एसईईको नतिजा, कागजी न्याय र आशाका किरणहरू

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) हुँदै थियो । सरकारले एसईईको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै परीक्षा केन्द्रहरूलाई परिपत्रसमेत जारी गर्‍यो । सरकारको यो निर्णय र निर्देशन धेरैका लागि अप्रत्याशित र आश्चर्यजनक नै थियो ।

विगतमा तीन महिना लाग्ने काम एक महिनामै सक्ने निर्णय धेरैका लागि अचम्मको विषय बन्यो । केही विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचनासमेत गरे । हतारमा काम गर्दा प्रणाली नै बिग्रन सक्ने तर्क उनीहरूको थियो ।

तर सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएर परीक्षालाई व्यवस्थित बनायो । परीक्षा सकिएको तीन दिनभित्रै उत्तरपुस्तिका जाँच्ने व्यवस्था गरियो । विगतमा निश्चित विज्ञले मात्र कापी जाँच्थे । यसपालि सम्बन्धित केन्द्रका विषय शिक्षकलाई नै जिम्मेवारी दिइयो । अन्ततः अनेकौँ प्रश्न, आलोचना र आशंका चिर्दै निर्धारित समयसीमाभित्रै नतिजा प्रकाशन भयो । यसले एउटा ‘पाराडाइम सिफ्ट’ (चिन्तन पद्धतिमा परिवर्तन) गरिदिएको छ ।

यस वर्ष देशभरबाट चार लाख ३० हजार ६६७ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए । जसमध्ये दुई लाख ८४ हजार १६० जनाले विभिन्न ग्रेड प्राप्त गरेका हुन् भने एक लाख ४६ हजार ५०७ जना ‘नन ग्रेडेड’ (एनजी) मा परेका छन् । ननग्रेडेड भएका विद्यार्थीले ग्रेडवृद्धि (मौका) परीक्षाको अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

यसअघि २०८१ सालको एसईई नतिजामा ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । यस वर्ष उक्त प्रतिशत बढेर ६५.९८ पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४.१७ प्रतिशत बिन्दुले नतिजामा सुधार आएको देखिएको छ । २०८० सालको एसईईमा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए भने ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका थिए । लगातार दोस्रो वर्ष पनि नतिजामा सुधार देखिएपछि शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ ।

सार्वजनिक नतिजाअनुसार सबैभन्दा बढी ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या ४८ हजार ३९२ रहेको छ । त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ८० हजार ३७२, २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ९४ हजार २२२ र २.४ देखि २.८ जीपीए ल्याउने ५५ हजार ९७७ विद्यार्थी रहेका छन् । यस्तै २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने पाँच हजार १९० विद्यार्थी रहेका छन् भने १ देखि २ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको सङ्ख्या सात रहेको छ । यो नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ ।

यसपटक जनशक्ति थप गर्नुका साथै नयाँ निर्देशिकाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएकाले समयमा नतिजा आउन सम्भव भयो । ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) व्यवस्थापन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण निर्देशिका, २०८२’ मा ‘परीक्षा समाप्त हुने समयमा तोकिएका परीक्षकहरू परीक्षण केन्द्रमा पुगिसक्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।

विगतमा परीक्षा केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका पोको पारेर राख्ने गरिन्थ्यो । यसपटक उत्तरपुस्तिका थुपारेर राख्ने पुरानो चलन हटाइयो । तीन दिनभित्र विषयगत शिक्षकलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गरेर सरासर जाँच गर्न लगाइएको थियो ।

परीक्षण भएका उत्तरपुस्तिका आउनुअगावै प्राप्ताङ्क सङ्कलन र प्रविष्टिको कामलाई पनि छिटो बनाइयो । उत्तरपुस्तिका प्राप्त भएपछि त्यसलाई भिडाएर टेबुलेसन गरियो । नयाँ निर्देशिकामा परीक्षा भएकै दिन परीक्षक र सम्परीक्षकलाई उत्तरपुस्तिका बुझाइने, परीक्षणमा लापरबाही गरेको पाइएमा लापरबाहीको मात्रा हेरी पुनः परीक्षण गराउने, पारिश्रमिक कट्टा गर्ने वा परीक्षकको सूचीबाट नाम हटाउने, अन्य अमर्यादित कार्य गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाहीसमेत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसपटक विगतका तुलनामा नतिजा सुधार पनि भएको छ । यसले नयाँ सरकारले शैक्षिक पात्रोलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने विश्वास पनि पलाएको छ । यसले दशकौँदेखि जकडिएर बसेको ‘नेपालमा केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी भाष्यलाई ध्वस्त पारेको छ । धेरैका सिमेन्टेड धारणा भत्काएको छ । ‘गरे सम्भव हुन्छ’ भन्ने तथ्य पुष्टि गरेको छ । राज्यको दृढ इच्छाशक्ति र शिक्षकमाथिको भरोसाको शक्ति देखाएको छ । यो ‘शिक्षकलाई जिम्मेवारी र विश्वास दिँदा परिणाम राम्रो आउँछ’ भन्ने बलियो प्रमाण हो ।

