अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘जोखिमपूर्ण सूची’मा मुलुक

४ माघ, काठमाडौं ।  अमेरिकाको नर्थ क्यालिफोर्निया बस्ने स्टेफेन फार्मरले दुई वर्षअघि आफू एक नेपालीबाट ठगिएको बताउँदै करिब साढे ३ लाख डलर नेपाल भित्रिएकाले फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेर प्रहरीमा उजुरी दिए । अमेरिकामा ठगी गरेर करिब ४५ करोड रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको आरोपमा अछामका पृथ्वीबहादुर शाह लगायत विरुद्ध करिब तीन वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आशंकामा चलिरहेको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले दुई वर्षअघि दायर गरेको यो मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले आइतवार लिखत कसुर (किर्ते) बाहेक अरू आरोपमा सफाइ दिएको छ । रकम फिर्ता पाउन उनले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफू ठगीमा परेर सम्पत्ति गुमाएको दाबी गर्ने फार्मरले रकम फिर्ता पाउन नेपालमा थप कानूनी संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।

हालैको अर्को दृष्टान्त छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दशैंको फूलपातीका दिन कलंकी मैत्रीनगरमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको साथमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरे । जग्गा व्यवसायी कालु गुरुङको रोड शो कम्पनीको जग्गा एक महिनापछि मात्रै भाटभटेनीको नाममा आयो ।

‘राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार एवं ठगीको आरोप खेपिरहेको व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरिरहेको दलले पार्टी कार्यालय बनाउन आर्थिक लाभ लिन मिल्छ ?’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा एक निकायमा ‘फोकल पर्सन’ भएर काम गरिरहेका एक जना उच्च पदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘गम्भीर आर्थिक अपचलनको आरोप खेपिरहेको व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीले पार्टीका लागि लाभ लिने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत निकै संवेदनशील र आपत्तिजनक हो ।’

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र छ । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रयास राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा अलमलमै छ ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गादेखि व्यापारीलाई अनुकूल हुने गरी सालका रूख काट्न दिने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नीतिगत आवरणमा भएका उपल्लो तहका बेथितिका नमूना हुन् । ललितानिवासदेखि वाइडबडी खरिदमा सटही सुविधा दिने निर्णयसम्म हेर्दा मुलुकको नेतृत्व सम्हालिसकेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यस्तो नीतिगत बेथितिमा जोडिएका छन् ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेता जोडिने यस्ता विवादास्पद निर्णय माथिको अनुसन्धानको जोखिम रोक्न उनीहरूले अहिले राज्यव्यवस्था समितिमा हस्तक्षेप गरेर विधेयक नै अलपत्र पारेका छन् । एकअर्काको कामकारबाहीमा कटाक्ष गर्ने सत्तासीन र प्रतिपक्षीहरू पनि विधेयक रोकिएकोमा प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेका छन् ।

खस्कँदो सुशासनको तस्बिर

यी तीन उदाहरण मुलुकको खस्कँदो सुशासन र आर्थिक कारोबारमा हुने अनुशासनहीनता झल्काउन पर्याप्त छन् । आर्थिक अनुशासनहीनता र अवैध धनको व्यवस्थापन गर्नेहरूले मुलुकको राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्ने जोखिमका बीच केही दिनदेखि फिलिपिन्सको मनिलामा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को बैठक चलिरहेको छ ।

अपराध र अन्य अवैध माध्यमबाट कमाउने सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) को मामिलामा विश्वव्यापी (एफएटीएफ) को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने इकाइ एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे पनि छलफल भएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारी प्रतिनिधिहरूको समूह त्यही बैठकमा सहभागी भयो, जहाँ नेपालले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका सुधारहरूबारे समीक्षा भयो । नेपाली टोलीले प्रतिवेदन र प्रस्तुति दिएर नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने सम्भावना टार्न खोजिरहेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चेतावनी बीच जे जस्ता प्रयासहरू भएका छन्, तिनको आधारमा मात्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने सम्भावना छैन’ बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राम्रा प्रयासहरू भए पनि यो अवधिमा नेपालको छवि बिग्रने गरी भएका कामकारबाहीले सुधारका प्रयास ओझेलमा परेका छन् । हाम्रो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्ने आधार देखिंदैन ।’

