निलो बसको औचित्य 

‘साउन १ गतेदेखि साझा बसका आठ वटा बसलाई निलो रङ पोतेर महिलाहरूका लागि मात्रै नि:शुल्क सञ्चालनमा ल्याइने’ यो समाचार पढेपछि अरूलाई कस्तो लाग्यो कुन्नि मैले चाहिं दशकौं पहिले कलाकार हरिवंश आचार्यले गाएको गीत सम्झिएँ– ‘साझा बसमा जो पनि चढ्दछ …. हामी पनि हुइकिउँ बैनी साझा बसैमा !’

यो गीतमा दाजुबहिनी सँगै साझा बस चढेर राजधानी; अझ चक्रपथ घुमिरहेका हुन्छन्। र, अबदेखि यो गीतमा जस्तै दाजुबहिनी सँगै एउटै साझा बस चढेर राजधानी घुम्न पाउने छैनन्। राज्यले लगानी गरेका यी निला बसहरूमा कुनै आमाले आफ्नो छोरा डोर्‍याएर यात्रा गर्न पाउने छैनन्। नागरिकको करको पैसाले हरिया बसहरूमा पोतिएको निलो रङ र नागरिककै पैसा लगानी गरेर किनिने यस्तै बसहरूमा अब राज्यलाई सर्वाधिक कर तिर्ने वर्ग पुरुष चढ्न पाउने छैनन्।

किन पुरुषहरूका लागि यो बस वर्जित बन्यो ? किन यो बस महिलाहरूका लागि मात्रै तयार गरिंदैछ ? केही थान निला बसहरूले महिलाको सुरक्षाको जिम्मा कसरी लिन सक्छ ? के महिलाहरू शुल्क तिरेर राजधानीका सडकमा बस चढेर हिंड्न नसक्ने भएकै हुन् ? के साँच्चै हाम्रा सार्वजनिक यातायातहरू महिलाहरूका लागि असुरक्षित छन् त ? महिलाहरू कहाँ चाहिं सुरक्षित छन् ?

महिलाहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने पुरुषहरू कति छन् त्यो पनि सार्वजनिक यातायातभित्र ? सार्वजनिक यातायातभित्रको दुर्व्यवहार र असुरक्षाका कारण महिलाहरूलाई एकलिंगीय यातायातको खाँचो परेको हो ? सार्वजनिक यातायात भित्रको असुरक्षालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने ? कस्तो ऐन, नियम ल्याउने ?

अरूलाई असुरक्षित बनाउने र दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई कस्तो सजाय दिने ? अहिलेको प्रचलित कानून अपुग/अपर्याप्त छ कि यसको उचित कार्यान्वयन नभएको हो ? महिलाहरूका लागि आयआर्जनका नयाँ अवसर र सीप आवश्यक छ कि राजधानीका छोटा सडकहरूमा नि:शुल्क यात्रा ?

लामो दूरीका यात्रामा यी निला बसहरू नि:शुल्क चल्छन् कि चल्दैनन् ? महिलाहरू मात्रै चढ्ने केही थान बसको व्यवस्था गर्दैमा यो सदियौंदेखिको असुरक्षा र डरको न्यूनीकरण हुने हो त ??

अहँ ! हुँदैन। हुँदै हुँदैन। निलो बसका अभियन्ताहरूले यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजी गरेका छन् कि छैनन् होला ?

हाम्रो समाजको वास्तविक चरित्र सहयोगी, सामाजिक र सहिष्णु छ। सामान्यतः कसैमाथि अन्याय भएको देख्यो भने अर्को व्यक्तिले आवाज उठाउँछ नै। कसैमाथि दुर्व्यवहार भएको हेरिरहन सक्दैन। प्रायः सहायताको लागि उभिन्छ नै।

हामीकहाँ भएका/भइरहेका/हुने महिला हिंसाको जड सार्वजनिक यातायात होइन। सार्वजनिक यातायातभन्दा धेरै त महिलाहरू घरभित्रै, परिवारमै, सम्बन्धमा नै, काम गर्ने ठाउँमा हिंसा/दुर्व्यवहारमा परेका छन्। मरेका र मारिएका छन्। जहाँ मान्छे छ नि त्यहीं छन् यी सबै। सुरक्षा असुरक्षा, डर भर, माया घृणा सबै मान्छेकै वरिपरि छ।

राम्रोसँग चल्ने नबिग्रिएका केही थान सीसीटिभी र यथोचित दण्डले पुग्ने दुर्व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न राज्यकोषको यस्तरी दुरुपयोग नगर्न यो सत्तालाई आग्रह छ।

