राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफू र आफ्नो दलमाथि राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरी ‘निर्णायक षड्यन्त्र’ गरिएको आरोप लगाएका छन्। चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव’ मा उनले उक्त दाबी गरेका हुन् ।
२०८१ साउनमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र आफूमाथि नाङ्गो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूको प्रयोग गरिएको लामिछानेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइएको उनले बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकपछि अर्को गरी नयाँ मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरियो। रातारात जेल स्थानान्तरण गरियो, ‘अन्तिम इच्छा’ सोधियो।’
राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग
लामिछानेले आफूहरूविरुद्ध व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगको नाङ्गो दुरुपयोग भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइएको उनको दाबी छ।
त्यसैगरी, कार्यपालिकालाई अत्याचारको कारखाना नै बनाइएको र न्यायपालिकासमेतको दुरुपयोग गरी चयनात्मक न्याय गरिएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
पार्टी र नेतृत्वलाई यति कुटिल र जटिल कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत चक्रव्यूहमा फसाइएको थियो कि षड्यन्त्रकारीहरूले ‘रास्वपा सकियो’ भन्ने निष्कर्ष नै निकालिसकेको उनले स्मरण गरेका छन्।
४० लाखको हस्ताक्षर र षड्यन्त्रकारीको अवसान
राज्यका सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि आफूहरू जनताको अदालतमा गएको र ४० लाखभन्दा बढी नागरिकले उक्त राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाएको लामिछानेले प्रतिवेदनमा समेटेका छन्।
यो षड्यन्त्र आफूहरूविरुद्ध देशकै सबैभन्दा ठूलो संगठित राजनीतिक अपराध थियो भन्ने कुरा सिंगो देशले मानेको उनको निष्कर्ष छ।
‘त्यो षड्यन्त्र नै थियो, राजनीतिक प्रतिशोध नै थियो र यो हाम्रा विरुद्ध देशकै सबैभन्दा ठूलो सङ्गठित राजनीतिक अपराध थियो भनेर सिंगो देशले मान्यो,’ प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘किनकि त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी लगभग कोही पनि अहिलेको संसदमा दोहोरिएर आउन सकेनन्।’
पूर्णपाठ :
प्रतिक्रिया 4