नेपालमा आईएनजीओको क्षेत्राधिकार कति ?

२० साउन, काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को कानुनी र नैतिक क्षेत्राधिकार कति ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न बुधबार एउटा संसदीय समितिको बैठक चार घण्टासम्म चल्यो ।

यो बहसको पृष्ठभूमिमा छ- एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति ।

यही साउन ८ गते जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको उल्लेख छ । यदि राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त भएको भनेर लेखिएको छ ।

यसलाई नेपालको सार्वमौमिकता र न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग जोडेर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा निवेदन दिए । यही निवेदनलाई छलफलको मुख्य कार्यसूची बनाएर बुधबार संसदीय समितिको बैठक बसेको हो ।

सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बिहान १० बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म चलेको बैठकमा संसदीय समितिका सदस्यहरूका अलावा सरकार र सरोकारवालाका प्रतिनिधिहरू थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, कानुन मन्त्रालयका सचिव, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी, सर्वोच्च अदालतमा मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव चक्रबहादुर बुढा, संविधानविद् विपिन अधिकारी, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटालगायत उपस्थित थिए ।

यी सबैले नेपालमा आईएनजीओको क्षेत्राधिकार कहाँसम्म हो भनेर केलाए ।

अनुपस्थितिमै प्रश्न

छलफलमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचका प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो । तर उनीहरू अनुपस्थित रहे ।

संसदीय समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार एमनेस्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधिले उपस्थित हुने भनेर सिंहदरबार छिर्ने गेट पास लिनेसम्मको कुरा भएको थियो । तर अन्तिममा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए । अन्य दुई संस्थाका प्रतिनिधिसँग इमेलमार्फत उपस्थित हुन भनिएको उनले बताइन् ।

संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने संस्थाका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि त्यसमै प्रश्न उठ्यो । निवेदकसमेत रहेका रास्वपा सांसद न्यौपानेले नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा उपस्थित नहुनु वा लिखित जवाफसमेत नपठाउनु गैरजिम्मेवारी भएको तर्क गरे ।

‘संसारको जुनसुकै कुनामा भए पनि नेपालको सार्वभौम संसद्ले बोलाउँदा कि त उपस्थित हुनु पर्थ्यो, कि लिखित रूपमा धारणा पठाउनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आफ्नै विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ ।’

अनुपस्थित हुँदैमा आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी उनले दिए ।

नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा वैदेशिक संस्थाहरूको सहयोगको अपेक्षा गरिए पनि त्यसको आवरणमा मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने काम स्वीकार्य नहुने चेतावनी न्यौपानेले दिएका हुन् ।

को हुन् दाता ?

सांसदहरूले नेपालमा एनजीओ, आईएनजीओ कति छन् भनेर खोजे । अनि ती संस्थालाई सहयोग गर्ने डोनर (दाता) को हुन् भनेर नेपाल सरकारलाई जानकारी हुन्छ या हुँदैन भनेर प्रश्न गरे । खासगरी यस्ता प्रश्न सत्तारुढ दल रास्वपाका तर्फबाट गरिएका थिए ।

संसदीय समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले यी विषय समेटेर आईएनजीओको अवस्था, भूमिका र क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट्याउन समाज कल्याण परिषद्लाई भनिन् ।

परिषद्का सदस्यसचिव बुढाले प्रस्तुत गरेअनुसार परिषद्मा हालसम्म आवद्ध भएका एनजीओको संख्या ६० हजार छ । तीमध्ये करिब १० हजार मात्रै सक्रिय अवस्थामा छन् ।

हालसम्म आबद्ध भएका आईएनजीओको संख्या भने २५० छ । यीमध्ये १३६ वटा सक्रिय छन् । जो आयोजनासहित सञ्चालनमा छन् ।

कतिपय आईएनजीओ एक पटक दर्ता भएपछि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका तर नेपाल मामिलामा कतै न कतै सक्रिय भइराखेका पनि छन् । यस्तै प्रवृत्तिको हो– ह्युमन राइट्स वाच । जो संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तीन वटा आईएनजीओमध्ये एक हो ।

‘ह्युमन राइट्स वाच २०६४ सालमा परिषद्मा आबद्ध भए पनि हालसम्म कुनै परियोजनाको स्वीकृति लिएको वा नवीकरण गरेको अभिलेख छैन,’ समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव बुढाले संसदीय समितिको बैठकमा भने । उनका अनुसार ह्युमन राइट्स वाच न्युयोर्कमा आधारित आईएनजीओ हो ।

