त्रिवेणीवासीको विद्रोह : सडक आश्वासन पूरा नभएपछि प्रदेश नै त्याग्ने निर्णय

८ जेठ, पोखरा । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि नवलपरासी जिल्ला दुई भागमा बाँडियो, बर्दघाट सुस्ता पूर्व र पश्चिम ।

पश्चिम लुम्बिनी प्रदेशमा पर्‍यो भने पूर्वी नवलपरासीलाई गण्डकी प्रदेशमा समावेश गर्दै प्रदेशको सिमाना चीन र भारतसँग जोडियो । उत्तरी नाका कोरोलादेखि दक्षिणी नाका त्रिवेणी, भैंसालोटनसम्म जोडेर गण्डकीको समृद्धिको सपना बुनियो ।

गण्डकी प्रदेशलाई उत्तर र दक्षिणसँग जोडेर विकास र समृद्धिको सपना देखाउँदै साबिक त्रिवेणी सुस्ता गाविस पनि दुई भागमा बाँडियो । साबिकको वडा नम्बर ४ लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकातिर राखियो भने, बाँकी गण्डकी प्रदेशको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा समेटेर वडा नम्बर ६ र ७ कायम गरियो ।

चीनको नाका कोरोलादेखि भारतको नाका भारतको बिहारको चम्पारण जिल्ला भैंसालोटनसम्म सडक खुल्ने परिकल्पना गरिएपछि त्रिवेणीवासीले दुई प्रदेशमा भूगोल बाँडिए पनि  खुसी नै मनाए । तर, संविधान जारी भएर संघीयता कार्यान्वयन हुँदै प्रदेश सरकार बनेको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागिसक्दा पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण सडक नखुलेपछि त्रिवेणीवासीले विद्रोह थालेका छन् ।

वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि आकर्षित हुने भन्दै संघीय सरकारले एक दशकसम्म पनि दुम्किवास–त्रिवेणी सडक नखोलिदिएपछि भने त्यहाँका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । यस्तोमा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र ७ मा सर्वपक्षीय बैठक बसेरै गण्डकी प्रदेशबाट छुट्टिएर लुम्बिनीको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिने निर्णय गरेका छन् । विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका  वडा नम्बर ६ र ७ का वडाध्यक्ष समेत सहभागी भेलामा त्यहाँका नागरिक अगुवा, विभिन्न राजनीतिक दल, व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।

‘यस विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ र ७ लाई लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकामा गाभिदा यस क्षेत्रका वडावासीहरूलाई हुने प्रशासनिक, भौगोलिक कठिनाइ समाधान हुन्छ,’ भेलाको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ सभामा यस विषयलाई प्रस्तुत गर्न यस दुवै वडाको वडावासीको नेतृत्वमा लैजाने निर्णय गरियो ।’

गाउँ सभाबाट पारित गराएर गण्डकी प्रदेशमा सिफारिस गर्ने र त्यहाँबाट संघ सरकारमा पठाएर संविधान संशोधन गर्दै सच्याइमाग्ने प्रक्रियाको बाटोमा त्यहाँका स्थानीय पुगेका छन् ।

सरकारबाट पटक–पटक आश्वासन मात्रै पाउने, तर सडक नखुल्ने समस्या भएपछि त्यहाँका जनता आन्दोलित भएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘आज पनि त्रिवेणीवासी आएर पालिकामा घेराउ गरे । गाउँ सभाबाट आफ्नो प्रस्ताव पारित गर्न उहाँहरूको दबाब छ । यो त्यहाँका जनताको विद्रोह हो, आज गाउँ सभामै पेस भएको छ । अब कानुनअनुसार नै अगाडि बढ्छ’, अध्यक्ष गिरीले भने ।

उनका अनुसार त्यहाँका बासिन्दाले गाउँपालिका केन्द्र पुग्न अहिले लुम्बिनी प्रदेशको भूगोल हुँदै ५० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ ।

दशकौं पुरानो सडक विस्तारको माग गर्दा समाधान नभएपछि प्रदेश नै छाड्ने निर्णयमा पुगेको विनयी त्रिवेणी– ६ का अध्यक्ष उमेश कार्कीले बताए ।

‘प्रशासनिक, भौगोलिक सबै हिसाबले हामीलाई लुम्बिनीको सुस्ता पायक पर्छ । हाम्रो सुविधा मात्रै होइन, आफन्त र साथीभाइसमेत सुस्ता तिरै छन् । अब यहाँका नागरिक चुप बस्दैनन्, कसैको स्वार्थका निम्ति अब धेरै दुख झेल्दैनौँ,’ उनले भने ।

