२८ चैत, काठमाडौं । हाई–प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएका अपराधका घटनामा प्रहरीले एकपछि अर्को ‘एक्सन’ दिंदै वर्ष २०८० मा राम्रैसँग चर्चा बटुल्यो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललितानिवास जग्गा, सुन तस्करी र सहकारी ठगी प्रकरण जस्ता भीआईपी व्यक्ति जोडिएका अपराधमा प्रहरीले लिएको सुरुवाती एक्सनले राम्रै चर्चा र प्रशंसा पायो ।
एकपछि अर्को हाई–प्रोफाइल घटनामा एक्सन लिंदै प्रशंसा बटुलेको प्रहरी पछि भने मुख्य पात्र अर्थात् संदिग्ध व्यक्तिसम्म नपुग्दै ‘युटर्न’ भयो । अनुसन्धानले बीचमै बिट मार्यो ।
वसन्तबहादुर कुँवरले १२ चैत २०७९ मा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को दज्र्यानी चिह्न लगाउँदै गर्दा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने आश्वासन देखाएर ठगी गरेको प्रकरणका ३ जना (सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल र टंककुमार गुरुङ) पक्राउ परेका थिए ।
तीन जनाबाट सुरु भएको अनुसन्धानले विस्तृत रूप लिंदै गयो । बहालवाला सचिव समेत रहेका पूर्व गृहसचिवदेखि, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा बहालवाला सांसदसम्मको संलग्नता ठगी प्रकरणमा खुल्यो ।
१९ वैशाखमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परे । त्यसको भोलिपल्ट २० वैशाखमा पूर्व गृहसचिव समेत रहेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे र एमालेका सचिव समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परे ।
हाई–प्रोफाइलतर्फ अनुसन्धान सोझिएपछि प्रहरीले जनस्तरबाट राम्रै प्रशंसा बटुल्यो । यसको केही दिनमै २७ वैशाखमा चाबहिल क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका पीए नरेन्द्र केसी पक्राउ परे ।
यसअघिसम्म विपक्षी दल एमालेले आफ्ना नेता केन्द्रित अनुसन्धान गरेर सत्ता पक्षलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएको थियो । खाँण पक्राउ परेसँगै उक्त आरोप मिथ्या सावित मात्रै भएन प्रहरीले हाई–प्रोफाइल व्यक्ति पक्राउ गरेर अझ माथिसम्मै अनुसन्धान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
पहिल्यै पक्राउ पुर्जी जारी भएर फरार भएका टोपबहादुर पनि ३१ वैशाखमा बूढानीलकण्ठस्थित पासिकोटबाट पक्राउ परे । एकपछि अर्को गर्दै हाई–प्रोफाइलमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु र व्यक्ति पक्राउले प्रहरीको छवि राम्रै उज्यालियो ।
तर पक्राउ परेका आरोपितले बयानका क्रममा अझ हाई–प्रोफाइल व्यक्तिको नाम खुलाए । आरोपितले नाम लिएका थप व्यक्तिमाथि दोस्रो चरणमा जाहेरी लिएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो । तर लगत्तै सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान कमाण्ड गरेका काठमाडौं उपत्यकाका तीन युनिटका कमाण्डलाई समय नपुग्दै सरुवा गरिदियो ।
कमाण्डको नेतृत्व गरेको ७ महिनामै ४ भदौमा एसएसपीद्वय मनोज केसी र दान कार्कीलाई काठमाडौंबाट हटाइयो । त्यसको दुई सातापछि २९ भदौमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली पनि साढे चार महिनामै हटाइए ।
त्यसपछि अनुसन्धानमा लागेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानले अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । सुरुवाती रूपमा सरकारको ढाडस पाएर हौसिएको प्रहरीलाई पछि अनुसन्धानमा असहयोग मात्रै होइन अवधि नपुग्दै जिम्मेवारी खोसेर थन्क्याउने काम भयो । अनुसन्धान बीचमै युटर्न हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अधुरै रह्यो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अर्को हाई–प्रोफाइल किर्ते ठगी (ललितानिवास जग्गा प्रकरण)को मुद्दा पनि यसै वर्ष दर्ता गर्यो ।
१० भदौमा काठमाडौं जिल्ला अदातलमा २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । जसमा पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाउँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा लैजान निर्णय हुँदा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई विरुद्ध भने सीआईबीले मुद्दा नै चलाएन ।
