वाग्लेले ९० अर्ब पुर्‍याए अबण्डा बजेट : बदनाम शैलीलाई नयाँ सरकारको प्रोत्साहन

१५ असार, काठमाडौं । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा डेढ साता अगाडि विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले संसदमा एक खुलासा गरे ।

उनका अनुसार मन्त्री बन्नु अगाडि उनलाई अबण्डा (बजेटको शीर्षक नखुलाई एकमुष्ट रकम राखिनु) भन्ने शब्द थाहै थिएन । तर, कुल बजेटको १ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट राखेर उनलाई सिंगै मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो, कार्यक्रम भने दिइएन । मन्त्री पुनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका नाममा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ अबण्डा बजेट गएको छ ।

अझ रोचक अवस्था के छ भने यो मन्त्रालय विल्कुल नयाँ होइन । स्वयम् मन्त्रीको तथ्य मान्दा यो मन्त्रालयले ७ औं पटक पुनर्जन्म पाएको हो । तर, नवप्रवर्तन नामाकरण गर्नुअगाडि यो सिंगै एक मन्त्रालय थियो र त्यसअनुसार बजेट राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो । तर, यसपटक सरकारले पुनलाई ठूलो विश्वास गरी अबण्डामा साढे ३ अर्ब बजेट राख्यो । अर्थात् यो बजेट अब उनले आफ्नो तजविजी अधिकारमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले भैपरी आउने कामहरू खासगरी कुनै विपत आइपर्‍यो भने त्यस्तो बेला खर्च गर्न पाइयोस् भनेर केही रकम अबण्डामा राखेको हुन्छ । सरकारले विनियोजन गरेको अधिकांश बजेट खर्चयोग्य शीर्षकमा छुट्याएर राखिन्छ ।

तर, अबण्डा बजेटका सन्दर्भमा भने खर्चयोग्य शीर्षक तोकिएको हुँदैन । पछि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार खर्च शीर्षकमा ब्रेकडाउन गरेर खर्च गर्ने गर्छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयले तजविजीमा खर्च गर्न पाउने गरी ठूलो रकम राख्नुलाई सार्वजनिक वित्तमा खराब उदाहरणका रुपमा लिने गरिन्छ ।

तर विगतदेखि नै कुल बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारी रकम अबण्डामा राख्ने गरिएको छ । चालु आवमा ७८ अर्ब बजेट अबण्डा राखिएकोमा आगामी आवका लागि ९० अर्ब विनियोजन भएको छ । राजनीतिज्ञका खल्ती आयोजनामा बजेट हाल्नुपर्ने तर पर्याप्त अध्ययन नभएका कारण शीर्षक छुट्याएर हाल्न नसकिने कारण त्यस्तो बजेट अबण्डामा राख्ने गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले बताए ।

अबण्डा बजेट धेरै राख्नु बजेटरी अनुशासनका हिसावले गलत भएको अर्का एक पूर्वसहसिचवले बताए । ‘अबण्डा बजेट कहाँ खर्च गर्ने थाहा हुँदैन, कार्यक्रम र गतिविधिहरू तयार नै गरिएका हुँदैनन् प्रतियुनिट लागत निकालिएको हुँदैन’ उनले भने ।

डीपीआर नै नभएका परियोजनामा बजेट हाल्नुपर्दा अबण्डामा हालिने उनको भनाइ छ । जुन आवश्यकताका आधारमा भविष्यमा विविध खर्च शीर्षकबाट अन्य मन्त्रालयलाई थप निकासा दिने गरिन्छ ।

यस पटक अन्य मन्त्रालयलाई अबण्डामा आँखा चिम्लिएको अर्थ मन्त्रालय आफैंले सबैभन्दा ठूलो थैली अबण्डामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण (रातो किताब)मा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा आगामी आवका लागि ९० अर्ब ३० करोड ९५ लाख बजेट राखेको छ ।

अबण्डा बजेटको यो आकार चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा निकै धेरै हो । यस वर्ष संशोधित अनुमान अनुसार अर्थ विविधबाट ८ अर्ब ७७ करोड ७१ लाख खर्च हुने अुनमान छ ।

यस पटक संसदमा विपक्षीको आवाज कमजोर छ । यद्यपि यो विषय फाट्टफुट्ट नउठेको पनि होइन । सत्तारुढ दलकै सांसद बदनकुमार भण्डारीसहितका सांसदले समेत अबण्डामा राखिएको ठूलो बजेटले पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

