्ना सैन्य आधारहरू (ख्मेइमिम र तार्तुस) सुरक्षित राख्न रुस र इजरायलबीच दशकौँदेखि ‘डि-कन्फ्लिक्ट मेकानिजम’ मार्फत सैन्य समन्वय जारी छ। प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताले नेटोसँगको टकराव बढाउने र युक्रेन शान्ति वार्तालाई थप जटिल बनाउने जोखिम रहने भएकाले रुस सतर्क देखिएको छ।

कूटनीतिक मोर्चामा भने रुसले इरानको दह्रो वकालत गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा इरानविरुद्धका निन्दा प्रस्तावहरूको विरोध गर्नेदेखि ब्रिक्स र साङ्घाई सहयोग सङ्गठनजस्ता मञ्चहरूमा इरानलाई समर्थन गर्नेसम्मका कार्यहरू रुसले गरिरहेको छ।

रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले मध्यपूर्वको तनावले विश्वलाई अस्थिर बनाउने भन्दै ‘शान्तिपूर्ण समाधान’ को आह्वान गरिरहेका छन्। तर यो समर्थनको पनि आफ्नै सीमा छ। रुसले इरानलाई आफ्नो एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार त मान्छ, तर यी दुईबीच कुनै पारस्परिक रक्षा सन्धि वा दायित्व भने छैन। यसरी रुसले इरानसँगको सम्बन्धलाई इजरायल र पश्चिमा शक्तिहरूसँगको आफ्नो बृहत्तर रणनीतिक सन्तुलन नबिग्रने गरी अगाडि बढाइरहेको छ।

रुसको दीर्घकालीन रणनीति निकै जटिल र स्वार्थकेन्द्रित देखिन्छ। यदि इरान पूर्ण रूपमा कमजोर भयो भने मध्यपूर्वमा रुसको प्रभाव उल्लेख्य रूपमा घट्ने निश्चित छ। इरान रुसको ‘प्रतिरोध अक्ष’ को एक मुख्य खम्बा हो, जसले सिरिया, हिज्बुल्लाह र हुथी विद्रोहीहरूसँग मस्कोलाई जोड्ने काम गर्छ। इरान शक्तिहीन हुनुको अर्थ रुसले सिरियामा आफ्नो दशकौँदेखिको पकड गुमाउनु र क्षेत्रीय राजनीतिमा चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नु हो।

अर्कोतर्फ, मध्यपूर्वमा युद्ध लम्बिनु रुसका लागि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा फाइदाजनक साबित हुन सक्छ। युद्धका कारण तेलको मूल्य बढ्दा रुसको बजेट घाटा कम गर्न मद्दत पुग्छ भने इरानलाई थप हतियार र प्रविधि बेचेर रुसले ठूलो राजस्व सङ्कलन गर्ने अवसर पाउँछ। यस्तो द्वन्द्वले अमेरिकालाई थकित बनाउने र रुसले वकालत गर्दै आएको ‘बहुध्रुवीय विश्व’ को अवधारणालाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ।

रुसको आधिकारिक बयान र वास्तविक व्यवहारबीच स्पष्ट अन्तर देख्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा रुसले कडा निन्दा र समर्थनका शब्दहरू प्रयोग गरे पनि व्यवहारमा भने उसले ‘पर्ख र हेर’ को सतर्क नीति अपनाएको छ। यदि भविष्यमा अमेरिका कमजोर हुँदै गयो वा पश्चिमी राष्ट्रहरूबीचको एकतामा दरार आयो भने मात्र रुसले आफ्नो सक्रियता बढाउन सक्छ।

हालका लागि रुस कूटनीतिक दबाब, अप्रत्यक्ष प्राविधिक सहयोग र रणनीतिक प्रतीक्षामा नै सीमित छ, जसले उसलाई ठूलो जोखिमबाट जोगाउँदै दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्छ।

