झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती गयो; अब यसो गरौं

विद्युत् उत्पादन एउटा ठाउँमा हुन्छ उपभोग अर्को ठाउँमा, त्यसैले प्रसारण प्रणाली चाहिन्छ। प्रसारणले उत्पादन र उपभोग बीचको दूरी जोड्ने हो भने वितरण प्रणाली किन चाहियो ?

उत्तर सरल छ- उच्च भोल्टेजमा आएको विद्युत्‌लाई उपभोक्ताले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी घर-घर, उद्योग-व्यवसाय र सार्वजनिक स्थलसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी वितरण प्रणालीको हो।

अर्थात्, उत्पादनले आशा जगाउँछ, प्रसारणले दूरी छोट्याउँछ, तर नागरिकलाई वास्तविक लाभ दिलाउने अन्तिम र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी भने वितरण प्रणाली नै हो।

नेपालमा विद्युत् वितरणको जिम्मेवारी मूलतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वहन गर्दै आएको छ। केही सीमित क्षेत्रमा बुटवल पावर कम्पनी तथा केही ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक संस्थाहरू सक्रिय भए पनि समग्र वितरण प्रणालीमा प्राधिकरणकै प्रमुख भूमिका छ।

यहाँ विशेष गरी ३३ किलोभोल्ट, ११ किलोभोल्ट र ०.४/०.२३१ किलोभोल्ट तहमा विभाजन गरी वितरण गरिन्छ। वर्गीकरण फरक हुन सक्छ, तर उपभोक्ताले खोज्ने कुरा एउटै हो- भरपर्दो, गुणस्तरीय र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा नेपालले विद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त भएको छ। निर्यातको समाचार राष्ट्रिय गौरवका विषय बनेका छन्। तर, यतिबेला नागरिकको दैनिकीमा अर्को प्रश्न झन् बलियो बनेर उभिएको छ- बिजुली उत्पादन धेरै भयो, तर झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती किन जान्छ ?

आज गाउँदेखि शहरसम्म सुनिने साझा गुनासो यही हो। सामाजिक सञ्जालदेखि चियापसलसम्म, उद्योगदेखि अस्पतालसम्म, सबैले एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्। विडम्बना के छ भने यो प्रश्न उत्पादनसँग होइन, वितरणसँग सम्बन्धित छ। तर, सार्वजनिक बहस भने अझै पनि अधिकांश समय उत्पादनमै केन्द्रित छ। उत्पादनका मेगावाट गन्ने बानी परिसकेको राज्य संयन्त्रले वितरण प्रणालीका कमजोरी हल गर्न सकेको देखिंदैन।

संरचना बढ्यो, सेवा किन अपेक्षित रूपमा सुधारिएन ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब ६० लाख ग्राहक विद्युत् सेवामा आबद्ध छन्। तीमध्ये करिब ९१ प्रतिशत घरायसी उपभोक्ता हुन् भने बाँकी औद्योगिक, व्यापारिक तथा अन्य श्रेणीका छन्। राष्ट्रिय वितरण प्रणालीको पहुँच करिब ९८ प्रतिशत भूभाग र ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यासम्म पुगेको छ। ३३ किलोभोल्टका करिब ८ हजार सर्किट किलोमिटर, ११ किलोभोल्टका करिब ५३ हजार सर्किट किलोमिटर तथा लाखौं किलोमिटर तल्लो भोल्टेज लाइन विस्तार भइसकेका छन्। झन्डै ४९ हजार सङ्ख्यामा वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा छन्।

यी तथ्याङ्क सुन्दा लाग्छ- नेपालको वितरण प्रणाली अब विश्वस्तरको हुनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा उपभोक्ताको अनुभव फरक छ। विस्तार र सेवाको गुणस्तर बीचको दूरी अझै पनि निकै ठूलो छ। कतिपय स्थानमा सामान्य हावाहुरी वा पानी पर्दा विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ। कतै ट्रान्सफर्मर ओभरलोड हुन्छन् त कतै पुराना लाइनले थप लोड धान्न सक्दैनन्। कतिपय अवस्थामा एउटा सानो प्राविधिक समस्या समाधान गर्न घण्टौं लाग्छ।

