डोजर आतंक र भावनात्मक नाराले गाँठो परेको सुकुमवासी समस्या

कुनै पनि समाजको परिपक्वता उसले कमजोर नागरिकप्रति कति सहानुभूति राख्छ भन्ने कुराले मात्र मापन हुँदैन; उसले न्याय, कानून र साझा सार्वजनिक हितलाई कसरी सन्तुलित गर्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीबारे अहिले भावनात्मक बहस तीव्र बनेको छ। धेरै लेख, टिप्पणी र भाष्यहरूले सुकुमवासीलाई केवल पीडित समुदायका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। उनीहरूको गरिबी, विस्थापन र सङ्घर्षको कथा वास्तविक हो, त्यसलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। तर, प्रश्न यति मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो— के राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति, वातावरणीय सुरक्षा, नदी प्रणाली, शहरी योजना र कानूनी शासनलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्छ ?

कहिलेकाहीं मानिसहरूको बुझाइ र यथार्थ बीच ठूलो अन्तर हुन्छ। भावनाले मात्रै निर्माण गरेको भाष्यले यथार्थलाई एकतर्फी बनाउन सक्छ। आज सुकुमवासी समस्यामा त्यही भइरहेको देखिन्छ। एउटा पक्षले केवल डोजर देखिरहेको छ, तर अर्को पक्षले दशकौंदेखि भइरहेको अनियन्त्रित अतिक्रमण, नदी प्रदूषण, बाढी जोखिम, राजनीतिक संरक्षण र शहरी अराजकतालाई पनि देख्न आवश्यक छ।

सर्वप्रथम एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ— गरिब हुनु अपराध होइन। तर गरिबीको नाममा कुनै पनि सार्वजनिक क्षेत्र स्थायी रूपमा कब्जा गर्ने अधिकार पनि स्वतः प्राप्त हुँदैन। यदि राज्यले कानूनलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनायो भने त्यसको असर अन्ततः सबैभन्दा धेरै कमजोर नागरिकमाथि नै पर्छ। नदी किनारका बस्तीहरू केवल आवासीय समस्या होइनन्; ती काठमाडौंको वातावरणीय सङ्कट, जलप्रवाह अवरोध, फोहोर व्यवस्थापन, बाढी जोखिम र अव्यवस्थित शहरीकरणसँग गहिरो रूपमा जोडिएका विषय हुन्।

काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू कुनै समय सभ्यताको आधार थिए। आज तिनको अवस्था हेर्दा हामीले विकासको नाममा प्रकृतिमाथि कति हिंसा गरेका छौं भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नदी साँघुरो बनाइयो, ढल मिसाइयो, किनार अतिक्रमण गरियो। वर्षायाममा सामान्य वर्षा समेत जोखिमपूर्ण बन्नुको एउटा कारण यही अव्यवस्थित बसोबास पनि हो। जब नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिंदै जान्छ, त्यसको मूल्य सम्पूर्ण शहरले चुकाउँछ।

काठमाडौंका नदीहरू पानी बग्ने माध्यम मात्र होइनन्, ती शहरको वातावरणीय सुरक्षा प्रणाली, भू–जल पुनर्भरणको आधार, जैविक विविधताको स्रोत र विपद् व्यवस्थापनको प्राकृतिक संरचना पनि हुन्। जब नदी किनार अव्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण गरिन्छ, त्यसले सार्वजनिक जग्गाको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, सम्पूर्ण शहरको दीर्घकालीन सुरक्षामाथि असर पार्छ। कुनै पनि आधुनिक शहरमा नदी क्षेत्रलाई ‘नो बिल्ड जोन’ का रूपमा संरक्षण गरिन्छ। भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर वा युरोपका शहरहरूले पनि नदी पुनर्जीवनका लागि अतिक्रमण हटाएका उदाहरण प्रशस्त छन्। काठमाडौंमा मात्रै यस्तो बहस हुनुको कारण यहाँ समस्या वर्षौंसम्म राजनीतिक लाभका लागि जानीजानी थाती राखिनु हो।

उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाको सियोलमा रहेको चेओङ्ग्येचोन (Cheonggyecheon) नदी कुनै समय अत्यधिक प्रदूषित र अतिक्रमित क्षेत्रमा परिणत भएको थियो। सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यहाँ रहेका अव्यवस्थित संरचना हटायो, वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्‍यो र नदीलाई पुनर्जीवित बनायो। आज त्यो क्षेत्र सियोलको पर्यावरणीय र आर्थिक पुनर्जागरणको प्रतीक बनेको छ। भारतको अहमदाबादमा ‘साबरमती रिभरफ्रन्ट’ परियोजनाअन्तर्गत हजारौं परिवारलाई व्यवस्थापन गर्दै नदी क्षेत्र पुनर्संरचना गरियो। त्यहाँ आलोचना पनि भए, तर शहरले बाढी नियन्त्रण, सार्वजनिक खुला क्षेत्र र व्यवस्थित शहरी पूर्वाधार प्राप्त गर्‍यो। सिङ्गापुरले त दशकौंअघि नै नदी प्रदूषण नियन्त्रण र किनार व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाएको थियो।

नेपालले पनि यहाँ भावनात्मक बहसभन्दा व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्छ। समाधानको पहिलो आधार वैज्ञानिक वर्गीकरण हो। वास्तविक भूमिहीन, विपद्पीडित, दीर्घकालीन बसोबासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारीलाई एउटै समूहमा राखेर हेर्न मिल्दैन। नदी संरक्षणलाई कानूनी रूपमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा फेरि अतिक्रमण दोहोरिन नपाओस्। यदि आज पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण समस्या थाती राखियो भने भोलिको काठमाडौं अझ असुरक्षित, प्रदूषित र विपद् जोखिमयुक्त शहर बन्नेछ।

वास्तविक समस्या के हो भने, नेपालमा सुकुमवासी मुद्दा समाधानभन्दा बढी राजनीति गर्ने साधन बनाइयो। चुनाव आउँदा लालपुर्जाको सपना बाँडियो, आन्दोलनका बेला सहानुभूति देखाइयो, तर दीर्घकालीन नीति कहिल्यै बनाइएन। फलस्वरूप वास्तविक भूमिहीन र अवसरवादी अतिक्रमणकारी एउटै भीडभित्र मिसिए। यही कारण आज समस्या झन् जटिल बनेको छ।

हामीले एउटा कठिन तर आवश्यक प्रश्न सोध्नुपर्छ— के सबै नदी किनारमा बस्ने मानिस वास्तविक भूमिहीन नै छन् ? तथ्यहरूले देखाउँछन् कि धेरै स्थानमा दोहोरो स्वामित्व भएका, राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर पछि वैधानिकता खोज्ने समूहहरू पनि छन्। यदि राज्यले कुनै स्पष्ट मापदण्ड विना सबै अतिक्रमणलाई वैध बनायो भने त्यसले भविष्यमा झन् ठूलो अराजकता निम्त्याउँछ। भोलि फेरि अर्को सार्वजनिक क्षेत्र कब्जा गरिन्छ र त्यसलाई पनि गरिबीको नाममा वैधता दिन दबाब सिर्जना हुन्छ।

मानवताका नाममा कानूनलाई निष्क्रिय बनाउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकप्रति हुन्छ, तर त्यो दायित्व सम्पूर्ण नागरिकप्रति समान हुन्छ। एउटा वर्गलाई संरक्षण गर्दा अर्को वर्गको सुरक्षा, वातावरणीय अधिकार र सार्वजनिक स्रोतको हित नष्ट गर्न पाइँदैन। नदी किनार अतिक्रमणका कारण हुने बाढी, प्रदूषण र अव्यवस्थित विस्तारको असर लाखौं काठमाडौंवासीले भोगिरहेका छन्।

