अब सर्वोच्चले कसरी गर्छ कांग्रेस विवादको सुनुवाइ ?

२१ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकता सम्बन्धी आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ४ वैशाखमा आफ्नै संयुक्त इजलासले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गर्न आदेश गरेको हो ।

सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरू अन्तिम हुने भएपनि मुद्दाको फैसलापछि तात्विक असर पार्ने प्रमाण भेटिएमा वा न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूलमा निर्णय भएको भेटिएमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसलालाई समेत पुनरावलोकन गर्न पाउँछ ।

फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए । उनीहरूले गतसाता सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गत वैशाखको सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण भएकाले बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

तीन न्यायाधीशको इजलासले करिब डेढ दशक पुराना दुई नजिरहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई आधार मान्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी आदेश गरेका हुन् ।उनीहरू निर्वाचन आयोगले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना नगरी निर्णय गरेको भन्ने सवाललाई महत्त्व दिएर मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

पुनरावलोकन आदेशको आधार के हो ?

गत पुसको अन्तिम साता नेपाली कांग्रेसको गगन–विश्वप्रकाश समूहले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेका थिए, जसलाई देउवा पक्षले मान्यता दिएको थिएन ।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा नेतृत्वको समूह नवनिर्वाचित कार्यसमितिको अभिलेख अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोग गयो। अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने माग सहित नेपाली कांग्रेसको देउवा–खड्का समूहले पनि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

तत्कालीन संस्थापन समूहले पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई आयोगमा पठाएर उजुरी नै दर्ता गर्न लगाएका थिए ।

दुवै समूहको निवेदन अध्ययन गरेर निर्वाचन आयोगले ४ माघ, २०८२ मा विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिई त्यहाँबाट छानिएको नयाँ कार्यसमितिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयबाट कांग्रेस नेतृत्व शेरबहादुर देउवाबाट गगन थापाको समूहमा पुगेको थियो ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा–खड्का समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सर्वोच्च अदालतले ४ बैशाखमा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानूनसम्मत भनी सदर गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई विशेष महाधिवेशनपछि चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको भनी सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

कुनै विवादित विषयमा निर्णय गर्दा दुवै पक्षलाई भनाई राख्ने मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको अनिवार्य शर्त हो ।

तर देउवा पक्षलाई आफ्नो सुनुवाइको मौका नै नदिई निर्वाचन आयोगले एकपक्षीय निर्णय गरेको हुनसक्ने र त्यो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुनसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला पुनरावलोकनको आदेश गरेको हो ।

केका लागि फैसला पुनरावलोकन ?

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको सवालमा विवादित विषयमा निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षहरूलाई आफ्नो भनाई राख्ने मौका दिनुपर्छ न्यायिक सिद्धान्तको पालना भएको थियो कि थिएन भन्नेबारे नै सर्वोच्च अदालतमा अब हुने सुनुवाइ केन्द्रित हुनेछ । त्यसक्रममा मूलतः दुईवटा नजिरका सिद्धान्तलाई बिहीबारको पूर्ण इजलासले अघि सारेको छ ।

वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय भएको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले विवादित पक्षहरूलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्रक्रियालाई अनिवार्य शर्त मानेको थियो ।

‘कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ’ पहिलो नजिरमा भनिएको छ, ‘सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।’

अर्को नजिर(रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)मा सर्वोच्च अदालतले विवादित विषयमा निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने मत स्थापित गरेको थियो ।

‘कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाइ गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो’ उक्त नजिरमा भनिएको थियो, ‘न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने ।’

सर्वोच्च अदालतले ती दुई नजिरको रोहमा गत ४ वैशाखको संयुक्त इजलासको निर्णय मिलेको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ‘(ती नजिरमा) प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त समेतको परिपालनाको प्रश्न सन्निहित रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ’ भनी निस्सा हुने आदेश गरेको हो ।

