नीलकण्ठ नगरपालिकामा कसरी भइरहेछ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायमा असल अभ्यास ?

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकका आवश्यकता, समस्या र आकाङ्क्षालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा रहेको छ। यही कारण स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटले नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।

नीलकण्ठ नगरपालिका (धादिङ) ले दोस्रो कार्यकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै विगतका सफल अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ। यस क्रममा नगरपालिकाले शिक्षा, उद्यमशीलता, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य तथा युवा विकासका क्षेत्रमा गरेका केही उल्लेखनीय कार्यहरूको अनुभूति बाँढ्न चाहन्छु।

हुन त हरेक पालिकाले आ-आफ्नो ठाउँबाट केही न केही नयाँ कार्यहरूमार्फत जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन्। पूर्वाधारका क्षेत्रमा पालिका कार्यालय वा वडासम्म कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने कार्य होस्, स्वच्छ पानीसहितको घर-घरमा धारा होस्, या सामाजिक क्षेत्रमा महिला, दलित तथा जनजाति विकासका कार्य होऊन्; आर्थिक विकासका क्षेत्रमा होस् वा सुशासन र न्यायिक सेवा प्रदानमा होस्- कुनै न कुनै रूपमा असल अभ्यास र नीति-कार्यक्रमले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कल्याणकारी र जनमुखी बन्ने प्रयत्नमा स्थानीय सरकार दत्तचित्तका साथ लागेका पाइन्छन्। जसले सङ्घीय वा प्रदेश सरकारमा हुने कतिपय राजनीतिक उतारचढाव र निराशाका बाबजुद पनि “गाउँ-गाउँमा आएको सिंहदरबार” को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकमा उत्साह र आशा भरिरहेका छन्।

यसैबीच नीलकण्ठ नगरपालिकाका केही असल अभ्यास प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

१. निःशुल्क शिक्षा : नगर गौरवको अभियान

संविधानको धारा ३१ र ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ मा टेकेर २०८० चैत अन्तिम साता शिक्षा समितिको बैठकमा भएको निरन्तर छलफलपश्चात् ‘निःशुल्क शिक्षा’ को नीति लिने निर्णय भयो। त्यसैअनुरूप चैत ३० गते नीलकण्ठ नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत पालिकामा पूर्ण रूपमा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्‍यो। यसले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ देखि शिक्षालाई ‘नगर गौरवको योजना’ का रूपमा स्वीकार गर्दै कुल बजेटको झन्डै ४० प्रतिशत रकम यसैमा केन्द्रित गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सिङ्गो नगरपालिकाले प्रतिबद्धतासहित सङ्कल्प गर्‍यो।

कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क गरियो, जसमा अभिभावकले परीक्षा शुल्कसमेत तिर्नुनपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। कक्षा ९-१० सञ्चालन भएका विद्यालयमा विद्यालय सञ्चालन चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी रु. ५ हजारका दरले र कक्षा १२ सम्म चलेका विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी रु. ९ हजारका दरले अनुदान प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, आधारभूत तहका विद्यालयमा आवश्यकताका आधारमा ३० हजार रुपैयाँसम्म विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान नगरपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

यसले गर्दा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा आइपर्ने सानातिना समस्यामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रशासन अल्झिनुपरेको छैन। बरु ‘कसरी विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सिकाइको वातावरण बनाउने ? शैक्षिक गुणस्तर कसरी सुधार गर्ने ?’ भन्ने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा विद्यालय-विद्यालयबीच र एउटै विद्यालयभित्र पनि कक्षा शिक्षक तथा विषय-शिक्षकबीच चलिरहेको छ। यसले नतिजा सुधारमा ठूलो मद्दत पुगेको छ।

हरेक कक्षाकोठामा आवश्यक शिक्षक पुर्‍याउने गरी ७० जनाभन्दा बढी शिक्षक नगरपालिकाको अनुदानले व्यवस्थापन गरिएको छ। यस कार्यले विद्यार्थीको सिकाइ कार्य रोकिनुपरेको छैन र शैक्षिक संस्थाहरूको सबलीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसैगरी, दलित, गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई, एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेकालाई रु. १ लाखसम्म छात्रवृत्ति र इन्जिनियरिङमा रु. ५० हजारलगायत स्नातकदेखि माथि विभिन्न विषयमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

