सरकारको १०० दिने कार्यकालमा श्रम मन्त्रालयले के गर्‍यो ?

१९ असार, काठमाडौं । सरकार गठन भएको १०० दिने कार्य अवधिमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा कुनै तात्विक भिन्नता नदेखिएको विश्लेषण यो क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले गरेका छन् ।

सरकारले १०० दिनको अवधिमा युवा, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरेको दाबी गरेको छ । सरकार गठन भएपछि जारी गरिएको १०० दिने १०० वटा सुधारका कार्यहरूमध्ये धेरैजसो सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ ।

शासकीय सुधारका १०० वटा कार्ययोजनामध्ये युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ७५३ वटै पालिकामा रहेका रोजगार केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ को रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि हुने ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयमै ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । ठगीका घटना न्यूनीकरण तथा विगतका मुद्दाहरू फस्र्यौट गर्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत कडा निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार विभागले विगतका मुद्दा फस्र्यौट नगर्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीनकरण नगर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयमै आएको तत्कालीन युवा मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म काम अघि बढाउन सकेको छैन । यद्यपि आन्तरिक तयारी भइरहेको जनाएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यलाई सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले केही सुधारात्मक संकेत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

श्रम विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार, सरकारले सुरुमा ल्याएको १०० दिने कार्ययोजना नै ‘सारभूत’ नभएको र उपलब्धि पनि विगतका सरकारहरूको निरन्तरता जस्तै देखिएको बताए ।

मन्त्रालयको १०० दिने योजनामा उल्लेखित कतिपय बुँदाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे पनि तल्लो तहका कर्मचारी र आम सेवाग्राहीमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको नेपालले बताए ।

कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५९ मा उल्लेखित ‘रोजगार केन्द्रलाई सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने’ विषयमा कार्यविधि बने पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन बाँकी छ ।

नेपालका अनुसार, श्रमिकहरूको ‘न्यायमा पहुँच’ अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । ठगीमा परेका वा ज्यादती खेपेका श्रमिकहरूले अझै पनि राज्यभन्दा एजेन्टलाई बढी विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘राज्यप्रतिको विश्वास जगाउन सकिएको छैन, भर्ती प्रक्रियामा हुने शोषण र चर्को लागत घटाउने विषयमा कुनै ठोस पहल देखिएन,’ उनले भने ।

श्रम कूटनीतिमा सुधार ल्याउने र सुरक्षित आप्रवासनका सूचनाहरू गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउने संयन्त्र अझै पनि केन्द्रमुखी रहेको उनले टिप्पणी गरे । ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रका कर्मचारीहरूमा वैदेशिक रोजगारीका प्राविधिक विषयमा जानकारीको अभाव हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाइरहेको उनको अनुभव छ ।

केही सकारात्मक प्रयास पनि देखिएको उनको भनाइ छ । तर, ती अपर्याप्त रहेको बताए । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन लगायतका कानुनहरू संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, मस्यौदामा ‘श्रमिकसँग पैसा लिन पाउने’ जस्ता केही विवादास्पद बुँदा समावेश गरिएकोमा नेपालले असहमति जनाए ।

म्यानपावर कम्पनीले पठाएका श्रमिकहरूको अनुगमन आफैंले गर्नुपर्ने नियम र मन्त्रालयको ‘छड्के’ अनुगमनलाई उनले सकारात्मक मानेका छन् । तर, अनुगमनको शैली ‘छापामार’ र ‘भिडियो ट्रायल’ केन्द्रित हुनुभन्दा व्यवस्थित र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अघिल्ला सरकारभन्दा फरक र ‘कायापलट’ गर्ने दाबीका साथ आएको वर्तमान सरकारले १०० दिनमा कुनै विशेष ‘लक्षण’ देखाउन नसकेको नेपालको निष्कर्ष छ । ‘१०० दिनमा सबै काम सम्पन्न नहुन सक्छ, तर सरकार कता जाँदैछ भन्ने लक्षण देखिनुपथ्र्यो । विगतका सरकारले गर्ने जस्तै नियमित कामहरू मात्र हुनुले जनतामा उत्साह थप्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

वर्तमान सरकारले चुनावका बेला र सरकार गठन गर्दा गरेका ठूला वाचाहरू राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित भएको र श्रम क्षेत्रका आधारभूत समस्या जस्ताको तस्तै रहेको उनको ठम्याइ छ ।

अर्का श्रम विज्ञ युवराज बस्नेतले केही सकारात्मक काम भइरहेको बताएका छन् । तीन महिनाको छोटो अवधिमा नै मूल्यांकन गर्न नसकिने बताउँदै सुरुवाती चरणमा भइरहेका कार्यहरू सन्तोषजनक नै रहेको बताए ।

‘तीन महिनामा सबै काम गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । १०० दिनको कार्यप्रगतिमा केही सन्तोषजनक काम पनि छन् । आगामी दिनमा सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गर्न आन्तरिक रोजगारका प्रावधानलाई नीतिगत रुपमा सिफ्ट नै गरेर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ,’ बस्नेतले भने ।

केही काम स्वागतयोग्य : म्यानपावर व्यवसायी

व्यवसायीहरूले भने सरकारले गरेका केही काम स्वागतयोग्य रहेको जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि अड्किएका त्रुटिपूर्ण ऐनहरू संशोधन गर्न थालेको प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि मस्यौदामा केही गम्भीर कमजोरी रहेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारेर सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ ।

अध्यक्ष खत्रीले मस्यौदामा उल्लेख भएका केही विषयले विगतको कमजोरी पुनः दोहोरिएको बताए । मन्त्रालयमा मस्यौदा तयार पार्दा मागपत्र प्रमाणीकरण (दफा १५) लाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग सहमति भएको थियो । तर, सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा उक्त सहमतिका बुँदाहरू नदेखिएको भन्दै उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।

‘उदयमान गन्तव्य मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहजीकरण गर्ने ढंगले संशोधन गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो, जसमा मन्त्रालयमा सहमति पनि भएको हो, तर मस्यौदामा त्यो देखिएन,’ खत्रीले भने ।

ऐनको नयाँ मस्यौदाले ‘वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन’ भन्ने शब्द हटाएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाए । अध्यक्ष खत्रीले कानुनले श्रमिकको हकहितको रक्षा गर्नुका साथै व्यवसायीहरूको पनि संरक्षण र नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यको तर्फबाट वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नु सकारात्मक विषय भएकोमा त्यसलाई हटाउनु न्यायसंगत नभएको उनको तर्क छ ।

मन्त्रालयले २०७२ सालको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ र १० हजार सेवा शुल्कको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेकोमा व्यवसायीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष खत्रीका अनुसार यदि यो सेवा शुल्क व्यवस्थापनलाई ऐनमै सम्बोधन गरियो भने यसले श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित गर्नेछ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमाथि प्रमाण नपुग्ने उजुरीहरू लिने र अनावश्यक दुःख दिने क्रम बढेको भन्दै खत्रीले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने तर हचुवाको भरमा व्यवसायीको सम्मानमा ठेस पुर्‍याउन नहुने बताए ।