कर्णालीको संसद्‌मा गुन्जियो मुर्दावादको नारा, बैठक निरन्तर अवरुद्ध 

१८ असार, सुर्खेत । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभामा बिहीबार दिउँसो एकाएक ‘मुर्दावाद !’ को नारा गुन्जियो ।

यसरी मुर्दावादको नारा गुन्जिनुको कारण भने, सभामुख नन्दा गुरुङको कार्यशैली थियो ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सभा अवरुद्ध गदै आएका छन् । आजसहित उनीहरूले  तेस्रो पटक सदन अवरुद्ध गरेका छन् ।

अहिलेसम्म सदनमा रातो किताब नआएको, लोकप्रिय बैङ्क खाता छोरीको कार्यक्रम हटाइएको, मन्त्रीले कार्य विभाजन नियमावली विपरीत योजना हालेको, नेताका नामका प्रतिष्ठान वा स्मृति भवनदेखि देउताका थानमा बजेट हालेको र त्यसलाई सुधार्नु पर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीहरूले सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

कर्णालीमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार छ । सदन अवरोध गर्नेहरूमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा रहेका छन् ।

यही विवादकै बिच बिहीबार दिउँसो तीन बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको थियो । केही समय ढिला गरी सुरु भएको बैठकमा राष्ट्रिय गान सकिए लगत्तै राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले समय मागिन् । सभामुखले अनुमति दिएपछि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै सदन चल्न नसक्ने बताइन् ।

लगतै प्रतिपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाए । सभामुख नन्दा गुरुङले बसेर सदन सञ्चालनमा सहयोग गर्न भन्दै केही बेर आग्रह गरिन् । विपक्षीहरूले विरोध जनाइ रहे ।

सभामुख नन्दा गुरुङले विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढिन् । ‘केही छ भने राखौँ । हैन भने बसौँ माननीय । माननीय सदस्यज्यूहरू अब आजको कारबाही अगाडी बढ्छ’ भन्दै सभामुख गुरुङले सभा सञ्चालन गरिन् । र, सदनमा अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक–२०८३ माथि बिचार गरियोस् भनी प्रस्ताव राख्ने समय दिइन् ।

सभामुख गुरुङले पेलेर अघि बढ्न खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदहरू अगाडि आएर अर्थमन्त्री शाहलाई छेकेका थिए । विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीलाई रोस्ट्ममा जान दिएनन् । केही बेर उनीहरूबिच ठेलनेल समेत भएको थियो ।

आज सरकारले पेलेरै भए पनि बजेट पास गर्ने तयारी गरेको थियो । सरकार र सभामुखको कार्यशैली विरुद्ध विपक्षी दलका नेताहरूले ‘निरङ्कुश मुर्दावाद!’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

विपक्षीदलहरुको चर्को बिरोध पछि सभामुख गुरुङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा बैठक पुन: सुरु हुन सकेन । प्रदेश सभा सचिवालयले शुक्रवार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि समय तालिका निर्धारण गर्दै सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको छ ।

मङ्गलवार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा बजेटमा भएका कमजोरी सुधारका लागि सरकारबाट कुनै प्रतिबद्धता नआएको भन्दै प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सुरुमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेटमाथि उठेका सवालको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि बिचैमा बोलेका नेकपा प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले बजेटमाथिको कमजोरी सुधारमा सरकारले ध्यान नदिएको बताएका थिए । विगतको प्रतिबद्धता बेगर नेताका नामका प्रतिष्ठानमा बजेट गएको, भवन निर्माणमा सीमा भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको उनले आरोप लगाएका थिए ।

र, सरकारमा रहेकाबाट सुधारको कुनै प्रतिबद्धता नआएको भन्दै सभाको कामकारबाही अघि नबढाउन उनले आग्रह गरेका थिए । सभामुख गुरुङले त्यो दिन पनि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । तर १५ मिनेट पछि पनि बैठक वसन सकेको थिएन ।

विवाद समाधानका लागि बुधवार बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म बसेको सर्वपक्षीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो ।

सरकार भन्छ– प्रतिपक्षको अवरोध अस्वाभाविक 

प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षको अवरोध अस्वाभाविक भएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना सिफारिस गर्नु नियमित प्रक्रिया हो । उहाँहरू प्रदेश सभामा जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । त्यहाँ योजना माग्नु स्वाभाविक हो’, प्रवक्ता शाहले भने, ‘त्यसलाई लिएर विवाद गर्नु, अनावश्यक व्याख्या गर्नु उपयुक्त हैन ।’

सरकारले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले धकेलाधकेल गरेको विषयलाई लिएर संसदीय मर्यादा विपरीतको गतिविधि भन्दै आलोचना समेत गरेको छ । नियमित कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोल्न नदिनु, बाटो छेक्नु, कुर्सी पल्टाउनु तथा सभामुखको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने व्यवहार भएको प्रवक्ता शाहको टिप्पणी छ ।

प्रवक्ता शाहले योजना बैङ्क (रोस्टर) मा सिफारिस भएका योजनाहरूलाई नै बजेटमा समावेश गरिएको बताउँदै त्यसलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह समेत गरे । ‘प्रस्तुत बजेट जनमुखी तथा लोकप्रिय छ । प्रतिपक्षले बजेटमाथि प्रश्न उठाउनु संवैधानिक अधिकार भए पनि ‘हामीले भनेजस्तो नभए सदन चल्नै दिँदैनौँ’ भन्दै लिखित हस्ताक्षर नै खोज्नु अस्वाभाविक हो’ प्रवक्ता शाले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बाहिर आएका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्दै बजेटमा कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको शाहले बताए । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामै प्रतिपक्षका सुझाव सुन्न र आवश्यक विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा पनि सदन अवरुद्ध गर्नु, मन्त्रीको बाटो छेक्नु र बजेट पारित हुन नदिनु उचित नभएको प्रवक्ता शाहको भनाई छ ।

सरकारले बजेट कर्णालीका जनताको हितका लागि ल्याइएको दावी गर्दै बजेट कार्यान्वयन रोक्ने प्रयास जनहित विपरीत हुने शाहको दाबी छ । प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरू प्राविधिक कमजोरीका कारण हुनसक्ने स्वीकार गर्दै त्यसको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।