आधिकारिकता विवाद के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले फेरि शुरुदेखि नै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको विवादवारे सुनुवाइ गर्छ । र, अन्तिममा गत ४ वैशाखको संयुक्त इजलासको फैसला न्यायिक सिद्धान्त र नजिरको अनुकूल थियो कि थिएन भनी परीक्षण गर्छ ।

त्यतिञ्जेलसम्म गत वैशाखकै निर्णय आधिकारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । अर्थात् नेपाली कांग्रेसमा अहिलेकै नेतृत्वले आधिकारिक मान्यता पाउँछ । ४ वैशाखको निर्णय बदर हुने अवस्था भएमा मात्रै अहिलेको नेतृत्वले मान्यता नपाउने अवस्था बन्छ ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अहिले महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । त्यसलाई भने बिहीबारको आदेशले प्रभावित पार्नसक्छ । देउवा–खड्का पक्षले विवाद अदालतमा विचाराधीन भएकाले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गरी फेरि अदालतमा निवेदन दिनसक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले मागदावीको औचित्य र प्रमाणका आधारमा आदेश गर्नसक्छ ।

अब कसले कसरी सुनुवाइ गर्छन् ?

न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा फैसला, त्यसको पुनरावलोकनको प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था छ । जस अनुसार, फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अरुले पुनरावलोकनको निवेदन हेर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । पुनरावलोकनको निस्सा पाएमा फैसला गर्ने र पुनरावलोकनको अनुमती दिने बाहेकका न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ ।

गत ४ वैशाखमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेका थिए ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा सहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेका हुन् ।

अब सर्वोच्च अदालतले फेरिदेखि कांग्रेस विवादको सुनुवाइगर्न तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन गर्नेछ । त्यस्तो इजलास अरु मुद्दाहरुमा झैं गोला प्रक्रियाबाट नै तय हुन्छ । तर त्यो इजलासमा फैसला गर्ने र निस्सा दिने पाँच बाहेक अरु न्यायाधीश मात्रै सम्मिलित हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

सामान्यतयाः पूर्ण इजलासले निस्सा हुने आदेश जारी गर्दा अघि सारेको प्रश्न र लिएको आधारमा केन्द्रित भई पुनरावलोकन भएको मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । अब सर्वोच्चले बिहीबार अघि सारेका दुई नजिर, तिनका सिद्धान्तका आधारमा गत ४ वैशाखको निर्णयको परीक्षण गर्नेछ ।

कति समयभित्र अर्को निर्णय आउन सक्छ ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा गएको छ । अदालत प्रशासनले त्यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश हुने मुद्दाको रुपमा दर्ता गर्नेछ । अनि त्यसपछि अर्को पक्ष(नेपाली कांग्रेस संस्थापन)का नाममा मुद्दामा सहभागी हुन म्याद जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चले नियमित रुपमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने पुनरावलोकनका निवेदनहरू सुनुवाइ गर्दैन । प्रायः बिहीबार मात्रै गठन हुने तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा त्यस्ता मुद्दा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिन्छ । कांग्रेसको आधिकारिक पक्षले म्याद बुझेर अदालतमा हाजिर भएपछि मात्रै मुद्दा पेशीमा जान योग्य हुन्छ ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले यस्ता पुनरावलोकनका मुद्दाहरू टुंग्याउन छिटोमा केही महिनादेखि बढीमा दुई/तीन वर्षसम्म लगाएका उदाहरण छन् । पुनरावलोकन भएकै मुद्दाहरू पनि पाँच/छ महिनाभन्दा छिटो टुंगिन कठिन हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइराला इजलासले प्राथमिकता तोकिदिएमा मुद्दाको छिटो सुनुवाइ हुनसक्ने, अन्यथा नियमित प्रक्रियाबाट जाने बताउँछन् । उनका अनुसार, दर्ताको मिति अनुसार, सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै मुद्दाले पालो पाउँछ ।

त्यसपछि मात्रै सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा परे त्यसको सुनुवाइ मिति सर्छ । प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया अनुसार नै पेशी तोकिन्छ । र इजलासले पालैपालो मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ । यो मितिमा सुनुवाई हुनेछ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन ।’