देशभर २०० भन्दा बढी सामुदायिक अस्पताल, धुलिखेल अस्पताललाई मात्रै भ्याट र भन्सार छुट

१२ असार, काठमाडौं । मुनाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामुदायिक अस्पतालको संख्या देशभरमा २ सयभन्दा बढी भएको अनुमान छ । तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एक सामुदायिक अस्पताललाई कर छुट दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत धुलिखेल अस्पतालले आयात गर्ने निर्माण तथा अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक निर्माण सामग्री, चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण र औजारमा भन्सार छुट मात्रै होइन, भ्याट छुटको पनि घोषणा गरेका छन् ।

यसअघिका बजेटमा केही सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण अस्पताललाई भ्याट र भन्सार छुट दिने गरिएको थियो । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले आयात गर्ने निर्माण सामाग्री तथा यन्त्र उपकरणमा यसअघि भन्सार र भ्याट छुट दिने गरिएको थियो ।

तर, यसपटकको बजेटमार्फत भने त्यसरी छुट पाउने सूचीमा धुलिखेल अस्पतालको नाम पनि थप भएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८३ का अनुसार देशभर ४ सय २० वटा अस्पताल छन् । तीमध्ये सात वटा अस्पताललाई मात्रै कर छुट दिने र त्यसमा पनि एउटा मात्रै सामुदायिक अस्पताललाई कर छुट दिइनु गलत रहेको अर्थ मन्त्रालयमातहतका एक अधिकारीले बताए ।

धुलिखेल अस्पताल संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत एनजीओका रुपमा स्थापित अस्पताल हो । यसरी दर्ता भएका दुई सयभन्दा बढी अस्पतालहरु देशभर सञ्चालनमा रहेको सरकारकै तथ्यांक छ ।

‘कुनै कम्पनी वा संस्था नै तोकेर कर छुट दिने काम एक हिसाबले नीतिगत भ्रष्टाचारकै एउटा रुप हो । तर, बेलाबेलामा पहुँच तथा प्रभावमा पारेर यस्ता निर्णय हुने गरेका छन्,’ ती अधिकारीले बताए ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटमार्फत तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कर सहलियत प्रदान गरेको घोषणा गरेका छन् । तर, आर्थिक विधेयकमा तिलगंगालाई नै भनेर कुनै कर सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छैन । बरु, बजेटमा घोषणा नै नगरी धुलिखेल अस्पताललाई भने करमा व्यापक छुट दिएका छन् ।

बजेट निर्माण प्रक्रियामा लामो अनुभव रहेका अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव पनि यसरी कुनै संस्था वा कम्पनीको नाम नै तोकेर कर सहुलियत दिने विषय गलत रहेको बताउँछन् ।

‘आर्थिक विधेयक कुनै कम्पनी वा संस्थाका लागि बन्ने होइन, यो त समग्र देशको नीति हो । राज्यले कुनै कम्पनी विशेषलाई वा संस्था विशेषलाई मात्रै कर सहुलियत दिनु सरासर गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नै गर्ने भए सरकारले त्यही क्षेत्र वा वस्तु विशेषलाई सहुलित दिनसक्छ । देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालले आयात गर्ने निर्माण सामाग्री तथा यन्त्र उपकरणमा कर छुट दिने भनेको भए हुन्थ्यो ।’

स्टिल उद्योगको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘निर्यात प्रवद्र्धनका लागि स्टिल उद्योगको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ, भन्यो भने त्यो नीतिगत व्यवस्था हुने तर ‘सुर्खेत आइरन इन्डस्ट्रिज’ लाई ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छु’ भन्यो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, यहाँ पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ ।’

सरकारले कुनै कर सहुलियत दिँदा समान हैसियत भएका मानिसले समान रुपमा कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्त (होराइजोन्टल इक्विटी)लाई ध्यान दिनुपर्ने वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेयले बताए । ‘सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमध्ये कसैलाई नामै तोकेर कर छुट दिने, कसैलाई नदिने गर्दा त्यसले होराइजोन्टल इक्टिटी हुँदैन,’ उनले भने।

विगतमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई सहुलियत दिँदा आर्थिक विधेयकमै लेखेर दिने र कुनै संस्था विशेषलाई दिँदा परिस्थिति हेरेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने चलन रहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले आर्थिक ऐनमा नै संस्था तोकेर यसलाई कर छुट दिन्छु, यसलाई दिन्न भन्ने मिल्दैन, त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यदि कुनै संस्थाले आर्थिक अवस्था अति नै कमजोर भएका कारण कर छुट दिनुपर्ने भयो भने आर्थिक ऐनको दफा १८ प्रयोग गरी निर्णय गरेर दिने गरिन्थ्यो ।’

धुलिखेल अस्पतालको हकमा भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी वा अर्थमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर कर छुट लिने वा अनुदान लिने गरेको ती पूर्वसचिवले बताए । ‘विगतमा पनि एमआरआई मेसिन किन्न अनुदान लिने, अन्य विषयमा कर छुट लिने गरेका थिए,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले धुलिखेल अस्पताल तथा काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट नै छुट्याएको घोषणा गरेका थिए ।

धुलिखेल अस्पतालमा मात्रै होइन, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतलाई दिएको कर छुट पनि गलत भएको एक अर्को सरकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुखले बताए ।

‘सरकारी अस्पतालकै कुरा गर्दा धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट पाउने, विराटनगरको कोशी अस्पतालले किन नपाउने ? वा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले किन नपाउने ? त्रिवि शिक्षण अस्पतालले छुट पाउने, अर्को शिक्षण अस्पतालले किन नपाउने ?’ ती प्रमुखले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आक्रोश पोखे, ‘बजेटले सरकारी संस्थाहरुबीच नै विभेद गरिरहेको थियो । अब त नामै तोकेर सामुदायिक अस्पताललाई पनि कर छुट र अनुदान दिएछ । समान स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थालाई पनि पहुँचका आधारमा विभेद गर्न पाइन्छ ?’