प्राकृतिक विपत्ति, भूराजनीतिक भ्रम र नेपालको राष्ट्रिय दायित्व

यो घटना प्रकृतिको दीर्घप्रक्रियासँग सम्बन्धित मुख्य विपत्ति हो। जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकीकरण, प्रदूषण र युद्धजन्य विस्फोटले यसको जोखिम वा प्रभावमा सहायक भूमिका खेलेका हुन सक्छन्। प्रमाणविना प्राकृतिक विपत्तिलाई भूराजनीतिक वा कृत्रिम घटनासँग जोड्नु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ।

रसुवा, भोटेकोसी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको महाविपत्तिले नेपाललाई गहिरो शोक र असाधारण चुनौतीको अवस्थामा पुर्याएको छ। हिमपहिरो, गेग्रान, हिउँ र लेदोसहितको तीव्र बाढीले नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, व्यापारिक नाका र स्थानीय जीवनपद्धतिमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। क्षतिको वास्तविक परिमाण र मृत्यु तथा बेपत्ताको सङ्ख्या आधिकारिक खोज, पहिचान र प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि मात्र अन्तिम रूपमा भन्न सकिन्छ।

उपलब्ध प्रारम्भिक विवरणअनुसार प्राध्यापक डा. रञ्जनकुमार दाहालले रसुवा क्षेत्रमा करिब साढे दुई करोड घनमिटर बराबरको हिमपहिरो करिब दुई हजार मिटर तल खस्दा ठूलो विस्फोटजन्य प्रभाव उत्पन्न भएको हुन सक्ने बताउनुभएको छ। त्यस क्रममा ५.२ रेक्टर स्केलको कम्पनजस्तो प्रभाव र ज्वालामुखीको लाभाजस्तै गेग्रान, हिउँ र लेदोसहितको तीव्र बहाव आएको उहाँको भनाइ छ। घटना प्रकृतिले उहाँको भनाइलाई पुष्टि पनि गरेको छ।

भू–राजनीतिक भ्रम होइन, प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय दृष्टिकोण

नेपाल भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील भूभागमा अवस्थित छ। त्यसैले कुनै पनि विपत्तिपछि अनेक आशङ्का उठ्न सक्छन्। तर संवेदनशील अवस्थाको अर्थ प्रमाणविहीन आरोप स्वीकार गर्नु होइन; तथ्य, विज्ञान र राष्ट्रिय विवेकका साथ विषयलाई बुझ्नु हो।

कुनै घटना कृत्रिम हो कि प्राकृतिक भन्ने निष्कर्षका लागि भूगर्भीय अध्ययन, उपग्रह तस्बिर, जलसतह तथा मौसम अभिलेख, भूकम्पीय मापन, घटनास्थल परीक्षण र अध्ययन आवश्यक हुन्छ। अनावश्यक रूपमा विपत्तिलाई ‘षड्यन्त्र’ का रूपमा प्रचार गर्नु पीडितहरूप्रतिको अन्याय र यस्तो संवेदनशील घटनाबाट सिर्जित क्षतिप्रतिको असंवेदनशीलताबाहेक केही होइन।

हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहार पनि हो। अहिलेको मुख्य प्रश्न यो विपत्ति कृत्रिम हो कि प्राकृतिक भन्ने होइन। मुख्य प्रश्न बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, शव पहिचान, बाँचेकाहरूको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता तथा भविष्यका जोखिमबाट सुरक्षा हो।

प्रकृतिको आफ्नै नियम र भूगर्भीय विकासक्रम

पृथ्वी करिब ४-५ अर्ब वर्षअघि बनेको हो। यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएदेखि यसको सतह र भित्री संरचनामा निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकम्प, सुनामी, आँधीबेहरी, हिमपहिरो, नदीको मार्ग परिवर्तन र भूआकृतिको पुनर्गठन पृथ्वीको दीर्घकालीन विकासक्रमका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्।

हिमपहिरो वा हिमताल विस्फोटलाई यही प्रक्रियाको एउटा अंशका रूपमा बुझ्नुपर्छ। विस्फोटनबाट गेग्रान–लेदो बहाव : पानीमा चट्टान, माटो, हिउँ र बालुवा मिसिएर घना तथा विनाशकारी बहाव बन्ने प्राकृतिक प्रक्रिया हाम्रो नियन्त्रणबाहिर भए पनि पूर्वसूचना, सुरक्षित बस्ती, बलियो पूर्वाधार र प्रभावकारी उद्धारमार्फत मानवीय क्षति घटाउने काम हाम्रो जिम्मेवारी हो।

जलवायु परिवर्तन र मानवजन्य सहायक कारण

प्रकृतिको आफ्नै नियम यो घटनाको मुख्य पृष्ठभूमि हो। तर जलवायु परिवर्तनले यस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाको जोखिम वा प्रभाव बढाउन सक्छ। औद्योगिकीकरण, कार्बन उत्सर्जन, वन विनाश, अनियन्त्रित पूर्वाधार निर्माण र प्रदूषणले हिमनदी पग्लिने, हिमताल बढ्ने र प्राकृतिक बाँध कमजोर हुने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ।

विज्ञान तथा प्रविधिको दुरुपयोग, हतियारको होडबाजी, युद्ध र विस्फोटबाट उत्पन्न विषाक्त हावा, धुवाँ र विकिरणले पनि पर्यावरणीय सङ्कट गम्भीर बनाउँछन्। तर यी सहायक कारणलाई घटनाको एक मात्र कारण ठहर गर्नु वैज्ञानिक रूपमा सही हुँदैन। उचित निष्कर्ष यस्तो हो : मुख्य घटना प्रकृतिको दीर्घ प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ; जलवायु परिवर्तन र मानवजन्य प्रभावले जोखिम वा प्रभावलाई केही हदसम्म बढाउन सहयोग पुर्याउने गर्दछ।

नेपालका नदी प्रणालीको शिरमा रहेको जोखिम

वातावरणसम्बन्धी सरकारी निकाय र इसिमोडका सार्वजनिक अध्ययन/विवरणमा नेपालका नदी प्रणालीका शिरमा ४७ वटा हिमताल वा हिमपहिरोजन्य उच्च जोखिमका क्षेत्र रहेको उल्लेख गरिएको छ। कर्णालीदेखि कालीगण्डकी, भोटेकोसी, तामाकोसी, दूधकोसी, अरुण र तमोरसम्मका नदी प्रणालीको माथिल्लो भागमा हिमताल, हिमनदी र अस्थिर हिमाली भूभाग छन्।

यी नदी किनारमा बस्ती, कृषि, सडक, पुल, जलविद्युत्, व्यापारिक नाका र स्थानीय सभ्यता छन्। त्यसैले यो वातावरणीय विषय मात्र होइन; राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास नीति, पूर्वाधार योजना र सभ्यताको रक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो। नियमित निगरानी, जलसतह मापन, उपग्रह अवलोकन, जोखिम नक्साङ्कन र सुरक्षित बस्ती योजना अब अनिवार्य छन्। हामीले पछिल्लो एक दशकको आँकडा मात्र हेर्यौं भने पनि दर्जनौं विपद्का सङ्कटहरूबाट गुज्रिएका छौं।

खोज, उद्धार, राहत र भविष्यको सुरक्षा

नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको जोखिमयुक्त खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी, सराहनीय र महत्त्वपूर्ण छन्। तर आवश्यकताको स्तर र अपेक्षाअनुसार गर्न नसक्नुका पछाडि काम गरिरहेकाहरूको दोष होइन कि हाम्रो राज्यका संरचनागत क्षमता र अहिलेको विपत्तिको परिणाम र स्केलबीचको ठूलो अन्तर हुनु हो। व्यापक क्षतिलाई हेर्दा समयमै आवश्यक निर्णय गर्ने क्षमता, थप हेलिकोप्टर, डोजर, क्रेन, सुरुङ उद्धार उपकरण, ड्रोन, थर्मल क्यामेरा, इन्जिनियरिङ विशेषज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि आवश्यक छ।

बाँचेकाहरूलाई खाना, पानी, स्वास्थ्य, अस्थायी आवास र सुरक्षा मात्र होइन; शिक्षा, रोजगारी, मनोसामाजिक उपचार र दीर्घकालीन आवासको ग्यारेन्टी चाहिन्छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा जस्ताको तस्तै संरचना बनाउनुहुँदैन।

स्वयंसेवक र राज्य संयन्त्रबीच समन्वय

नागरिक, युवा, राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था र स्वयंसेवक सहयोग गर्न तयार छन्। सरकारले कुन क्षेत्रमा कति उद्धारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, चालक, डोजर अपरेटर र परामर्शदाता आवश्यक छन् भन्ने क्षेत्रगत योजना बनाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारको डेटा र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा स्वयंसेवकलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित परिचालन गर्नुपर्छ।

सीमापार पूर्वसूचना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य

नेपाल–चीनबीच हिमताल, वर्षा, जलसतह र हिमपहिरोसम्बन्धी रियल–टाइम सूचना आदानप्रदान आवश्यक छ। तिब्बततर्फ स्वचालित जलसतह सेन्सर, मौसम केन्द्र, भूगतिशीलता मापन र साइरन प्रणाली स्थापना गरी नेपालका सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारसँग जोड्नुपर्छ। यसका लागि कूटनीतिक संवाद, प्राविधिक सहमति, डेटा साझेदारी र संयुक्त एक्सन प्लान आवश्यक छ। प्राकृतिक विपत्तिलाई भूराजनीतिक विवाद बनाउने होइन; वैज्ञानिक सहकार्य र मानवीय सुरक्षाको साझा विषयका रूपमा लिनुपर्छ।

तीन प्रमुख कामहरू :

• निरन्तर खोज तथा उद्धार : सुरक्षा निकायको संयुक्त कमान्ड, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, आधुनिक उपकरण, सुरुङ खुलाउने, भग्नावशेषको सर्च (खोजी), नदीमा खोजी, शव पहिचान र एकीकृत बेपत्ता डेटा तयार गर्ने।
• बाँचेका नागरिकको जीवन रक्षा : अस्थायी आवास, गाँस–बास, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, मनोसामाजिक परामर्श तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धाका लागि विशेष संरक्षण।
• पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण : सडक, पुल, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सञ्चार संरचना, हाइड्रोपावर, निजी आवास, सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र जोखिमयुक्त स्थानमा पुनः बस्ती नबसाल्ने।

तीनै तहका सरकारहरूबीचको कार्यविभाजन

१. सङ्घीय सरकार :

• राष्ट्रिय कमान्ड, खोज/उद्धारलाई विज्ञतासहितको निरन्तरता दिने। आर्थिक व्यवस्थापन, बेलिब्रिज/वैकल्पिक यातायात, आमाबुवा गुमाएका बालबालिकाहरूको भविष्य र परिवार गुमाएका वृद्धवृद्धाहरूको बाँकी जीवनको संरक्षणका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरी अभिभावकीय जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। क्षतिग्रस्त हाइड्रोपावरहरूको पुनर्निर्माणसम्बन्धी योजना र बिमा मूल्याङ्कन एवं भुक्तानीमा सहजीकरण। अस्थायी आवास र विद्यालय निर्माणका लागि रकम तथा सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने। स्रोत परिचालन। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्ने।
• विज्ञ सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन : हिमताल, हिमपहिरो र जोखिमयुक्त भूभागको अध्ययन, सुरक्षित पुनर्निर्माण गर्न, सीमापार पूर्वसूचना र जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मेलन आवश्यक छ। पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सुदृढ एवं विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण र सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरी छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रबाट सहयोग, प्रविधि र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।

