किन र कसरी समेटिए युद्धमा नागरिक पठाउन सकिने बुँदा ?

२५ असार, काठमाडौं । सरकारले देश प्रेम, जनसेवा र राष्ट्रियताको भावना जगाउने उद्देश्य राखेर ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक २०८३’ संसद्‍मा ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बिहीबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेकी छिन् ।

यो विधेयक ल्याउनुको कारण दिँदै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘विद्यार्थीमा देश प्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाई नैतिक र अनुशासित बनाउन तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम दिन र तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई स्वयं सेवकका रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक पेस गरिएको हो ।’

सरकारले जुनसुकै मनसायले यो विधेयक ल्याए पनि यसमा उल्लेख गरिएका केही विषयहरूमाथि भने अहिले राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । विद्यार्थी समेतलाई युद्धको तालिम दिनेदेखि अब सबै नागरिकलाई सैन्य तालिम दिने र परेका बेला युद्धमा खटाउन सक्ने समेत व्याख्याहरू भइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सेवा दल, विगतमा यसको अभ्यास र अहिले नयाँ कानुनबाट बदल्न खोजेको प्रावधानबारे अनलाइनखबरले तयार गरेको जिज्ञाशा र जवाफ :

राष्ट्रिय सेवा दल के हो ?  कसरी सुरु भयो ?

राष्ट्रिय सेवा दलको अवधारणा सन् १९६६ मा जर्मनीबाट सुरु भएको मानिन्छ । यद्यपि यसको लिखित इतिहास भने क्रिमियाको युद्धसँग जोडिएको छ । सन् १८५६ बाट राष्ट्रिय सेवा दलको औपचारिक सुरुवात भएको बताइन्छ ।

क्रिमियाको युद्धमा सहभागी ब्रिटिस नौ–सैनिकहरूले युद्धमा ज्यान गुमाएका सैनिकका छोराछोरीहरूलाई समेटेर एउटा संगठन बनाएका थिए ।

उक्त संगठनलाई नेबल ल्याड्स ब्रिगेड भनिन्थ्यो । समयक्रम अनुसार यसलाई विकसित गर्दै लगियो । र, सन् १९५४ मा यो ब्रिगेडलाई एनसीसी (नेसनल क्याडेट कर्प्स, राष्ट्रिय सेवा दल) को रूपान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि अन्य देशहरूले एनसीसी स्थापना गर्दै लगिएको देखिन्छ ।

    नेपालमा कहिले स्थापना भयो ?

नेपालमा भने पञ्चायतकालमा एनसीसीको स्थापना भएको देखिन्छ । २२ कात्तिक २०२२ मा राष्ट्रिय सेवा दलको स्थापना भएको थियो । यसका प्रथम निर्देशक तत्कालीन उपसचिव गम्भीरध्वज गुरुङ हुन् ।

एनसीसी स्थापना भएको पाँच वर्ष पनि २०२७ सालमा राष्ट्रिय सेवा दल ऐन ल्याइयो । उक्त ऐनमार्फत नै अहिले राष्ट्रिय सेवा दलको सञ्चालन भइरहेको छ । यो ऐनअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको संरक्षक प्रधानमन्त्री र सहसंरक्षक रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापति रहन्छन् ।

२०२२ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन सुरु गरिएको थियो । त्यतिबेला ५ सय विद्यार्थीहरूलाई समेटेर तालिम दिइएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको तथ्यांक छ ।

त्यसपछि २०३१ सालबाट भने देशका मुख्य–मुख्य शहरहरूमा राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम दिन सुरु गरिएको थियो ।

सेवा दल स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो ?

