सुधारको ‘बिग ब्याङ’ कि ‘पन्चलाइन’ को पोको

नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा गम्भीर संरचनात्मक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । शिथिल उत्पादन, संकुचित बजार माग र निजी क्षेत्रको खस्किंदो मनोबलका बीच आएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्रमा उत्साह भर्ने दाबी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस बजेटलाई आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा एउटा ‘बिग ब्याङ’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘मिसन मोड’, ‘सनसेट कानून’ र ‘लगानी एक्सप्रेस’ जस्ता नवीन शब्दहरूको प्रयोगले सरकारले अर्थतन्त्रमा एउटा ठूलो क्रमभङ्गता गर्न खोजेको सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ गम्भीर प्रयास पनि गरेका छन् । तर, बजेटका घोषणा, प्रस्तावित कानूनी सुधार र तीमाथिका प्राविधिक टिप्पणीहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ— यो वास्तवमै २०४८ सालको जस्तै आर्थिक दिशा परिवर्तन (इकोनोमिक कोर्स करेक्सन) गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज हो कि पुराना नीतिकै निरन्तरता र आकर्षक ‘पन्चलाइन’हरूको संग्रह मात्र हो ?

प्रशासनिक पुनर्संरचना: संख्यामा सुधार, कार्यशैलीमा प्रश्न

बजेटको सबैभन्दा बढी चर्चा गरिएको र सकारात्मक देखिएको पक्ष भनेको संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने घोषणा हो । ३१ वटा निकाय खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ वटाको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको आँट पनि स्वागतयोग्य छ । यो कदमले सरकारको बढ्दो साधारण खर्च कटौती गर्न र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । धेरै सरकारी निकायहरू हुँदा नीतिगत दोहोरोपन र प्रक्रियागत झन्झट हुनेगर्थ्यो, जसलाई यो सुधारले न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने ठूलो अन्योल छ । कुन–कुन निकाय खारेज वा मर्जर हुने भन्ने कुरामा बजेट मौन छ । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरेर आन्तरिक राजस्व वा भन्सार विभागमा हस्तान्तरण गर्ने कुरा सकारात्मक देखिए पनि यसले राजस्व चुहावटका आधारभूत र अर्थमन्त्रीले नै भन्नुभएको असुली धन्दाको समस्यालाई कसरी समाधान गर्छ भन्नेमा विस्तृत विमर्शको अभाव छ । प्रशासनिक दक्षता केवल संख्या घटाएर मात्र आउँदैन, कार्यशैली र प्रविधिमा सुधार आवश्यक हुन्छ, जसका बारेमा बजेटले ठोस मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन ।

कानूनी सुधारको खाका: नयाँपन कि पुनरावृत्ति ?

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका लागि दर्जनौं ऐन, नियम र कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्ने घोषणा गरिए पनि तीमध्ये १० वटा कानूनहरू (जस्तै– आय टिकट दस्तुर ऐन, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन) पहिले नै उपयोगहीन भइसकेका वर्गका छन् । यसले सरकारले संख्यात्मक रूपमा सुधार देखाउन खोजे पनि गुणात्मक सुधारमा भने गर्दैन ।

यद्यपि, कम्पनी कानूनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र विवरण खुलासा (डिस्क्लोजर) सम्बन्धी विषयमा स्पष्टता ल्याउने प्रयास सकारात्मक छ । कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने घोषणाले ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ मा सुधार ल्याउने र विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने देखिन्छ । साथै, सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी) सम्बन्धी कानून ल्याउने घोषणाले नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टम र नयाँ वित्तीय उपकरणका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । तर, यी सबै सुधार यसअघिकै सरकारले गरेका प्रयत्नको निरन्तरता मात्र हुन् भन्ने बिर्सन मिल्दैन ।

दुईपक्षीय लगानी सन्धि (बीआईटी) गर्ने भनिएको छ, तर यसअघि भारतसँग सन् २०१२ मा गरेको प्रयास असफल भएको थियो । आवश्यक राष्ट्रहरू अमेरिका, भारत र चीन रहेका छन्– यसमा सरकारले प्रतिज्ञा गरेअनुसार अघि बढ्न सक्छ वा सक्दैन, हेर्न बाँकी नै छ । नेपालले आफ्नो एउटा एकपक्षीय बीआईटीको मस्यौदा तयार गरेको छ, जसमा अन्य राष्ट्रले समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । यी सुधारहरू भन्दा पनि विभिन्न  सरकारी पत्र वा झन्झटिला कागजात घटाउने कार्यमा सरकारबाट ठोस दृष्टिकोण आउन सकेको छैन  ।

