सार्वजनिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन

१० जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी र वैकल्पिक वित्त परिचालन नीति लिने भएको छ ।

सोही प्रयोजनका लागि सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित गरिसकेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार यसपालि पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिँदैछ । अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा मन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘राजस्व वा दातृ निकायले दिएको सानो सहयोगका भरमा मात्र अब हामीले ठूल्ठूला पूर्वाधार बनाउन सक्ने अवस्था रहेन ।’

सीमित सार्वजनिक वित्तको खामबाट बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित उक्त विधेयकलाई बजेट अगाडि जसरी पनि पास गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताएका थिए । सोही अनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित समेत भएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष अघिल्ला सरकारहरूले नै अगाडि बढाएका आयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिने तयारी छ ।

पूर्वाधारका नयाँ आयोजना घोषणा बजेटको प्राथमिकतामा छैन । तर, पूर्वाधारमा निजी र वैकल्पिक लगानी खुला गर्ने गरी नीतिगत घोषणा भने बजेटबाटै गर्ने तयारी सरकारको छ ।

सरकारले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा मार्फत समेत यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ । सरकारले १६औं योजना मार्फत लिएको र्दर्घकालीन योजनामा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्छ । यसबाहेक औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगर विकास समिति, पर्यटन विकास, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल लगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको सैद्धान्तिक अवधारणामा उल्लेख छ ।

७५ प्रतिशतमाथि काम भएका आयोजना एक वर्षमै सक्ने, मागेजति बजेट

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकको प्राथिमकता तथा सिद्धान्तमा पूर्वाधार मिसन मोड घोषणा गरेको छ । यो घोषणाको अवधारणा आयोजना कार्यान्वयनका बेला देखिने समस्यालाई द्रुत समाधान गरी आयोजनालाई गति दिनु हो ।

मन्त्रालय स्रोत अनुसार यस वर्ष पूर्वाधारतर्फ ७०/७५ प्रतिशतभन्दा माथि भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई मागेजति बजेट दिने तयारी छ । तर, त्यस्ता आयोजना आगामी आव भित्रै सक्नुपर्ने छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समेत यसतर्फ संकेत गरेका छन् । उनले अर्थ समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘७०/७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने यसै वर्ष टुंग्याऔं भनेर मैले विभागीय मन्त्रीज्यूसँग भनिसकेको छु, जति बजेट चाहिन्छ दिने, यी आयोजना राज्यले मागेको विकासको प्राथमिकता हो ।’

यी आयोजना/कार्यक्रम रास्वपा सरकारले नराखेको भए पनि राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका कारण बाँकी काम स्रोत अभावले नरोकियोस् भन्ने मान्यतामा काम गर्न लागिएको उनले बताए ।

तर, पूर्वतयारीकै चरणमा रहेका आयोजना र भर्खरै आयोजना थालेर थोरै बजेटले गति दिन नसकेका आयोजनालाई भने आगामी सरकारले पुन: मूल्यांकनको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ ।

सबै सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पर्ने सुनिश्चित

आगामी बजेटपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विकासे मन्त्रालयतर्फ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय बन्ने छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै हुँदा पनि धेरै विकास बजेट होल्ड गर्ने मन्त्रालय थिए । यस वर्ष यी तीन मन्त्रालय मर्ज भई पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

स्रोत अनुसार मन्त्रालयले आगामी बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको प्राथिमकताका कुनै न कुनै आयोजना पर्ने गरी बजेट तयारी गरिरहेको छ ।

‘कुनै क्षेत्रमा सडकको हुन सक्छ, कतै खानेपानी, कतै सहरी विकास, तर माननीयको प्राथमिकताका आयोजना पर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूलाई यस्तै सुझाव दिएका थिए । बजेट माग्न अर्थ मन्त्रालय धाउने सांसदहरूलाई वाग्लेले विभागीय मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने आयोजनालाई अर्थले प्राथिमकता अनुसार बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

पुलमा प्राथमिकता

पूर्वाधारतर्फ सरकारले पुल निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ । विगतमा सडक निर्माण भइसकेपछि पनि पुल निर्माणका आयोजनामा ढिला हुँदा समग्र आयोजनाको प्रगति कम देखिने गरेको थियो ।

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र ३ हजारभन्दा बढी पुल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित नै गरेर जाने तयारी छ । पहिलो वर्षमै पुललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ ।

वैकल्पिक वित्त परिचालनमा सरकारको योजना के हो ?

सरकारले अब कुनै आयोजना विशेषका लागि वित्तीय उपकरण वा ऋणपत्र जारी गरी वा स्वपूँजी (इक्विटी) वा ऋण वा मिश्रित वित्तीय उपकरणका माध्यमबाट लगानीकर्ता वा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन सक्ने नीति विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा कुनै खास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा निकायको जमानत लिई वा वैकल्पिक वित्त कोषको स्वजमानतमा त्यस्तो आयोजनाका लागि विशेष ऋण उठाउन सकिने भएको छ ।

स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताबाट पूँजी संकलन गरी लगानी कोष स्थापना गर्न सकिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा विप्रेषण कोष स्थापनाको समेत अवधारणा छ ।

कुनै निकाय वा आयोजनाको सम्पत्ति मौद्रिकीकरण गर्ने, पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न स्थापना भएका विभिन्न कोषमा लगानी गर्न एकीकृत कोष स्थापनाको अवधारणा समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

वैकल्पिक विकास वित्त लगानी १ अर्बभन्दा कम लागतका आयोजनामा भने नगर्ने नीति सरकारको हुनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार यस वर्ष पनि साना र खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय र प्रदेशलाई नै जिम्मेवारी बनाइँदै छ ।