अमेरिका र युरोपका कतिपय मुलुकमा अपराधीहरूले राजनीतिज्ञहरूमाथि लगानी गर्ने र उनीहरूकै संरक्षणमा फेरि अपराधको सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रम तीव्र बनेको थियो । त्यसपछि अपराधबाट आर्जित रकमको व्यवस्थापन माथिकोे बहस सतहमा आएको हो । विज्ञहरूका भनाइमा, अपराधबाट आर्जन हुने धन कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापन हुने र त्यो चक्रीय रूपमा फेरि अपराधमै लगानी हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको अवधारणा विकास भएको हो ।

अपराधबाट आर्जन हुने धन व्यवस्थापनमा निरुत्साहन र कडाइ गर्नुपर्ने मान्यताका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको अवधारणा बनेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक धन ओसारपसारमा निगरानी गर्न सन् १९९० को दशकको शुरुआतमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को स्थापना भयो । त्यस अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपाल लगायत एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको कामकारबाही निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

एपीजीले आफ्नो क्षेत्रका मुलुकले अपराधबाट आर्जन हुने धन व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) रोक्न गरिरहेको प्रयासको नियमित निगरानी र मूल्यांकन गर्छ । अवस्था कमजोर देखियो भने उसले ती मुलुकलाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्छ । अझै अवस्था बिग्रियो भने मुलुकहरू कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्न पनि सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बहिष्करणमा पर्ने भएकाले यस्ता सूचीहरूमा पर्नु कुनै पनि मुलुकका लागि हितकर हुँदैन ।

पाइलैपिच्छे बेथिति

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ परेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण उच्च अदालतको आदेशले २९ मंसीर, २०८० मा धरौटीमा छुटे । त्यसलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारमा उपस्थित भएका उनी तारिखमा रिहा भए । उनी छुट्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय राजनीतिक रूपमा प्रभावित भयो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान शुरु भएयता २० महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियारले खाँण सहित एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतका आरोपितमाथिको अनुसन्धान टुंग्याउन सकेको छैन । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउ भएको दुई महिनाभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान टुंगिएको थियो, तर त्यस्तै प्रकृतिको अर्को फाइलको अनुसन्धानमा राज्यसंयन्त्र निष्क्रिय छ ।

प्रहरीले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा कतिपय आरोपितहरूको खाताबाट शंकास्पद कारोबार भएको थियो, जहाँ मुद्दा नचल्ने अवस्था नै थिएन । तर २० महिनासम्म पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले न मुद्दा चल्नुपर्ने देखेको छ, न अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा नचल्ने राय नै लेख्न सकेको छ । नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्नासाथ राजनीतिक कारणले अनुसन्धान प्रभावित भएको देखिन्छ ।

‘राजनीतिक संरक्षण भएपछि यो मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको देखिन्छ । पहुँच नहुनेलाई मात्रै कानून लाग्ने भयो’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनराज शर्मा भन्छन्, ‘कानून कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि असाध्यै कमजोर छ । विभिन्न स्तरमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा त्यसको असर पर्ने नै भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एपीजीले के के देख्यो नेपालको कमजोरी ?

गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गा किर्ते गरेर नक्कली ऋण लिने समूहमा रहेकाहरूलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्‍यो । मूलतः त्यो समूहले बैंकिङ कसुरका माध्यमबाट अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति कमाएको थियो, त्यही कसुरमा भने महान्यायाधिवक्ताकै तहबाट ‘बिगो असुल भएको अवस्थामा मुद्दा चलाउन आवश्यक नहुने’ राय सहित मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । सम्भवतः बाँसबारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा समेत यही खाले निर्णय हुनेछ ।