आईसीजेले सन् २००९ देखि नेपालमा कार्य सुरु गरेको हो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ फेब्रुअरी २५ मा पाँच वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरेको छ । यस संस्थाले संक्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार, सर्वोच्च अदालतको नजिर र पीडित समूहको कानुनी अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।

हाल सो संस्थाले अपांगता भएका महिला तथा बालिकाको अधिकारका लागि ‘इनेबल’ नामक नयाँ परियोजना पनि प्रस्ताव गरेको र उक्त प्रस्ताव मन्त्रालयको सहजीकरण समितिमा विचाराधीन छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको सन्दर्भमा यो संस्था २०६२ सालदेखि परिषद्मा आबद्ध रहेको छ । यसको आबद्धता २०८३ असार मसान्तसम्म बहाल थियो । आबद्धता नवीकरण म्याद सकिएसँगै पुन: नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको छ ।

एम्नेस्टीले सन् २०२६ का लागि मात्रै पाँच करोड १५ लाख ४२ हजार ५४० रुपैयाँको बजेटमा मानव अधिकार अभियान र वकालतसम्बन्धी आयोजना स्वीकृत गराएको छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता लन्डनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयबाट प्राप्त हुने परिषद्को रेकर्डमा छ ।

राज्यले के गर्न सक्छ ?

मानव अधिकारको संरक्षण र गरिबी निवारणको नाममा काम गरिरहेका आईएनजीओहरूले नेपालको न्यायपालिका, संवैधानिक प्रक्रिया वा राजनीतिक घटनाक्रमबारे सार्वजनिक टिप्पणी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भनेर संसदीय समितिमा पटकपटक प्रश्न उठ्यो ।

‘यदि प्रश्न गर्न सक्छन् भने त्यसको सीमा के हो ?,’ संसदीय समितिका सभापति बास्टोकाले प्रश्न गरिन्, ‘यदि उनीहरूले तथ्यहीन दाबी गरे भने राज्यले के गर्न सक्छ ?’

जवाफमा समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव बुढाले समाज कल्याण ऐन २०४९ र यसअन्तर्गत बनेको नियमावली देखाए । उनका अनुसार नेपालमा काम गर्ने आईएनजीओहरूले नेपालको प्रचलित कानुन र सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्नुपर्छ । अन्यथा, स्पष्टीकरण सोध्ने, परियोजना सम्झौता रद्द गर्ने वा संस्था निलम्बन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारलाई छ ।

उनी भन्छन्, ‘परियोजना स्वीकृति समाज कल्याण परिषद् र मन्त्रालयद्वारा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार हुन्छ । कानुन वा सम्झौताको उल्लंघन भएमा परियोजना रद्द, निलम्बन वा अन्य कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’

तर, यसअनुसार के–कति संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधियो, कारबाही भयो भनेर कुनै विवरण दिएनन् । बरु कतिपय आईएनजीओ एकपटक दर्ता भएपछि नवीकरण प्रक्रियामा नआउने तर नेपालको मामिलामा सक्रिय देखिने गरेको बताए । उदाहरणका रूपमा ह्युमन राइट्स वाचलाई नै देखाए ।

विज्ञको सुझाव- निगरानी होस्, नियन्त्रण होइन

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार नेपालका सन्दर्भमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कुनै प्रकारको टिप्पणी गरेको छ वा सुझाव दिएको भने त्यसलाई धन्यवाद दिएर आफ्ना विषय राख्न सक्छ ।

‘कन्सर्नका लागि धन्यवाद, तर यस्तो होइन । हामी न्यायपालिकाप्रति प्रतिबद्ध छौँ, त्यसको स्वतन्त्रता, निष्पक्षताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त भएको छ र नो एक्सेप्सन सो फार, कहीँ पनि हामीले कुनै अपवाद राखेको छैन । त्यो कुरो हामी भन्न सक्छौं,’ उनले भने ।

आईएनजीओको क्षेत्राधिकार केलाउने क्रममा उनले संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालमा औंल्याएका इस्युहरू केवल कानुन र संविधानसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको बताए ।

‘हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा छौँ र मानव अधिकारको आन्दोलन केवल नेपालसँग मात्र सम्बन्धित छैन,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘यो दृष्टिकोणले हामीले २४ जुलाइ (साउन ८ गते जारी संयुक्त विज्ञप्ति)मा आएको स्टेटमेन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो क्षेत्रमा धेरै लामो अवधिदेखि काम गर्दै आएका संस्थाहरू हुन् । यिनीहरूले काम–कारबाही गर्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण गरेका छन् ।