यो सफलताको पछाडि सरकारको निर्देशन मात्र थिएन, बरु उत्तरपुस्तिका परीक्षणको परम्परागत र झन्झटिलो प्रक्रियालाई चिरेर सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रका विषय शिक्षकहरूलाई नै जिम्मेवारी दिने निर्णय प्रमुख थियो । सुरुमा केही पूर्वप्रशासक र विज्ञहरूले समेत प्रणालीमा समस्या आउने आशङ्का गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका थिए । अन्ततः शिक्षकप्रतिको विश्वासले नै सबै आशङ्कालाई गलत साबित गरिदियो ।

यसले ‘यदि नियत सफा छ र सङ्कल्प दृढ छ भने प्रक्रियाहरू परिणामका बाधक होइनन्, सहायक हुन्’ भन्ने सन्देश दिएको छ । कतिपयले प्रणाली बिग्रने आशङ्का गर्नुका पछाडि उनीहरूको प्रक्रियाप्रतिको अन्धविश्वास थियो । यसले ‘विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक शक्ति हो’ भनेर प्रमाणित गर्‍यो ।

वास्तवमा यो नतिजा शिक्षकमाथिको विश्वासको परिणाम हो । शिक्षकलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिइएमा र शिक्षकमाथिको लगानी बढाइएमा देशको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन्छ भन्ने कुराको यो प्रमाण हो । प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपाल (पान) मार्फत हामीले यो कुरा विगतदेखि नै भन्दै आएका थियौँ । ‘सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बदल्न शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूमाथि विश्वास गरिनुपर्छ र लगानी बढाइनुपर्छ’ भनेर हामीले आवाज उठाउँदा कतिपयले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था देखाएर त्यसलाई व्यक्ति-केन्द्रित मुद्दा जस्तो बनाए ।

पानले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बदल्न देशभरका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई विविध खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्‍यो । प्रअहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सामुदायिक विद्यालयको चित्र बदल्ने पानको अभियान सुरुमा यस्तै आशङ्का र प्रश्नहरूबीच थियो । तर, जब पानले देशभरका प्रअहरूको सञ्जाल तयार गरी कार्यक्रम अघि बढायो, त्यसपछि धेरैमा नयाँ आशा जन्मायो ।

नेपालको शिक्षा बदल्न सबैभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित बनाउनैपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको आमूल रूपान्तरण गर्नैपर्दछ । तिनलाई गर्व गर्न लायक शैक्षिक केन्द्रका रूपमा उठाउनैपर्दछ । शिक्षकहरूमाथि विश्वास गरेर उनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यान दिनैपर्दछ । राज्यले चाहेमा र सरकार इमानदारीपूर्वक लागेमा सामुदायिक विद्यालयहरू नयाँ उचाइमा पुग्नेछन् ।

कतिपयलाई ‘नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरू कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैनन्’ भन्ने लाग्छ । ‘सामुदायिक विद्यालय बदलिने कुरा फलामको चिउरा चपाउनुसरह हो’ भन्ने उनीहरूलाई छ । तर, जसरी ‘एक महिनाभित्र एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्न सम्भव छैन’ भनेर बनाइएको भाष्य तोडियो, त्यसैगरी ‘एक वर्षमै सामुदायिक विद्यालय नयाँ ठाउँमा पुर्‍याउन सम्भव छ’ भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय, मातहतका सबै निकाय, विद्यालय व्यवस्थापन, प्रअ, शिक्षक र सरोकारवाला सबैले ‘यो सम्भव छ’ भन्ने कुराको सङ्कल्प गरेर लाग्नु जरुरी छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शिक्षा क्षेत्रमा एउटा गहिरो मनोवैज्ञानिक ‘क्यान्सर’ रोग छ– ‘कुनै पनि काम समयमै सम्पन्न नहुने र प्रक्रियाको नाममा परिणामलाई ओझेलमा पार्ने ।’ परिणामभन्दा कागजी प्रक्रियालाई मात्र महत्त्व दिइन्छ । यसले गर्दा मिहिनेती शिक्षकहरू पनि निरुत्साहित छन् ।