त्यस्तै, विद्यालयमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि प्रत्येक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग र नगरस्तरीय/जिल्लास्तरीय खेलकुदमा सहभागी विद्यार्थीलाई थप व्यवस्थापन सहयोग पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ। यसले गर्दा लगातार चौथो पटकसम्म ‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड’ विजयी हुन सफल हुनुका साथै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू विभिन्न खेल विधामा प्रदेशस्तरीयदेखि राष्ट्रिय स्तरमा समेत विजयी हुन सफल भएका छन्, जुन कार्य नगरपालिकाको गौरवको विषय हो। शिक्षा क्षेत्रमा भएका यी र यस्ता कार्यले नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयको एसइई र एसएलसीको नतिजामा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको छ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाको पहल र पहिलो वर्षको व्यवस्थापन सहयोगमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को आङ्गिक शिक्षालयको रूपमा स्थापना गरी नगरपालिकाका २५ सहित ३४ जना विद्यार्थी ‘डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ स्पेसलाइज्ड इन हाइड्रोपावर’ मा उत्तीर्ण भइसकेका छन्। साथै, शिक्षालयले छोटो अवधिका विविध विषयमा सिपमूलक तालिम सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेदेखि सिप परीक्षणसमेत गर्दै युवाहरूलाई दक्षता प्रदान गरिरहेको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको लगानी र त्यसको नतिजा नजिकबाट नियाल्दै, नगरपालिकामा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीलाई उत्प्रेरणा, अभिमुखीकरण र प्रशिक्षण गर्दै आउनुभएका प्राज्ञिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्व आदरणीय मित्र इन्द्रराज भट्टराईले पुस ५ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँगको भेटघाटमा ‘नीलकण्ठ नगरपालिकाले शिक्षामा यी र यस्ता नीति-कार्यक्रम र बजेटसहित कार्य गर्दै आइरहेको’ व्यहोरा अवगत गराउनुभएछ। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठसँग मलाई फोन संवादसमेत गराउनुभयो। संवादकै क्रममा उहाँले “ल ! राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ, धन्यवाद छ है” भन्नुभयो।

यही विषयलाई उहाँले भोलिपल्ट बिहान आफ्नो फेसबुक वालबाट ‘अरू पालिकाले पनि सिकून्’ भन्दै नीलकण्ठ नगरपालिकाले गरेको निःशुल्क शिक्षा र शिक्षामा गरेको लगानीबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुभयो। उहाँले “स्थानीय सरकारको मातहतमै माध्यमिक शिक्षा भएकोले, सबै पालिकाले अपनत्वसहित निःशुल्क शिक्षाका लागि नीलकण्ठबाट सिक्न” अनुरोध गर्नुभयो।

यसरी बहालवाला शिक्षामन्त्रीले फोनमा धन्यवाद दिने मात्र होइन, आफ्नो वालबाटै पालिकाको निःशुल्क शिक्षामा गरेको लगानीलाई अन्य पालिकालाई समेत ‘असल अभ्यास’ का रूपमा सिक्न आग्रहसहित पोस्ट गर्दा अत्यन्त खुसीको अनुभूति भयो। यति मात्र होइन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको असल अभ्यासका विभिन्न विषयगत छलफलमा नीलकण्ठ नगरपालिकाको ‘शिक्षा, युवा तथा खेलकुद’ सम्बन्धी कार्य छनोट र उदाहरणीय बनेको छ।

