अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालको प्रतिबद्धता : आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनदेखि सुरक्षित आप्रवासनसम्म

२५ जेठ, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले आगामी दशकलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा श्रमिकको संरक्षण, सुरक्षित तथा मर्यादित आप्रवासन र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

नेपालले आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको दशकका रूपमा अघि बढाउँदै मर्यादित आप्रवासन र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चततालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), जलवायु परिवर्तन, श्रम गतिशीलता तथा उत्पादनका नयाँ ढाँचाले विश्व श्रम बजारलाई तीव्र रूपमा परिवर्तन गरिरहेको बताए ।

उनले यी परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसके असमानता बढ्ने, सिपको खाडल फराकिलो हुने तथा श्रमिकहरू सुरक्षाविहीन बन्न सक्ने बताए । मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय र सभ्य कामको प्रवद्र्धनका लागि सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सरकारले एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप तथा मानव पूँजी विकासमा लगानी बढाइरहेको जानकारी दिँदै डिजिटलाइजेसन र दूरस्त कामको विस्तार गरिने बताए ।

डिजिटल तथा गिग अर्थतन्त्र अर्थात छोटो अवधिका, परियोजनामा आधारित काममा संलग्न श्रमिकको हकहितका विषयमा बोल्दै मन्त्री यादवले स्पष्ट रोजगार सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, एल्गोरिद्मिक निष्पक्षता र डेटा गोपनीयताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए ।

पहिलोपटक नेपाल सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय ‘केयर इकोनोमी’ नीति निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै परिवार र समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण भएपनि बेवास्तामा परेको हेरचाहसम्बन्धी श्रमलाई औपचारिक मान्यता र संरक्षण दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले आप्रवासी श्रमिकको हित सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे । उनले गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग आप्रवासन प्रक्रियाका सबै चरणमा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

साथै विदेशमा रहेका नेपाली तथा स्वदेश फर्किएका श्रमिकको सिप, अनुभव, सञ्जाल र बचतलाई राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा उपयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री यादवले श्रम निरीक्षण महासन्धि, १९४७ तथा जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल, २०१४ अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भइसकेको जानकारी दिँदै नेपालले श्रम शोषण र जबरजस्ती श्रमप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

उनले कामको भविष्य र युवाको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको पुनर्गठन पनि यही सोचअनुसार गरिएको बताए ।

नवप्रवर्तनले मानिसको सेवा गर्ने, आर्थिक वृद्धिले सभ्य रोजगारी सिर्जना गर्ने, आप्रवासन सुरक्षित र मर्यादित हुने बताए । हरेक श्रमिकले सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्ने भविष्य निर्माणका लागि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।