यसको अर्थ राज्यले अमानवीय व्यवहार गर्न पाउँछ भन्ने होइन। समस्या यहींनेर छ, बहसलाई ‘डोजर आतङ्क’ मा सीमित गरियो। जबकि वास्तविक समाधान ‘कानूनी शासन + मानवीय पुनर्स्थापना’ को सन्तुलनमा छ। राज्यले यदि पुनर्स्थापनाको पर्याप्त विकल्प नदिई जबर्जस्ती उठीबास गर्छ भने त्यो गलत हो। तर यसको उल्टो, राज्यले सार्वजनिक जग्गामाथिको अनन्त अतिक्रमणलाई स्वीकार गरिरहनु पनि गलत हो।

आज काठमाडौंले अर्को ठूलो प्रश्न सामना गरिरहेको छ— यो राजधानी शहर कसका लागि हो ? यदि शहरमा केवल बसोबासको अधिकारको कुरा गर्ने हो भने योजनाबद्ध शहरी विकास कहिल्यै सम्भव हुँदैन। सडक, नदी, पार्क, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक संरचना र वातावरणीय सुरक्षालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ। संसारका कुनै पनि व्यवस्थित शहरले नदी किनारमा अनियन्त्रित बस्तीलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।

केही भाष्यहरूले सुकुमवासी बस्तीलाई पूर्ण रूपमा राज्यको असफलताको परिणाम मात्र देखाउन खोज्छन्। राज्यको असफलता नि:सन्देह ठूलो कारण हो, तर व्यक्तिगत र सामूहिक जिम्मेवारीको प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि हरेक नागरिकले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न थाल्यो भने समाजमा कानूनी शासनको आधार कमजोर हुन्छ।

नेपालले यहाँ अर्को वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ— काठमाडौंको भौगोलिक क्षमता सीमित छ। जनसङ्ख्या, सवारी, प्रदूषण, फोहोर, पानी र पूर्वाधारको चाप अत्यधिक बढिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासलाई निरन्तर विस्तार हुन दिनु भनेको शहरलाई भविष्यमा अझ ठूलो सङ्कटतर्फ धकेल्नु हो।

यसकारण समाधान भावनात्मक नारा होइन, स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। पहिलो चरणमा वास्तविक भूमिहीनको वैज्ञानिक पहिचान आवश्यक छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, भूमि अभिलेख, स्थानीय तह र डिजिटल म्यापिङलाई एकीकृत गरेर स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्छ। जो वास्तविक भूमिहीन छन्, उनीहरूलाई सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तर जो व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरेर राजनीतिक दबाब मार्फत वैधता खोजिरहेका छन्, उनीहरूलाई कानून अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

दोस्रो कुरा, पुनर्स्थापना शहरको आवश्यकता र आर्थिक यथार्थसँग जोडिनुपर्छ। श्रमिक वर्गलाई पूर्ण रूपमा शहरबाहिर धकेल्नु व्यावहारिक हुँदैन। त्यसैले सरकारले न्यून आय भएका वर्गका लागि सस्तो आवास योजना, श्रमिक आवास, भाडा नियमन र सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएको उपयुक्त बसोबास नीति ल्याउनुपर्छ।

तेस्रो कुरा, नदी संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नदी पानी बग्ने ठाउँ मात्र होइन, त्यो वातावरणीय सुरक्षा प्रणाली हो। जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी र अत्यधिक वर्षाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा नदी क्षेत्र अतिक्रमणलाई दीर्घकालीन रूपमा स्वीकार गर्नु आत्मघाती हुन्छ।