२. प्रदेश सरकार :

• ग्रामीण सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सेवाको व्यवस्था गर्ने।
• विद्यालय गुमाएका विद्यार्थीका लागि अनलाइन तथा वैकल्पिक कक्षा, नजिकका विद्यालयमा संयुक्त कक्षा र एक महिनाभित्र विद्यालयका लागि आवश्यक अस्थायी टहराहरू/घरहरू निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ।

३. स्थानीय सरकार :

• विस्थापितहरूलाई राहत वितरण, डेटा र परिचयपत्र व्यवस्था गर्ने।
• सुरक्षित जग्गा पहिचान, अस्थायी आवास निर्माणमा कुन वडा वा टोलमा कति जना स्वयंसेवक चाहिने हो यकिन गरी सार्वजनिक आह्वानमार्फत प्राप्त स्वयंसेवकहरूको परिचालन गरी अस्थायी आवास निर्माण दुई हप्ताभित्र गर्न सकिन्छ र विस्थापितहरूलाई अस्थायी आवासमा सार्न सकिन्छ।
• आर्थिक उत्पादन क्षेत्रका कामहरूमा सहयोग।
• वडा–टोलस्तरीय व्यवस्थापन एवं परिचालन कमिटीहरू निर्माण गरी कार्यसम्पादन गर्ने।

राष्ट्रिय एकता र साझा सङ्कल्प

यो सामान्य चुनौती होइन। औपचारिक नाराभन्दा माथि उठेर सबै दल, प्रदेश, स्थानीय सरकार, सङ्घसंस्था, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिकलाई साथमा लिएर वास्तविक राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सहकार्य र राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्छ। हामी खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका सबै चरणमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। प्रभावित नागरिकको जीवन, भविष्य सुनिश्चित गर्नैपर्दछ।

राष्ट्रिय एकताको व्यावहारिक अर्थ

यो राजनीतिक श्रेयको प्रतिस्पर्धा गर्ने समय होइन। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्र, विज्ञ र आम नागरिक सबैको योगदान आवश्यक छ।

राष्ट्रिय एकता साझा कार्ययोजना, पारदर्शी स्रोत परिचालन र जवाफदेही पुनर्निर्माणमा देखिनुपर्छ। हामी खोज, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका सबै चरणमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ। प्रभावित नागरिकको जीवन, भविष्य, बस्ती, पूर्वाधार र सभ्यताको रक्षा गर्नुपर्छ।

• लोकतान्त्रिक मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान संविधानको मार्गनिर्देशनमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक सहकार्य सम्मेलन आवश्यक छ।
• सञ्चार क्षेत्रका सुझाव, प्रश्न र खबरदारीलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनिवार्य सर्तका रूपमा स्वीकार गरेर त्यसलाई सहयोगको अर्थमा बुझ्नुपर्दछ।

निष्कर्ष

रसुवा–भोटेकोसी महाविपत्ति प्रकृतिको आफ्नै दीर्घप्रक्रियाको पीडादायी अभिव्यक्ति हो। अबको बहस भ्रमको होइन, विज्ञानको हुनुपर्छ; आरोपको होइन, उद्धारको हुनुपर्छ; क्षणिक राहतको मात्र होइन, बाँचेकाहरूको सुरक्षित भविष्यको हुनुपर्छ।

कर्णालीदेखि अरुणसम्मका नदी प्रणालीका शिरमा रहेका जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नेपालले पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, सीमापार सहकार्य र दीर्घकालीन वातावरणीय सुरक्षा नीति बनाउनैपर्छ। यो मानवीय जीवन, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास पूर्वाधार र नेपाली सभ्यताको रक्षाको राष्ट्रिय प्रश्न हो।