सेवा दल स्थापनाको  मुख्य उद्देश्य  युवाहरूमा देशप्रति वफादारीको भावना अझ जागृत गराउनु रहेको बताइन्छ ।

२०२७ सालको ऐन राष्ट्रिय सेवा दल ऐनको प्रस्तावनामा ‘छात्राछात्रहरूमा देश वफादारीको भावना अझ जागृत गराई राष्ट्रिय सेवा भाव विकसित गरी योग्य र अनुशासित नागरिक बनाउन र उनीहरूमा नेतृत्वको क्षमता बढाउन सैनिक तालिम दिनु वाञ्छनीय भएकाले’ ऐन जारी गरिएको उल्लेख छ ।

नेपाल सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेत पनि युवाहरूको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।

‘अनुशासित, संस्कार र संस्कृति सिकेको, कर्तव्यनिष्ठ र देशभक्ति र नैतिकवान युवा उत्पादन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो’ सहायक रथी बस्नेत भन्छन्, ‘यी सबै कुरा व्यक्तित्व र नेतृत्व विकाससँग जोडिएका हुन्छन् ।

राष्ट्रिय सेवा दलबाट तालिमप्राप्त गरेपछि आइपर्ने बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपद्हरूमा पनि फस्ट रेस्पोन्डरको रूपमा यो जनशक्तिले काम गरोस् भन्ने उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

असल नागरिकको गुण, नेतृत्व क्षमताको विकास, शारीरिक तन्दुरुस्तीको विकास गरी राष्ट्रमा संकट परेको अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई प्रतक्ष्य रूपमा सहयोग गर्न र रिजर्भ फोर्सको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

अझ यसमा सेना र नागरिकको सम्बन्ध थप बलियो बनाउने एउटा सेतुको रूपमा पनि एनसीसीलाई लिइन्छ । अन्य सुरक्षा फौजजस्तो नागरिकस्तरमा सेनाको पहुँच हुँदैन । एनसीसीमार्फत नागरिकसँग जोडिएर सेनाले सम्बन्ध विस्तार पनि गर्दै लगेको हुन्छ ।

सेवा दलका लागि कसरी छनौट गरिन्छ विद्यार्थी ?

प्रधानसेनापति कमान्ड मार्ग निर्देशन २०८१ मा एनसीसीका लागि विद्यार्थी छनौटबारे उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी छनोट गर्दा जनघनत्व, तराई, मधेश, विकट भौगोलिक बनावट भएका स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै छनोट गरिन्छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी बस्नेतका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू भने तालिमका प्राथमिकतामा पर्छन् ।

सरकारी एवं सामुदायिकबाट ६० प्रतिशत र निजी विद्यालयहरूबाट ४० प्रतिशत कोटा छुट्याएर छनोट गरिन्छ । सिनियर डिभिजन र जुनियर डिभिजन गरी २ तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ ।

कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययन गरेका र १४ वर्ष पूरा भएका जुनियर डिभिजनमा छनोट हुन्छन् । सिनियर डिभिजनका लागि भने ११ र १२ मा अध्ययन गरेका र १६ वर्ष पूरा भई २१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ ।

दुवै डिभिजनको तालिमका लागि छात्रको उचाइ न्यूनतम ५ फिट र छात्राको उचाई ४ फिट १० इन्च हुनुपर्छ । तालिमका लागि स्कुलले आवेदन दिएका हुन्छन् । ती मध्येबाट भौगोलिक विकटता, जनघनत्वजस्ता विषयहरूलाई आधार मानेर छनोट गरिन्छ ।

तालिमका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको सामान्य मेडिकल परीक्षण समेत गरिन्छ । मेडिकलमा उत्तीर्ण भएपछि अभिभावक तथा सम्बन्धित स्कुलले मन्जुरीनामा पेस गरेपछि तालिम दिन सुरु हुन्छ ।

अहिले मागअनुसार तालिम दिन नसकिएको प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन् । ‘तालिमका लागि अत्यधिक माग हुन्छ । तर हाम्रोमा भने वार्षिक कोटा तोकिएको भएकाले माग अनुसार तालिम दिन सकेका छैनौं’ उनी भन्छन् ।

यसअघिसम्म प्रत्येक वर्ष २१४ वटा स्कुलका विद्यार्थीलाई एनसीसीको कार्यक्रममा सहभागी गराइएकोमा माग बढेकाले अहिले त्यसलाई बढाएर प्रत्येक वर्ष २५७ स्कुलमा पुर्‍याइएको छ ।

कसरी दिइन्छ तालिम ?