सत्ता र राजनीतिक शक्तिको आडमा जस्तोसुकै अपराध लुक्ने प्रवृत्ति नेपालमा नौलो भएन । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझीदेखि बालकृष्ण खाँणसम्मको क्रियाकलापले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको छ । लेखा समितिका सभापतिका परिवारका सदस्यदेखि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ आर्थिक अपराधजन्य ठगी आरोपमा जेलिएका छन् ।

गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणदेखि ठेक्कापट्टासम्ममा हुने विवादास्पद निर्णयले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । हालै वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा नेपाली सरकारी अधिकारीलाई दुबई लगायतका मुलुकमा घूस लिएकोमा नेपाली मूलका अमेरिकी दीपक शर्मा जरिवानामा परेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अरु अपराध नभेटिएकै आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट उन्मुक्ति मिल्दैन’

पहुँचवालाहरूले राज्यशक्तिको आडमा गर्ने अपराध र त्यसपछिको कारोबारमाथि निगरानी गर्ने राज्यसंयन्त्र निस्तेज जस्तै भएको बताउँछन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदनराज शर्मा । टीआई नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, ‘नेपालबाट अन्य मुलुकमा हुने अनौपचारिक कारोबारका कैयौं विवरण आइरहेका छन् । अवैध रूपमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका कारण नेपालको छवि दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा दुर्लभ वन्यजन्तु ओसारपसार, लागूऔषध कारोबार जस्ता अपराधको संख्या केही घटेको जस्तो देखिए पनि विभिन्न रूपमा हुने मानव बेचबिखनको समस्या भयावह रूपमा सतहमा आएको छ । जतिसुकै खर्च गरेर भए पनि अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने प्रयासका विवरण एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आए । त्यसक्रममा लाग्ने खर्च र त्यसको कारोबार हुण्डी लगायतका अवैध प्रक्रियाबाट निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ, यसबारेमा नेपालबारे निगरानी गरिरहेको संयन्त्र बेखबर छैन ।

पछिल्लो समय सतहमा देखिएको सहकारी ठगीले मुलुकको आर्थिक अनुशासन र नियामकको बेथितिको अवस्था छताछुल्ल पारेको छ । त्यतिबेला कानूनको अभाव देखाउँदै सहकारीहरूको नियमन गर्न आनाकानी गरिरहेको राष्ट्र बैंक सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि अब नियमनका लागि तयार भएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्रीदेखि कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ र लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको परिवारका सदस्यसम्म जोडिएको घटनाले राज्यशक्तिको आडमा सर्वसाधारणको बचतमाथि मनपरी दोहन भइरहेको देखिन्छ । मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशी प्रदेशका पूर्व कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने सरकारले गरेको निर्णयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेकै छ ।

संघीयदेखि प्रदेश अनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन लगायतका अपराधमा मुछिएका छन् । कानूनमा निषेधात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरीदेखि मनाङका राजीव गुरुङसम्म निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बन्दा राज्यसंयन्त्रले उनीहरूको कसुर पहिचान गर्न सकेन । अपराधमा दोषी ठहर भएर पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका उनीहरूले राजनीतिक लाभका लागि थप नियुक्तिको अवसर पाउनु नेपालको छवि धुमिल बनाउने बलिया प्रमाणहरू हुन् ।

अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पनि धमाधम आर्थिक अपचलन र वित्तीय अपराधमा मुछिन थालेका छन् । सहकारी ठगी गरेर फरार भएका बाग्लुङ, ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीलाई भारतको दिल्लीमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याइएको छ ।

मेयर पदको दुरुपयोग गरी जग्गा कारोबार र गैरकानूनी लाभमा मुछिएका नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । कतिसम्म भने, उनको स्वार्थपूर्तिका लागि निजी प्रयासमा बनिरहेको राधाकृष्ण मन्दिरलाई तत्कालीन ओली सरकारले ‘राष्ट्रिय महत्वको परियोजना’ को मान्यता दिएको थियो ।

कानून बन्यो, काम भएन

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको कामकारबाहीमाथि गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउन थालेको तीन/चार वर्ष भइसकेको छ । एफएटीएफको एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले सन् २०२१ बाट नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन सुरु गरेको थियो ।

एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुपले नेपालमा अपराधबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथिको निगरानी र कानूनी कारबाही प्रभावकारी नभएको औंल्याउँदै १० वटा क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो ।

एपीजीले त्यतिबेला कानूनी व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको, सम्पत्तिमाथि निगरानी गर्ने निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको, राजनीतिक पहुँचवाला र उच्चपदस्थहरू कारबाहीको दायरामा नआएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले भ्रष्टाचार, कर छली, मानव तस्करी, लागूऔषध, वातावरणीय अपराध र सीमा अपराध घटाएर क्षमता विकास गर्न सुझाव दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमयुक्त सूचीमा जाने निश्चित

२०८० असारमा क्यानडाको भ्याङ्कुभर शहरमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपीजी) को बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधको मामिलामा निगरानीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसपछि एफएटीएफको बोर्ड बैठकले नेपाललाई एक वर्ष निगरानीमा राख्ने र त्यतिञ्जेल पनि सुधार नभए जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । एक वर्षको अवधि टुंगिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको मामिलामा नेपालको कामकारबाही समीक्षा गरिरहेको छ ।

अहिले नेपालले कानून सुधारको क्षेत्रमा काम भएको, अपराधमा जोडिएका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि कारबाहीको दायरामा आएको दाबी गर्दै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर राखिदिन आग्रह गरेको छ । पारस्परिक मूल्याङ्कनको लागि प्रयोग हुने ४० वटा क्षेत्रमध्ये २१ वटा क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक छ भने १९ वटा क्षेत्रमा भने नेपालले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको थियो । नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा तिनको मूल्यांकन हुनेछ ।

सहकारी क्षेत्रमा नियमनको अभाव भएको, क्यासिनो मार्फत अपराधबाट आर्जित रकम शुद्धीकरण हुने जोखिम यथावत् रहेको औंल्याउँदै एपीजीले खासगरी ठूला आर्थिक अपराधमाथिको कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

त्यो प्रतिवेदनपछि सहकारी क्षेत्रको बेथिति र अपचलन छताछुल्ल भएर सतहमा आएको छ । भएका अनुसन्धानले पूर्णता नपाउने, अनि प्रभावकारी अभियोजनको अभावमा मुद्दा स्थापित नहुने विषय पनि पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समावेश थिए । पूर्वसचिव एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक खेमराज पुञ्जाली भन्छन्, ‘हामीले जुन प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, कतिपय काम भए पनि हाम्रो प्रयास समग्रमा पर्याप्त देखिएन ।’

कमजोर अनुसन्धान, अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्याप्त प्रमाण विना आरोप पेश गर्ने अभ्यास लगायतका कारणले यो एक वर्षको अवधिमा केही राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थहरूमाथिको अभियोजन पनि असफल बनेको छ । जुन अब पारस्परिक मूल्यांकनमा छलफलको विषय बन्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ता सेमन्त दाहाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको प्रतिबद्धता विश्वास नगर्नुमा दुई प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । ‘नेपालले कानून त बनायो, तर प्रतिबद्धता अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने मुख्य गुनासो हुने गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय कारोबारमा संलग्न व्यक्ति एउटा भए पनि वास्तविक लाभग्राही अर्कै हुन्छ । नेपालको संयन्त्रले तिनीहरूको पहिचान गर्न सकेन भनेर उनीहरूले कमजोरी औंल्याइरहेका छन् ।’

संरचना बन्यो, अवस्था सुध्रिएन

पछिल्लो एक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि संरचना बनाउने काममा नेपालले प्रयास नगरेको होइन । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल कानूनमा गरिएको सुधारका कारण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा सीमित रहेको मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अहिले १३ वटा निकायहरूमा विकेन्द्रित भएको बताउँछन् ।

३९ प्रकारका कसुरहरूबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने व्यवस्था परिमार्जन भएको छ । अहिले विभागले करिब २०० र अरू निकायहरूले त्यो भन्दा बढी फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान थालेको छ, केही मुद्दा दायर भएका छन् ।

