न्यून बजेटले कछुवा गतिमा रेलवे विकास

२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम अनुसार आगामी आव ३ अर्ब ७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट रेल विकासमा विनियोजन गरिएको हो ।

त्यसमध्ये राष्ट्रिय गौरवको रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना काठमाडौंलाई २ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ । रेल योजना कार्यालय झापालाई ५ करोड र रेल योजना कार्यालय सर्लाहीले २३ करोड पाएका छन् ।

सरकारले चालु आव रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई २ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख विनियोजन गरेको छ । आगामी आव सरकारले रेलतर्फको बजेट सामान्य वृद्धि गरेको छ ।

सरकारले बजेट भाषणमा बर्दीवासदेखि काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दुसम्मको रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउने बताएको छ । निर्माणाधीन बथनाहा–विराटनगर तथा जनकपुर–जयनगर–बर्दीवास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्नसमेत रकम छुट्याइएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । साथै, केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीका विषयमा अध्ययन अघि बढाउने उल्लेख छ । नेपालमा रेलमार्गका लागि ठूल्ठूला योजना बनाइए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने निकै सुस्त प्रगति छ ।

नेपालमा पहिलो रेल सेवा सञ्चालन भएको एक शताब्दी पुगेको छ । सन् १९२७ मै अमलेखगञ्ज–रक्सौल ४८ किलोमिटर रेल नेपालको पहिलो रेल सेवा मानिन्छ । यो रेल सेवा सन् १९६० ताका बन्द भयो । तर, सन् १९३७ पछि भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर–बिजलपुरासम्म ५१ किलोमिटर लामो दोस्रो रेल सेवा सुरु भयो । यो संरचनाले लामो समयसम्म सेवा दियो ।

त्यसपछि बन्द भएको उक्त खण्डको रेलसेवा २०७८ सालदेखि  पुन:निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । यद्यपि, चुस्त व्यवस्थापन अभावले सञ्चालनमा रहेको रेलसेवाले सन्तोषजनक आम्दानी गर्न सकेको छैन । अर्कातर्फ, अगाडि बढेका आयोजना समेत कछुवा गतिमा छन् ।

यस्तो छ रेल विकासको पछिल्लो प्रगति

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत २०८२ फागुनसम्म बर्दीवास–निजगढ रेलमार्ग (५२ किलोमिटर) मध्ये बर्दीवास चोचा खण्डमा कुल ६८.६ किलोमिटर ट्र्याक बेड र १६ रेल पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दीवास (६९ किलोमिटर) रेलमार्गमध्ये जयनगर–जनकपुर–भँगाहा रेलमार्गमा ५२ किलोमिटर यात्रुवाहक रेल सेवा सञ्चालनमा छ ।

त्यस्तै १७ किलोमिटर लम्बाइको भँगाहा (बिजलपुरा)–बर्दीवास खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको कार्य सम्पन्न हुने चरणमा छ । बथनाहा–विराटनगर (१८ किलोमिटर) रेलमार्गमध्ये बथनाहा–विराटनगर (१० किलोमिटर) रेलमार्ग निर्माण भई भारतको बथनाहादेखि नेपाल कस्टम यार्ड (८ किलोमिटर) सम्म कार्गो रेल सेवा सञ्चालन हुने चरणमा छ ।

नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्ग अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अन्तर्गत यस आर्थिक वर्ष फागुनसम्म भौगर्भिक अन्वेषणको कार्य करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

९ खर्ब संशोधित लागत, विनियोजनले गर्दैन प्रगतिको संकेत

रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । सरकारले आव २०६५/६६ देखि यो आयोजना सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने छ ।

सुरुवाती लागत ७० अर्ब ६२ करोड रहेको आयोजनाको संशोधित लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड पुगिसकेको छ । आयोगका अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कार्यक्षेत्र विस्तारका कारण लागत अधिक मात्रामा बढेको हो ।

उक्त रकम बराबर लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सरकारले हरेक वर्ष गर्ने विनियोजनले रेलमार्ग विकासमा अपेक्षित प्रगतिको संकेत भने गर्दैन ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको तराई क्षेत्रमा वातावरणमैत्री यातायातका रूपमा रेलमार्ग विकास गरी स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत्बाट रेलसेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सहित सरकारले यो आयोजना अगाडि बढाएको हो ।

रेल यातायात किफायति हुने भएकाले यसले सामान ढुवानी र यात्रु ओसारपसारमा लाग्ने लागत उल्लेख्य घटाउँछ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत रेलमार्गको ट्र्याकवेड निर्माण, रेलमार्गका पुल तथा अन्य संरचना, रेलवे स्टेसन र अन्य काम तथा क्षमता अभिवृद्धिका योजना छन् ।

यद्यपि जग्गा अधिग्रहण, घरटहरा र क्षतिपूर्ति विवाद समाधान नहुने, वन क्षेत्रभित्र रेखांकन भएको स्थानमा निर्माण काम अगाडि बढाउन झन्झटिलो प्रक्रिया, आयोजना सम्पन्न गर्न धेरै ठूलो रकम लाग्ने तर स्रोत सीमितता, नदीजन्य सामग्री समस्या, ऐलानी जग्गा तथा भोगचलन समस्याजस्ता कारण यो आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।

के छ केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रगति ?

नेपालले दुई अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई हरेक वर्ष आफ्ना बजेट र आवधिक योजनाका दस्तावेजमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यसमध्ये काठमाडौं–केरुङ (चीन) रेलमार्गको अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने काम अहिले पनि जारी छ ।

यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको स्थलगत काम सम्पन्न गरी अहिले पेपरवर्कको काम जारी छ । उक्त प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने दुरी, समय, लागतजस्ता प्राविधिक विषय टुंगो लगाउने छ । यो रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक लागत अनुमान नै झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चैत २०७८ मा गरेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशबीच यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।

उता, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतीय पक्षबाट तयार पारिएको बताइएको छ । कुल १ सय ४० किलोमिटर लम्बाइको यो आयोजना निर्माणबारे सन् २०१८ मा नेपाल र भारत सरकारबीच सहमति भएको थियो । यो आयोजनामा समेत ४ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ ।