राजदूत नियुक्ति गैरराजनीतिक हुन सक्छ ?

२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १४ जेठमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स : एम्बासडर अफ नेपाल’ जारी गर्दै चीन, अमेरिका, भारतलगायत १३ देशका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको हो । आवेदन दिने अन्तिम मिति २२ जेठसम्म तोकिएको छ ।

आवेदकहरूका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक तथा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार, नैतिक पतन वा सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका व्यक्तिले आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति भएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि राजदूतका लागि अयोग्य हुने छन् ।

मन्त्रालयले विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिमा अनुभव, अंग्रेजी भाषामा दक्षता र उच्च नैतिक चरित्रलाई अनिवार्य योग्यता मानेको छ ।

आवेदन आह्वानबाट राजदूत चयन गर्ने प्रकियालाई परम्परागत प्रक्रियाबाट भएको ‘डिपार्चर’ का रूपमा पनि अर्थ्याइएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले दुई तरिकाबाट राजदूत नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो, मन्त्रिपरिषद्‌ले सम्भावित उम्मदेवारहरूबाट चयन गर्ने व्यवस्था छ । दोस्रो, कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवालका अधिकृतहरूबाट पनि चयन गर्ने व्यवस्था छ । यसरी बहालवाला अधिकृतहरूबाट छानिएका राजदूतहरूलाई ‘करिअर डिप्लोम्याट’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।

यस पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको  ‘टर्म्स अफ रिफरेन्स : एम्बासडर अफ नेपाल’ मा राजदूत नियुक्ति  प्रक्रियाको बारेमा पनि लेखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नामहरूको सिफारिस माग गरी राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाको थालनी गर्नेछ । यस प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले सम्भावित उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी स्क्रिनिङ गर्नेछ । त्यसपछि योग्यता, क्षमता एवं विशिष्ट पदका लागि उपयुक्तताका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट मनोनयनमा परेका उम्मेदवारहरू सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्तावित राजदूतका लागि सम्बन्धित देशबाट सहमति अर्थात् ‘एग्रेमो’ माग गर्नेछ ।

उक्त सहमति प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालका राष्ट्रपतिबाट औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्त गरिने छ। यसरी नियुक्त राजदूतले निर्देशिकाको अनुसूची १ बमोजिम प्रधानमन्त्री समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि मात्र आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ।

यद्यपि, यस प्रक्रियाबाट चयन भएका राजदूतहरूको योग्यतामाथि सन्देह भने नउठेको होइन । राजदूत दरखास्तको प्रक्रियाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्‌ले चयन गरेको नै उपयुक्त हुने जानकारहरूले पनि बताएका छन् । त्यस्तै, राजनीतिक नियुक्ति नभएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्रहरूबाट एग्रिमो पाउने हकमा पनि असहज हुने शंका पनि गरेको देखिन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल भने यसमा सन्देह राख्न नपर्ने बताउँछन् । सरकारले नयाँ थिति बसाल्नका लागि नै नयाँ व्यवस्था कायम गरेकाले अनावश्यक शंका नगर्न उनले भनेका छन् ।

‘यो विशुद्ध नयाँ प्रक्रिया भएकाले मात्र यस्तो शंका-उपशंका आएको हो । विगतमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा पनि एग्रिमो नपाएको उदाहरण छ । त्यस कारण नयाँ प्रक्रिया लागु हुने बित्तिकै एग्रिमो नपाउने भन्ने कुरा निराधार देखिन्छन्,’ पौडेल भन्छन् ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले माओवादी नेतृ पम्फा भुसाललाई फ्रान्सका लागि आवासीय र युनेस्कोका लागि स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएर नेपाल सरकारले सहमतिका लागि फ्रान्स सरकारसमक्ष ‘एग्रिमो’ पठायो।

तर, फ्रान्स सरकारले लामो समयसम्म भुसालको एग्रिमो स्वीकृत गरेन।

२०४९ सालमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप खतिवडालाई म्यानमारका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। तर म्यानमारको तत्कालीन सैन्य सरकारले खतिवडाको एग्रिमो अस्वीकार गरिदियो।