चीनको सोच: कूटनीति, अर्थतन्त्र र दीर्घकालीन रणनीति

बाहिरबाट हेर्दा चीनको प्रतिक्रिया रुसभन्दा बढी सतर्क र कूटनीतिक छ। विदेशमन्त्री वाङ यीले इजरायल र अमेरिकाको संयुक्त आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो भनेका छन्। चीन तत्कालीन युद्धविराम र वार्ताको पक्षमा रहेको छ। चीनले जीसीसी देशहरूसँग पनि कुरा गरेको छ र क्षेत्रीय स्थिरतामा जोड दिएको छ।

चीनले मध्यपूर्वको वर्तमान द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नताबाट आफूलाई टाढा राख्नुका पछाडि ठोस आर्थिक र रणनीतिक कारणहरू छन्। चीनको विशाल अर्थतन्त्र ऊर्जाका लागि निकै हदसम्म आयातित तेलमा निर्भर छ, जसमा इरान एक मुख्य स्रोत हो। चीनले इरानबाट ठूलो परिमाणमा सस्तो दरमा तेल खरिद गर्दै आएको छ, त्यसैले हर्मुज स्ट्रेटजस्ता महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरू अवरुद्ध भएमा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा सिधै धक्का लाग्ने निश्चित छ।

साथै, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत इरान चीनका लागि एक रणनीतिक साझेदार हो। सन् २०२१ मा भएको २५ वर्षे सहयोग सम्झौताले इरानमा करिब ४०० बिलियन डलरको चिनियाँ लगानी भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसलाई चीन सुरक्षित राख्न चाहन्छ।

चीनको रणनीतिक सोच मुख्यतया तीनवटा पक्षमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो, चीनले विश्व राजनीतिमा अमेरिका र इजरायलको एकाधिकारको विरोध गर्दै ‘बहुध्रुवीय विश्व’ को वकालत गर्छ। तर, इरानको पक्षमा प्रत्यक्ष युद्धमा होमिनु चीनका लागि आफ्नै आन्तरिक र क्षेत्रीय मुद्दाहरू जस्तै: ताइवान र दक्षिण चीन सागरको तनावका कारण अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छ।

दोस्रो, चीनले आफूलाई एक ‘शान्ति मध्यस्थकर्ता’ का रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। सन् २०२३ मा साउदी अरब र इरानबीचको सम्बन्ध सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको चीनले अहिले पनि ओमान र फ्रान्सजस्ता मुलुकहरूसँग संवाद गर्दै वार्ता र कूटनीतिमा जोड दिइरहेको छ।

तेस्रो पक्ष भनेको चीनको ‘अप्रत्यक्ष सहयोग’ हो। युद्धभन्दा अगाडिदेखि नै चीनले इरानलाई ड्रोन र मिसाइलका पार्टपुर्जाहरूका साथै नागरिक र सैन्य दुवै काममा प्रयोग हुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। इरानका विदेशमन्त्रीले चीनबाट राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य सहयोग प्राप्त भइरहेको पुष्टि गरे पनि यसको विस्तृत विवरण गोप्य नै राखिएको छ। साङ्घाई सहयोग सङ्गठन र ब्रिक्समार्फत गरिने संयुक्त सैन्य अभ्यासले यी दुई देशको निकटता त देखाउँछ, तर चीनले हालसम्म प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप भने गरेको छैन।

चीनको दीर्घकालीन सोचअनुसार मध्यपूर्वको यो युद्ध लम्बिएमा अमेरिका थप कमजोर हुने र विश्व राजनीतिमा चीनको प्रभाव बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि, तेल आपूर्तिमा आउने अवरोधले आफ्नै अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने डर चीनलाई उत्तिकै छ। त्यसैले बेइजिङले अहिले ‘प्रतीक्षा र दबाब’ को नीति अपनाएको छ, जहाँ उसले कूटनीतिक रूपमा इरानको पक्ष लिन्छ तर व्यावहारिक रूपमा आफ्नै राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्छ। यदि यो युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट निम्त्यायो भने चीनले पुनः एक शक्तिशाली मध्यस्थकर्ताको रूपमा अगाडि बढेर आफ्नो वैश्विक उचाइ बढाउने अवसरको खोजी गरिरहेको छ।