गृहमन्त्री नियुक्तिमा किन अलमल ?

६ जेठ, काठमाडौं । सबैभन्दा संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीकै भरमा चल्दै आएको छ । सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि ९ वैशाखदेखि गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने छुट्टै मन्त्री छैनन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहतमा यो मन्त्रालय चल्दै आएको छ । सुरक्षा तथा कार्य प्रकृतिका हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको गृह मन्त्रालय छुट्टै विभागीय मन्त्री नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर  सेवा प्रवाहमा  परिरहेको हुन्छ ।

गृह मन्त्रालयमार्फत नै देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा तथा त्यसका निम्ति चाहिने नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी पर्छ । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि महत्वपूर्ण स्थल, संरचना, कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा जस्ता विषय पनि गृहसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् ।

देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, आतंकवाद गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी र कारबाही, अपराध अनुसन्धान जस्ता गहन विषय गृहसँग जोडिन्छ ।

७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, करिब ८० हजार जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरी, करिब ३८ हजार जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरी बलको कमान्ड पनि गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको हुन्छ ।

अझ अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धानको काम पनि गृह मातहत नै पर्छ । नागरिकता, हातहतियार, खरखजनाको प्रयोगदेखि नियन्त्रण, नियमनसम्मका विषयहरू पनि गृह मन्त्रालयसँगै जोडिएका हुन्छन् ।

हिरासत, कारागारको सुरक्षादेखि शरणार्थी मामिलाका विषयहरू पनि गृहसँग जोडिएका हुन्छन् । पछिल्लो समय त रोहिंग्या नेपाल प्रवेश गर्न लागेको भन्दै सीमा नाकामा कडाइसमेत गरिएको छ । यस्तो बेलामा विगत एक महिनादेखि देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको गृह मन्त्रालय भने छुट्टै विभागीय मन्त्रीविहीन छ ।

कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार गृह मन्त्रालयका ५२ वटा जिम्मेवारी छन् । अन्य मन्त्रालयको जिम्मामा नपरेका काम-कारबाही समेत गृह मन्त्रालयकै भागमा पर्छ ।

यस्तै, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारकै कारण प्रधानमन्त्रीपछिको आकर्षणमा गृह मन्त्रालय पर्ने गरेको छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न गरिएको लविइङले यसको महत्व र आकर्षणबारे प्रष्ट्याउँछ ।

चुनौती, आकर्षक र शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि छुट्टै विभागीय मन्त्रीविहीन बन्न पुगेको छ ।

सुरक्षा, प्रशासन, संकट व्यवस्थापनको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्ति नहुँदा आन्तरिक सुरक्षाको राजनीतिक कमान्ड कसले गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

कतिपय अपरेसनल कामहरूमा गृहमन्त्रीले तत्कालै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था के गर्ने ? संकट व्यवस्थापनदेखि अपरेसन कामहरूमा जतिबेला पनि गृहमन्त्रीको आवश्यकता पर्न सक्ने, आदेश, निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।

गृहमन्त्रीको यस्तै आवश्यकता नै महसुस गरेर मन्त्रालयमै बेडसहितको सुत्ने व्यवस्थासमेत हुँदै आएको थियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यसैगरी अपरेसनल काममा योजना बनाउँदै निर्देशन दिने काम नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा गरेका थिए ।

उच्चपदस्थमाथिको कारबाहीमा राजनीतिक कमान्ड नहुँदा त्यसको सोझो असर एक्सनमा स्वाभाविक रूपमा पर्छ/पर्दै आएको छ ।

‘अस्ति गृहमन्त्री हुँदासम्म कति उच्च पदस्थ पक्राउ परे । अहिले गृहमन्त्री नहुँदा को उच्च पदस्थमाथि कारबाही भयो ?,’ नेपाल प्रहरीका एक एआईजी भन्छन्, ‘हाम्रो प्रहरी आदेश निर्देश बिना आफैं उच्च उपदस्थमाथि कारबाही गर्न अग्रसर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रहरीलाई यस्तो बनाइएको छ कि, पक्राउ पुर्जी नै आए पनि आदेश बिना कोही उच्च पदस्थमाथि कारबाही गर्दैन ।’

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘प्रहरी नियमावलीले दिएको सरुवाको अधिकार त आफैं लगेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । मन्त्री नहुँदा सरुवामा कति ढिलाइ भयो ?’

यता, गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठको बुझाइ भने फरक छ । अपरेसनल काम गृहसचिवबाटै चल्ने हुँदा खासै समस्या नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘नीतिगत निर्णयहरूमा गृहमन्त्री नहुँदा समस्या होला । तर गृहमन्त्री नै नभएर ठूलै विपद् भयो, हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रालय छुट्याएपछि मन्त्री त स्वाभाविक रूपमा राख्नु परिहाल्यो । मन्त्री नै नराख्ने भन्ने कुरा भएन,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।

अहिले मन्त्री नहुँदा गृह मन्त्रालयको काम–कारबाही भने निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिवदेखि प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा चल्दै आएको छ ।

सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की भने काममै छन् । मनोहरा किनारको सुकुमवासी बस्ती हटाउन त कार्की आफैं पुगेका थिए ।

सुधनमाथि छानबिन

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेर अहिले हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदार देखिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् ।’

छानबिन होस् भन्दै गुरुङले राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २८ वैशाखको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

समितिलाई १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ । एक हप्ताको समय बितिसकेको छ भने सयमसीमाअनुसार अब एक हप्ता बाँकी छ ।

समितिले सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष राय–सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ । अहिले समितिले काम भइरहेको बताएको छ ।

अहिलेसम्म गृहमन्त्रीमा कसैलाई नपठाउनुले छानबिनबाट सफाइ पाएर फेरि सुधन नै गृह मन्त्रालयमा आउन सक्ने सम्भावनाको पनि आकलन भइरहेको छ ।