उनी थप्छन्, ‘हाम्रो देशको सन्दर्भमा, हाम्रा आन्दोलनहरूमा उनीहरूको उपस्थिति र योगदानले हाम्रो नेभिगेसन प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रिया, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हाम्रा अठोटहरूमा धेरै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ ।’

यहाँनेर उनले दुइटा विषयलाई जोड दिएर राखे ।

‘एउटा त, जुन प्रेस विज्ञप्ति छ, त्यो नेपालमा मानव अधिकारको स्थितिको बारेमा दिएको प्रतिवेदन होइन । यो यसो ठाडो रूपमा नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा देखिएको जुन परिस्थिति छ, त्यसका बारेमा ती संस्थाहरूको मूल्यांकन त्यसमा छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यो मूल्यांकनलाई हामीले एक–दुई शब्दमा भन्नुपर्‍यो भने यी संस्थाहरू भन्छन् कि– त्यसमा सिरियस थ्रेट देखिँदै छ ।’

अर्को विषय यसैमा जोडे, ‘थ्रेट देखिँदै छ भनेर किन भनिँदै छ ? कि हाम्रो मुलुकमा यी विषयवस्तुहरूमा यत्रो लामो प्रजातान्त्रीकरणको इतिहासमा यस्ता इस्युहरू यो रूपमा आएनन् । कम्तीमा पनि उनीहरूले हेर्दा फल्ट लाइनहरू डेभलप भएको हो कि भन्ने चासो हुन सक्छ ।’

यति व्याख्या गर्दै संविधानविद् अधिकारीले नेपाल सरकार वा संसद्ले आईएनजीओको गतिविधि निगरानी गर्न र उनीहरूले दिएका वा देखेका विषयको प्रमाण माग गर्न सक्ने बताए ।

‘उनीहरूले दिएका जुन आधारहरू छन्, खासगरी राज्यपक्षका रूपमा हामीले भन्न सक्छौँ कि, जे जति आधारमा यो विज्ञप्ति निकालिएको छ, त्यसको क्रेडिबल एभिडेन्स के हो ?,’ उनले सरकारलाई सुझाव दिए, ‘त्यो एभिडेन्स हामीलाई पनि दिनुभयो भने त्यसको मूल्यांकन गर्छौं । अब यति भन्नलाई हाम्रो कूटनीतिक संस्कारले पनि दिन्छ र मानव अधिकारको आन्दोलनमा त्यस्तो भनिँदै पनि आएको छ ।’

संसद्ले के गर्न सक्छ ?

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार संसद्ले यस्ता विषयमा सोधीखोजी गर्न र अध्ययन/अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

उनी भन्छन्, ‘विषय आइसकेपछि बोल्ने हो । यत्तिले भएन भने औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण माग्ने हो । स्पष्टीकरण आइसकेपछि विषय कति गम्भीर हो भनेर केलाउने हो ।’

उनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशबारे टिप्पणी गर्दा त्यसको असर कति गहिरो छ भनेर केलाउन खोजे ।

‘सुप्रिम कोर्टको न्यायाधीशका बारेमा त्यो स्टेटमेन्टले के गर्‍यो होला ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘तीन जना न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । डे टु डे फैसला गरिरहनु भएको छ । उहाँहरूका विरुद्धमा महाभियोग दर्ता गर्दैछ सरकारले भन्दिएपछि उहाँहरूको इन्साफको लेबल के हुन्छ ?’

यस्तो अवस्थामा संसदीय समितिले सम्बन्धित संस्थासँग स्पष्टीकरण मागेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

‘अनुसन्धान गरेपछि सरकारले यो मुभ गरेको पुष्टि भयो भने सरकारलाई खबरदार तिमीले यसो गर्न पाउँदैनौ भन्ने हो,’ देवकोटाले भने, ‘संस्थाले दिएको आधार भेटिएन भने तिम्रो स्टेटमेन्ट बेसलेस रहेछ, करेक्सन गर भन्ने हो ।’

उनका अनुसार आईएनजीओका स्टेटमेन्ट संसदले केलाउने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित छ ।

‘भारत, बेलायत, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियामा यस्तै सन्दर्भमा यस्तै संस्थाहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्लियामेन्ट्री कमिटीले त्यसलाई टेकअप गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाएपछि त्यसै छोड्न हुँदैन भनेर टेकअप गर्छ, पार्लियामेन्ट्री कमिटीले अध्ययन गर्छ, अनि त्यसको अथेन्टिसिटी कन्फर्म गर्छ ।’