नेपालको इतिहासमा यसरी राजनीतिक नियुक्तिका एग्रिमोहरू अस्वीकृत भएका उदाहरणहरू धेरै भेटिन्छन् ।

रुसका पूर्वराजदूत मिलन तुलाधर राजदूत नियुक्तिको नयाँ व्यवस्थाले कस्तो नतिजा देला भनेर भन्न नसकिने बताउँछन् । अहिलेका लागि प्रयोगात्मक (एक्स्पेरिमेन्टल) अवस्थामा रहेका कारण परिणामबारे यकिन भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालको लागि यो व्यवस्था प्रयोगात्मक अवस्थामा छ । प्रतिभावान व्यक्तिहरू आएर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन पनि गर्न सक्छन । तर अनुभव बिनाको प्रतिभा कहिलेकाहीँ फिक्का पर्न जाने अवस्था आउन सक्छ । यस पक्षमा भने ध्यान दिनु पर्नेछ,’ तुलाधर भन्छन् ।

राजनीतिक अनुभव नभएका मानिसहरू पनि चयन हुन सक्ने खतरा भने जीवितै रहेको छ । यो खतरालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने तुलाधार बताउँछन् । त्यसमाथि चीन, भारत र अमेरिका जस्ता विशेष सामीप्य र महत्व भएका देशको सन्दर्भमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

‘सबै देशको हकमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ठिक देखिँदैन । तर नेपालका लागि विशेष महत्व भएका देशहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका राजदूत नियुक्ति गर्दा भने ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

000

राजदूत नियुक्तिका प्रक्रियाहरूमाथि अन्य प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्।

मन्त्रालयले सम्भावित उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गरी स्क्रिनिङ गर्ने र योग्यता, क्षमता एवं विशिष्ट पदका लागि उपयुक्तताका आधारमा योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

कतिपयले राजनीतिक नियुक्तिको विकल्पमा स्थापित यस व्यवस्थामा पुन: राजनीतिक नियुक्तिकै पूभ्याभास भएको पनि बताएका छन् ।

प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले यी पूर्भ्याभास पनि नकारात्मक रूपमा मात्र व्याख्या गरिएको बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्तिको विकल्पकै रूपमा स्थापित भएको प्रक्रियालाई पुरानै तरिकाको राजनीतिक नियुक्तिसँग तुलना गर्न नमिल्ने उनको ठहर छ ।

राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डा. सन्जिब हुमागाईं भने यस प्रक्रियालाई गैरराजनीतिक प्रक्रियाको लेपन लाउन नमिल्ने देख्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने निकाय र नियुक्ति आफैंमा राजनीतिक प्रक्रिया भएको उनकाे विश्लेषण छ।

‘राजदूत नियुक्तिलाई गैरराजनीतिक नियुक्तिको शब्दावली पहिर्‍याइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले नै स्क्रिनिङ र सर्टलिस्ट गर्ने भएकाले यो प्रक्रिया गैरराजनीतिक नहुने सम्भावना हुँदैन,’ हुमागाईं भन्छन्।

सरकारले अवलम्बन गरेको नयाँ व्यवस्थामा धेरै सन्देह गर्ने ठाउँ नभए पनि राजनीतिक अनुभव नभएका उम्मेदवारहरू नियुक्त भएको खण्डमा थप कूटनीतिक समस्या झेल्नु पर्ने हुन सक्छ। यसलाई हलुका रूपमा लिन नहुने उनकाे विचार छ।

‘चीन, भारत र अमेरिका जस्ता देशहरूको सम्बन्धलाई पूर्ववत् रूपमा लिने अवस्था छैन। हाम्रो सम्बन्ध असाधारण प्रकृतिको भइसकेको छ। सामान्यतया यस्ता देशहरूमा नियुक्त राजदूतहरूको हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र विपक्षी दलको नेतासँग पनि घनीभूत व्यक्तिगत सम्बन्ध हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्  ।

अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘खासमा विश्वभर प्रमुख छिमेकी देशमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्त गर्ने कारण पनि यही हो। अहिलेको प्रक्रियाबाट आउने राजदूतले त्यो सामर्थ्य राख्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेन भने हामीले ठूलो कूटनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ।’