१९ भदौ, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रञ्जन कोइरालाकाे सजाय घटाउने फैसलाका कारण महाअभियोग लागे स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
कानुनले दिएको अधिकारअनुुसार विवेक प्रयोग गरेको भन्दै महाअभियोग सिफारिस समितिमा भनेका छन्, ‘यो आधारबाट महाअभियोग लाग्छ भने गिल्टी फिल गर्दिनँ ।’
सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले २०७८ माघमा पत्नी गिताको हत्या गरेका थिए । महारागजञ्जमा हत्या गरिएकी गिताको शव पालुङमा लगेर जलाएका थिए । शव फालिएको स्थानमा पुगेर फर्किने क्रममा कोइराला २८ माघ २६८ मा पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला अदालत, काठमाडौंले रञ्जनलाई दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष कैद सजाय सुनायो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले त्यसलाई सदर गर्यो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले १५ असार २०७८ मा रञ्जनको कैद सजाय साढे ८ वर्षमा झा¥यो । ८ साउनमा रञ्जन जेलबाट झुटे ।
तर १२ जेठ २०७९ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले रञ्जनको कैद मिनाह गर्ने राय गलत भएको भन्दै १७ असार २०७७ को फैसला बदर गरेको छ ।
आइतबार महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि तेस्रो दिन उपस्थित भएका जबरालाई पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जनको सजाय घटाएको विषय समेत प्रश्न सोधिएको थियो ।
जबराले भने घटना पारिवारिक भएको र आमाको अभावमा दुई छोराको भरणपोषण गर्ने दायित्व बाबुको भएकाले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको बताए । विवेकमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै उनले भने, ‘यदि यसैबाट महाअभियोग लाग्छ र मैले अवकास लिनुपर्छ भने मैले कुनै आपत्ति र गिल्टी फिल गर्दिनँ ।’
जबराको भनाइ उनकै शब्दमा
यो रन्जन कोइरालासँग सम्बन्धित ज्यान मुद्दा । यसमा भ्रम नहोस्, हामी कोही पनि भ्रममा बस्न हुन्न । राखिनु हुन्न । आम नागरिकमा यो मुद्दामा भएको फैसला छ, यसले भ्रम सिर्जना गर्यो, भ्रममा लगियो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हरेक मुद्दालाई एकै किसिमबाट हेर्छौं । मुद्दामा को संलग्न छ, को असंलग्न छ । कस्ता पदाधिकारी संलग्न छन्, कस्ता पदाधिकारी असंलग्न छन् भनेर हामीले हेर्दैनौं । हामीले हेर्ने भनेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा मात्र हो । यसमा रञ्जन कोइराला वा को व्यक्ति भन्ने हामीले कहिल्यै हेर्दैनौं ।
यसरी गर्ने हो भने न्यायाधीशको जुन निष्पक्षता हुन्छ, स्वतन्त्र रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सक्षम रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा आँच आउँछ । त्यसकारण हामीले मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई होइन, मुद्दाको तथ्यलाई हेरेर फैसला गर्छौं ।
यो मुद्दामा मुद्दा उल्टी गरेर रञ्जन कोइरालालाई कम सजाय गरियो भन्ने जुन छ, यो १०० प्रतिशत गलत हो । माननीय सदस्यज्यूहरुले मिसिल मगाएर हेर्दा हुन्छ । यसमा रञ्जनकृष्ण कोइरालाले कर्तव्य ज्यान गरेको हो भन्ने जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको छ, त्यसलाई नै सदर भएको हो । अब यसमा उहाँलाई जन्मकैद भएको हो । जन्मकैदको मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले उसलाई २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था हो ।
हामी न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार तत्कालको मुलुकी ऐनको १८८ को व्यवस्था हो । कसूरमा होइन, सजायमा राय लगाउने । त्यसलाई फौजदारी संहिताले पनि स्थापना गरेको छ । म व्यक्तिका हिसाबले गइनँ, मिसिलबाट यसमा कसूर पारिवारिक छ । उहाँहरुबाट जायजन्म भएका दुई छोराहरु छन्, एउटा त नाबालक नै जस्तो लाग्यो मलाई मिसिलबाट । उनीहरुले मार्मिक तरिकाले मिसिलमा आफ्नो भनाइ वकपत्र लेखेर राखेका छन् । अदालतमा समेत छोराहरु उपस्थित भएका छन् ।
अभियुक्त रञ्जनकृष्णलाई २० वर्ष कैद भएकोमा हामीले फैसला गर्दाको अवस्थामा करिवकरिव ८ वर्ष ४ महिना कैद बसिसकेको थियो । मिसिलबाट महसुस गर्ने हो, न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग कानुनले दिएको अधिकार हो । त्यो विवेक प्रयोग गरेर दुइटा बच्चाबच्चीका लागि गार्जियन (अभिभावक) चाहिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणबाट ८ वर्ष ४ महिना चानचुन बसिहाल्यो भनेर साढे ८ वर्षको राय लगाएको हो ।
राय लगाउने सबै इजलासबाट भएको हो । हिजो पनि थियो, आज पनि छ । मलाई दुःख लागेको छ । दुःख यसकारण लागेको छ कि साढे ८ वर्षको राय लगाउँदा त्यसबाट पीडित परिवार लगायतबाट प्रश्न उठाइयो । यसबाट मलाई पनि दुःख लागेको छ । यो कुरा नभइदिएको भए हुने रहेछ भन्ने फिल गरेको छु । मलाई पनि दुःख लागेको छ । यसबाट गल्ती भा’छ, यसबाटै महाअभियोग लागेर अवकाश दिनुपर्ने अवस्था छ भने म हार्दिकतापूर्वक जनता र समितिसामु अनुरोध गर्छु, मैले कानुनले दिएको अधिकारअनुसार विवेक प्रयोग गरेको हुँ । विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । र पनि गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने यसमा कुनै अनियमितता, त्यसपछाडि भ्रष्टाचार भएको होइन । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ती दुइटा बालकहरुकाे भरणपोषण गर्नुपर्ने दायित्व आमाको अभावमा बाबु भएको हुनाले यो घटना पनि पारिवारिक भएको हुनाले दिएको हुँ । अर्को न्यायाधीशलाई म आरोप लगाउँदिनँ । यसको मैले लिड गरेको हुँ, देशको प्रधानन्यायाधीश हुँ, मैले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको छु । यदि यसैबाट महाअभियोग लाग्छ र मैले अवकाश लिनुपर्छ भने मैले हार्दिकतापूर्वक क्षमा चाहन्छु । हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यो आधारबाट महाअभियोग लाग्छ भने म कुनै आपत्ति र गिल्टी फिल गर्दिनँ ।
यसअघि प्रकाशित समाचारमा असावधानीबस प्रायश्चित भन्ने शब्द पर्न गएकाले क्षमाप्रार्थीसहित सच्याइएको छ-सं.
                    
                                    
                
                
                
                
                
        
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                
                
                
                
                
                
                
                
प्रतिक्रिया 4