चौथो कुरा, राजनीतिक इमानदारी अत्यावश्यक छ। वर्षौंसम्म राजनीतिक दलहरूले सुकुमवासीलाई भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गरे। चुनावअघि लालपुर्जाको सपना बाँड्ने, आन्दोलनका बेला सहानुभूति देखाउने तर सत्तामा पुगेपछि समस्या थाती राख्ने प्रवृत्तिले आजको सङ्कट जन्माएको हो। यदि समयमै स्पष्ट, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति बनाइएको भए, हजारौं परिवार अनिश्चितता र उठीबासको पीडामा पर्ने थिएनन्। त्यसैले अब फेरि भावनात्मक भाषण होइन, स्थायी नीति चाहिन्छ। दार्शनिक थोमस हब्सले भनेझैं राज्यको अस्तित्व केवल शक्ति प्रयोगका लागि होइन, सामाजिक अव्यवस्था रोक्न र नागरिकलाई सुरक्षित भविष्य दिनका लागि हो।

अहिले बहसमा अर्को खतरनाक प्रवृत्ति पनि देखिन्छ— राज्यलाई पूर्ण रूपमा ‘राक्षस’ का रूपमा चित्रण गर्ने। लोकतान्त्रिक राज्यको आलोचना आवश्यक हुन्छ, तर हरेक कानूनी कार्यान्वयनलाई अमानवीय दमनका रूपमा चित्रण गर्दा समाजमा संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यदि अदालतले नदी क्षेत्र खाली गराउन आदेश दिएको छ भने राज्यसँग त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हुन्छ। प्रश्न कार्यान्वयनको शैलीबारे हुन सक्छ, तर कानूनको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्न मिल्दैन।

मानवता भनेको टहरा जोगाउनु मात्र होइन; दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु हो। यदि नदी किनारमै असुरक्षित अवस्थामा मानिसहरूलाई बसिरहन दिने हो भने त्यो पनि अर्को प्रकारको गैरजिम्मेवारी हुन्छ। वर्षेनि आउने बाढी, आगलागी, सरसफाइको अभाव, अपराध जोखिम र स्वास्थ्य समस्याले त्यही समुदायलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ।

त्यसैले समाधानको मूल आधार तीनवटा हुनुपर्छ— कानूनी शासन, मानवीय पुनर्स्थापना र योजनाबद्ध शहरी विकास। यीमध्ये कुनै एक पक्षलाई मात्रै समातेर समस्या समाधान हुँदैन। केवल डोजरले समाधान हुँदैन, तर केवल भावनात्मक भाषणले पनि झन् हुँदै हुँदैन।

यो सरकार अब केवल सुकुमवासी व्यवस्थापनको बहसमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, यो शहरी भूगोल, वातावरणीय न्याय र राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको परीक्षामा खरो रूपमा उभिन सक्नुपर्दछ। एउटा भूगोलविद्को दृष्टिमा नदी केवल खाली जमिन होइन; त्यो प्राकृतिक निकास प्रणाली, पारिस्थितिक सुरक्षा क्षेत्र र शहरको जीवनरेखा हो।

त्यसैले नदी किनारको अनियन्त्रित अतिक्रमणलाई निरन्तर वैधता दिनु भनेको भविष्यको काठमाडौंलाई अझ ठूलो बाढी, प्रदूषण, विपद् र अव्यवस्थित शहरी सङ्कटतर्फ धकेल्नु हो। तर यसको अर्थ मानव पीडालाई बेवास्ता गर्नु किमार्थ होइन। वास्तविक भूमिहीन, विपद् तथा द्वन्द्वपीडित नागरिकलाई सम्मानजनक पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र आधारभूत सेवा सहितको सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो।

साँचो समाधान डोजर र भावनात्मक नारा बीच होइन, वैज्ञानिक शहरी योजना, सामाजिक न्याय, वातावरणीय संरक्षण र कानूनी शासनको सन्तुलनभित्र छ। यदि नेपालले आज पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण समस्या थाती राख्यो भने, भोलिको सङ्कट केवल नदी किनारमा होइन, सम्पूर्ण शहरी संरचनामै विस्फोट हुनेछ ।