‘राज्यका निकायहरू बीचको समन्वय र तालमेलले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने रहेछ’ महान्यायाधिवक्ता बडाल भन्छन्, ‘अनुसन्धानका साथसाथै न्याय निरुपणमा संलग्न हुनेहरूले पनि यो विषयको संवेदनशीलता बुझ्न आवश्यक भइसकेको छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै सहसचिवस्तरका एक सरकारी वकिलका अनुसार, अपराध र संदिग्ध क्रियाकलापको पहिचान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र भरपर्दो माध्यम हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण बायोमेट्रिक विवरण समावेश हुने परिचयपत्र कार्यान्वयनमा अप्ठेरो आएको उनी बताउँछन् ।

सरकारी अधिकारीहरूको दाबीमा, बैंक खाता खोल्नेदेखि कर प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गर्ने र शंकास्पद व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रयासमा अवरोध भइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने काम आफैंमा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । विवरण संकलन भएको दुई/तीन वर्षसम्म परिचयपत्र नपाउने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र त्यसका आधारमा वैयक्तिक अभिलेख ट्रयाक हुन सके नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता अरुण चौधरीको कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेको तथ्य उनले उम्मेदवारी दिंदा नै पत्ता लाग्ने थियो । गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङको विवरण पनि त्यसैगरी ट्रयाक हुनेथियो । अपराधको अभिलेखदेखि सरकारी सेवा एक/अर्कोमा आबद्ध गर्ने कडी मानिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

लाइसेन्स पाउन नागरिकहरूले पाएको सास्ती कतै छिपेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले गत वर्ष पछिल्लो दशकमा देशका ३५ वटा यातायात कार्यालयहरूबाट एक लाख शंकास्पद सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको पत्ता लगायो । लाइसेन्सलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोड्ने प्रयास अलपत्र परेको छ । त्यसमा संलग्नहरूको पहिचान र कारबाही अलपत्र परेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘दण्डहीनता’ माथि प्रश्न गर्ने ठाउँ भएको छ ।

आगामी फेब्रुअरीमा हुने समीक्षापछि नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा जाने अवस्था भयो भने एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको अध्यक्ष, सचिव वा उनीहरूले नेपालमाथि निगरानी गर्न अरू कसैलाई ‘चेयरपर्सन’ तोक्छन् ।

तोकिएको अवधिमा पूरा गर्नुपर्ने कामहरूको जिम्मेवारी दिइन्छ । उनको अध्यक्षतामा नेपाली प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने समूहले जोखिममा रहेको क्षेत्रमाथि अनुसन्धान र कारबाहीको प्रगति देखाउनुपर्छ । पटक पटकको प्रयासमा पनि सुधार नभए नेपाल कालोसूचीमा जाने अवस्थामा पुग्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसमा पनि सुधार नभए उनीहरूले सम्बन्धित मुलुकलाई कुनै आर्थिक सहयोग वा अनुदान लगायत सहयोग गर्न आवश्यक नभएको भनी सिफारिस गर्नेसम्मको खतरा आइपर्न सक्छ ।’

सर्वसाधारण मर्कामा, नेतृत्व गम्भीर छैन

गत असारमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढामाथि व्यवसायी धम्क्याएर रकम असुल्न खोजेको भनेर प्रतिनिधिसभामै प्रश्न उठ्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पुष्पराज शाही विमानस्थलका कर्मचारीहरू विरुद्ध आफैं उजुरी खडा गरेर धम्क्याउन खोजेको आरोपमा परे ।

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने दुई निकायबाट भइरहेको बेथितिमाथि न अख्तियारले छानबिन गर्‍यो, न संसद्मा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । सरकार परिवर्तन भइसकेपछिको सरुवालाई नै दुवै महानिर्देशकमाथिको कारबाही मान्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।