महिला मात्र चढ्दैमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ? दाजुबहिनी एउटै बस चढेर एउटै स्कूल/कलेज पढ्न जान नपाइने हो र सर्वशक्तिमान सत्ताधारीहरूको राजमा ? महिला चढ्ने बसको जोहो गर्ने हो भने पुरुष चढ्ने बसको पनि जोहो हुनुपर्छ। एकपटक शुरु गरेर असफल साबित भइसकेको परियोजनाका नाममा राज्यकोषको रकम मनलाग्दी खर्च गर्न पाइँदैन।

त्यस्तो निलो बस चलाउन मन भए रास्वपाले आफ्नै पार्टीको लगानीमा ती बसहरू सञ्चालन गरोस्। राज्यकोषको रकम खर्च गरेर यो नचाहिंदो तमासा निलो बसका नाममा नदेखाओस्।

बनेपा काठमाडौं द्रुत बस सेवाका नाममा सडकमा पोतेको रङ र त्यसको नतिजा भोगेको धेरै भएकै छैन। यो असफलताका साक्षी त काठमाडौं महानगरका निवर्तमान मेयर आफैं छन्।

यो सरकार दाबी गरिरहेछ कि सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरू असुरक्षित भए। यो सरकारलाई महिलाहरूको सुरक्षाको बडो चिन्ता छ। गृहमन्त्रीले त आफ्नो मन्त्रालय चेलीहरूको नाममा अर्पण नै गरिसके। यति विधि चिन्ता गर्ने राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो चुनावी वाचास्वरूप दिन लागेको उपहार तीजको केही अगाडि नै चेलीहरूका हातमा आइपुग्ने देखियो।

यो शहरमा एक्लाएक्लै हिंड्ने भन्दा पनि सँगसँगै हिंड्ने मानिसहरू धेरै छन्। आमाबुबा, पतिपत्नी, दाजुबहिनी, दिदीभाइ, साथीसाथी, सहपाठी, सहकर्मी… आदिको यात्रा सँगसँगै नै हुन्छ। सँगै निस्किएका ती विपरीत लिंगीहरू कर्मले सँगै हुन्छन्। सँगै हिंड्न खोज्छन्। सँगै हिंड्न चाहन्छन्।

एउटै रुटमा एउटै गन्तव्यमा हिंड्ने सहयात्रीहरूलाई अलगअलग यात्रा गर भन्ने यो सरकार को हो ? सँगै एउटै बाटो हिंड्ने पतिपत्नीलाई अलग अलग गाडी चढ भन्ने रास्वपा को हो ?

यदि यो शक्तिशाली सत्ताले निलो बस चढाएर महिलाहरूप्रतिको अन्याय/हिंसालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो भन्छ भने एकपटक अदालत पसोस् यो सरकार। कानून पढेकी कानून मन्त्री छिन्। अहिले इतिहासकै सबैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई पार्टी तथा सत्तामा ल्याइपुर्‍याएको यो पार्टीले अदालतका दैलाहरूमा हुने गरेको हिंसालाई देखेको छ कि छैन ?

माननीय न्यायाधीशका बाहुलीबाट दस्तखत हुँदैमा पक्षले पाउने, महसुस गर्ने न्याय कति कोस टाढा छ भनेर कसले बुझाइदिने यिनलाई ? फैसला कार्यान्वयन कति लामो, जटिल, खर्चिलो र जीर्ण छ भन्ने कसले भनिदिने ? सुस्त, गतिहीन, पट्यारलाग्दो र पक्षहरू अझ विशेषतः महिलाहरू यो प्रक्रियामा कति निरीह बन्छन् भन्ने महामहिमहरूलाई के थाहा ?

अदालत न्याय माग्ने, दिने र पाइने ठाउँ हो। महिलाहरूमाथि न्याय गर्न राज्यले खोजेकै हो भने अदालतमा आउने अंशरहित सम्बन्धविच्छेदहरूको अध्ययन गरोस्। सम्पत्तिमाथिको महिलाको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म लंकेशको पुष्पक विमानमा चढाए पनि महिलाहरू असुरक्षित नै हुन्छन्। महिलाहरूले सजिलै साम्पत्तिक अधिकार पाउँदैनन्। पाएका छैनन्। जसले पाएका छन् तिनले बडो संघर्ष गरेर पाएका हुन्। जसले सजिलै पाए ती भाग्यमानी हुन्।

सम्बन्धविच्छेद माग्ने पुरुषलाई हामी र हाम्रो कानूनले सधैं शंका गरेको छ। महिलाले माग्दा दया देखाएको छ र पत्याएको छ। यो दयाले कति महिलाहरूलाई साम्पत्तिक अधिकारबाट विमुख पारेको छ भन्ने कुराको कुनै हिसाब छैन। श्रीमतीलाई सम्पत्ति दिएर छुट्टिन पाऊँ भन्ने पुरुषको घाँटी अठ्याउने इजलास केही नलिई सम्बन्धविच्छेद गर्न उभिएकी महिला देखेर भने मुस्कुराउँछ। दोहोरो प्रश्न पनि गर्दैन।

महिला त यहीं, यतिखेरै न्यायालयको दैलाबाट नै असुरक्षित हुन शुरु हुन्छे नि! अदालतबाट निस्केर साँझ फर्किंदा त उसको बस्ने बास पनि हुन्न। असुरक्षित महिला त यो हो। सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गरेर त महिलाहरू घर, आफ्नै नियमित बासमा नै फर्किन्छन्। यसलाई त केही व्यवस्थित र नियमित अनुगमनको मात्र खाँचो छ के महाशयहरू !