मापन शुरु भयो, वास्तविकता पनि देखिन थाल्यो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो समय पहिलो पटक वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता मापन शुरु गरेको छ। यो आफैंमा सकारात्मक परिवर्तन हो। विद्युत् प्रणालीको औसत अवरोध आवृत्ति सूचकाङ्क र विद्युत् प्रणालीको औसत अवरोध अवधि सूचकाङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्क प्रयोग गरी प्रणालीको वास्तविक अवस्था मापन गर्न थालिएको छ। कुनै पनि प्रणाली सुधारको पहिलो आधार त्यसको वस्तुगत मापन नै हो। यस अर्थमा यो कदम प्रशंसनीय छ।

तर, अर्को पाटो पनि छ। जब मापन शुरु भयो, त्यही सूचकाङ्कहरूले हाम्रो वितरण प्रणालीको वास्तविक अवस्था पनि उजागर गरिदिए। अर्थात्, समस्या नयाँ होइन; हामीले त्यसलाई मापन गर्न मात्रै ढिलो गरेका रहेछौं। 

नीतिगत प्राथमिकतामा वितरण किन पछाडि पर्‍यो ?

सरकारको बजेट भाषण हेर्दा अर्को रोचक दृश्य देखिन्छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन भएको समाचार हरेक वर्ष प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक हुन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीको चर्चा पनि त्यहीं केन्द्रित हुन्छ। तर वितरण प्रणालीका लागि छुट्याइएको लगानी भने प्रायः फुटनोटमा सीमित हुन्छ, कहिलेकाहीं त त्यति पनि हुँदैन।

अब प्रश्न उठ्छ- यो केवल संयोग हो कि नीति निर्माणको प्रवृत्ति ? राज्यले उत्पादनलाई भविष्यको सपना बनायो, प्रसारणलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनायो, तर वितरणलाई दैनिक प्रशासनिक काम ठानेर छायाँमा राख्यो। परिणामस्वरूप, विद्युत् उत्पादन बढ्दै गयो, प्रसारण विस्तार हुँदै गयो, तर नागरिकले महसुस गर्ने सेवा अपेक्षित रूपमा सुधारिएन।

यो अवस्था त्यस्तै हो जस्तै कुनै मन्त्रालयले भव्य भवन त बनायो, आधुनिक फर्निचर पनि किन्यो, तर ढोका नै जडान गर्न बिर्सियो। भवनको भव्यताले सेवा दिंदैन; सेवा त ढोकाबाट प्रवेश गरेपछि मात्र अनुभूत हुन्छ। विद्युत् क्षेत्रमा त्यो ढोका भनेको वितरण प्रणाली नै हो।

सरकारले अब एउटा आधारभूत सत्य स्वीकार्नुपर्ने बेला आएको छ- विद्युत् उत्पादनले मात्र अर्थतन्त्र चलाउँदैन, गुणस्तरीय वितरण पनि चाहिन्छ।

नेपालको वितरण प्रणाली किन आजको अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न इतिहासतर्फ फर्किनैपर्छ। कुनै पनि प्रणाली त्यसै कमजोर हुँदैन; दशकौंसम्म लिइएका प्राथमिकता र उपेक्षाको परिणाम नै आजको अवस्था हो।

वि.सं. २०४० को दशकसम्म विद्युत् वितरण मुख्यतः शहरी केन्द्रमा सीमित थियो। जहाँ विद्युत् बिक्री बढी, राजस्व बढी र लगानी छिटो उठ्ने सम्भावना थियो, त्यहीं वितरण संरचना विस्तार गरियो। त्यस समयको आर्थिक दृष्टिले त्यो निर्णय अस्वाभाविक थिएन। तर, त्यसैबेला निर्माण भएका धेरै संरचना आज पनि ‘जसोतसो’ सञ्चालनमा छन्। आयु सकिन लागेका पोल, क्षमता नपुग्ने कन्डक्टर, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर र पुराना सुरक्षा प्रणालीले अहिलेको लोड धान्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

वि.सं. २०५० को दशकपछि विद्युत्‌लाई क्रमशः आधारभूत सेवाका रूपमा हेरिन थालियो। त्यसपछि दुर्गम गाउँसम्म विद्युत् विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियान शुरु भयो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नपुगेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन  केन्द्र मार्फत लघु जलविद्युत्, सौर्य प्रणाली र मिनी ग्रिड सञ्चालन गरिए। त्यसबेलाको मूल उद्देश्य स्पष्ट थियो- पहुँच।

