स्पेनको कानुनीकरण प्रक्रिया दिल्ली सारिएपछि हजारौं नेपाली प्रभावित

१३ वैशाख, बार्सिलोना । स्पेनले आप्रवासीका लागि थालेको असाधारण कानुनीकरण प्रक्रियाले हजारौं नेपालीमा ठूलो आशा जगाएको छ । तर, त्यो आशा अहिले कागजी झन्झट र प्रशासनिक जटिलताबीच अन्योलमा परिणत भएको छ।

सन् २०२५ डिसेम्बर ३१ अघि स्पेन आएका र कम्तीमा पाँच महिनादेखि लगातार बस्दै आएका आप्रवासीलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले स्पेन सरकारले यो प्रक्रिया सुरु गरेको हो । यो प्रक्रिया आगामी जुन ३० सम्म मात्रै खुला रहनेछ ।

प्रक्रियामा मुख्य रूपमा आपराधिक अभिलेख नभएको प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) अनिवार्य गरिएको छ । यही कारण स्पेनमा रहेका हजारौं नेपालीले एकै पटक प्रहरी रिपोर्ट बनाउन आवेदन दिएका छन् ।

प्रहरी रिपोर्ट बनिसकेपछि पनि काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेट कार्यालयबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यही कारण कन्सुलेट कार्यालयमा पछिल्ला हप्ताहरूमा अत्यधिक भीड बढेको थियो, जहाँ हजारौं आवेदकहरू आफ्नो कागजात प्रमाणीकरणको पर्खाइमा थिए । तर यही प्रक्रियाबीच अर्को ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेट कार्यालयलाई २४ अप्रिल २०२६ देखि नेपाली कागजातहरूको प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार अस्थायी रूपमा रोकिएको छ ।

स्पेनको परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अब यस्तो प्रमाणिकरण भारतको नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनको दूतावासमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।यस निर्णयसँगै प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।

नेपालमै हुने अपेक्षा गरिएको कागजात प्रमाणीकरण अब दिल्ली हुँदै पुनः म्याड्रिडसम्म पुग्नुपर्ने भएकाले समय, खर्च र प्रक्रियागत अनिश्चितता बढेको छ।

‘युरोपेली संघ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार नेपाली सार्वजनिक कागजातहरूमा रहेको हस्ताक्षरको कानुनीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी तत्काल प्रभावबाट अर्को सूचना नआएसम्मका लागि खारेज गरिएको छ’, काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेट कार्यालयले २४ अप्रिल २०२६ मा जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ।

सोही सूचनामा अबदेखि आवेदकहरूले पेश गर्ने कागजातहरूको कानुनीकरणका लागि भारतको नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनको दूतावासमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।

अब सीमा पारको झन्झट

पोखरा महानगरपालिका-२२ का डिलबहादुर क्षेत्रीका लागि यो अवसर खुशीभन्दा बढी चिन्ताको विषय बनेको छ । ‘उता छोराले स्पेनमा रातिदेखि नसुतीकन बिहानसम्म नगरपालिका कार्यालयमा लाइन बसेर ‘सर्तिफिकादो दे भुल्नेराबिलिदाद’ बनायो’, उनी भन्छन्, ‘अब त कागज पाउने आशा जागेको थियो।’ तर त्यो आशा नेपालमै आएर अड्कियो। र अहिले त झन् नयाँ झन्झट थपिएको छ ।

काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेट कार्यालयबाट जारी पछिल्लो सूचनाअनुसार नेपाली कागजातहरूको कानुनीकरण अब सिधै काठमाडौंमा नहुने, भारतको नयाँ दिल्लीस्थित स्पेनिश दूतावासमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसले प्रक्रिया झन् लामो, खर्चिलो र अनिश्चित बनाएको छ।डिलबहादुर भन्छन्, ‘पहिले नै लाइन, भीड र ढिलाइको समस्या थियो। अब त कागज लिएर दिल्ली जानु पर्ने भयो।झन् समय लाग्ने देखियो।’