संघ, प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरू लर्को लगाएर जाने र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको करिब ११ किलोमिटर सडक खुलाउन आश्वासन दिने गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारीदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसम्म त्रिवेणी नाका पुगेर आश्वासन बाँडेका छन् ।

अधिकांश संघीय मन्त्रीहरू त्यहाँ पुगेर आश्वासन बाँड्ने र गजेन्द्र मोक्षधाम घुमेर फर्किएर झुक्याउने गरेको वडाध्यक्ष कार्कीको आरोप छ । ‘पहिले स्थिरता थिएन, सरकारको प्राथमिकतामा परेन होला । अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि यसलाई सम्बोधन गरेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब सास्ती भोग्नुभन्दा नजिकको सुस्तामै गाभिँदा सहज हुन्छ भनेर जनता आन्दोलित भएका हुन् ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीले पनि संविधानअनुसार स्थानीयको माग जस्ताको तस्तै संघ सरकारसम्म पठाइने बताए ।

दुम्किवास–त्रिवेणी सडक : पुरानै आश्वासन

दुम्किवास–त्रिवेणी सडक नयाँ अवधारणा भने होइन । यो मार्ग ऐतिहासिक हुलाकी सडककै निरन्तरता हो । दुम्किबास, बगुवन, अँध्यारी खोला हुँदै त्रिवेणी धाम पुग्ने बाटो पहाड र तराई जोड्ने प्रमुख व्यापारिक मार्ग पनि हो ।

‘यो सडक खुलाइदिने हो भने देशलाई नै फाइदा हुन्छ । तर, राज्यको ध्यान पुग्नै सकेन । यता जनता त्यसको आशमा हामीले किन दुख पाउने भन्नथाले’, गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीले भने ।

स्थानीय दुर्गाबहादुर क्षेत्रीका अनुसार माघे सङ्क्रान्तिको बेला त्रिवेणी धाममा २०–३० दिनसम्म मेला लाग्थ्यो । तनहुँ, स्याङ्जा र नवलपरासीका पहाडी क्षेत्रबाट सुन्तला, अदुवा, बेसार, सुठी लगायतका उत्पादन त्रिवेणी पुग्थे भने भारतको भैंसालोटन नाकाबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा र मट्टितेल लिएर मानिस फर्किन्थे ।

‘अहिले सडक युग आयो, तर त्रिवेणी झन् एक्लिएको छ,’ क्षेत्री भन्छन् ।

स्थानीय प्रितमबहादुर गुरुङका अनुसार माओवादी द्वन्द्वपछिको असुरक्षा र त्यसपछि निकुञ्ज क्षेत्रको कडाइसँगै पुरानो मार्ग क्रमशः सुनसान बन्दै गएको हो ।

संविधान जारी हुनुअगाडि नै कोरला–त्रिवेणी सडकको अवधारणा आएको हो । गण्डकी प्रदेशलाई चीन र भारतसँग जोड्ने गरी कोरला–त्रिवेणी सडकलाई विकास र समृद्धिको ढोकाका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । तर, अहिले ११ किलोमिटर सडकले १३१ किलोमिटरको सडक जोड्ने सपना नै अवरुद्ध पारिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले सुरुदेखि नै कोरला–त्रिवेणी सडकलाई प्रदेश समृद्धिको आधारभूत परियोजना र लाइफलाइनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।

पोखराबाट त्रिवेणीसम्म करिब १३१ किलोमिटर सडक बन्ने योजनामध्ये अधिकांश खण्डमा ट्र्याक खुलिसकेको छ । समस्या निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने १८ किलोमिटर खण्डमा छ, जसमध्ये करिब ११ किलोमिटर सडक खोल्न निकुञ्जले दिएको छैन ।

संघीय सरकारलाई २०७४ सालमै गण्डकी प्रदेशले ईआइए गर्न र निर्माणको बाटो खुलाइदिन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर पठाएको थियो । त्यसपछि पनि पटक पटक सरकारलाई औपचारिक रूपमै आग्रह हुँदै आएको छ । रास्वपाका संघीय सांसदहरूलाई पनि यसबारे पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको स्थानीयको भनाइ छ ।  तर, संघले अहिलेसम्म आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।