नक्कली शरणार्थी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला के हो ? पढ्नुहोस् १३ बुँदे ब्रिफिङ

२४ असार, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दा गरेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित १५ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सात जना आरोपितहरूले सफाइ पाएका छन् ।

आरोप लागेकाहरूमध्ये उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरू दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूलाई २९ असारमा कैद, बिगो र जरिबाना निर्धारण हुनेछ ।

जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई फरक-फरक कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो भने कोही आरोपितहरू एकीकृत कसुरमा जिम्मेवार ठहरिएका छन् । केही व्यक्तिहरू भने कम सजाय पाउने गरी मतियार मात्रै ठहर भएका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका तीन मुद्दामा जिल्ला अदालतले एकमुष्ट रूपमा १५ पेजको आदेश जारी गरेको छ । ती आदेशमा के कस्ता विषयवस्तु छन् ? पढ्नुहोस् १३ बुँदामा ब्रिफिङ :

किर्ते आरोप : तीन दोषी, १९ निर्दोष

जिल्ला अदालत काठमाडौंले सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा भुटानी प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दोषी ठहर गरेको छ । रिजाल सहित केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पनि किर्तेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् ।

किर्तेको आरोप लागेकाहरूमध्ये सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे निर्दोष ठहरिएका छन् ।

त्यस्तै बालकृष्ण खाँड, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रतिक थापा, रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दिप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी निर्दोष ठहर भएका छन् ।

ठगी र संगठित अपराध : नौ दोषी, एक मतियार

जिल्ला अदालत काठमाडौंले नौ जनालाई ठगी एवं संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा संगठित अपराधमा कसुरदार ठहरिएका छन् ।

उनीहरू बाहेक तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी पनि संगठित अपराधमा दोषी ठहरिएका छन् ।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा मतियार ठहर भएका छन् । त्यसैगरी टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल संगठित रूपमा गरेको ठगीमा दोषी ठहरिएका छन् ।

छुट्टै अर्को मुद्दामा बेचन झा ठगीसम्बन्धी कसुरको प्रयास (उद्योग) गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । तर उनीमाथि अरू आरोप दावी पुष्टि हुन नसकेको जिल्ला अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

राज्य विरुद्धको कसुर : नौ दोषी, छ मतियार

जिल्ला अदालतले नौ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ । ठगी एवं संगठित अपराधका साथै उनीहरूले गरेको काम राज्यविरुद्धको कसुरको रूपमा स्थापित हुने न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले बालकृष्ण खाँड, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ । यी सबै आरोपितहरूमाथि एकीकृत रूपमा कसुर गरेको ठहर समेत छ ।

सात जनालाई सफाइ

जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपितहरूमध्ये सात जनालाई सफाइ दिएको छ । रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीले फाई पाएका हुन् । बैंक खाता अरू कसुरदारहरूले दुरूपयोग गरेपनि उनीहरूको थप संलग्नता र प्रमाण नभेटिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको हो ।

कसलाई किन सफाइ ?

आरोप लागेकामध्ये रामशरण केसीले शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परेर रकम संकलन गरेको र त्यो रकम केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई बुझाएको मात्रै आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने भनी जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हो ।

दोषी ठहर भएका केशव दुलालले आशिक बुढाथोकीको खाता दुरूपयोग गरेको आधार देखाएर जिल्ला अदालतले बुढाथोकीलाई सफाइ दिएको हो । टंकबहादुर गुरुङ रेष्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको र उनको रेष्टुरेन्टमा आरोपितहरू जमघट भएका आधारमा मात्रै उनलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने जिल्ला अदालतको व्याख्या हो ।

एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई दिनुपर्ने दुई करोडमध्ये ४० लाख रुपैयाँ छोरा सन्दिपको खातामा हालिदिएका कारणले मात्रै उनलाई दोषी ठहर गर्न नहुने अदालतको व्याख्या हो ।

आरोपितमध्येका एक हरिभक्त महर्जनले आफूले पाएको रकम पत्नी लक्ष्मी महर्जन र अर्का व्यक्ति केशव तुलाधरको खातामा राखिदिएका थिए । अरूले खातामा रकम हालिदिएको कारणले मात्रै कसुरदार ठहर्न नहुने भनी जिल्ला अदालतले महर्जन र तुलाधरलाई सफाइ दिएको हो ।

मुद्दामा पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । जिल्ला अदालतले जाहेरीकर्तामध्येका एक बालकृष्ण पन्थीले प्रतिकका बारेमा जाहेरी खण्डित हुनेगरी बकपत्र गरेको र अरू प्रमाण नभेटिएको भन्ने आरोपमा थापालाई सफाइ दिएको हो ।

पूरक मुद्दामा के भयो ?

