दक्षिण एशियामा परम्परागत क्षेत्रीय प्रभुत्व कमजोर हुँदैछ :  भारतीय पूर्वविदेश सचिव गोखले

४ असार, काठमाडौं । भारतका पूर्व विदेशसचिव विजय केशव गोखलेले दक्षिण एशियामा परम्परागत क्षेत्रीय प्रभुत्वको अवधारणा कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा तीन दिन देखि जारी अन्तर्राष्ट्रिय कन्क्लेभ बोधि संवादमा बिहीबार प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले बदलिँदो विश्व भू–राजनीतिक परिवेशमा दक्षिण एशिया साझा रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा विकसित भइरहेको उल्लेख गरे ।

गोखलेका अनुसार कुनै एक शक्ति वा राष्ट्रको विशेष प्रभाव क्षेत्र कायम रहने पुरानो अवधारणा अब व्यवहारिक छैन ।

उनले दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरूले आफ्ना रणनीतिक हितलाई सक्रिय संवाद र कूटनीतिक समन्वयमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले हालै माले, ढाका, कोलम्बो र काठमाडौं लगायतका दक्षिण एशियाली राजधानीहरूमा भएका नेतृत्व परिवर्तनहरूले प्रतिस्पर्धी विश्व शक्तिहरूबीच सन्तुलित कूटनीति अपनाउने क्षेत्रीय क्षमता बढ्दै गएको संकेत गरेको बताए ।

सम्बोधनका क्रममा गोखलेले दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि ‘व्यावहारिक बहुपक्षीयता’ आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख बाह्य अर्थतन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न संस्थागत सुरक्षा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका बीच दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता र क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

चीनको भूमिका व्यापार र वाणिज्यमा मात्र सीमित नरही सुरक्षा, संस्कृति लगायत विविध क्षेत्रमा गहिरिँदै गएको बताए। उनले दक्षिण एशियामा चीनको दृढ उपस्थिति दीर्घकालसम्म महसुस हुने र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले चीनसँगका सम्बन्धका दीर्घकालीन परिणामहरू सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको युगमा राष्ट्रहरूले साझा क्षेत्रहरूमा आफ्ना मूलभूत हितहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।  गोखलेले चीनले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई अग्रपंक्तिमा विस्तार गर्दै दक्षिण एशियाको सुरक्षा र राजनीतिमा बढ्दो प्रभाव जमाइरहेको  उल्लेख गरे ।

उनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ मार्फत चीनले तीव्र आर्थिक संलग्नता बढाएको र त्यसका रणनीतिक प्रभावहरूबारे चर्चा गरे । ‘दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले आर्थिक लाभ मात्र प्राप्त गरिरहेका छैनन्, चीनले एकैसाथ उनीहरूको राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ‘ उनले भने ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ)ले आयोजना भइरहेको कन्क्लेभमा विभिन्न आर्थिक र कूटनीतिका विषयमा प्यालन छलफल भइरहेको छ । उक्त छलफलमा नेपाल, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश लगायतका मुलुकका विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र आर्थिक समृद्धिका विषयमा बहस भइरहेको छ ।

बिहीबारको सत्रहरूमा कूटनीति र असमान शक्ति सम्बन्धबारे विशेषज्ञहरूले विश्लेषण गरे ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले बेइजिङ र दक्षिण एशियाका साना तथा मध्यम राष्ट्रहरूबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको असमान शक्तिसन्तुलनको आलोचना गरे।

पूर्व परराष्ट्र सचिव मधु रमण आचार्यले चीन अब सम्भावित शक्ति नभई दक्षिण एशियामा सक्रिय रूपमा निर्णय प्रभावित गर्ने स्थायी वास्तविकता बनिसकेको बताए। उनले क्षेत्रीय सामूहिक सुरक्षा संरचनाको अभावले प्रत्येक राष्ट्रलाई द्विपक्षीय दबाबप्रति कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै भारतलाई विश्वव्यापी महत्वाकांक्षातर्फ अघि बढ्नुअघि सहकार्यमा आधारित क्षेत्रीय नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिए।

बंगलादेशकी प्राध्यापक लैलुफार यास्मिनले बंगलादेश चीनको खेलमैदान बनेको भन्ने धारणा अस्वीकार गर्दै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूमार्फत विकास परियोजनाहरू विविधीकरण गर्ने कूटनीतिक रणनीतिलाई औंल्याइन्।

श्रीलंकाकी आर्थिक विशेषज्ञ योलानी फर्नान्डोले श्रीलंकाको आर्थिक संकट बाह्य नभइ  कमजोर सार्वजनिक क्षेत्रीय क्षमता र घट्दो कर राजस्वका कारण उत्पन्न आन्तरिक समस्याको परिणाम भएको स्पष्ट पारिन् । उनले चिनियाँ सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू अत्यन्त लचिलो र नाफामुखी रहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले गहिरो घरेलु प्रशासनिक तथा कानुनी सुधार नगरी विदेशी पूँजीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नसक्ने बताइन्।

भारतका पूर्व उप-राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राजदूत पंकज सरनले दक्षिण एशिया उत्तर-पूर्वाधार युगमा प्रवेश गरिसकेको टिप्पणी गर्दै विशाल भौतिक पूर्वाधारहरूले समेत क्षेत्रभर फैलिएका आर्थिक संकटहरूको श्रृंखला रोक्न नसकेको बताए। उनका अनुसार यस्ता संकटहरूको मूल कारण शासन संरचना र नैतिक मान्यताहरूमा देखिने अदृश्य कमजोरीहरू हुन्।

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूको सम्भावित कारबाहीको डरले सरकारी अधिकारीहरू परियोजनासम्बन्धी निर्णयहरू स्थगित गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। उनका अनुसार खरिद कानुन संशोधनभन्दा प्रशासनिक अवरोध हटाउनु र जटिल परियोजनाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अधिक महत्वपूर्ण छ।