२०७५ सालदेखि ७७ वटै जिल्लाहरूमा एनसीसीको तालिम दिन सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद्मा प्रत्येक जिल्लामा उद्दार कार्यमा सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने भन्दै ७७ वटै जिल्लामा तालिम दिन सुरु गरिएको छ ।

एनसीसीको मुख्यालय जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा छ । यस अन्तर्गत ४ वटा शिक्षालयहरू मोरङ, महोत्तरी, नवलपरासी पूर्व र बाँकेमा छन् । यी शिक्षालयहरूले छनोट भएका छात्रछात्राहरूलाई तालिम दिने गरेका छन् ।

अहिले प्रत्येक वर्ष ७ हजार ७ सय १० जना छात्रछात्रालाई तालिम दिने गरिएको छ । ८९ हजार ८१४ जनाले एनसीसीको तालिम लिइसकेका छन् ।

तालिम दिन खटिने सैनिकलाई समय अनुसार परिष्कृत पनि गरिने सेनाले बताएको छ । यसको पाठ्यक्रम अनुरूप सिप विकास गराइन्छ । यो तालिम जम्मा १०० दिनको हुन्छ । यसलाई दुई चरणमा भाग लगाएर गरिन्छ । दुवै डिभिजनको तालिममा ८९ दिनको संस्थागत तालिम स्थान विशेषमा रहेका विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिन्छ ।

२१ दिनको वार्षिक सामूहिक क्याम्प राष्ट्रिय सेवा दलको शिक्षालयहरूमा हुन्छ ।

के तालिममा हतियार चलाउन पनि सिकाइन्छ ?

हो, सेना गराउने एनसीसी तालिमका सिनियर क्याडेटहरूलाई हतियार समेत चलाउन सिकाइएको हुन्छ । एनसीसीको संस्थागत तालिममा शारीरिक पिटी, आधारभूत सैनिक कला, ड्रिल, खुकुरी साधारण फिल्ड क्राफ्ट, नक्सा अध्ययन गराइन्छ ।

तर सिनियर डिभिजनका क्याडेटका लागि भने हतियार तालिम, फायरिङ समेत गराइन्छ । जुनियर डिभिजनलाई भने हतियार चलाउन सिकाइएको हुँदैन । तालिममा विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत खोज तथा उद्दार र स्वयं सेवकको भूमिकाबारे जानकारी गराइन्छ ।

सिनियर डिभजनमै घोडचढी, पौडी, रक क्लाइम्बिङ पनि गराइन्छ ।, दौड, खेलकुद, पब्लिक स्पीकिङ, पावर पोइन्ट प्रिजेन्टेसन, गेस्ट लेक्चर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हाइकिङ, पदयात्रा समेत हुन्छ ।

के तालिममा विदेश पनि पठाइन्छ ?

युवा आदानप्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत एनसीसीका उत्कृष्ट क्याडेटहरूलाई विदेश पठाउने पनि गरिन्छ । ज्ञान र अनुभव साटासाट गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले बताएको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत २०२६ सालमा भारतमा पहिलोपटक क्याडेट छात्रछात्रा सहभागी भएका थिए । अहिले श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, सिंगापुरमा पनि युवा आदानप्रदान कार्यक्रम अनुसार उत्कृष्ट एनसीसी क्याडेटलाई पठाउने गरिएको छ ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा नयाँ विषय के छ ?