वि.सं. २०७३/७४ पछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो। त्यसपछि ‘उज्यालो नेपाल’ अभियान शुरु भयो। विद्युत् विस्तारलाई राष्ट्रिय अभियान बनाइयो। परिणामस्वरूप आज गोसाइँकुण्डदेखि जुम्ला, गौरीशङ्करदेखि तराईका गाउँसम्म राष्ट्रिय वितरण प्रणाली पुगेको छ। यो उपलब्धिलाई कसैले पनि नकार्न मिल्दैन। तर एउटा प्रश्न भने सोध्नैपर्छ- हामीले विद्युत् पुर्‍यायौं, तर कस्तो विद्युत् पुर्‍यायौं ?

नीतिनिर्माताको ध्यान पहुँचमा केन्द्रित भयो, गुणस्तरमा होइन। किनभने पहुँच देखिन्छ, गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ। उद्घाटन पहुँचको हुन्छ; विश्वसनीयताको हुँदैन। चुनावी भाषणमा ‘यति घरमा बत्ती पुग्यो’ भन्ने वाक्य लोकप्रिय हुन्छ, ‘औसत अवरोध १० प्रतिशत घट्यो’ भन्ने वाक्यले ताली पाउँदैन। शायद यही कारणले गुणस्तर सधैं दोस्रो प्राथमिकतामा पर्‍यो।

वितरण प्रणालीलाई वर्षौंसम्म ‘बाँकी बचेको बजेट’ ले चलाउने प्रयास गरियो। उत्पादनमा ऋण जुटाइयो, प्रसारणमा विकास साझेदार आए, तर वितरण प्रणालीले धेरैजसो अवस्थामा ‘हेरौंला’ भन्ने उत्तर मात्रै पायो। 

सकारात्मक परिवर्तनका सङ्केत

यद्यपि, पछिल्ला केही वर्षमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन्। काठमाडौं, पोखरा र भरतपुरमा भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। काठमाडौंका नयाँ सडक र भरतपुरका केही क्षेत्रमा यो सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ। यी आयोजना केवल तार भूमिगत गर्ने परियोजना होइनन्; यी वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने आधारशिला हुन्।

स्यूचाटारमा निर्माण भएको आधुनिक वितरण नियन्त्रण केन्द्र, वितरण स्वचालन प्रणाली, एससीएडीए, जीआईएस आधारित निगरानी, स्मार्ट मिटर, अनलाइन बिलिङ, मोबाइल एप, एसएमएस सूचना सेवा, ११५०/११५१ हटलाइन, लाइभ लाइन मेन्टेनेन्स भेहिकल, सबस्टेसन स्वचालन प्रणाली- यी सबै परिवर्तनका सङ्केत हुन्। मोरङको लेटाङमा मानवविहीन स्वचालित सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनु पनि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

यसले देखाउँछ- केही भएको छैन भन्ने भाष्य पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन। तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यी प्रविधि अहिले पनि देशको अधिकांश वितरण प्रणालीमा पुगेका छैनन्। काठमाडौंको एउटा स्वचालित नियन्त्रण केन्द्रले हुम्ला, बझाङ, रुकुम वा मधेशका सबै समस्याको समाधान गर्दैन। केही नमूना परियोजनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण वितरण प्रणाली आधुनिक भयो भन्नु त्यत्तिकै हतारो हुनेछ।

यसैबीच विद्युत् नियमन आयोगले २०८० सालमा ‘विद्युत् सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन अनुगमन पुस्तक’ जारी गर्‍यो। यसले पहिलो पटक सेवाको गुणस्तर, मुख्य कार्यसम्पादन क्षेत्र, मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, साइफी, साइडी लगायतका सूचकाङ्कलाई संस्थागत रूपमा समेट्यो। सेवा कति समयमा दिनुपर्ने, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा मर्मतको समय कति हुने, प्रतिवेदन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरियो। तर एउटा प्रश्न फेरि उठ्छ- यदि मापदण्ड पूरा भएन भने के हुन्छ ?

