नेपालमा डाटा सेन्टर : कति उपयुक्त ?

८ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा डाटा सेन्टर स्थापना र यसको विस्तारलाई लिएर नीतिगत, आर्थिक र वातावरणीय कोणबाट बहस भइरहेको छ । सरकारले बजेट तथा रास्वपाले बाचापत्रमार्फत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र ‘डाटा सार्वभौमिकता’ लाई प्राथमिकतामा राखेसँगै यो विषय सतहमा छ ।

एकातिर, जलवायु तथा पर्यावरण अभियन्ताहरूले डाटा सेन्टरहरूले अत्यधिक ऊर्जा र पानी खपत गर्ने भन्दै यसको सम्भावित वातावरणीय प्रभावमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने, अर्कोतिर सूचना प्रविधि र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको गेम–चेन्जर पूर्वाधारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

जस्तो, केही दिनअघि अध्येता उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालमा डाटा सेन्टर सञ्जाल गर्ने विषयलाई हलुका ढंगले लिनु नहुने भन्दै ‘ग्यालप’को रिसर्च रिपोर्ट सेयर गरे । ‘नेपालमा अहिले डाटा सेन्टर (डाटा फार्म) स्थापना गरेर एकैचोटि समृद्ध हुन सकिन्छ भन्ने सपना खुबै बिक्दैछ । तर, उता अमेरिकातिर भने डाटा सेन्टरको विरुद्धमा बलियो विपक्षी मत निर्माण भइरहेको छ,’ श्रेष्ठले लेखे, ‘हाम्रो देशमा पनि यस्ता ठूला परियोजनाहरू भित्र्याउनुअघि हचुवाका भरमा निर्णय नगरी, यथेष्ट अध्ययन र प्रमाणमा आधारित गम्भीर बहस होस् ।’

श्रेष्ठले सेयर गरेको ग्यालप सर्वेक्षणले पर्यावरणीय प्रभाव देखाउँदै डाटा सेन्टर स्थापनालाई बहुमतले अस्वीकार गरेको बताउँछ । ७१ प्रतिशत अमेरिकीहरू आफ्नो क्षेत्रमा डाटा सेन्टर बनाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिएका छन् । अर्थात् १० मध्ये ७ जनाले यसको विरोधमा मतदान गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि, हालैका अमेरिकी स्थानीय चुनावहरूमा डाटा सेन्टरलाई समर्थन गर्ने उम्मेदवारहरू नराम्रोसँग पारजित हुन पुगे ।

‘अमेरिकीहरूले यसको तीव्र विरोध गर्नुका मुख्य कारणहरू – डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अत्यधिक पानी र बिजुलीको खपत, तथा कतिपय डाटा सेन्टरहरूबाट २४ सै घण्टा निस्कने चर्को आवाज हुन्,’ श्रेष्ठले भनेका छन् ।

यसका अलावा, सानै संख्यामा भएपनि डाटा सेन्टर बनाउने कुरामा समर्थन गर्नेहरु पनि अमेरिकामा देखिन्छन् । ग्यालपकै रिपोर्टले देखाएअनुसार, डाटा सेन्टर निर्माणको समर्थन गर्ने अधिकांश अमेरिकीले आर्थिक लाभलाई प्रमुख कारण मानेका छन् भने ५५ प्रतिशतले रोजगारीका अवसर बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । यसबाहेकका अन्य समर्थकहरूको लागि कर राजस्व वृद्धि, आवास तथा पूर्वाधार विकास र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको देखिन्छ ।

यसरी विभिन्न अध्यताहरुले वातावरण प्रभावलगायतका विषयलाई लिएर आपत्ति जनाइरहँदा प्रविधि कम्पनीहरुले सन् २०३० सम्ममा डाटा सेन्टरलाई ‘वाटर पोजिटिभ’ बनाउने मिसन नै चलाएका छन् । अमेजनसहित विश्वका प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटालगायतले आफूले खपत गर्ने भन्दा बढी पानी प्रकृतिलाई नै फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेका देखिन्छन् ।