अहिले संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमा केही नयाँ प्रावधानहरू छन् । एनसीसी क्याडेटहरूलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, महामारी नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षणमा पनि जिम्मेवार बनाइने बताइएको छ ।

अहिलेको विधेयकको मुख्य विषय भनेको विशेष परिस्थितिमा नेपाली सेनाको मातहतमा रही तोकिए बमोजिम परिचालन हुनसक्ने स्वंयसेवक तयार गर्ने भनिएको छ ।

जसमा विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम गराउन सकिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा विद्यार्थी बाहेक अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत एनसीसी तालिम दिइने र त्यस्ता व्यक्तिलाई स्वंयसेवाको रूपमा राष्ट्र सेवामा खटाउन सकिने बताइएको छ ।

यसको छनोटमा नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकाय, शिक्षा समन्वय निकाय र स्थानीय तहका निकायसँग समन्वय गरेर छनौट गरिने बताइएको छ ।

यसको नाम पनि नेसनल क्याडेट कर्प्स नेसनल क्याडेट कोर बनाउन लागिएको छ । यसअघि एनसीसी निर्देशक समितिबारे केही उल्लेख थिएन ।

अहिले भने रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति रहने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा पनि २ पटक बस्ने बताइएको छ ।

२०७५ सालबाट एनसीसी अल्मुनाई गठन गरिएको छ । जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म यसको सञ्जाल बनाएर अहिले काम भइरहेको सेनाले बताएको छ । तर विद्यमान राष्ट्रिय सेवा ऐनले भने यो अल्मुनाईलाई चिन्दैन ।

संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा अल्मुनाइ गठनबारे प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । एनसीसीका महानिर्देशक हुने व्यवस्था उल्लेख छ । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट १ जनालाई नेपाल सरकारले महानिर्देशकमा नियुक्त गर्ने र उनको कार्यकाल २ वर्षको हुने उल्लेख छ ।

अहिलेको विवाद के हो ?

विधेयकमा धेरै विषयहरू नयाँ भएपनि मुख्य विवादको विषय भने विशेष परिस्थिति र युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई तालिम गराउने र सहभागी गराउने विषयलाई लिइएको छ ।

अहिलेसम्म भने विद्यार्थी बाहेकलाई एनसीसीको तालिम दिने गरिएको छैन । यदी कोही तालिम लिइरहेका क्याडेटहरू विद्यार्थी नरहेको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्तै तालिमबाट हटाउनेदेखि १०० रुपैयाँ जरिवाना तिराउनेसम्मको प्रावधान छ । तर अब भने विद्यार्थी बाहेकलाई पनि एनसीसी तालिम गराउन सकिने उल्लेख छ ।

किन विवादित बन्यो यो बुँदा ?

अहिले आएको विषयले एनसीसी तालिमलाई म्यान्डेटरी बनाउन खोजे जस्तो देखिएको छ । जबकी अहिले नै करिब ९० हजारलाई एनसीसी तालिम दिएर सेनाले दिक्षित बनाइसकेको छ । एनसीसीमार्फत सेनाले आफ्नो सैनिक कल्चरल क्यापिटल निर्माण गर्दै लगेको देखिन्छ ।

अहिले धेरै बेथितिहरू रहेको समय र जेनजी आन्दोलनका बेलामा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको समयमा फेरि सेनामार्फत नै एनसीसी तालिम दिने र त्यो पनि आम व्यक्तिलाई भनेपछि शंकास्पद रूपले हेरिनु स्वाभाविक रहेको सैन्य मामलाकी जानकार इन्द्र अधिकारीको बुझाई छ ।

यस्ता विषयहरू आउँदा धेरै गहन, छलफल र सुसूचित गरेर मात्रै आउनुपर्नेमा त्यसरी नआउनुले पनि शंकाको कोणबाट हरिएको छ । अहिले उल्लेख गरिएको यो व्यवस्थाले राज्य युद्धमा जाँदै त छैन ? भन्ने खालका शंका गर्ने छुट पनि दिएको छ ।

