नेपालको उच्च शिक्षा सुधारको रणनीतिक खाका

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरण र दिगो विकासमा शिक्षा प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। विशेषतः उच्च शिक्षाले ज्ञान सिर्जना, वैज्ञानिक चेतनाको विकास, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको प्रवर्धन साथै दक्ष, सिर्जनशील र नैतिक मानव संसाधन उत्पादन मार्फत राष्ट्र निर्माणमा आधारभूत योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीले विगत सात दशकभन्दा लामो अवधिदेखि शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै लाखौं विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराएको छ र राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ।

तर, वर्तमान विश्व परिवेशमा विज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको तीव्र विकाससँगै नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल सुधार, पुनर्संरचना र सुदृढीकरण गर्नु अपरिहार्य भएको छ। राष्ट्रिय विकासका लागि अत्यावश्यक तर विद्यार्थीको आकर्षण कम भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

आजको विश्वमा राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्राकृतिक स्रोत वा आर्थिक लगानीभन्दा बढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र दक्ष मानव पूँजीमा आधारित हुन्छ। विकसित राष्ट्रहरूले विश्वविद्यालयलाई केवल शिक्षण संस्थाका रूपमा नभई ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्तनका प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गरेका छन्। त्यसैले नेपालको उच्च शिक्षालाई पनि परम्परागत ज्ञान हस्तान्तरणमा सीमित नराखी अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री, सिर्जनशील तथा परिणाममुखी प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

सीमित स्रोतसाधन, संरचनात्मक चुनौती र संस्थागत समस्याका बाबजुद नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सामञ्जस्य राख्दै गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यस दिशामा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, कार्यक्रम तथा सुधारका प्रयासहरू अघि बढाउँदै आएको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान प्रवर्धन, संस्थागत सुदृढीकरण, शैक्षिक सुधार तथा प्रभावकारी नियमनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

आगामी दिनमा आयोगले स्पष्ट नीति, प्रभावकारी मापदण्ड, नियमित अनुगमन तथा परिणाममुखी सहयोगी कार्यक्रम मार्फत विश्वविद्यालयहरूलाई सक्षम, आत्मनिर्भर तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनापछि समयको आवश्यकता र विभिन्न उद्देश्य अनुसार नयाँ-नयाँ विश्वविद्यालयहरूको स्थापना हुँदै आएको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, क्षेत्रीय सन्तुलन, विषयगत विशेषज्ञता तथा संस्थागत विविधीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्।

विश्वविद्यालयहरूको विस्तारले देशका विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको छ। तर, पर्याप्त दीर्घकालीन योजना, आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, वित्तीय स्रोत तथा संस्थागत क्षमताको समुचित मूल्याङ्कन नगरी विश्वविद्यालय स्थापना र सम्बन्धन प्रदान गर्ने प्रवृत्तिका कारण उच्च शिक्षा प्रणालीमा संरचनागत असन्तुलन देखिएको छ।

परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालयहरू बीच विद्यार्थी सङ्ख्या, आर्थिक स्रोत, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान क्षमता, शैक्षिक कार्यक्रम तथा संस्थागत व्यवस्थापनका दृष्टिले उल्लेखनीय असमानता विद्यमान छ। कतिपय विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमता र स्रोतभन्दा बाहिर गई अव्यवस्थित रूपमा सम्बन्धन प्रदान गरेका कारण शैक्षिक गुणस्तर, प्रभावकारी अनुगमन तथा सुशासनमा चुनौती उत्पन्न भएको छ।

त्यसैगरी, ठूलो विद्यार्थी सङ्ख्या, अत्यधिक आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, प्रशासनिक जटिलता र स्रोत व्यवस्थापनका कारण केही विश्वविद्यालयमा गुणस्तर सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण बनेको छ भने नयाँ स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरू पर्याप्त विद्यार्थी आकर्षण, अनुसन्धान पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा वित्तीय स्रोतको अभावबाट प्रभावित छन्। यसले विश्वविद्यालयहरूको दीर्घकालीन विकास, संस्थागत विशिष्टता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।

यस अवस्थालाई सुधार गर्न नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको समग्र पुनर्संरचना आवश्यक छ। प्रत्येक विश्वविद्यालयको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, शैक्षिक क्षमता, भौगोलिक अवस्था तथा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आधार मानी उपयुक्त संस्थागत मोडेल विकास गरिनुपर्छ। सबै विश्वविद्यालयलाई एउटै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने वर्तमान अभ्यासको सट्टा अनुसन्धानमुखी, शिक्षणमुखी, प्राविधिक तथा व्यावसायिक, खुला तथा दूर शिक्षा र क्षेत्रीय विकासमुखी विश्वविद्यालयका रूपमा तिनको भूमिका स्पष्ट गरी विकास गर्नुपर्छ।

साथै, सम्बन्धन प्रणालीलाई क्षमता, गुणस्तर र आवश्यकताका आधारमा पुनरावलोकन गरी व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। यस्तो पुनर्संरचनाले स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान प्रवर्धन, सुशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो उद्देश्य, क्षमता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार उत्कृष्टताको क्षेत्र पहिचान गरी विशिष्ट शिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास हुनुपर्छ। विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वातावरण, व्यवस्थापन, मानविकी, सामाजिक विज्ञान लगायत क्षेत्रमा विषयगत विशेषज्ञता विकास गरी विश्वविद्यालयहरूको विशिष्ट भूमिका निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यस प्रकारको विशेषज्ञतामा आधारित विकासले स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, संस्थागत पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षण-सिकाइ प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। डिजिटल शिक्षण सामग्री, अनलाइन शिक्षा, भर्चुअल प्रयोगशाला, खुला शैक्षिक स्रोत तथा नवीन शिक्षण विधिको प्रभावकारी प्रयोगसँगै शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकको क्षमता, अनुसन्धान उपलब्धि तथा विद्यार्थी सेवाको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने सुदृढ गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।

नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन विकासका लागि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई केवल परीक्षा सञ्चालन र प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा सीमित नराखी राष्ट्रिय तथा वैश्विक समस्याको समाधान खोज्ने अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण-सिकाइ प्रणालीले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै विश्वविद्यालयको सामाजिक तथा आर्थिक योगदानलाई सुदृढ बनाउनेछ।

साथै, नेपाली विश्वविद्यालयहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, प्रयोगशाला तथा उद्योगसँग दीर्घकालीन शैक्षिक तथा अनुसन्धान सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। संयुक्त अनुसन्धान परियोजना, विद्यार्थी तथा प्राध्यापक आदानप्रदान, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, सहपर्यवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन तथा वैज्ञानिक सम्मेलन मार्फत नेपाली उच्च शिक्षालाई विश्वव्यापी ज्ञान सञ्जालसँग जोड्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी तथा वैज्ञानिक सङ्गोष्ठीलाई ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान सहकार्य र क्षमता विकासका प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आवश्यक नीतिगत सहजीकरण, समन्वय, वित्तीय सहयोग तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन आवश्यक छ।

नयाँ पुस्ताले अपेक्षा गरेका आधुनिक, बहुविषयक, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सीमित उपलब्धता, परीक्षाफल तथा शैक्षिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, कमजोर भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार र केही विश्वविद्यालयहरूमा अझै कायम रहेको परम्परागत शिक्षण-सिकाइ पद्धतिका कारण नेपाली विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्न सकेका छैनन्।

परिणामस्वरूप गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान तथा करिअरका अवसरको खोजीमा ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिन बाध्य भएका छन्। यस प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई विद्यार्थीकेन्द्रित, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शैक्षिक वातावरणयुक्त संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

उच्च शिक्षाका लागि युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्नु राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय हो। नेपालमै गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा सुनिश्चित गर्दै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययन र अनुसन्धानका अवसर उपलब्ध गराइनुपर्छ। नेपालमा उपलब्ध शैक्षिक कार्यक्रमका लागि विदेश अध्ययनलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, पूर्वाधार, छात्रवृत्ति तथा रोजगारीसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्छ।

नेपालमा उपलब्ध नभएका वा अत्यन्त सीमित रहेका विशिष्टीकृत कार्यक्रमहरूमा पूर्ण छात्रवृत्ति वा विशेष शैक्षिक अवसर प्राप्त गरेका विद्यार्थीलाई मात्र विदेश अध्ययनका लागि प्राथमिकता दिने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ। साथै, स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका केन्द्रका रूपमा विकास गरी प्रतिभाशाली युवालाई नेपालमै अध्ययन, अनुसन्धान र करिअर निर्माण गर्न आकर्षित गर्नुपर्छ।

उच्च शिक्षा सुधारको प्रमुख आधार शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हो। यसका लागि विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नियमित समीक्षा, मूल्याङ्कन तथा पुनर्संरचना गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता, श्रम बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रमलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी अनुसन्धान, प्रयोगात्मक अभ्यास, समस्या समाधान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्यसँग आबद्ध गर्न आवश्यक छ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान, आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। विज्ञान, प्रविधि, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, इन्जिनियरिङ तथा सामाजिक विज्ञान लगायत राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा गुणस्तरीय, मौलिक र समाजोपयोगी अनुसन्धानलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित अनुसन्धानमूलक जर्नलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कमा समावेश हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। साथै, विद्यावारिधि तथा अन्य अनुसन्धानमुखी कार्यक्रमहरूको गुणस्तर स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन तथा अनुसन्धानको गुणस्तर, मौलिकता, प्रभाव र सामाजिक उपयोगिताका आधारमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर अन्ततः प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीको क्षमता र प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले आधुनिक शिक्षण विधि, अनुसन्धान पद्धति, वैज्ञानिक लेखन, परियोजना व्यवस्थापन, डिजिटल प्रविधि, शैक्षिक नेतृत्व तथा गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। साथै, युवा प्राध्यापकहरूको नेतृत्व विकाससँगै अनुभवी वरिष्ठ प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ताको विशेषज्ञतालाई अनुसन्धान निर्देशन, नीति निर्माण, संस्थागत सुधार र क्षमता विकासमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, मानव संसाधन विकास तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाई उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकता, श्रम बजारको आवश्यकता र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धासँग जोड्न सकेमा नेपालले ज्ञानमा आधारित, नवप्रवर्तनमुखी तथा दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ।

नेपालका कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि गृह, शिक्षक अतिथि गृह, विद्यार्थी छात्रावास, प्राध्यापकहरूको कार्यकक्ष, व्यवस्थित क्याफ्टेरिया तथा गुणस्तरीय शौचा लयजस्ता आधारभूत पूर्वाधार समेत उपलब्ध छैनन्। यस्ता न्यून तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण शिक्षण, अनुसन्धान र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुकूल वातावरण निर्माण हुनसकेको छैन।

उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विश्वविद्यालयहरूमा आधुनिक, सुविधासम्पन्न र अनुसन्धानमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास र आधुनिकीकरण पनि अपरिहार्य छ। विश्वविद्यालयहरूमा आधुनिक कक्षाकोठा, सुविधासम्पन्न प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालय, डिजिटल पूर्वाधार तथा सूचनाप्रविधि प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। शिक्षण-सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट कक्षा, उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल पुस्तकालय, ई-लर्निङ प्लेटफर्म तथा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

पूर्वाधार विकास गर्दा केवल भवन निर्माणमा सीमित नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शैक्षिक उत्कृष्टताको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, उद्योग तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बीच सहकार्य गरी अत्याधुनिक प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। यस प्रकारको सहकार्यले विश्वविद्यालय र उद्योग बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै ज्ञान, प्रविधि र सीप हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।

नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि संस्थागत सुशासन र प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापन अपरिहार्य छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको धेरैजसो समय पदस्थापन, सरुवा तथा अंशकालीन एवं कोर्स-कन्ट्र्याक्ट शिक्षक-कर्मचारी व्यवस्थापन जस्ता प्रशासनिक विषयमा खर्च हुने गरेको छ। यी विषयमा स्पष्ट, एकरूप र सबै विश्वविद्यालयमा समान रूपमा लागू हुने नियमावलीको अभाव तथा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयका कारण संस्थागत प्रणाली, पारदर्शिता र सुशासन कमजोर बनेको देखिन्छ। त्यसैले विगतका अनुभवलाई आधार मानी सबै विश्वविद्यालयका लागि समान, स्पष्ट, पारदर्शी तथा मापदण्डमा आधारित नियमावली निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयका सबै प्रशासनिक तथा शैक्षिक निर्णयहरू संस्थागत आदेशशृङ्खला, कानूनी व्यवस्था तथा स्थापित कार्यविधि अनुसार सञ्चालन हुने प्रणाली सुनिश्चित गरिनुपर्छ, ताकि व्यक्तिगत प्रभावभन्दा संस्थागत प्रक्रिया र उत्तरदायित्वले प्राथमिकता पाओस्। यसका लागि स्पष्ट कार्यविभाजन, जिम्मेवारी निर्धारण, प्रभावकारी अनुगमन तथा उत्तरदायी नेतृत्व विकासलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्न आवश्यक छ। साथै, प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, छरितो, प्रविधिमैत्री र तथ्यमा आधारित बनाउँदै निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयका सबै गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नियमित प्रतिवेदन प्रणाली, सार्वजनिक सूचना प्रवाह, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ। यसले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाको विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नेछ। साथै, विश्वविद्यालयहरूलाई केवल शिक्षण र अनुसन्धानका केन्द्रका रूपमा मात्र नभई सुशासन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र संस्थागत उत्कृष्टताका नमूनाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

उच्च शिक्षा सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार वित्तीय सुशासन र दिगो स्रोत व्यवस्थापन हो। कतिपय विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, डिजिटल प्रणाली तथा अन्य शैक्षिक सुविधामा पर्याप्त लगानी नगरी संस्थागत मौज्दात (कोष) बढाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

उपलब्ध स्रोतलाई निष्क्रिय रूपमा सञ्चित गर्नेभन्दा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा विद्यार्थी सेवाको विस्तारमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, मितव्ययी तथा परिणाममुखी बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, नियमित लेखापरीक्षण, डिजिटल वित्तीय व्यवस्थापन र कडा वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ।

बजेट निर्माण, स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापनमा दक्षता, प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्दै उपलब्ध स्रोतलाई अनुसन्धान, शैक्षिक गुणस्तर, प्रयोगशाला विकास, पुस्तकालय, डिजिटल पूर्वाधार तथा विद्यार्थी सेवामा प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ। प्रभावकारी वित्तीय सुशासनले स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग, संस्थागत उत्तरदायित्व, शैक्षिक उत्कृष्टता तथा विश्वविद्यालयहरूको दीर्घकालीन दिगोपन र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नेछ।

उच्च शिक्षाको दिगो विकासका लागि सरकारी लगानी आधारभूत भए पनि वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको विस्तार अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान अनुदान, उद्योग-विश्वविद्यालय सहकार्य, पूर्वविद्यार्थी सहयोग, विकास साझेदारी कार्यक्रम, परामर्श सेवा तथा प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक क्षमता सुदृढ गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयहरूलाई केवल सरकारी अनुदानमा निर्भर संस्थाका रूपमा नभई अनुसन्धान, ज्ञान, सीप र प्रविधिको सिर्जना तथा हस्तान्तरण मार्फत समाज र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न देशभरका सार्वजनिक अनुसन्धान अनुदानहरू एकद्वार प्रणाली मार्फत विश्वविद्यालयहरू मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र विकासका प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धानका विषय तथा कार्यक्रम निर्धारण गरी विश्वविद्यालयहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक अनुसन्धान अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्छ। यसले अनुसन्धानमा दोहोरोपन न्यूनीकरण, स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग, अनुसन्धानको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा राष्ट्रिय समस्याको समाधानमुखी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।

साथै, स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका विद्यार्थीलाई अनुसन्धान परियोजनामा अनिवार्य रूपमा सहभागी गराई प्रयोगशाला, उद्योग, समुदाय तथा वास्तविक कार्यक्षेत्रमा आधारित सिकाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। यसबाट विद्यार्थीले अध्ययनसँगै व्यावहारिक अनुभव, अनुसन्धान सीप, नवप्रवर्तन क्षमता तथा रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक दक्षता हासिल गर्नेछन्।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदोन्नति र रिक्त पदपूर्ति प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको छ, किनकि धेरै विश्वविद्यालयमा आवश्यक प्राध्यापक तथा जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। समयमै नियुक्ति र पदोन्नति नहुँदा दक्ष जनशक्तिको मनोबल कमजोर हुनुका साथै योग्य र प्रतिभाशाली युवा शिक्षण तथा अनुसन्धान पेशाप्रति आकर्षित हुनसकेका छैनन्।

त्यसैले विश्वविद्यालयहरूमा पारदर्शी, निष्पक्ष, समयबद्ध, पूर्वानुमेय तथा योग्यताआधारित मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई पूर्णतः योग्यता, क्षमता र उपलब्धिमा आधारित बनाइनुपर्छ।

विश्वविद्यालयहरूमा सञ्चालन भइरहेका छुट्टाछुट्टै सेवा आयोगहरूको पुनरावलोकन गरी समन्वित, स्वायत्त र प्रभावकारी सेवा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। साथै, नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न वार्षिक शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अन्ततः उत्कृष्ट शिक्षकमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले शिक्षण तथा अनुसन्धान पेशालाई राष्ट्रको उच्च प्राथमिकता प्राप्त, सम्मानित र आकर्षक पेशाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका प्रतिभाशाली युवालाई यस पेशामा आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, अनुसन्धान सुविधा, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, व्यावसायिक विकासका अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा स्पष्ट वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। साथै, शिक्षण पेशाको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक सम्मान अभिवृद्धि गर्दै उत्कृष्ट प्रतिभाका लागि यो पहिलो रोजाइको पेशा बन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यसबाट विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान क्षमता तथा देशको दीर्घकालीन मानव पूँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।

यससँगै परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई आधुनिक, विश्वसनीय, समयबद्ध र प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ। प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षण, सम्परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन प्रक्रियामा गुणस्तरीय मापदण्ड अवलम्बन गर्दै सूचनाप्रविधिको व्यापक प्रयोग मार्फत परीक्षा व्यवस्थापनलाई छरितो, सुरक्षित र पारदर्शी बनाइनुपर्छ। साथै, परीक्षा व्यवस्थापनमा संलग्न शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम र व्यावसायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

डिजिटल रूपान्तरण वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणालीको अनिवार्य आवश्यकता हो। सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत विश्वविद्यालयका शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धान, मानव स्रोत, वित्तीय व्यवस्थापन तथा संस्थागत गतिविधिको एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।

समग्रमा, नेपालको उच्च शिक्षा सुधार संस्थागत संरचना परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई गुणस्तर, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा आधारित दीर्घकालीन रूपान्तरणको प्रक्रिया हो। विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञान सिर्जना, अनुसन्धान, प्रविधि विकास र राष्ट्रिय विकासका अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न स्पष्ट नीति, पर्याप्त स्रोत, दक्ष नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरकार, विश्वविद्यालय, प्राध्यापक, विद्यार्थी, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला बीचको सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता मार्फत नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री, समावेशी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तयार गर्न सकिन्छ।

अनुगमन प्रक्रियाबाट प्राप्त तथ्य, सुझाव र सिफारिसलाई सुधारका लागि उपयोग गर्नुपर्छ। विशेषगरी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको भौतिक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति, आर्थिक क्षमता, शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान गतिविधि तथा विद्यार्थी सेवाको नियमित मूल्याङ्कन आवश्यक छ। गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थाहरूलाई सुधारात्मक कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्नुपर्छ भने उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

उच्च शिक्षा सुधारमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणालीको विशेष महत्त्व हुन्छ। कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम, अनुसन्धान परियोजना वा संस्थागत योजनाको प्रभावकारिता नियमित मूल्याङ्कनबाट मात्र सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धनप्राप्त संस्थाहरूमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कार्यक्रमहरूको नियमित, व्यवस्थित र परिणाममुखी अनुगमन गर्न आवश्यक छ।

विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत प्राध्यापक, कर्मचारी तथा अन्य मानव संसाधनको पेशागत विकास, दक्षता अभिवृद्धि र संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिक विकास केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ। यस केन्द्र मार्फत शिक्षण, अनुसन्धान, प्रशासन तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम, कार्यशाला, सेमिनार तथा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी विश्वविद्यालयको मानव संसाधनलाई दक्ष, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनशील बनाउनुपर्छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा रहेका सेवा आयोगहरूको पुनरावलोकन गरी शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित बनाउन एकीकृत विश्वविद्यालय सेवा आयोग स्थापना गरिनुपर्छ। यस मार्फत नियुक्ति, बढुवा तथा परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ र प्रविधिमैत्री बनाइनुपर्छ।

एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, अनुगमन र निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्दा साइबर सुरक्षा, तथ्याङ्क संरक्षण र सूचना सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न नियमित तालिम र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

वर्तमान अवस्थामा विश्वविद्यालयभित्रको अत्यधिक दलीय राजनीति र समूहगत स्वार्थले शैक्षिक वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग राखी उनीहरूलाई शिक्षण, अनुसन्धान र शैक्षिक सेवामा केन्द्रित गरिनुपर्छ। विद्यार्थीमा लोकतान्त्रिक चेतना, नेतृत्व क्षमता र उत्तरदायित्वको विकास गर्न दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको सट्टा विद्यार्थी परिषद जस्ता समावेशी र गैरदलीय संरचना मार्फत शैक्षिक नेतृत्वको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।

विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, विभागाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डा वा आवेदन-आधारित प्रतिस्पर्धाभन्दा योग्य, सक्षम, इमानदार र उत्कृष्ट शैक्षिक नेतृत्वका आधारमा गरिनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र खोज तथा सिफारिस समिति मार्फत उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।

विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको थलो होइन; यो ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शैक्षिक उत्कृष्टताको केन्द्र हो। त्यसैले विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक प्रतिस्पर्धाको संस्कृति विकास गरिनुपर्छ। यसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।