कांग्रेसका दुई र एमालेका एक पूर्वमन्त्रीको संलग्नता देखिएपछि बहुचर्चित टेरामक्स खरिद अनुसन्धान अख्तियारमा अलपत्र छ । लेबनानको कम्पनीसँग भएको ठेक्का, शंकास्पद कारोबार र भुक्तानी जस्तो संवेदनशील आर्थिक अपराध जोडिएको विषयमा सर्वत्र प्रश्न उठे पनि अहिलेसम्म अख्तियार मौन छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित दर्जनौं फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानरत छन् । कुनै न कुनै नेताको राजनीतिक आशीर्वाद जोडिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित फाइल टुंगिने अवस्था छैन ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक पूर्व पदाधिकारीसँग कारोबार जोडिएका व्यक्तिमाथि केही वर्षअघि निगरानी बढाइएको थियो’ विभाग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘तत्काल अनुसन्धान अधिकृतको सरुवा भयो, त्यसपछि कामै अघि बढेन ।’ पदमुक्त भएपछि फौजदारी अभियोग सामना गरिरहेका उनीमाथि अझै पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएपछि राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखिएको स्रोत बताउँछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोगका क्रममा मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप लाग्यो । संसदीय सुनुवाइ छानबिन समितिले सम्पत्ति विवरण मगाएर हेर्दा कैफियत देखियो । दुई वर्ष बितिसक्दा पनि न उनीमाथिको अनुसन्धान टुंगिएको छ, न आरोपबाट सफाइ पाएर पेन्सनपट्टा बनेको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आफैंमा संवेदनशील विषय हो र यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ’ पूर्वसचिव एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक खेमराज पुञ्जाली भन्छन्, ‘राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा यस्ता काम अघि बढाउन र नतिजा दिन कठिन हुन्छ ।’

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेर रिहा भए । उनका छोरा राहुल अहिले पनि थुनामा छन् । विमानस्थल भन्सारमा रोकिएको विद्युतीय चुरोट (भेप) छुटाउन महराले  भन्सारमा फोन गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको थियो । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले शृङ्खलाबद्ध रूपमा सहकारी ठगी मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् ।

पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश सुन तस्करीकै आरोपमा मुछिएका छन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर लामो समय फरार भएका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक हाल थुनामा छन् । उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञका परिवारका सदस्यहरू एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक अपराधमा जोडिएका यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् ।

९ नोभेम्बर, २०२३ मा एपीजीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर एउटा चिठी पठाएको थियो, जसमा नेपालको कामकारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । एकातिर, नेपालले सुधार गर्नुपर्ने काममा तदारुकता देखाएको छैन, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब नभएसम्म कुनै पनि काम अघि नबढ्ने अवस्था छ ।

‘वस्तुपरक रूपमा सम्पत्तिमाथि छानबिन हुने हो भने हाम्रा कैयौं नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू चुक्नेवाला छन्’ अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, ‘त्यही त्रासका कारण पनि उनीहरूले कानून कार्यान्वयनमा लापरवाही गरिरहेका छन् । भएका कामहरू पनि बाह्य दबाबले मात्रै अघि बढेको देखिन्छ ।’

मुलुक जोखिमयुक्त सूचीमा समावेश भएपछि आइपर्ने अप्ठेरोको मारमा पर्ने आम नागरिक हुन्छन् । व्यापारका लागि एलसी खोल्नेदेखि रेमिट्यान्स पठाउनेहरूमाथि निगरानी बढ्न सक्छ । यात्रामा अवरोध व्यहोर्नुपर्नेदेखि भिसामा कडाइ हुनसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ हाम्रो प्रतिनिधित्वमा हुने आत्मविश्वासदेखि जेहेन्दार नेपालीले पाएको अवसर र रेमिट्यान्स ल्याउने प्रक्रियासम्ममा यसले असर पार्नेछ’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्, ‘नेपालीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पाउने अवसरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । मुख्य कुरा, कुनै न कुनै रूपमा आम नेपालीसम्म त्यसको असर पुग्छ ।’

तर, चिन्ताको विषय यो छ कि– यतिविघ्न जोखिम रहेको यस मामिलामा अहिलेसम्म पनि राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व गम्भीर छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘कडाइका साथ सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने धेरैको भागाभाग हुनेछ’

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति शुद्धीकरण : नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परे कसलाई, के हुन्छ ?