अथवा राज्यमाथि सुरक्षा चुनौती छ भनेपछि सरकारमाथि आलोचना गर्न सकिन्न नि भन्ने खालको सिद्धान्तअनुसार पनि यस्तो विधेयक आएको हुनसक्ने बुझाइ पनि कतिपयको छ ।

‘राज्य आफैं थ्रेटमा छ भने, आम नागरिकले राज्य सञ्चालकलाई आलोचना गर्ने प्रश्न उठाउने भन्ने हुँदैन कतै त्यही योजनाअनुसार आएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ’ अधिकारी भन्छिन् ।

विशेष परिस्थितमा यस्ता तालिम दिने अधिकार राज्यसँग सधैं रहने भएकाले अहिले नै यसको कल्पना गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क छ । अर्कोतर्फ विशेष परिस्थितमा तालिम दिने भनिएको छ तर त्यो विशेष परिस्थिती भनेको कस्तो भनेर ब्याख्या गरिएको छैन ।

‘यसरी तालिम दिँदै जाँदा समाज नै सैन्यकरण हुने त हैन भन्ने भय पनि उत्पन्न हुन्छ । यस्ता तालिमले नागरिकहरू अपोलिटिकल हुन्छन् । जुन निकै खतरा हुन्छ । नेपाली समाज अहिले पनि राजनीतिलाई गलत रूपमा बुझेको हो । राजनीति, इतिहास, समाज पठाउनु पर्ने हुन्छ । युवालाई राजनीतिक रूपमा सुसूचित गराउनुपर्ने देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

नेपाली समाजका आवश्यकता भन्दा फरक तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ हतियार सिकेको समूह जहाँ पनि सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिन्छ । तालिम भन्दा पनि यसपछिको व्यवस्थापनको पाटो झन ठूलो चुनौती बन्छ ।

के यो तालिम गैरसंवैधानिक हो ?

कतिपय व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय सेवा दलको नाममा विद्यार्थीलाई हतियार बोकाउन लगाएको, युद्ध तथा द्वन्द्वमा परिचालन गर्न लागेको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।

नयाँ विधेयकले मात्रै होइन यसअघि पनि सिनियर डिभिजनका क्याडेटहरूलाई एनसीसी तालिममा हतियार चलाउन सिकाइँदै आएको छ ।

जुनियरको हकमा भने यस्तो तालिम दिइँदैन ।  आम मान्छेले भनेजस्तो फौजी दस्ता उत्पादन गर्न नभई राष्ट्रप्रेमी र स्वंयसेवक दर्ता उत्पादन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।

विद्यार्थी बाहेकलाई भने एनसीसी तालिम दिने विषय भने विशेष परिस्थितिमा मात्रै रहेको बताइएको छ । ‘विशेष परिस्थितिमा अहिले रुस, युक्रेनले समेत कानुन नै बनाएर विदेशी नागरिक समेत सेनामा भर्ती गरेका छन् । हामीले त आफ्नै नागरिकलाई तालिम दिने भनेको न हो । त्यो पनि अहिले होइन । यदी त्यस्तो परिस्थिति आयो भनेको कल्पना गरिएको हो,’ एक पूर्वउपरथीले भने ।

अझ यसबारे संविधानमै उल्लेख भएका विवाद गर्ने ठाउँसम्म नरहेको सैनिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

संसद्मा पेस भएको विद्येयकको उद्देश्यमा संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) को राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति अनुरूप ल्याइएको उल्लेख छ । खण्ड (क)को (६) मा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सेवाका लागि सक्षम बनाइने व्यवस्था अनुसार आवश्यक परेको अवस्थामा आम नागरिकलाई पनि एनसीसी तालिम दिने र युद्ध तथा आन्तरिक द्वन्द्वमा खटाउने उद्देश्य अहिलेको विधेयकले लिएको हो ।

संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले पनि यही विषय उल्लेख गरेकी छिन् । संविधानको धारा ५१ अनुसार राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने उनले बताइन् ।