‘लगानी एक्सप्रेस’ र प्रक्रियागत अवरोधहरू

बजेटले ‘लगानी एक्सप्रेस’को अवधारणा ल्याएर कम्पनी दर्तादेखि भिसा आवेदनसम्मका सबै सेवाहरू तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणालीबाट एकैद्वारबाट दिने लक्ष्य राखेको छ । लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेका परियोजनाले फेरि अन्य निकाय धाउनु नपर्ने व्यवस्था निकै उत्साहजनक छ । तर, यसका लागि विभिन्न कानूनको संशोधन र लगानी बोर्ड तथा अन्य निकायहरू बीचको क्षेत्रगत द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने ठोस कार्ययोजना देखिंदैन  ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि स्वचालित रुट र लाभांश फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था लगानीकर्ताहरूका लागि निकै ठूलो राहत हुन सक्छ । तर, नियमनकारी निकायहरूबाट भइरहेको अधिक नियमनको समस्या र लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो झन्झट मानिने सरकारी पत्र वा कागजात घटाउनेतर्फ बजेटले दृष्टिकोण दिन सकेको छैन ।

पूर्वाधार विकासमा ‘मिसन मोड’ र ‘सनसेट कानून’

नेपालको विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र असारे विकास हुने परम्परालाई अन्त्य गर्न ‘सनसेट कानून’ (सनसेट ल) र ‘मिसन मोड’ निकै नवीन र आक्रामक कदम जस्तो सुनिन्छ । खरिद प्रक्रियामा सुधार र आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गर्ने कुरा सकारात्मक छन् । तर, इतिहास हेर्ने हो भने २०७४ सालमै ‘सनसेट’ कानूनको मस्यौदा तयार भएर पनि अन्य कानूनहरूसँग तादात्म्य मिल्न नसक्दा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मोबिलाइजेसन पेश्कीको दुरुपयोग रोक्न ट्रयाकिङ गर्ने व्यवस्था अहिले पनि कानूनमा छ, तर यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक ट्रयाकिङभन्दा पनि स्वतन्त्र इन्जिनियरको रिपोर्टिङ आवश्यक पर्छ । हाइब्रिड यान्युटी मोडेलले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाउने सम्भावना रहेको भएतापनि, यो मोडेल परम्परागत खरिद प्रणालीको अवधारणा हो कि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा भन्ने कुरा स्पष्ट नभई परियोजना पाइपलाइन तयार हुनु अपरिपक्व हुन सक्छ ।

नवीन वित्तीय उपकरण र उधारोको संकट

बजेटले ‘ग्रीन बण्ड’, ‘डायस्पोरा बण्ड’ र ‘अफसोर बण्ड’ जस्ता आधुनिक वित्तीय विधिहरूको प्रस्ताव गरेको छ, जसले वैदेशिक मुद्रामा पूँजी भित्र्याउन सहयोग गर्नेछ । वैकल्पिक विकास वित्त कोष सम्बन्धी कानून १५ दिनभित्र तयार गरेको भनेर वर्तमान सरकारले श्रेय लिन खोजे पनि २०८२ भदौमै संसदीय समितिबाट यसको आधारभूत स्वरूप पारित भइसकेको थियो ।

नेपाली बजारमा व्याप्त उधारोको समस्या समाधान गर्न उधारो असुली ऐन ल्याउने कुरा स्वागतयोग्य छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यसलाई ‘व्यापारिक कारोबार (भुक्तानीमा विलम्ब)’ सम्बन्धी कानून भन्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । व्यापारिक विवाद समाधानका लागि नयाँ न्यायाधिकरण बनाउनुभन्दा हाल उच्च अदालतमा रहेका वाणिज्य इजलासलाई नै सबलीकरण गर्नु बढी किफायती र प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण गरेर मात्र नयाँ न्यायाधिकरण बनाउन उचित हुन्छ ।

