आवासीय चिकित्सकले गरे चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ

१५ माघ, काठमाडौं । सरकारले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता लागू नगरेपछि आवासीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेको छन् ।
आवासीय चिकित्सकले सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत निर्णय भएको भन्दै आयोगमा घेराउ गरेका हुन् ।

मंगलबार आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निर्वाह भत्ता तोकेका थिए । निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएसँगै चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा. शेषराज घिमिरेले स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले गरेको उक्त निर्णय मान्य नहुने बताए ।

‘कुनै पनि चिकित्सकले मासिक २५ हजारमा काम गर्छ भन्नु कति न्यायोचित्त हुन्छ ? डा. घिमिरेले आक्रोश पोख्दै भने, ‘वषौंदेखि यही विषयको लडाईंमा उत्रियौं । तर, सरकारले हामीमाथि भएको श्रम शोषणलाई अझैं मूल्यांकन गर्न सकेन ।’

डा. घिमिरेले अगाडि थपे, ‘निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारीसरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म यो लडाईंबाट पछाडि हट्दैनौं । आजदेखि विरोधका कार्यक्रम सुरू गर्‍यौं ।’

यस्तै शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस विषयमा पनि चिकित्सकको पूर्ण विरोध गरेको डा. घिमिरेले बताए ।

आवासीय चिकित्सक पारिश्रमिक र चिकित्सकको सुरक्षाको विषयमा २०८० असोजमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा सुरक्षाको मुद्दा र आवासीय चिकित्सकका सेवा–सुविधामा गर्नुपर्ने सुधारबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा समिति बन्यो ।

उक्त समितिले आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजले श्रमशोषण भएको ठहर गर्दै ८ औं तहको मेडिकल अफिसरसरहको सेवासुविधा दिन आयोग पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

‘गत वर्ष असोजमा हामीले आन्दोलन टुंग्याएका थियौं, त्यही बिन्दुबाट पुनः आन्दोलन सुरू गर्छौं । जब हाम्रो सहमतिविपरीतको काम हुन्छ, पुनः त्यही बिन्दुबाट अगाडि बढ्छौं,’ डा. घिमिरेले भने, ‘शान्तिपूर्ण तवरले सडकमा पुनः आउन पूर्ण तयार छौं ।’

समितिले २४ घण्टाभित्र इन्टर्न तथा एमडी, एमडीएस, एमडी, एमसीएच रेजिडेन्टहरूको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारीसरह कायम नभए अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासँग सम्पर्क हुन सकेन ।