उनी थप्छन्- ‘कन्सुलेटमा नाम टिपाएर आएका थियौं, अब बोलाउँला भन्ने बेला यस्तो सूचना आयो।अब के गर्ने? सिधै दिल्ली जानुपर्ने हो कि ? त्यहाँ पनि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हो कि? केही अत्तोपत्तो छैन।झन् ठूलो दोधार र तनाव भएको छ।’

‘अवसर गुम्ने डरले रातभर निद्रा हरायो’

यही चिन्ताको अर्को स्वर हो-काठमाडौं, कपनकी कविता राई।स्पेन आएको आठ महिना मात्रै भएको छ।अहिले स्पेन सरकारले खुलाएको कानुनीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर उनको सामु छ । आवश्यक सबै कागजात तयार छन्, तर अन्तिम गाँठो पुलिस रिपोर्टको प्रमाणीकरणमै अड्किएको छ ।

‘पुलिस रिपोर्टमा स्पेनिश कन्सुलेटबाट प्रमाणीकरण गर्न मात्रै बाँकी थियो’, उनी भन्छिन्, ‘तर कन्सुलेटमा दुई महिना पछि मात्रै पालो आउँछ होला भनिएको थियो ।’ उनका अनुसार उनका श्रीमान् लगातार कन्सुलेट धाइरहेका थिए। ‘बिहीबार पनि जानुभयो, शुक्रबार पनि जानुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘तर दुवै दिन रित्तो हात फर्किनु पर्‍यो ।’

अब भने समस्या झन् जटिल बनेको छ। ‘अहिले त प्रमाणीकरणका लागि दिल्ली जानुपर्ने भन्ने नयाँ सूचना आएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि त मनमा त्रास र चिन्ता झन् बढेको छ । यो सुनौलो अवसर गुम्ने हो कि भन्ने डर लागेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘म जस्तै हजारौं नेपाली अहिले यही चिन्तामा छन्। मानसिक तनावमै बाँचिरहेका छौं। यहाँ पेपर बिना काम पाइँदैन।’

अन्त्यमा उनी प्रश्न गर्छिन्- ‘हामी कहाँ जाऊँ? कसलाई भनूँ ? नेपाल सरकार, दिल्लीस्थित स्पेनिश दूतावास र काठमाडौंस्थित स्पेनिश कन्सुलेट-सबैले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ।’

‘कागज तयार, प्रक्रिया अड्कियो’

नुवाकोट घर भएकी बिमला मोक्तानको कथा पनि उस्तै छ।स्पेन आएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लागेको छ।खुलेको ‘ओपन इमिग्रेसन’ प्रक्रियाले उनलाई आशा दिएको थियो, तर अहिले त्यो आशा अन्योलमा परेको छ । ‘पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि कन्सुलेटबाटै होला भन्ने आशा थियो’, उनी भन्छिन्, ‘तर बहिनीलाई पठाउँदा नाम मात्रै टिपेर फर्काइदिए।’

उनका अनुसार पालो कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका बेला परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गयो । ‘अब त दिल्ली जानुपर्ने भन्ने भयो,’ उनी भन्छिन्, ‘को जाने? खर्च पनि बढ्यो, झन्झट पनि बढ्यो। त्यहाँ गएर के-के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन।हामीलाई आधिकारिक सूचनाको पनि कमी छ।”

उनी थप्छिन्, ‘यता सबै कागजात तयार छन्, तर नेपालमा बनेको पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन नसक्दा पूरा प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।’

उनको जस्तै समस्या अहिले धेरै नेपालीले भोगिरहेका छन् । ‘म जस्तै यहाँ हजारौं नेपाली यही समस्यामा छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘अवसर आएको बेला गुम्छ कि भन्ने डरले झन् तनाव बढाएको छ।’