नेपालभित्रै पनि यही क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाहरु डाटा सेन्टर स्थापनालाई लिएर सकारात्मक देखिन्छन् ।

वर्ल्डलिंकका सिईओ केशव नेपालका अनुसार, संसारभरका विकसित राष्ट्रहरूले सुरुवाती चरणमा औद्योगिकीकरण गर्दा कहिँ न कहिँ वातावरणीय प्रभाव पारेकै हुन्, त्यसैले यसमा पनि केही प्रभाव देखिनु अस्वभाविक होइन । तर, नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्दा मान्छेहरूले सोचेजस्तो ठूलो वातावरणीय असर पर्दैन । बरु यसमा नेपाललाई दुईवटा प्राकृतिक फाइदा छन् – पहिलो, हामीसँग सस्तो र पूर्ण रूपमा नवीकरणीय जलविद्युत् छ ।

दोस्रो, नेपालको उचाइका कारण यहाँ प्राकृतिक रूपमै मौसम चिसो छ र कुलिङका लागि पानी पनि प्रशस्त उपलब्ध छ । ‘हामीले हाम्रै प्राथमिक स्रोतबाट उत्पादित पर्यावरणमैत्री ऊर्जा र पानी प्रयोग गरेर यो उद्योग चलाउने हो । त्यसैले उपयुक्त नीति बनाउने हो भने नेपालले वातावरणलाई असर नगरी विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी डिजिटल हबका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्नसक्छ,’ नेपालले भने ।

०००

यसरी पक्ष/विपक्षमा बहस छेडिएको डाटा सेन्टर किन महत्वमा छ ? आजको दिनमा यसले यति चर्चा किन पाइरहेको छ ?

सजिलो भाषामा भन्दा, डाटा सेन्टर भनेको हाम्रा सबै डिजिटल गतिविधिको रेकर्ड राख्ने ‘डिजिटल गोदाम’ हो । हामीले मोबाइल वा कम्प्युटरमा चलाउने फेसबुक, युट्युब, टिकटक, अनलाइन बैंकिङ वा सरकारी वेबसाइटका डाटाहरू कतै न कतै राखिएको हुनुपर्छ । तिनै डाटाहरू रहने शक्तिशाली कम्प्युटर (सर्भर) हरूलाई चौबीसै घण्टा बिनाकुनै अवरोध चलाउन, इन्टरनेट र बिजुलीको ब्याकअपसहित बनाइएको सुरक्षित ठाउँ नै डेटा सेन्टर हो । त्यसैले पनि यसलाई डिजिटल संसारको मेरुदण्ड मानिन्छ । यसमा सुरक्षा प्रणालीहरु निकै बलिया चाहिन्छन् ।

डाटा सेन्टरमा सर्भरदेखि कुलिङ सिस्टमसम्म हुन्छन् । यसमा सर्भर भनेको डाटा सेन्टरका कामदार हुन्, जसले सुचनालाई प्रशोधन गर्छन् । त्यस्तै, यसभित्र रहने कुलिङ सिस्टम अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

कारण – डाटा प्रशोधन गर्दा यसले धेरै ताप उत्पन्न गर्छ । यसलाई निरन्तर चिस्याइबस्नुपर्ने हुन्छ । यही ‘कुलिङ’ गर्ने विषयलाई लिएर नै नेपालभित्र पक्ष/विपक्षमा बहस छेडिएको हो ।

र, यो पछिल्लो चर्चाको पृष्ठभूमिमा जोडिन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महत्वकांक्षी योजना ।

०००

सूचना–प्रविधिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्ने रास्वपा सरकारले चुनावअघिबाटै यसबारे मुखर रुपमा बोल्न थालेको थियो । चुनावअघि नै रास्वपाले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट १०० बुँदे वाचापत्र सार्वजनिक गर्दा नै नेपालमा डाटा सेन्टर खोल्ने कुरालाई जोडतोडले उठायो ।

