‘असल नियतले गरिएको उपचारलाई अपराधसँग जोड्न हुँदैन’

३ जेठ, काठमाडौं । चिकित्सकले बिरामीको ज्यान बचाउने उद्देश्यले दिएको उपचारलाई अपराधसँग जोडेर हेर्न नहुने न्यायाधीशहरूले बताएका छन् । असल नियतले गरिएको उपचार र अपराधबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्ने भनाइ उनीहरूको छ ।

आइतबार विराटनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले मातृ मृत्युदर घटाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवामा तीन तहका सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले सेवाभावले गरेको काममा कानुनी अड्चन आउन नहुने धारणा राखे । ‘डाटा र फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’ गुरुङले भने ।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालले चिकित्सकको नियतलाई हेरेर मात्र उपचारलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी केशु काफ्लेले नेपालमा ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने गरेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार अनिच्छित गर्भमध्ये ७३ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको र त्यसमा ४८ प्रतिशत गर्भपतन मात्रै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको जानकारी दिइन् ।

बाँकी ५२ प्रतिशत अझै पनि गैरकानुनी र असुरक्षित तवरले भइरहेको उनले बताइन् । कोशी प्रदेशमा हाल २८१ वटा सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनबाट हटाएर स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान बचाउन खोज्दा समेत कानुनी झन्झट भोग्नुपरेको अनुभव सुनाए । यस्तो प्रवृत्तिले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने डा.साहले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनबीच तादाम्यता नमिल्दा प्रहरी र अभियोजनकर्ता अन्योलमा पर्ने गरेको बताए । विशेष अधिकारमुखी ऐन र दण्डमुखी सामान्य कानुनबीचको विरोधाभासले सेवा प्रदायकलाई समस्यामा पारेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसन्त काफ्ले, उपन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव तथा मोरङ प्रहरी प्रमुख कवित कटुवाल लगायतले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए ।

अदालत र प्रहरबीच समन्वय अभाव हुँदा केस नचल्नु पर्ने कतिपय अवस्थामा पनि मुद्दा लाग्ने गरेको उनीहरूले सुनाए ।