‘३-४ हजार पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण बाँकी’-एनआरएनए

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) स्पेनका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठका अनुसार अहिलेको अवस्था झन् गम्भीर बन्दै गएको छ।’मानिसहरू धेरै हतोत्साहित भइसकेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘पासपोर्टको समस्या समाधान नहुँदै अर्को समस्या पनि एकैचोटी आइपुग्यो।अझै कतिपयको राहदानी दूतावासमै आइपुगेको छैन।’

उनका अनुसार कन्सुलेटमार्फत कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रिया पहिले नै जटिल थियो। तर अब नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रमाणिकरणका लागि दिल्ली जानुपर्ने भएपछि समस्या थपिएको छ।‘यो यहाँ रहेका नेपालीका लागि असाध्यै झन्झटिलो र दुखद खबर हो,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौँस्थित कन्सुलेट कार्यालयलाई प्रमाणीकरणमा रोक लगाइनु यस्तो संवेदनशील घडीमा अत्यन्तै दुःखद छ।’

श्रेष्ठका अनुसार प्रक्रिया अझै लामो र जटिल छ। ‘दिल्लीमा कागजात प्रमाणीकरण गरेपछि फेरि म्याड्रिड ल्याएर लिगलाइजेसन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब करिब दुई महिनाको मात्रै समय बाँकी छ-जुन ३० भित्र सबै कागजात बुझाइसक्नुपर्नेछ।’

उनका अनुसार करिब ३-४ हजार जनाको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ, जसले ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासी प्रभावित भएका छन्।दिल्लीमा जाँदा के प्रक्रिया अपनाउने, कसरी प्रमाणीकरण सहज बनाउने भन्ने विषयमा एनआरएनएले छिट्टै सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।

यसैबीच, उनले यो संकटको घडीमा नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न पनि जोडदार आग्रह गरेका छन् । ‘यो समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।

५ दिनमै १ लाख ३० हजार आवेदन

यसबीच,स्पेनमा आप्रवासीहरूको असाधारण कानुनीकरण सम्बन्धी राजकीय आदेश (रियल डिक्री) लागू भएको पाँच दिनमै १ लाख ३० हजार आवेदन परिसकेको छ।सामाजिक सुरक्षा तथा आप्रवासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ हजार जनालाई अप्रिल ३० सम्मका लागि अपोइन्टमेन्ट दिइसकिएको छ।यो संख्या सरकारको लक्ष्य ५ लाख कानुनीकरणको करिब २६ प्रतिशत हो।

डिक्री लागू भएको पहिलो दिनमै देशभरि लामो लाइन र अव्यवस्था देखिएको थियो।विशेषगरी कातालोनियामा ‘सर्तिफिकादो दे भुल्नेराबिलिदाद’ माग्नेहरूको भीड बढेर सामाजिक सेवा कार्यालयहरू दबाबमा परेका छन् । यो प्रमाणपत्र अहिले प्रक्रियाको मुख्य अवरोध बनेको छ।सुरुमा अनिवार्य नभए पनि अन्तिम समयमा राज्य परिषद्को सुझावपछि केही अवस्थाहरूमा यो वा अन्य कागजातहरु अनिवार्य बनाइएको हो।

८ लाख ४० हजार अनियमित आप्रवासी

यसअघि पनि स्पेनमा सन् १९८६ देखि २००५ सम्म नौ पटक यस्ता असाधारण आप्रवासी कानुनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए, जसबाट १० लाख बढी आप्रवासीले कानुनी मान्यता पाएका थिए ।स्पेनको विश्लेषण केन्द्र फुनकासले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को तथ्यांकमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार स्पेनमा गैर-युरोपेली अनियमित आप्रवासी संख्या करिब ८ लाख ४० हजार पुगेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्पेनमा रहेका अनियमित आप्रवासीमध्ये करिब ७ लाख ६० हजार अमेरिका महादेशबाट आएका छन् ।तिनमा कोलम्बियाली करिब २ लाख ९० हजार, पेरुभियन करिब १ लाख १० हजार र होन्डुरसका ९० हजार नागरिकको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।