रास्वपा वाचापत्रको ३९ नम्बरमा उल्लेख थियो – आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्नेछौँ ।

रास्वपाका अनुसार, स्वच्छ उर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र  स्थिर भू–संरचना दक्ष ‘डाटा केन्द्र’का लागि उपयुक्त छन् । नेपालको हरित उर्जालाई सर्भर फार्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी, नेपालमै डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्नसकिन्छ ।

जलविद्युत आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा सेन्टरहरु स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत सिधै अन्तराष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेशनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानून ल्याउने रास्वपाको वाचा थियो । क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडल प्रशिक्षण तथा ‘ग्रीन जीपीयु’ कम्प्युटिङ भाडाजस्ता सेवा एशियाका प्रविधि केन्द्रहरुलाई उपलब्ध गराउने योजना समेत यसको थियो ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोचमा केवल एक युनिट विद्युत् बेच्ने होइन, उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो,’ चुनावअघि कर्णालीबाट सार्वजनिक वाचापत्रमा रास्वपाले उल्लेख गरेको थियो, ‘नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐनल्याई लगानीकर्ताहरूलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकार क्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौँ ।’

चुनावमा डिजिटल नेपालको सपनासँगै यस्ता आश्वासन बाँडेको रास्वपा झण्डै दुईतिहाइ सिटसहित सरकारमा छ । बालेन नेतृत्वको सरकार बनेसँगै यसले सबै दलको घोषणापत्र मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा पनि उर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरु जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गरिने योजना सुनायो ।

त्यसपछि सूचना प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको बजेटमा पनि सरकारले यसबारे उल्लेख गरेको छ ।

नेपाललाई एआईको युगमा आत्मविश्वासका साथ विश्व बजारमा प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गर्ने सरकारको घोषणा छ । यसका लागि काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने बताए ।

त्यस्तै, स्वच्छ जलविद्युत उर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिसमेत सरकारको छ ।

एआई कम्प्युट केन्द्र भनेको डाटा स्टोर गर्ने मात्र नभई एआई मोडेलहरूको विकास र तीव्र डाटा प्रोसेसिङका लागि निर्माण गरिएको अत्याधुनिक पूर्वाधार हो । भौतिक संरचना, ऊर्जा र कुलिङका हिसाबले यो डाटा सेन्टर नै भए पनि यसभित्र उच्च क्षमताका जीपीयू सर्भर र सुपरकम्प्युटिङ प्रविधि जडान गरिएको हुन्छ ।

त्यसैले अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट भाषण मार्फत् नेपाललाई एआईको युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको बताएका थिए । ‘काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्नेछौँ,’ बजेट भाषणमा उल्लेख छ, ‘हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौँ ।’

डाटा सेन्टरमा नेपाल कहाँकहाँ छन् ?

फागुन, २०८१ मा सरकारले देशभरका डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायक अनिवार्य रूपमा सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने निर्देशिका ल्यायो । ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ ल्याउँदै सरकाले नेपालमा पहिलो पटक डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवासम्बन्धी व्यवस्था बनायो ।

निर्देशिका अनुसार, डाटा सेन्टर वा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कम्पनी/फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, आगलानी सुरक्षाको सुनिश्चितता, संस्थाको सुरक्षा र गोपनीयता नीति, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानसम्बन्धी कागजात, डेटा सेन्टर रहने स्थानको नक्सा, डेटा सेन्टरको तह (टियर) सम्बन्धी विवरण, आईपी पुलको विवरणजस्ता दर्जनभन्दा बढी कागजपत्रसहित विभागमा निवेदन दिनुपर्छ ।

‘सूचीकृत भएका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकहरूले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र विभागले तोकेको माध्यममार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको दफा ४ मा भनिएको छ ।