हिजोका दिनमा ‘शिक्षामा भएका असमान नीतिको अन्त्य र निःशुल्क, वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्छ’ भन्दै कापीकलम बोकेर हिँड्ने हजारौँ युवाहरूले प्राण आहुति गर्नुपरेको दिन थियो। निरङ्कुश र असमान शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालय छाडेर लागेका हामी युवाहरू, “संविधानमा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने” नारा बोकेर कैयौँ छलफल-बहसमा सहभागी हुँदै सडकबाट समेत दबाब दिने भूमिकामा सहभागी थियौँ। आज नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने तल्लो तहको सरकारको नेतृत्व टिममा रहेर त्यही एजेन्डा कार्यान्वयनसहित सकारात्मक परिणामहरू हेर्दा गौरवान्वित महसुस हुन्छ।

२. मेयर उद्यमशीलता कार्यक्रम

नगरपालिकाभित्र उद्यमशीलतामार्फत आयआर्जन, स्वरोजगार र नव-उद्यमी बनाउने उद्देश्यले व्यवसायको सुरुवात, व्यवसाय विस्तार, उद्यमशीलता तालिमसहित व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। १५ लाखसम्मको ऋणमा ६% ब्याज नगरपालिकाले तिरिदिने र २ लाखसम्म विनाधितो कर्जा नगरपालिकाको सिफारिसमा प्रदान गर्दै आएको छ। लगभग १,००० जनाले उद्यमशीलता तालिम लिएका छन् भने १०० जनाजतिले व्यवसाय दर्ता गरी ऋणमा ब्याज अनुदानको सुविधामार्फत व्यावसायिक रूपमा कार्य गर्दै आइरहेका छन्।

३. “एक वडा, एक मोबाइल भेटेरिनरी स्वयंसेवक“

नगरपालिकाले पशुपालनमार्फत दुग्ध उत्पादन वृद्धि गर्न गाई-भैँसीपालन, व्यावसायिक बाख्रापालन, ब्रोइलर एवं लेयर्स साथै लोकल कुखुरापालन लगायतका व्यावसायिक कार्यमा किसानहरूलाई उत्पादन वृद्धिका लागि सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ। किसानले आवश्यकता र समस्या पर्दा खोजेको समयमा घर-घर तथा व्यावसायिक फर्ममै गएर सेवा पुर्‍याउन नगरपालिकाले ‘मोबाइल भेटेरिनरी स्वयंसेवक’ मार्फत कार्य गर्दै आएको छ, जुन व्यावसायिक किसानका लागि अत्यन्त लाभदायक भएको पाइन्छ।

प्रत्येक वडा कार्यालय र पशु शाखासँगको समन्वयमा न्यून सुविधामा नै भेटेरिनरी स्वयंसेवकले जसरी सेवा पुर्‍याउने कार्य गरिरहेका छन्, त्यो अत्यन्त सन्तोषजनक पाइन्छ। यस कार्यलाई अन्य कतिपय पालिकाहरूले असल अभ्यासका रूपमा लागु गर्न चासो र छलफल गरिरहनुभएको छ।

४. युवासँग उपप्रमुख कार्यक्रम

युवाहरूलाई करियर परामर्श, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सचेतना, संविधान, व्यवस्था साथै स्थानीय सरकारको सञ्चालन विधि, बजेट निर्माणका चरणलगायत विषयमा जानकारी दिन र ‘नमुना युवा नगरसभा’ तथा ‘नमुना युवा संसद्’ को अभ्यास गराउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो।

युवाहरूको नेतृत्व विकास, आवश्यकताअनुसार सिप-तालिमको माग, सिप-तालिम लिएकाहरूको विषयक्षेत्रसहितको रोस्टर निर्माण, दक्ष जनशक्ति र रोजगारदातासमेत उपस्थित गराई रोजगारी सिर्जनाका लागि मागमा आधारित सिप-तालिम प्रदान गर्ने विभिन्न निकाय, सङ्घ र संस्थाको समेत उपस्थिति गराउने गरिएको छ।

हरेक वर्ष “युवासँग उपप्रमुख” कार्यक्रमअन्तर्गत ‘युवा सिप तालिम तथा रोजगार मेला’ समेत गर्दै आइरहेका छौँ। थोरै बजेटमा सबै विषयगत कार्यालय र निकायसँगको समन्वय-सहकार्यमा हजारौँ युवाहरूलाई सिप-तालिम प्रदान गर्ने वातावरण बनेको छ। दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिनुका साथै हातमा सिप भएपश्चात् मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउन यस किसिमको कार्यले मद्दत पुर्‍याएको छ। सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा यस कार्यक्रम एउटा असल अभ्यासका रूपमा अघि बढेको पाइन्छ।

