स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मे, विनियोजित बजेट खर्च गर्न रोक

३० माघ, काठमाडौं । स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।

सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न पाँच शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न भनेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकीको २५ प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो ।

यसरी बजेट रोक्का राखिएका शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्श छन् ।

अर्थले गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आव मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको जनाएको छ ।

‘मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायत कारण चालु आर्थिक वर्ष प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको छ,’ अर्थले भनेको छ ।

सोहीकारण सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामै यस्तो खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको अर्थले जनाएको छ ।

चालु आव बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार र खर्चको आवश्यकताका आधारमा बजेट रोक्का र नियन्त्रणमा भने पुनरावलोकन हुने अर्थले ती निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २७ माघमा खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ सचिवबाट सबै मन्त्रालय तथा निकायमा पत्राचार गरिएको हो ।

किन स्रोतको दबाबमा छ सरकार ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको हो ।

यसैगरी राजस्व संकलनमा आएको संकुचनले सरकार दबाबमा देखिएको छ । अपेक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको समेत सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

यसैगरी नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा समेत चालु एवं वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत व्यवस्थापन गर्न यो कदम चाल्नुपरेको अर्थको तर्क छ । सोहीकारण चालु आव बजेटमा समावेश कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थको भनाइ छ ।

यस्तो थियो अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख बजेट खर्च घटाउने योजना

अर्थले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा खर्चको मापदण्ड बनाइ चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने उल्लेख छ ।

सबै सरकारी कार्यालय, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने वा नेपाल सदस्य भएको संस्थाको वार्षिक बैठकमा सहभागी भई मतदान गर्नुपर्ने कार्यक्रम बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नदिने समेत उल्लेख छ ।

विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चका लागि थप निकासा नगर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्रोतमा परेको चाप दृष्टिगत गरी अनिवार्य दायित्व बाहेक चालु खर्चतर्फ विनियोजित नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकी रहेको रकमको २५ प्रतिशत रोक्का राख्ने समेत सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कस्तो छ सरकारको आम्दानी र खर्च अवस्था ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ७ खर्ब ४९ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । अर्थात्, सरकारको हिसाबकिताब ९५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

त्यो परिपूर्तिका लागि सरकारले ऋणको भर पर्नुपरेको छ । यसबीच ६ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व उठेको छ । जुन लक्ष्यको ४४.९३ प्रतिशतमात्र हो ।

मंगलबारसम्म चालु खर्च ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसले सरकारको चालु खर्च र सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि पनि राजस्वबाट उठेको रकम अपर्याप्त देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन तथा बजेट खर्च बढेको भए पनि लक्ष्य अनुसार भने सबैमा सरकारको गति कमजोर छ ।