प्रहरीले दायर गरेको पूरक मुद्दामा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पा ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा समेत दोषी ठहर भएका छन् । लिखत किर्तेमा दुलाल र भण्डारी समेत दोषी ठहर भएका छन् ।

किर्तेको आरोपमा सागर राई, आङटावा शेर्पाले सफाइ पाएका छन् । रामशरण केसीले पूरक अभियोगपत्रका सबै आरोपितहरूबाट सफाइ पाएका हुन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एउटा मुद्दा दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गरेर प्रहरीले अर्को पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो । बेचन झा पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध छुट्टै मुद्दा समेत दर्ता भएको थियो ।

फेरि जुटाइएको थियो, कागजात

गत २४ भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो । त्यसक्रममा नक्कली शरणार्थी प्रकरणका सबै मिसिल एवं कागजात जलेर नष्ट भएका थिए ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले जारी गरेको आदेशमा, कागजात नष्ट भएपछि विभिन्न निकायबाट फेरि तिनका फाइल कपी गरेर ल्याई मिसिल तयार गरिएको उल्लेख छ । जिल्ला अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी, सर्वोच्च अदालत एवं कतिपय कानून व्यवासायीको सहयोगमा मुद्दाको फाइल जुटाएको थियो ।

‘हामीले जबर्जस्ती बोलाउन मिलेन’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेलाका केही जाहेरवालाका कानून व्यवासयीहरूले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तर मुद्दा नचलाइएका केही व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि बोलाउन माग गरेका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भएको आरोपमा कानून व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेम कुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु देउवालाई अदालतमा झिकाउन माग गरे ।

उनीहरूले कांग्रेस नेता मञ्जु खाँड, पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई अदालतमा उपस्थित गराई उनीहरूको बकपत्र गराउन माग गरेका थिए ।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा नै प्रहरीले ‘बयान पोलमा परी खुलाइएका व्यक्तिहरूको हकमा अनुसन्धान जारी रहेको’ भनी उल्लेख गरेको थियो । प्रहरीले उनीहरूको कसुर खुलेका बेला अर्को पूरक मुद्दा चल्ने भनेको थियो ।

तर प्रहरीले पूरक अभियोग दर्ता गरेर साधारण अधिकारक्षेत्र भएको जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले झै असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्दै न्यायाधीश खडकाले उनीहरूलाई झिकाउन आफूले इन्कार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

आरोपपत्रमा उल्लेख नगरेका तर पछि जाहेरवालाहरूले निवेदनमा समावेश गरेका व्यक्तिहरूलाई बयान बकपत्रमा झिकाउन नसकिने भन्दै जिल्ला अदालतले मुद्दा नचलेको अवस्थामा उनीहरूलाई झिकाउन नसकिने भनेको हो ।

आठ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा

जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दा चलेका तर अदालतमा उपस्थित नभएका आठ जना विरुद्धको मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने आदेश गरेको हो । उनीहरू पक्राउ परे वा अदालतमा भए मुल्तवीमा राखेको मुद्दा सक्रिय बनाएर फेरि सुनुवाइ गरिन्छ ।

अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकी फरार रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

लिखत मुद्दामा किन दोषी ?

जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीनजनालाई सरकारी लिखत किर्ते गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । शरणार्थी बारे अध्ययन गरी गृह मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ९ अनुसूची रहेको त्यो प्रतिवेदन किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम थपिएको र त्यसक्रममा ठगी भएको भन्दै जिल्ला अदालतले सरकारी लिखत किर्ते भएको ठहर्‍याएको हो ।

‘नक्कली प्रतिवेदनमा सक्कली प्रतिवेदनका कतिपय बेहोरा थपघट समेत गरेको र भुटानी शरणार्थी भनी नक्कली प्रमाणपत्र जारी गरेको देखियो’ संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा लिखत किर्ते सम्बन्धी कसूर वारदात स्थापित भएको देखियो ।’

संगठित अपराध पनि भयो

घटनामा संलग्नहरूले ठगीका लागि संगठित रूपमा गिरोह बनाएको र त्यसरी नै रकम संकलन गरेको देखिएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यो कामलाई संगठित अपराधको परिभाषामा पर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

राजनीतिक व्यक्तिहरू संगठन भई शक्तिको दुरूपयोगबाट प्रशासनिक व्यक्ति, कर्मचारी र बिचौलिया समेत प्रयोग भएर अपराध गरेको भन्दै जिल्ला अदालतले संगठित अपराधका कैयौ विशेषताहरू नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मिलेको भनी व्याख्या गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘पीडितहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भनी ठूलो रकम ठगी गर्ने कार्य कसुरमा सामूहिक रूपमा ठगी गरेको भनी मान्न नमिल्ने भई उक्त बारदात कसुर संगठित अपराधको कसुर भएको पुष्टि हुन आयो ।’

राज्य विरुद्धको कसुर रहेछ

जिल्ला अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई राज्यविरुद्धको कसुर भनेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नै नेपालको छविमा नकारात्मक असर परेको जिल्ला अदालतको ठम्याई हो ।

त्यो घटनाले शरणार्थी मामिलामा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायतमा नकारात्मक असर परेको भन्दै जिल्ला अदालतले घटनापछि नेपाली नागरिककै स्वाभिमानमा आँच आएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

जिल्ला अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘नेपाल राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै दाग लाग्ने कार्य गरी संगठित ठगी समेत गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी बमोजिम राज्य विरुद्धको कसुर भएको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।’

एकमुष्ट रूपमा अपराध भयो

जिल्ला अदालतले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई एकीकृत कसुरको परिभाषामा राखेको छ । एउटै घटनामा एउटा भन्दा बढी कसुर गरेर सबै आरोप पुष्टि हुने अवस्थालाई एकीकृत कसुर भनिन्छ ।

जिल्ला अदालतले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर ठहर भएकाले एकीकृत कसुर समेत भएको व्याख्या गरेको हो ।

जिल्ला अदालतले बालकृष्ण खाँड, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेलमाथि एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर समेत गरेको छ ।