दस्ताबेजमा रवि र स्वर्णिमको फरक जोड र कोण : वाग्लेले अटाएनन् सामाजिक लोकतन्त्र र समाजवाद

९ असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनमा प्रस्तुत दुई महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरूले पार्टीको वैचारिक र आर्थिक दिशा तय गर्ने प्रयास गरेका छन्।

यद्यपि, सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन र डा. स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनालाई सुक्ष्म रूपमा तुलना गर्दा यी दुई नेताको दृष्टिकोण, जोड दिइएको कोण र प्रयोग गरिएका शब्दावलीमा रोचक र आधारभूत भिन्नताहरू देखिएका छन्।

सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय त के छ भने, सभापतिको प्रतिवेदनले जुन शब्दलाई पार्टीको मूल सिद्धान्त बनाएको छ, डा. वाग्लेको दस्ताबेजमा त्यो शब्दले प्रवेश नै पाएको छैन।

‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भर्सेस ‘उदार अर्थतन्त्र’

सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको सुरुवाती एजेन्डा ‘संवैधानिक समाजवाद’ लाई औपचारिक रूपमा बिदाइ गर्दै अबदेखि पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ हुने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्।

तर, डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावना’ मा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द कतै प्रयोग भएको छैन। यति मात्र होइन, वाग्लेको सिंगो दस्ताबेजमा ‘समाजवाद’ वा ‘संवैधानिक समाजवाद’ भन्ने शब्द पनि अटाएको छैन।

परम्परागत वामपन्थी शब्दावलीबाट पार्टीको अर्थनीतिलाई पूर्ण रूपमा टाढा राख्दै डा. वाग्लेले आफ्नो दस्ताबेजमा ‘सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र’ र ‘प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ लाई पार्टीको मूल दर्शनका रूपमा अघि सारेका छन्।

राज्यको भूमिका: प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कि सुदृढ नियमन ?

बजार र अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने भन्नेमा पनि दुई दस्ताबेजमा फरक कोण पाइन्छ।

सभापति लामिछानेले आवश्यक परेमा बजारमा राज्यको नियन्त्रणलाई स्विकारेका छन्। ‘बजार असफलता भएका क्षेत्रमा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ,’ उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसको विपरीत, डा. वाग्ले बजारमा राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दा स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचनाको वकालत गर्छन्। ‘हैरान पार्ने र अड्काउने काममा मात्र सरकार लागेमा निजी क्षेत्र हतोत्साह हुने मात्रै होइन… रोजगारी सिर्जना र लगानी बढ्दैन,’ वाग्लेको दस्ताबेजमा भनिएको छ।

उनले बजारलाई बेलगाम छोड्न नहुने कुरा स्वीकार गरे पनि बलियो नियमनकारी भूमिकाबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्नुपर्नेमा बढी जोड दिएका छन्।

कल्याणकारी राज्य भर्सेस ‘लोकरिझ्याइँ’ को डर

लोककल्याणकारी राज्यको परिभाषामा दुई नेताको सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कार्यान्वयनको सर्तमा भिन्नता छ।

सभापति लामिछानेले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका रहने र धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार गर्ने कल्याणकारी मोडल प्रस्तुत गरेका छन्।

तर, डा. वाग्लेले यो कल्याणकारी मोडलमा बलियो आर्थिक ब्रेक लगाएका छन्। वाग्लेको दस्ताबेजमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यक्रम लोकरिझ्याइँको मारमा नपर्ने गरी राष्ट्रको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्दछ।’

अझ अगाडि बढेर वाग्लेले कडा शब्दमा भनेका छन्, ‘राजस्वबाट कार्यकर्ता पाल्ने र मतदाता रिझाउने गैरजिम्मेवार वितरणको पक्षमा रास्वपा छैन।’ यसले वाग्ले पार्टीको नीति पपुलिज्मतर्फ ढल्किन नहुने पक्षमा सचेत रहेको देखाउँछ।

रास्वपाका यी दुई मुख्य दस्ताबेजले गन्तव्य समन्यायिक र समृद्ध नेपाल तय गरे पनि बाटो र जोड-कोण भने फरक देखाएका छन्।

सभापति लामिछानेले बढी राजनीतिक र लोककल्याण-मुखी नीतिमा जोड दिएका छन् । उनले श्रमिकको अधिकार र राज्यको संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।

उता, डा. वाग्लेको दस्ताबेज बढी प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन र बजारमुखी छ । यसले रेन्ट सिकिङ अर्थतन्त्रलाई भत्काएर उदार अर्थतन्त्र र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ ।