जिल्ला अदालतको व्याख्या- ओली, देउवा र राईलाई जबर्जस्ती बोलाउन मिलेन

२४ असार, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीले थप अभियोगपत्र नल्याएको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका तर मुद्दा नचलेका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई बयान वा बकपत्रका लागि बोलाउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेलाका केही जाहेरवालाका कानून व्यवसायीहरुले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तर मुद्दा नचलाइएका केही व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन माग गरेका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको आरोपमा कानून व्यवसायीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु देउवालाई अदालतमा झिकाउन माग गरे ।

उनीहरुले कांग्रेस नेता मञ्जु खाँड, पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा(बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई अदालतमा उपस्थित गराई उनीहरुको बकपत्र गराउन माग गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा नै प्रहरीले ‘बयान पोलमा परी खुलाइएका व्यक्तिहरुको हकमा अनुसन्धान जारी रहेको’ भनी उल्लेख गरेको थियो । प्रहरीले उनीहरुको कसुर खुलेका बेला अर्को पुरक मुद्दा चल्ने भनेको थियो ।

तर, प्रहरीले पुरक अभियोग दर्ता गरेर साधारण अधिकार क्षेत्र भएको जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले झै असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्दै न्यायाधीश खडकाले उनीहरुलाई झिकाउन आफूले इन्कार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

आरोपपत्रमा उल्लेख नगरेका तर पछि जाहेरवालाहरुले निवेदनमा समावेश गरेका व्यक्तिहरुलाई बयान बकपत्रमा झिकाउन नसकिने भन्दै जिल्ला अदालतले मुद्दा नचलेको अवस्थामा उनीहरुलाई झिकाउन नसकिने भनेको हो ।