भाषाका सवालमा संविधानका धाराहरू बाझिएकाले संशोधन आवश्यक : भाषा विज्ञ ठाकुर

९ वैशाख, काठमाडौं । संविधानले नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई मौलिक हकअन्तर्गत समेटे पनि यसको निर्माणकालदेखि नै राज्य यस विषयमा अपेक्षित रूपमा संवेदनशील बन्न नसकेको भाषा विज्ञ डा. गोपाल ठाकुरले बताएका छन् ।

२०७९ चैतदेखि भाषा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले आफ्नो बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उमेर हदका कारण उनी बिहीबारदेखि अवकाशमा जाँदैछन् ।

संविधान सभा सदस्य समेत रहेका ठाकुरले संविधानको धारा ७ (१) मा उल्लेख गरिएको ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले एउटै भाषालाई शासकीय रूपमा स्थापित गरेको बताउँदै यसमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

शंखमूलस्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ ले नेपाललाई बहुभाषिक राष्ट्रका रूपमा व्याख्या गरे पनि धारा ७ त्यसको विपरीत देखिएको बताए ।

त्यसैगरी, धारा ५१ मा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भले पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको उनको भनाइ थियो।

यस विषयमा आयोगले २०८० असोज ८ गते नै सरकारलाई सिफारिस पेश गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।

‘नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरिएका राष्ट्रभाषाहरूलाई संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ र धारा ५१ ग (७) को मर्मअनुरूप बनाउन संविधानको धारा ७ को उपधारा १ संशोधन गरी भाषासम्बन्धी सङ्घीय कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने।

सरकारले सुरुदेखि नै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नदिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे । सीमित आर्थिक स्रोतका बीच पनि आयोगले सातै प्रदेश तथा संघीय सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गर्न सफल भएको उनले दाबी गरे ।