देवकोटाका अनुसार यस्ता विषयमा गलत भएको पुष्टि भए जापानको पार्लियामेन्ट्री कमिटीले त दण्ड गर्ने अधिकार नै राख्छ । ‘जापानको पार्लियामेन्ट्री कमिटीले दण्ड गर्न पाउँछ । त्यहाँ यसबारे नियमावलीमा व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो पार्लियामेन्ट्री कमिटीले त्यो (दण्ड गर्ने) अधिकार राख्दैन । तर अनुसन्धान गर्दा गलत रहेको पुष्टि भए सरकारलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई लेख्न सक्छ ।’

अघि बढ्यो समिति

आईएनजीओको वक्तव्यको सार खिचेर आवश्यक सुझाव लिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा सरकार र संसदीय समिति गलत ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको भनेर सोही छलफलमा पनि प्रश्न उठ्यो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङ, नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकी लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कुनै विषयमा जवाफदेही बनाउनु परे सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नियमन गर्न सकिने बताए ।

‘ती संस्थालाई सिधै समितिमा बोलाउने वा पत्राचार गर्ने कुराले समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्ता कार्यले हाम्रै संसदीय समितिको गरिमामा आँच आउँछ,’ सांसद गुरुङले भनिन्, ‘तर पछिल्लो समय समितिबाट भएका केही निर्णय र कार्यशैलीलाई हेर्दा, के हामी अर्को अपरिपक्व निर्णयतर्फ त उन्मुख भइरहेका छैनौँ ? वा, हामी न्यायपालिकाको हुर्मत लिने र आफूलाई मन नपरेका न्यायाधीशलाई देखाइदिने बाटोमा त छैनौं ?’

एमालेकी सांसद सिद्धिकीले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संस्थाको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । तर वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले बन्दी बनाउन खोजेको आभास भएको छ, यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

तर, सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपा विपक्षीको यस्तो आग्रह सुन्ने पक्षमा थिएन ।

समितिमा उपस्थित कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले टिप्पणीलाई राजनीतिक, कानुनी र नैतिक क्षेत्राधिकार खोजेर प्रश्न उठाइनन् । नेपालको सार्वमौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भनेर यसप्रति सरकारको सिरियसपन प्रकट गरिन् ।

‘देशको आन्तरिक संवैधानिक विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । संसद्लाई छ । तर बाह्य संस्थाहरूलाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘जुन यो साझा धारणा आएको छ, त्यसमा राजनीतिक गन्ध छ । खुलेर भन्नुपर्छ– नेपालमा राजनीति गर्ने अधिकार नेपालका नागरिकलाई मात्रै छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘अध्यादेश पहिले पनि आउँथे, रास्वपालाई मात्रै किन प्रश्न ?’

मन्त्री गौतमले यसलाई लोकतन्त्र जोगाउने अभियानको रूपमा व्याख्या गर्दै विपक्षीहरूलाई भनिन्, ‘यस्ता भ्रमहरू चिर्न हामी एक ठाउँमा उभिनु पर्छ । यो राष्ट्र र सार्वभौमिकताको हितको विषय हो ।’

संसदीय समितिका सभापति बास्कोटाले संयुक्त वक्तव्यमा ‘कपोकल्पित आधारहरू, आधारहीन तथ्यहरू प्रस्तुत भएकाले चुप नलाग्ने र चुप लाग्नु हुँदैन भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको’ सुनाइन् ।

बास्कोटाले यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको भन्दै विपक्षीहरूलाई एक ठाउँमा उभिन आग्रह गरिन् । सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्ने भनेर ड्राफ्ट कोर्न थालिन् ।

संसदीय समिति निर्णयतिर उन्मुख भएपछि विपक्षी दलका सांसदहरू बाहिरिए ।

संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब भएको भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।

यस्तो निर्देशन महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको हो । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण प्राप्त गरेपछि संसदीय समितिमा पेस गर्नेछ । त्यसपछि फेरि यो विषयमा समितिले छलफल गर्नेछ ।

बैठक टुंग्याउँदै गर्दा संसदीय समिति सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसको रिफर्मेसनको पाटोमा हामी आगामी बैठकहरूमा पनि छलफल गर्नेछौं । यस छलफललाई निरन्तरता दिने भनेरै (निर्णयमा) लेखिन्छ ।’