राज्यका संरचनाहरू त छन्, तर ती सबै फड्के किनाराका साक्षी जस्तै भएका छन् । हरेक काम-कार्यमा प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा ढिलासुस्ती गर्नु राष्ट्रिय रोग जस्तै छ । प्रक्रिया एक कर्मकाण्ड जस्तो छ । नियत र परिणाम नहेर्ने, प्रक्रिया मात्रै हेर्ने गरिन्छ । ‘प्रक्रिया पुर्‍याउन महिनौँ/वर्षौँ लागे पनि लागोस्, बरु काम नै नहोस् तर कागजपत्र-प्रक्रिया सबै मिल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ’ भन्ने रोगले देशमा जबर्जस्त राज गरेको छ ।

नेपाली प्रशासनको ठूलो समस्या ‘कागजी न्याय’ हो । प्रक्रिया पुगेको छ भने परिणाम शून्य भए पनि यहाँ कसैलाई कारबाही हुँदैन । तर प्रक्रियामा सानो तलमाथि भएमा परिणाम जतिसुकै उत्कृष्ट आए पनि त्यसलाई स्वीकारिँदैन । यो अमानवीय छ । शिक्षा जस्तो जीवन्त क्षेत्रमा जहाँ विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ प्रक्रियाको नाममा परिणामलाई बन्धक बनाइनु हुँदैन । हामीले बुझ्नुपर्छ कि प्रक्रिया मानिसका लागि बनाइएको हो, मानिस प्रक्रियाका लागि होइन । जब कानुनले मानिसको प्रगति र समयको मूल्य बुझ्दैन, तब त्यो कानुन सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

कुनै पनि राष्ट्रको मेरुदण्ड त्यसका सिर्जनशील नागरिक र साहसिक निर्णय लिन सक्ने प्रशासकहरू हुन् । तर, प्रक्रियाको जञ्जालले एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक घेरा निर्माण गरिदिएको छ, जहाँ ‘गल्ती नगर्ने’ नाममा ‘केही पनि नगर्ने’ प्रवृत्ति हुर्किएको छ । एकजना प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आफ्नो दिनरात समय दिन्छ, मिहिनेत र पसिना बगाउँछ; तर राज्यको प्रणालीले उसको त्यो मिहिनेतलाई देख्दैन ।

बरु एउटा सानो प्राविधिक प्रक्रिया नमिलेको निहुँमा उसलाई अपराधीको कठघरामा उभ्याइन्छ । यो प्रवृत्तिले ‘पहलकदमी’ लिने इच्छाशक्तिलाई मार्ने काम गर्छ । वास्तवमा यो सङ्कीर्ण जडता हो, जसले मानिसलाई यन्त्र बनाउँछ र मानवीय संवेदना तथा आवश्यकतालाई कागजको पानामा कैद गरिदिन्छ ।

यहाँ प्रक्रिया आफैँमा एउटा गन्तव्य जस्तो बन्न गएको छ । जब साधन नै साध्य बन्न पुग्छ, तब प्रणालीमा एउटा गम्भीर विचलन आउँछ । यो एक प्रक्रियामुखी क्यान्सर हो । यो यस्तो रोग हो, जहाँ बिरामीको उपचार भयो कि भएन भन्ने कुरा गौण हुन्छ, अस्पतालको कागजी प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुराले प्रधानता पाउँछ । वास्तवमा यो अर्थहीन कर्मकाण्डबाहेक केही होइन । यसले गर्दा शिक्षकहरू पहलकदमी लिनुभन्दा ‘घाम ताप्ने र समय टार्ने’ बाध्यतामा अभ्यस्त छन् । अब यसलाई तोड्न जरुरी छ ।

एसईईको नतिजाले देखाएको छ कि नियत सफा भए असम्भव काम पनि सम्भव हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई गर्व गर्न लायक बनाउन अब सबै सरोकारवालाले सङ्कल्प गर्नुपर्छ । राज्यले इमानदारीपूर्वक प्रयास गरे एक वर्षमै विद्यालयको अवस्था बदल्न सकिन्छ । प्रक्रियाको नाममा परिणाम ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति त्यागेर अब नतिजामुखी शिक्षामा लाग्नुपर्छ ।

(गौतम प्रधानाध्यापक संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।)