त्यसको स्पष्ट उत्तर दस्तावेजमा छैन। लक्ष्य छ, तर जवाफदेहिता अस्पष्ट छ; सूचकाङ्क छ, तर परिणाम छैन। यस्तो लाग्छ, हामीले परीक्षा त लियौं, तर नतिजा असफल भए पनि सबैलाई उत्तीर्ण घोषणा गरिदियौं।

शायद यसको कारण स्रोतको अभाव पनि होला। तर कानून बनाउँदा स्रोतको अभावभन्दा पनि उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा मापदण्ड केवल पुस्तकका पानामा सीमित हुन्छन्, प्रणालीमा होइन।

अब नेपालको विद्युत् क्षेत्रको मूल प्रश्न ‘कति मेगावाट उत्पादन भयो ?’ होइन। मूल प्रश्न हो- ‘उत्पादित विद्युत् कति भरपर्दो रूपमा उपभोक्तासम्म पुग्यो ?’ यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको ऊर्जा नीति निर्धारण गर्नेछ।

आजको नेपाल ढुङ्गे युगको नेपाल होइन। मानिसको जीवनशैली बदलिएको छ। भान्सामा इन्डक्सन चुलो छ, घरमा इन्टरनेट छ, अस्पतालमा डिजिटल उपकरण छन्, उद्योगमा स्वचालित मेसिन छन्, बैङ्किङ सेवा अनलाइन छ, सरकारी सेवा डिजिटल हुँदै गएको छ। विद्युत् अब सुविधा होइन; अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसैले केही मिनेटको विद्युत् अवरोध पनि आज आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा महँगो पर्न थालेको छ।

उद्योगहरूमा विद्युत् एकछिन अवरुद्ध हुँदा उत्पादन रोकिन्छ। स्टिल उद्योगको भट्टीमा रहेको धातु स्क्र्यापमा परिणत हुन्छ। अस्पतालमा ब्याकअप प्रणालीले केही समय धान्ला, तर त्यो स्थायी समाधान होइन। दूरसञ्चार, डाटा सेन्टर, बैङ्किङ र सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा विद्युत् अवरोधको मूल्य केवल रुपैयाँमा मापन गर्न सकिंदैन।

यस्तो अवस्थामा पनि यदि वितरण प्रणालीलाई ‘बाँकी रहेको बजेट’ बाट सञ्चालन गर्ने सोच कायम रह्यो भने हामी उत्पादनमा सम्पन्न तर सेवामा कमजोर देशकै रूपमा रहनेछौं। 

अब पाँच नीतिगत प्राथमिकता

नेपालको वितरण प्रणालीलाई आगामी दशकको आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गर्न कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अब वितरण प्रणालीको सुधारलाई आयोजना होइन, राष्ट्रिय पूर्वाधार कार्यक्रमका रूपमा हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।

पहिलो आवश्यकता: वितरण प्रणाली सुदृढीकरण हो। पुराना लाइन, क्षमताविहीन ट्रान्सफर्मर, कमजोर फिडर र जर्जर संरचनालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। उत्पादन बढेपछि वितरण आफैं सुधार हुन्छ भन्ने धारणा अब त्याग्नैपर्छ। थप मेगावाट उत्पादन गरिए पनि पुरानो क्षमताको ट्रान्सफर्मरले त्यति नै विद्युत् वितरण गर्छ, जति उसको क्षमता हो। त्यसैले उत्पादन र वितरण बीच सन्तुलित लगानी अपरिहार्य छ।

दोस्रो आवश्यकता: स्वचालन हो। वितरण प्रणालीलाई मानवीय प्रतिक्रियामा होइन, प्रणालीगत बुद्धिमत्तामा आधारित बनाउनुपर्छ। फल्ट डिटेक्सन, अटोमेटिक रिक्लोजर, रिमोट स्विचिङ, एडप्टिभ प्रोटेक्सन र सेल्फ हिलिङ ग्रिड जस्ता प्रविधि अब विलासिता होइनन्, आवश्यकता हुन्। संसारले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित विद्युत् प्रणाली सञ्चालन गरेर चमत्कार गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।

तेस्रो आवश्यकता: ऊर्जा सञ्चय (बीईएसएस) हो। सरकारले काठमाडौंमा १०० मेगावाट क्षमताको बीईएसएस स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो। तर एउटा बीईएसएसले देशको विश्वसनीयता सुधार्ने होइन; यसले एउटा दिशा देखाउने हो। भविष्यमा प्रदेशगत तथा रणनीतिक सबस्टेसनहरूमा यस्ता प्रणाली विस्तार गर्न सकियो भने उच्च माग व्यवस्थापन, भोल्टेज नियन्त्रण र आकस्मिक अवरोध न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।

चौथो आवश्यकता: सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) हो। वितरण प्रणालीमा आवश्यक लगानीको परिमाण यति ठूलो छ कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटले मात्र त्यसलाई धान्न सक्दैन। स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था, पारदर्शी लगानी मोडेल र दीर्घकालीन वित्तीय योजना विना वितरण प्रणालीको व्यापक आधुनिकीकरण सम्भव देखिंदैन।

पाँचौं आवश्यकता: कार्यसम्पादनमा आधारित नियमन हो। विद्युत् नियमन आयोगले जारी गरेको कार्यसम्पादन अनुगमन पुस्तक सही दिशातर्फको कदम हो। तर मापन मात्र पर्याप्त हुँदैन। राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने सेवाप्रदायकलाई प्रोत्साहन र कमजोर प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई सुधारका लागि बाध्य बनाउने नियामकीय संयन्त्र पनि उत्तिकै आवश्यक छ। ‘मापन भयो, प्रतिवेदन बन्यो, फाइल बन्द भयो’ भन्ने प्रशासनिक संस्कृतिले गुणस्तर सुधार गर्दैन।

यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ। विद्युत् सेवाको गुणस्तर सुधार्न लागत बढ्छ। भूमिगत प्रणाली, स्मार्ट ग्रिड, स्वचालन, ऊर्जा सञ्चय, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली र डिजिटल नियन्त्रण केन्द्र सस्तो हुँदैनन्। त्यसैले भविष्यमा विद्युत् महसुलमा वृद्धि हुनसक्ने यथार्थबाट पनि भाग्न मिल्दैन। तर उपभोक्ताले बढी महसुल तिर्ने आधार भने स्पष्ट हुनुपर्छ- बढी महसुलको बदलामा भरपर्दो सेवा। 

निष्कर्ष

विगत केही वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै सुधार गरेको तथ्य स्वीकार्नै पर्छ। लोडसेडिङ अन्त्य, विद्युतीकरण विस्तार, स्मार्ट मिटर, भूमिगत वितरण प्रणाली, डिजिटल सेवा, स्वचालित सबस्टेसन, हटलाइन सेवा, अनलाइन बिलिङ र वितरण नियन्त्रण केन्द्र जस्ता उपलब्धि साना होइनन्। त्यसैले ‘केही भएन’ भन्ने निष्कर्ष पनि तथ्यसम्मत हुँदैन। तर त्यति भन्दैमा ‘सबै ठीक छ’ भन्नु झन् ठुलो भूल हुनेछ।

हामीले अझै पनि नेपाललाई सिङ्गापुरसँग तुलना गरेर निराश हुने वा आफूलाई आफैं प्रशंसा गरेर सन्तुष्ट हुने दुवै अतिवादबाट माथि उठ्नुपर्छ। सही तुलना भनेको हिजोको नेपाल र आजको नेपाल बीच हो। त्यसपछि मात्र आजको नेपाल र भोलिको नेपाल बीचको लक्ष्य तय गर्न सकिन्छ।

अब ऊर्जा क्षेत्रको राजनीतिक र प्रशासनिक प्राथमिकता परिवर्तन गर्नैपर्छ। उद्घाटनका लागि नयाँ उत्पादन आयोजना खोज्नेभन्दा नागरिकले महसुस गर्ने गुणस्तरीय वितरण प्रणाली निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हुनेछ। किनभने उपभोक्ताले मेगावाट देख्दैनन्, बत्ती बलेको देख्छन्। उद्योगले आयोजना हेर्दैन, विश्वसनीय आपूर्ति खोज्छ। अस्पतालले बजेट भाषण पढ्दैन, २४ घण्टा विद्युत् चाहन्छ।

नेपालको विद्युत् वितरण प्रणालीको आलोचना गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ पनि; तर आलोचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, निराशाको व्यापारमा होइन। हामी १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको पुस्ता हौं। आज केही मिनेटको विद्युत् अवरोधले असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो; यसले नागरिकको अपेक्षा बढेको देखाउँछ। अब राज्यले पनि त्यही अपेक्षा अनुसार आफ्नो प्राथमिकता बदल्नुपर्छ।