सार्वजनिक संस्थान सुधार

घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू जस्तै: वायुसेवा निगम र गोरखकाली रबर उद्योगलाई कम्पनी मोडेलमा लैजानु वा निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मा सञ्चालन गर्नु राज्यको वित्तीय भार हटाउने महत्वपूर्ण प्रयास हो । तर, गोरखकाली रबर, जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो जस्ता ७ वटा उद्योगको दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गरी निजीकरण गर्ने प्रक्रिया यसअघिकै सरकारले शुरु गरिसकेको थियो । यस्तै, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) लाई मर्जर गर्ने प्रस्ताव पनि पुरानै हो, जसमा सरकार कुन निकायसँग मर्जर गर्ने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैन ।

सूचनाप्रविधि: नयाँ इन्जिन कि सतही सहुलियत ?

आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिन बनाउने उद्घोषका साथ आईटी निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट र ‘स्वेट इक्विटी’मा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, आईटी निर्यातमा ५० प्रतिशत कर छुट पहिलेकै व्यवस्थाको निरन्तरता हो । रिमोट वर्कर र फ्रिलान्सरलाई मात्र लक्षित गर्नुभन्दा समग्र ‘गिग इकोनोमी’ लाई समेट्ने गरी श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । सफ्टवेयर खरिदमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दा सरकारी फजुल खर्च त घट्ला, तर यसले शासनशक्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र केन्द्रित गर्ने र विशिष्टीकृत निकायहरूको प्राविधिक आवश्यकतामा समस्या आउने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

ऊर्जा र स्टार्टअप: आशा र अन्योल

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अनुमति दिने र ह्विलिङ्ग चार्जको व्यवस्था गर्ने कुराले ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनामा निर्माण चरणमै ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्न दिने नीतिले प्रवर्द्धकलाई पूँजी जुटाउन त सहज होला, तर यसले परियोजनाको निर्माण र सञ्चलानको आइपर्ने जोखिमको व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खडा गर्न सक्छ ।

स्टार्टअपका लागि ४ अर्ब विनियोजन र नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटीको स्थापना सकारात्मक छ । अनुदान र वृद्धि पूँजी (ग्रोथ क्यापिटल) को व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई सुरुआती चरणको डेथ भ्याली बाट जोगाउन सक्छ । तर, स्टार्टअप प्रवर्द्धकहरूका लागि व्यक्तिगत आयकर र पूँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यो पूर्ण देखिंदैन ।

पन्चलाइन कि परिणाम ?

समग्रमा, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट शब्द, नारा र सुधार आवश्यक स्वीकार गरेको दृष्टिले निकै आधुनिक र महत्वाकांक्षी देखिन्छ । ‘मिसन मोड’, ‘सनसेट ल’ र ‘लगानी एक्सप्रेस’ जस्ता शब्दहरू सुन्दा निकै लोभलाग्दा छन् । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेको सुधारको योजनाहरू, रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आर्थिक सुधार आयोग गरेको सिफारिस पनि हुन् ।

बजेटले साना र मध्यम उद्योगीका लागि ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ जस्ता नवीन मोडेल त ल्याएको छ, तर यसको ग्यारेन्टी र भुक्तानी कसले गर्ने भन्नेमा स्पष्टता दिन सकेको छैन । जुन रूपमा २०४८ सालको सरकारले सुधारको एजेन्डा र प्रस्ताव के हो भनी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न सकेको थियो, यो सरकारले वास्तविक र संस्थागत सुधार एजेन्डाको मार्गचित्र स्पष्ट रूपमा कोर्न सकेको छैन । त्यसकारण आकर्षक ‘पन्चलाइन’ साहारा लिएर निजी क्षेत्र र जनतालाई क्षणिक रूपमा ढुक्क बनाउन खोजेको भान हुन्छ । देश साँच्चै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नका लागि यी घोषणाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका प्राविधिक र नीतिगत जटिलताहरूलाई हटाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । अन्तरनिहित शिथिलता हटाउन केवल ‘बिग ब्याङ’ को नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन आर्थिक सुधारका ठोस एजेन्डाहरू बुँदागत रूपमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।

अधिवक्ता दाहालले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक श्रृंखला को पहिलो भाग’ बजेटले लिएको दिशा र आम अपेक्षामा प्रस्तुत गरेको सामग्रीलाई सम्पादन गरी तयार पारिएको लेख ।