अझ कतिसम्म भने सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा केही दिनअघि मात्रै उनीहरूको निवासमै गएर बयान कागज गराएको थियो । हाई–प्रोफाइल व्यक्तिलाई कार्यालयमै बोलाएर बयान समेत लिन हच्किएको सीआईबीले बयानका लागि उनीहरूको घरमै पुगेको थियो ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय हुँदा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला लीलामणि पौडेल मुख्य सचिव थिए । उनलाई समेत उन्मुक्ति दिएर मुद्दा दर्ता भएपछि सीआईबीको आलोचना समेत भएको थियो ।
सुरुवाती चरणमा सीआईबीले ललितानिवासको अनुसन्धान अघि बढाएपछि अख्तियारले जोगाएका ‘ठूला माछा’ पक्राउ पर्ने भन्दै आशा जगाए पनि सीआईबीले ‘ठूला माछा’लाई उन्मुक्ति दिएर ‘भुरा माछा’ विरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर भएको आरोप खेप्यो ।
सीआईबीले नै गरेको ६० किलो सुन विद्युतीय चुरोट (भेप) मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरण पनि हाई–प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएपछि उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्यो ।
२ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिंदै गरेको ६० किलो भन्दा बढी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । विभागको अनुसन्धानपछि उक्त सुन तस्करी प्रकरणबारे १९ साउनमा सीआईबीले जानकारी पाएको थियो ।
तर ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका हाई–प्रोफाइल व्यक्तिलाई जोगाएको आरोप सीआईबीलाई लाग्यो । केही चिनियाँ र नेपाल एजेन्टहरू पक्राउ परेर मुद्दा दायर भए पनि हाई–प्रोफाइल व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप मात्रै सीआईबीलाई लागेन, सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सीआईबीका एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जय सिंह थापा र डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई कारबाही नै सिफारिश गरेपछि सुरुवाती क्रममा ‘वाह्वाही’ पाएको नेपाल प्रहरी पछि आलोचित पनि बन्न पुग्यो । सीआईबी जस्तो अनुसन्धानको विशिष्टकृत इकाइलाई कसैको स्वार्थ र निर्देशन अनुसार अह्रनखटन हुने इकाइ बनाएको आरोप लाग्यो ।
भेप मार्फत भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरण र ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्तसँग शंकास्पद सम्बन्ध देखिंदा समेत हाई–प्रोफाइल व्यक्ति माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको सम्मको आरोप सीआईबीलाई लाग्यो ।
अझ सुन तस्करीका नाइके भनिएका जीवन चलाउनेलाई पक्राउ गरेर समेत छाडिएको आरोप सीआईबीका कर्मचारीमाथि लागेको छ ।
अर्को हाई–प्रोफाइल व्यक्ति जोडिएको बाँसबारी छाला–जुत्ता कारखानाको जग्गाको अनुसन्धानमा सीआईबीले उद्योगपति अरुण चौधरीलाई १८ माघमा पक्राउ गरेको थियो । अरुणलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको सीआईबीले सोही जग्गा प्रकरणमा जोडिएका उनका दाजु तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको हकमा भने हच्कियो ।
सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बोलाएर विनोदमाथि बयान लिइएको थियो । यद्यपि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बेगरै चौधरी गु्रपले लिएको भन्दै नापी कार्यालय, डिल्लीबजारले सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
अहिलेका बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै जोडिएको भनिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान पनि प्रहरीले टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन । शिव शिखर सहकारी, देउराली सहकारी जस्ता ठूला सहकारी घोटालाको फाइल अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाएको प्रहरीले रवि जोडिएको आरोप लागेको सहकारीको अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याएको छैन ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष जीबी (गितेन्द्रबाबु) राई रेड नोटिस जारी हुँदा समेत अहिलेसम्म फरारकै सूचीमा छन् । जीबी कुनै समय अहिलेका गृहमन्त्री लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार समेत थिए । उनीहरू मिलेर ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । उनै रविले आफू सदस्य नै भएको सूर्यदर्शन सहकारीबाट १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको समेत देखिएको थियो । रवि समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी पीडितहरूले पूरक जाहेरी दिए पनि अहिलेसम्म उक्त जाहेरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान समेत अघि बढाएको छैन । बरु संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले आईजी वसन्तबहादुर कुँवरले नै गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा नजोडिएको र उनी विरुद्ध केही प्रमाण नभएको अभिव्यक्ति समेत दिन भ्याएका थिए ।
आईजीले गृहमन्त्रीको बचाउ गर्दै निर्दोष रहेको बताएपछि संसद्मा ‘आईजी कुँवर न्यायाधीश बन्न खोजेको’ भनेर समेत आवाज उठ्यो । ‘प्रहरी नेतृत्वले अनुसन्धानको विषयलाई अनुसन्धान भइरहेको छ भन्नुपर्ने हो तर उहाँले एक कदम अघि बढेर निर्दोष भन्नु परिपक्व भाषा होइन’, नेपाल प्रहरीका एक पूर्वआईजी भन्छन् ।
यसै वर्ष अर्का हाई–प्रोफाइल व्यक्ति रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेर पुर्पक्षका लागि जेल समेत चलान भए । यौन दुव्र्यवहार र व्यक्ति बेपत्ताको कसुरमा उनी अहिले धनुषा कारागारमा थुनामा छन् ।
समग्रमा २०८० मा नेपाल प्रहरीले अन्य वर्षहरूको तुलनामा धेरै हाई–प्रोफाइल घटनाहरूमा हात हालेको थियो । तर अधिकांशजसो घटना पूर्ण अनुसन्धान नहुँदै बीचमै रोकिए । अनुसन्धानमा हात हाल्नु तर बीचमै रोकिनुले प्रहरीमा अझै राजनीतीकरण हाबी छ भन्ने आरोपको पुष्ट्याइँ भएको पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ । ‘प्रहरीमा राजनीतीकरण ज्यादै छ भनेर आरोप लाग्छ । तर पछिल्लो एक वर्षकै हाई–प्रोफाइल केसहरूलाई केलाउने हो भने त्यो आरोपको पुष्टि हुन्छ’, मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।
अनुसन्धान हुनु र बीचमै रोकिनुलाई सत्ता समीकरणसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता समीकरण कस्तो अवस्थामा छ, एकल बहुमतको सरकार छ कि बहुपार्टी मिलेर बनेको सरकार छ, त्यसले पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने हुँदा अनुसन्धान बीचमै प्रभावित हुने गर्छन् ।
‘कोलिसन गभर्मेन्ट छ । कसैको बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा अहिलेको मात्रै नभई भोलिको परिस्थिति समेत हेरेर राजनीतिज्ञहरूले काम गरेका हुन्छन् । ताकि भोलि तल–माथि भएको अवस्थामा अर्को पक्षको सहयोग लिएर बहुमत जुटाउन सकियोस्’, पूर्व एआईजी हरि पालले भने ।
हाई–प्रोफाइल घटनाको अनुसन्धान बीचमै रोकिए पनि २०८० ले एउटा सन्देश भने दिएको छ । अहिले अनुसन्धान भएका कुनै पनि हाई–प्रोफाइल घटना भर्खरै सार्वजनिक भएका भने होइनन् । अहिले अनुसन्धान भइरहेको बाँसबारी छाला–जुत्ताको जग्गाका बारेमा त २०४५ सालमै महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो ।
ललितानिवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको उजुरी पनि पहिल्यै परेर थन्किएको थियो । तर अहिले आएर अनुसन्धान भएर बहालवाला सचिवदेखि प्रभावशाली नेता, पूर्व गृहमन्त्री, सांसदसम्म पक्राउ पर्नुले कम्तीमा अहिले आएर भए पनि अनुसन्धान त भयो अर्थात् राज्यले अनुसन्धानमा हात त हाल्यो भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि गएको देखिन्छ ।
हाई–प्रोफाइल जोडिएका पुराना केसहरू विभिन्न कारणले नै किन नहोस् एक चरणसम्म अनुसन्धान हुनुले ‘कम्तीमा अनुसन्धान त भयो’ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको पूर्व डीआईजी मल्ल पनि स्वीकार्छन् । यसले आशावादी हुनुपर्ने संकेत देखाएको उनको बुझाइ छ ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4