५. सामाजिक न्याय/लैङ्गिक सवाल तथा सामाजिक समावेशीकरण

महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकासका लागि महिला जनप्रतिनिधि, आमा समूह सबलीकरण कार्यक्रम, महिलाहरूमा सिप-तालिम तथा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम भइरहेका छन्।

• दलित समुदायको लागि सुरुवातकै वर्ष ‘पञ्चवर्षीय रणनीति योजना’ निर्माण गरियो। दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम, कानुनी सचेतना तथा नेतृत्व विकास, सिप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। दलित समुदायको सर्वाङ्गीण विकासमा जग बसाल्न आवश्यक कानुन निर्माणका लागि ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माण गर्ने काम गरियो, जुन कार्य बागमती प्रदेशका पालिकाहरूमा पहिलो हो।
• त्यसैगरी, नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा दलित समुदायका नागरिकलाई सहजताका लागि ‘दलित कानुनी सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको छ।
• मध्यम वर्गका अपाङ्गता भएका “ग” वर्गको पहेँलो परिचयपत्र भएकाहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमामा नगरपालिकाले अनुदान दिने कार्य गर्दै आइरहेको छ।
• जनजातिको भाषा संरक्षण र विभिन्न दिवसका अवसरमा कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ।
• बालमैत्री नगरपालिका बनाउन वडाहरूलाई बालमैत्री घोषणाका आधार तयारीमा जुटिरहेका छौँ भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि मागमा आधारित विविध कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। लैङ्गिक सवाल तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) को क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेका कार्यक्रमहरूले ‘सामाजिक न्याय’ को पक्षमा पक्कै पनि केही असल अभ्यासका रूपमा काम भएको अनुभूति हुन्छ।

६. जनतासँग मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम घर-घरमै गएर ३० वर्षमाथिका नागरिकको ‘होलबडी चेकअप’ तथा ‘स्क्रिनिङ’ कार्य र ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीलाई औषधि-उपचार उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको यस कार्यक्रमले नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएर सेवा पुर्‍याएकाले सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।

यो कार्यकालको अन्तिम नीति-कार्यक्रम र बजेटले १ किलोमिटर बाटो पिच नभएर केही फरक पार्दैन, जति निःशुल्क शिक्षा नभएर, सामान्य शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय छाड्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरेर आम नागरिकको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा फरक पार्छ। किनकि, शिक्षा नै विकासको पहिलो साधन वा माध्यम हो।

स्थानीय सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी लिएर शिक्षक सरुवा, शिक्षक भर्ती र शिक्षामा अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेपको राजनीति मात्र गर्ने होइन रहेछ, आम नागरिकको जीवनमा छुने गरी शैक्षिक सुधारको समग्र योजनासहित लगानी केन्द्रित गर्न पनि तयार छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जानेछ।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि सशक्तीकरण ऐन/कानुन निर्माण, महिलाहरूको सवालमा आयआर्जन तथा नेतृत्व विकास, अपाङ्गता भएकाहरूको हितमा या युवाहरूको हितमा कुनै दीर्घकालीन योजना हुन्; समाजमा पछाडि पारिएकाहरूको जीवन छुने र स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने गरी नीति-कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

यी सबै कार्यका लागि ‘सुशासन’ नै प्रमुख जग हो। उच्च नैतिक बलसहितको सपनाले मात्र नागरिकका जीवनलाई बदल्न सकिन्छ। जहाँ छौँ, पारदर्शिता, सरल जीवनआचरण र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध बनौँ। भएका राम्रा कार्यप्रति सकारात्मक बनौँ, सकारात्मक सन्देश बाँडौँ। विकास हुँदै छ, यसरी नै हुन्छ विकास र हामीले नै बनाउने हो हाम्रो देश। लेखक नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख हुन् ।