सबै पुरुष सत्ताधारी पार्टीका शक्तिशाली सभापति रवि लामिछाने जस्तो क्षमतावान् पनि हुँदैनन् जसले नेपालमा बसेर अमेरिकामा भएका पत्नी र सन्तानहरूको खर्च बोक्न सकून्। यहाँनेर लामिछानेकी पूर्व पत्नी साम्पत्तिक रूपमा असुरक्षित भइनन्। उस्तै अवस्थामा आफूले पनि उत्तिकै दुःख र लगानी गरेर जोडेको सम्पत्ति पाउनका लागि पूर्व मिस नेपाल उषा खड्गीले अझै लडिरहनु परेको हामीले देखिरहेकै छौं।

सम्बन्धका यतिका उतारचढावपछि सभापति लामिछानेले वर्तमान पत्नीलाई सार्वजनिक रूपमा खुलेर जस दिए। धन्यवाद भने। मञ्चमा आफूसँगै राखे। कामनपाका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाहले पत्नीलाई शपथग्रहणमा साथै उभ्याए। ललितपुर महानगरमा दुई–दुई पटक मेयर जित्दा पनि हामीले चिरीबाबु महर्जनकी पत्नी देख्न पाएका छैनौं। तर कामनपाले हामीलाई अन्याय गरेन। त्यो मौका चार वर्ष अगाडि नै हामीले प्राप्त गर्‍यौं।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीकी पत्नीले भर्खरै एउटा अन्तर्वार्तामा आफ्ना पतिले आफूलाई सर्वोच्च स्थानमा राखेको बताएकी थिइन्। यस्तो जोडीले सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्नु पर्‍यो भने कसरी अलग अलग बस चढ भन्ने ? शक्तिशाली पार्टीका सभापति र प्रधानमन्त्री पनि आफ्ना सहधर्मिणीहरूसँग एउटै बस चढ्न पाउनुपर्छ। आफ्नी बिरामी दिदी लिएर रवि लामिछानेलाई पनि दिदीभाइ एउटै बस चढ्न पाउने सुविधा प्राप्त होओस्।

महिलाहरूमाथि हिंसा हुन नदिने हो भने राज्यबाट हुने दण्डहीनता रोकिनुपर्छ। चयनमुखी दण्डप्रणालीलाई प्रश्रय दिन सबैभन्दा पहिले राज्यले छोड्नुपर्छ। मिलापत्र, मेलमिलापका नाममा हुने दबाब, हस्तक्षेप तथा फैसला कार्यान्वयनका जटिलताहरूको न्यूनीकरणमा काम गर्न छोडेर हरियो गाडीमा निलो रङ पोत्ने जस्तो सस्तो झुर काम राज्यबाट हुनु आफैंमा हास्यास्पद तथा आजको दिनमा असाध्यै दु:खदायी क्षण हो।

घरबारविहीन सुकुमवासी नागरिकलाई विना तयारी उठीबास लगाएर होल्डिङ सेन्टरमा कतिबेला यहाँबाट पनि उठीवास लगाउने हुन् भन्ने त्रासका बीच राखिएका नागरिकका समस्या समाधान नगरी नि:शुल्क लैंगीय बस सेवा सञ्चालन गर्नु भनेको यो समयको सबैभन्दा कमजोर प्रहसन हो।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता तथा संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा कर लगाएर महिलाका लागि नि:शुल्क बस सञ्चालनको औचित्य संसद्का १८३ थान मस्तिष्कले कसरी पुष्टि गर्छन् ? स्वास्थ्य बीमाको भार धान्न नसकिने बताउने अर्थमन्त्रीले निलो बसको सञ्चालनको भार कसरी र कतिन्जेल धान्छन् ?

महिलाहरूलाई नि:शुल्क बस चढाउने बेमौसमी रहर गर्नुभन्दा हरियो बसलाई निलो बनाउने पैसाले त थुप्रै छोरीहरूलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राज्यकै पैसा खर्च गर्ने हो भने दीर्घकालीन नतिजा दिने योजना र नीतिमा लगानी गरिनुपर्छ। रास्वपाले आफ्नै पैसा खर्च गरेर महिलाहरूलाई सेवा दिने हो भने त्यो उसको निजी राजनीतिक मामिला हो। यसमा केही भन्नु छैन।