यसरी निर्देशिका बनेपछि नेपालमा कानुनी व्यवस्था बमोजिम सूचीकृत हुनेमा एनसेल पहिलो कम्पनी बनेको थियो । यसबाहेक नेपाल टेलिकम (काठमाडौं र भैरहवा), नेसनल इन्फरमेसन टेक्नोलोजी सेन्टर (एनआईटीसी), एक्सेस वर्ल्ड टेक डाटा सेन्टर, डाटा स्पेस, क्लाउड हिमालय, डाटा हब लगायतका डाटा सेन्टरहरु छन् ।

तर, नयाँ सरकार बनेसँगै ‘डिओआईटी’ विभाग नै खारेज भएकाले कति संस्था सूचिकृत थिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । पछिल्ला महिना यो सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेको छ ।

यद्यपि, नेपालमा कतिपय आफ्ना संस्थागत प्रयोजनका लागि डाटा सेन्टर संचालनमा छन् भने कतिपय व्यवसायिक प्रयोजनका हिसाबले पनि संचालनमा ल्याइएका छन् ।

जस्तो, वर्ल्डलिंकले काठमाडौंमा देशकै ठूलो डाटा सेन्टर चन्द्रागिरीमा सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंको मातातीर्थमा रहेको यसको क्षमता ३.५ मेगावाट रहेको छ, जसमा ५२० वटा र्याक्स छ । वर्ल्डलिंकका सिईओ केशव नेपालका अनुसार, हाल काठमाडौँमा रहेको यो डेटा सेन्टर निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ भने देशका अन्य विभिन्न १४ रणनीतिक स्थानहरूमा साना ‘एज्ड डाटा सेन्टर’हरू स्थापना गर्ने कार्य अघि बढिरहेको छ ।

डाटा वा डिजिटल कन्टेन्ट प्रयोगकर्ताको भौगोलिक दुरीभन्दा जति नजिक भयो, त्यति नै ‘लेटेन्सी’ कम हुने र वेबसाइट तथा एपहरू छिटो खुल्ने भएकाले वर्ल्डलिंकले डिजिटल कन्टेन्टलाई ‘लोकलाइज’ गर्दै उपभोक्ताको डिजिटल अनुभव सहज बनाउने उद्धेश्यले काम गरिरहेको नेपालले बताए ।

यसबाहेक नेपालमा बिचुटेन डाटा भल्टले पहिलो पटक ‘टायर फोर’ मापदण्डको हाइपरस्केल डाटा सेन्टर निर्माणको घोषणा भएको छ । यसका लागि बिचुटेनले प्रविधि र विशेषज्ञताका लागि भीभीडीएन, गुगल क्लाउड, एमएडी र माइक्रोनजस्ता ठूला अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने बताएको छ । प्रारम्भिक चरणमा २४० किलोवाटबाट सुरु भई सन् २०३० सम्ममा ५ मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्ने लक्ष्य यसको छ ।

बिचुटेनले भने बिहीबार कार्यक्रम नै आयोजना गरेर गुगल क्लाउड, एएमडी, माइक्रोन टेक्नोलोजी र भीभीडीएनसँगको सहकार्यमा डेटा सेन्टर विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसबाहेक सरकारी तबरमा खुलेका डाटा सेन्टर नेपालमा सक्रिय छन् । सिंहदरबारमा रहेको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागका वेबसाइट, डाटा, इमेल र नागरिक एप लगायतका अनलाइन सेवाहरू होस्ट गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्यूचाटारमा स्थापना गरेको डाटा सेन्टर पनि सक्रिय छ ।

यसरी नेपालमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन डाटा सेन्टरहरूको संयुक्त क्षमता करिब १५ देखि २० मेगावाट हाराहारीमा रहेको विभिन्न रिपोर्टले देखाउँछ, जुन आफैँमा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै सानो हो ।