अबण्डा बजेटबारे संसदमा उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएनन् । उनले परम्परागत रुपमा आउने उत्तर जस्तै आकस्मिकता र मन्त्रालयहरू नयाँ बन्दा विस्तृत कार्यक्रम राख्न नभ्याइएका कारण अबण्डामा ठूलो रकम राख्नु परेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यस पटक संसदमा मन्त्रीहरूले सांसदका प्रश्नको जवाफमा भन्ने गरेका छन्, ‘कुनै कार्यक्रम छुटेको रहेछ भने मन्त्रालयमा आउनुहोस, सम्बोधन हुन्छ ।’ पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो जवाफका क्रममा यो पटक पटक दोहोर्‍याएका थिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले समेत संसदमा बोल्ने क्रममा पूर्वाधार मन्त्रालयबाट छुटेका आयोजना सम्बोधन हुने बताएका थिए ।

यसबाट पनि यस पटक सरकार अबण्डा बजेटमा पर्याप्त बजेट राखेर तजविजी अधिकारमा आयोजना कार्यान्वयनको मुडमा रहेको स्पष्ट हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा सांसद डा. पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । ‘यस पटक अर्थ मन्त्रालय एक्लैले ८ खर्ब हाराहारीको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि ९० अर्ब माथि अबण्डा बजेट छ, यो प्रवृत्ति बजेटलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार खर्च गर्ने प्रयास हो ।’

अर्थले अबण्डा बजेट कहाँ खर्च गर्छ ?

रातो कितावमा उल्लेख विवरण अनुसार अर्थ मन्त्रालय विविधमा राखिएको बजेटमध्ये विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्चमा १० करोड खर्च हुने अनुमान छ । चालु आवमा यस्तो खर्च अनुमान (संशोधित) ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण तथा स्वागत खर्चमा १७ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ठूलो आकार मुआब्जामा खर्च हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । सो शीर्षकमा ८ अर्ब बजेट राखिएको छ । भन्सार फिर्ताका लागि २० करोड छुट्याइएको छ ।

भैपरी आउने ९साधारण प्रशासन०मा ३८ अर्ब १ करोड बजेट राखिएको छ । जसलाई मन्त्रालयले आफ्नो तजविजमा खर्च गर्न सक्नेछ । विपद्, राहत तथा पुनर्स्थापनामा १८ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

भैपरी आउने विकास कार्यक्रममा भने १९ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटलाई समेत अर्थले आफ्नो तजविजमा प्रयोग गर्न सक्छ । पूँजीगत शीर्षकमा हुने खर्चमा थप गर्न यो रकम प्रयोग गरिने छ ।

पूँजीगत तर्फ अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रममा ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र राखिएको छ । अघिल्लो आवमा अर्थले गण्डकी आर्थिक त्रिभुज नामक आयोजनालाई अबण्डामा रकम राखेको थियो । चालु आव र आगामी आवमा सो कार्यक्रमको बजेटले निरन्तरता पाएन ।

संघीय सरकारले अबण्डामा बजेट राखेर तजविजमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सिको गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारमा मात्र बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको बजेट अबण्डामा राखेर खर्च गर्न थालिएको छ । महालेखाले विगतदेखि नै अबण्डामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल अबण्डामा ठूलो बजेट राख्दै आफ्नो स्वार्थ अनुसारका आयोजना र कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने बताउँछन् ।

अर्थ विविधमा केही बजेट भैपरी आउने अवस्थाका लागि अत्यावश्यक भए पनि यसलाई प्रवृत्तिकै रुपमा संस्थागत गर्न नहुने उनको भनाइ छ । तर अर्थ मन्त्रालयका ती पूर्वसचिव भने अबण्डामा राखिएको बजेट अपारदर्शी रुपमा जथाभावी खर्च हुन्छ भन्ने कुरा साँचो नभएको बताउँछन् ।

‘संसद्‌मा नै शीर्षक खुलाएर बजेट विनियोजनको विवरण पेश गर्नु राम्रो हो । यस्तो अबण्डा बजेट घटाउनतिर लाग्नुपर्छ । अध्ययन विनाका आयोजनामा अबण्डा शीर्षकमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति कम गर्नुपर्छ । तर अबण्डामा भएको बजेट खर्च गर्दा प्रकृयामा नलगी गर्न मिल्दैन । त्यसरी बजेट राख्नु भ्रष्टाचार नै हुने चाहिँ होइन,’ उनले भने ।