दोस्रो आर्थिक गणना : देशभरि १३ लाख ५१ हजार प्रतिष्ठानले भरे फारम

८ असार, काठमाडौं । दोस्रो आर्थिक गणना अन्तर्गत स्थलगत तथ्यांक संकलन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार ७ असारसम्म कुल १३ लाख ५१ हजार १६७ प्रतिष्ठानले फारम भरेका छन् ।

यस वर्ष ‘ईसेन्सस’बाट कुल ८ हजार ३८८ प्रतिष्ठानले टोकन लिएका थिए । तीमध्ये ६ हजार ६७० प्रतिष्ठानले पूर्ण फारम भरेको कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अनलाइन वा कागजी प्रक्रियाबाट आंशिक विवरण भरेका र पूर्ण विवरण भर्न बाँकी प्रतिष्ठान, गणनामा छुट भएका र छुटेको जानकारी गराएका प्रतिष्ठानले सम्बन्धित जिल्ला गणना कार्यालयमार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् ।

जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय असार मसान्तसम्म खुला हुने र त्यसपछि बन्द गरिने उनले जानकारी दिए । देशभरबाट कागजी प्रश्नावली भने १३ लाख ४४ हजार ६६१ प्रतिष्ठानले भरेका छन् ।

पहिलो आर्थिक गणना २०७५ मा ९ लाख १७ हजार ४७० प्रतिष्ठानमा कागजी प्रश्नावली भराइएको थियो । सो वर्ष ‘ईसेन्सस’ मार्फत ५ हजार ८८६ प्रश्नावली भरिएको थियो । सो गणनाबाट देशभरि कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ प्रश्नावली भराइएको थियो ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाको स्थलगत गणना २ वैशाखबाट देशैभरी एकैसाथ सुरु भएको थियो । सो प्रयोजनका लागि ३ हजार ९०७ गणक परिचालन गरिएको थियो । ५२६ सुपरिवेक्षक खटिएका थिए । ५०४ व्यवस्थापन समूह (जिल्लास्तर) र केन्द्रमा ५३ कोर ग्रुप खटिएको थियो । कार्यालयले विवरण उपलब्ध गराउने सबैमा आभार व्यक्त गरेको छ ।

बागमतीमा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान

फारम वितरणको ट्रेण्ड हेर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा कुल ३ लाख ९३ हजार ३५३ प्रतिष्ठान गणनामा सहभागी भएका छन् ।

दोस्रो स्थानमा कोशी रहेको छ । यस प्रदेशमा २ लाख ४१ हजार ५०२ आर्थिक प्रतिष्ठानले फारम भरेका छन् । तेस्रो स्थानमा लुम्बिनी रहेको छ । यस प्रदेशमा २ लाख २५ हजार १०७ प्रतिष्ठानले फारम भरेको देखिएको छ । गण्डकीमा १ लाख ३९ हजार ६७०, मधेशमा १ लाख ८३ हजार ७९७, सुदूरपश्चिममा १ लाख ९०६ र कर्णाली प्रदेशमा ६० हजार २३२ प्रतिष्ठान गणनामा सहभागी भएको देखिन्छ ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक गणनाको तथ्यांक प्रशोधन तथा वैधतासम्बन्धी काम कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गरिने छ । माघ मसान्तबाट भने नतिजा प्रकाशन गर्न थालिन्छ।

सरकारले पहिलो आर्थिक गणना २०७५ सालमा सुरु गरेको हो । कार्यालयका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्षेत्रको संख्या, उनीहरूको अर्थतन्त्रमा रहेको हिस्सा तथा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था चित्रण गर्न आर्थिक गणना गर्ने गरिन्छ ।