भू–राजनीतिक र प्राकृतिक अनुकुलताको फाइदा नेपाललाई 

स्थानीय कम्पनीहरुले आफ्ना बुताअनुसारका डाटा सेन्टर निर्माण गरिरहे पनि अहिले नेपालमा विदेशी कम्पनीलाई पनि यो सेवामा जोड्नेबारे बहस सतहमा छ । सरकारले पनि यी विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा यसको पक्ष/विपक्षमा चर्चा भइरहेको हो ।

यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका वर्ल्डलिंकका सिईओ नेपालका अनुसार, नेपालमा डेटा सेन्टरको स्थापना र यसको सम्भाव्यतालाई केवल प्राविधिक पूर्वाधारका रूपमा मात्र नभई देशको प्राथमिक स्रोतमा आधारित दिगो आर्थिक विकासको कडीका रूपमा हेरिनुपर्छ ।

यस क्षेत्रमा नेपालसँग अन्य देशको तुलनामा दुईवटा विशिष्ट भौगोलिक र प्राकृतिक फाइदाहरू छन् । पहिलो- नेपालसँग सस्तो, पर्याप्त र नवीकरणीय जलविद्युत् छ, र दोस्रो – नेपालको उचाइ र मौसमका कारण यहाँ ‘प्राकृतिक कुलिङ’ राम्रो हुनुका साथै पानीको उपलब्धता पनि प्रशस्त छ । डाटा सेन्टर उद्योगलाई चौबीसै घण्टा चाहिने मुख्य कुरा नै पावर र कुलिङ हो, जुन कुरा नेपालमा सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध भएकाले विश्व बजारमा नेपाल निकै प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने नेपालको विश्लेषण छ ।

यद्यपि, सरकारले बजेट भाषणमा ‘सार्वभौम डाटा सेन्टर’ भनेकाले त्यसले नेपालभित्रका डाटा यहीँ राख्ने सोचमात्र हो कि भन्ने शंका पनि नेपालले गरे । उनका अनुसार, देशभित्रको आन्तरिक आवश्यकता र डेटा सार्वभौमिकतालाई मात्र हेर्ने हो भने नेपालका लागि १० देखि १५ वटा डेटा सेन्टरले सबै क्षेत्रको माग सहजै धान्न सक्छ ।

‘तर, हाम्रो वास्तविक रणनीतिक लक्ष्य भनेको नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय डिजिटल हब बनाएर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई यहाँ होस्टिङका लागि आकर्षित गर्नु हो,’ नेपालले भने, ‘वर्तमान भू–राजनीतिक परिदृश्यमा इरान युद्ध जस्ता तनावका कारण विभिन्न देशमा डेटा सेन्टरहरू असुरक्षित भइरहेका बेला नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रा लागि ठूलो अवसर पनि हो ।’

नेपाल राजनीतिक रूपमा कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय शक्तिसँग ‘अलाइन’ नभएको र कसैका लागि पनि ‘थ्रेट’ नभएकाले यो विश्वकै लागि एउटा भरपर्दो र ‘न्युट्रल सेफ कन्ट्री’ हुने नेपालको विश्वास छ । भोलिका दिनमा विश्वव्यापी संकट वा युद्धकै स्थितिमा पनि नेपाल सुरक्षित रहने भएकाले गुगल, युट्युब, फेसबुक र टिकटक जस्ता ठूला ‘हाइपर स्केलर’ कम्पनीहरूले आफ्ना सर्भरहरू नेपालमा राख्ने बलियो सम्भावना छ, जसबाट देशले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने उनले बताए ।

यसरी विदेशी कम्पनीका डाटा सेन्टर आउँदा नेपालले कसरी कमाउन सक्छ ? जवाफमा नेपालले यो उद्योग ठ्याक्कै जलविद्युत् आयोजना जस्तै प्रकृतिको हुने बताए । डेटा सेन्टर निर्माणका क्रममा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना भए पनि सञ्चालनमा आइसकेपछि सीमित प्राविधिक जनशक्ति मात्र आवश्यक पर्ने उनले बताए ।

