एमालेसहितका साना दलहरूले खोजे संसद्‌मा सम्मानजनक सहभागिता

१८ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (सहित)का साना दलहरूले संसद्मा सबैतिर आफ्नो उपस्थिति खोजेका छन् । २१ फागुनको निर्वाचनबाट ६ वटा दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । यी ६ वटा दलको सर्वदलीय बैठक बुधबार बसेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभाकक्षमा दिउँसो साढे १ बजेदेखि करिब ३ बजेसम्म सर्वदलीय बैठक बसेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वदलीय बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । उक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम उपस्थित थिइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तर्फबाट पाँच जना उपस्थित थिए । रास्वपाबाट डिपी अर्याल, कबिन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन आचार्य, समिक्षा बास्कोटा र प्रकाशचन्द्र परियार सर्वदलीय बैठकमा गएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र उर्मिला थपलिया थिए ।

नेकपा एमालेबाट गुरु बराल र गणेश ढगुन्ना थिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र श्रम संस्कृति पार्टीबाट आरेन राई थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट खुस्बु ओली थिइन् ।

सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा र कांग्रेस बाहेकका सबै दलका प्रतिनिधिहरूले संसदमा सबैतिर साना दलहरूको पनि उपस्थिति हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएसँगै सभाभित्रका संरचनालाई पूर्णता दिने कार्य समेत अगाडि बढ्नेछ ।

सभामुख रास्वपाले लिने छ । १८२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा रास्वपा रहेकाले अर्को दलले सभामुखमा दाबी नै गर्ने अंकगणित छैन ।

तर सभामुख र उपसभामुखमा फरक दल र फरक लिंगको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण उपसभामुख कुन दललाई दिने भनेर रास्वपाले तय गरिसकेको छैन ।

यसबाहेक प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्नुपर्छ । २१ सदस्यीयसम्म बनाउन सकिने यो समितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेको दलहरूको सांसद संख्याको आधारमा कुन दलबाट कति सदस्य रहने तय हुन्छ ।

सभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्नुपर्छ । यसमा पनि दलहरूको सांसद संख्याको आधारमा सदस्य मनोनयन गर्ने अभ्यास छ ।

यसपटक दलहरूको सांसद संख्यालाई मात्रै हेरियो भने संसद भित्रका कैयन संरचनामा साना दलहरूको उपस्थिति नै नरहने भएकाले त्यस्तो गर्नु उचित नरहेको भनेर साना दलहरूले संघीय संसद् सचिवालय र रास्वपाका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति रहन्छन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका सदस्यहरू रहने गरी दुई वटा संयुक्त समिति छ ।

संसदीय समितिमा पनि दलहरूको सांसद संख्याको आधारमा सदस्य संख्या चयन गर्ने गरिएको छ । तर, यसो गर्दा कतिपय समितिमा साना दलहरूको उपस्थिति नै रहने छैन ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको ३८, नेकपा एमालेको २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७, श्रम संस्कृति पार्टीको ७, राप्रपाको ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा रास्वपाका डिपी अर्याल र विपिन आचार्यले बोलेका थिए । कांग्रेसका मोहन आचार्य, एमालेका गुरु बराल, नेकपामा वर्षमान पुन, श्रम शक्ति पार्टीका आरेन राई र राप्रपाकी खुश्बु ओली बोलेका थिए ।

रास्वपा र कांग्रेस बाहेकका दलहरूबाट बोल्ने सबैको सार संसदभित्रमा संरचनाहरूमा साना दलहरूको पनि उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

एमाले बरालले सबै दललाई समेटेर जानुपर्ने बताएका थिए ।

राप्रपाकी खुश्बु ओलीले संसद भित्रका संरचनाहरूमा सबै राष्ट्रिय दलको सहभागिता सुनिश्चित हुनपर्ने विषय आफूले समेत राखेको जानकारी दिइन् ।

‘राष्ट्रिय दलहरूको सबै संरचनामा उपस्थिति वा सहभागिता हुनुपर्छ’ बैठकमा राखेको विषयबारे उनले भनिन् ।

‘साना दललाई बोल्न दिइयोस्’

साना दलहरूले आफूहरूलाई संसदमा बोल्न समेत साय दिइनुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा संसद सचिवालयको तर्फबाट संसद्मा बोल्न दिँदा सांसद संख्याको आधारमा समय विभाजन गर्ने गरिएको ब्रिफिङ गरेको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बैठकको शुरुमै ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

त्यसक्रममा उनीहरूले कति समय बैठक चलाउने हो त्यसलाई दलहरूको सांसद संख्याको आधारमा भाग लगाएर समय विभाजन गर्ने गरिएको बताएका हुन् ।

त्यसअनुसार पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्नका लागि समय विभाजनको तयारी समेत प्रस्तुत गरे ।

रास्वपाले ४० मिनेट पाउने, कांग्रेसले ८ मिनेट, एमालेले ५ मिनेट र बाँकी दलहरूले ४/४ मिनेट पाउने प्रस्तावित विभाजन प्रस्तुत गरिएपछि साना दलहरूले बोल्नका समयमा सहज भइदिनुपर्ने अनुरोध गरेका हुन् ।

सर्वदलीय बैठकले तय गरे अनुसार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा शुभकामना मन्तव्य राख्ने तय गरिएको छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकका लागि सर्वदलीय बैठकले पाँच वटा कार्यसूची तय गरेको छ ।

जसअनुसार अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना बाचन गरेर सुनाउने, शीर्ष नेताहरूले शुभकामना सम्बोधन गर्ने, सभामुखको निर्वाचन तालिका प्रस्तुत गर्ने, नयाँ नियमावली नबन्दासम्म पुरानैअनुसार काम गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र तीन वटा अध्यादेश टेबुल गरिनेछ ।