‘तर, रोजगारीको हकमा जे भएपनि नेपालले बेच्ने भनेकै उर्जा हो । यसबाट देशभित्रै उत्पादित बिजुली र पानीको आन्तरिक खपत बढेर जान्छ । राज्यले राजस्व पाउने मात्र होइन, नेपाली प्राविधिक, सामान आपूर्तिकर्ता र स्थानीय रूपमा क्लाउड वा सफ्टवेयर सर्भिस चलाउने युवाहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन्,’ नेपालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले प्राकृतिक र भूराजनीतिक अनुकुलता देखाएर विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नसक्छौँ ।’

‘निर्यातलाई होइन, आन्तरिक खपतलाई आवश्यक’

गत वैशाखमा नेपालको जलविद्युत् क्षमतालाई एआई, ब्लकचेन र डाटा सेन्टरजस्ता ऊर्जा–गहन डिजिटल पूर्वाधारसँग जोड्ने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव लिएर अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एम्च्याम नेपाल) ले आफ्नो चर्चित ‘वासिङ्टन डोर नक’ कार्यक्रम गर्यो । यस मिसनको केन्द्रमा एम्च्यामले ‘हाइड्रो–टु–डेटा’ लाई राखेको थियो ।

नेपालको विशाल जलविद्युत् स्रोतलाई विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा बढिरहेको डेटा प्रोसेसिङ, एआई कम्प्युटेसन र ब्लकचेनमा आधारित प्रविधिका लागि ऊर्जा आपूर्तिमा लगाउने लक्ष्य एमच्यामले राखेको छ ।

यसरी बाहिर मार्केटिङ गरिरहेको एमच्यामले केही समयअघि नास–आईटीसँग मिलेर रोड–शो पनि गरेको थियो । विभिन्न मुलुकमा गरिएको रोड–शोमा एमच्यामले भने आफ्नो उक्त पहललाई निरन्तर दोहोर्याइरहँदा नास–आईटी भने डाटा सेन्टरलाई लिएर सोचेरमात्र निर्णय लिनुपर्ने अडानमा छ ।

‘एमच्यामले आफ्नो तर्फबाट भन्ने कुरा एउटा भयो, तर हामीले चाहिँ नेपालको हकमा निर्यात गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक खपतलाई भने डाटा सेन्टर आवश्यक रहेको भन्छौँ । निर्यात तत्काल धेरै हिसाबले सम्भव देखिँदैन,’ नास आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘विकसित विदेशी देशहरुले डेटा सेन्टरमा बिलियन–बिलियन डलर लगानी गरिरहेको अवस्था छ । हामी त्यो रेसमा कम्पिट गर्न सक्दैनौँ,’ कारण खुलाउँदै पाण्डेले थपे ।

उनका अनुसार नेपाललाई डेटा सेन्टर चाहिएको हो, तर निर्यातका लागि होइन । आफ्नै आन्तरिक खपतका लागि नेपालमा डाटा सेन्टर आवश्यक छ । हाइड्रोपावर जस्तै यसलाई पनि निर्यातकै नजरले मात्र हेर्नु हुँदैन । किनभने, वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी र दक्ष जनशक्तिको अभाव नेपालमा अहिलेकै ठूलो समस्या हो ।

‘हाम्रो आफ्नै सब–मरिन केबल छैन, भारतकै बाटो भएर इन्टरनेट ल्याएका छौं । चीनको पहुँच त छँदै छैन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा बाहिरका ठूला डाटा सेन्टर आउने कुरा व्यवहारिक छैन । सपना देख्न त पाइयो, तर हाम्रो धरातलीय यथार्थको चस्माबाट हेर्दा यो सोचेभन्दा गाह्रो काम हो ।’