बजेट प्रणालीमा सुधार, नवीन वित्तीय उपकरण खोजी

२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रणाली सुधार र नवीन वित्तीय उपकरण खोजीमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्‍मा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस पटक सरकारले सबैभन्दा धेरै गाली खाइरहेको बजेट प्रणाली सुधारमा निर्मम हुने संकेत गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यस पटक आयोजना कटौतीको विषय किटान गरेरै राखिएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गरिने भएको छ । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्या कटौतीको तयारी समेत सरकारले गरेको छ ।

क्रमागत आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिने भएको छ । आगामी आवमा सम्पन्न हुने आयोजनाले भने पर्याप्त बजेट पाउने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी जटिलता समाधान गर्ने र आयोजना कार्यानवयन गर्न अन्तर निकाय समन्वय सशक्त बनाउने विषय सिद्धान्त र प्राथिमिकतामा समेटिएको छ ।

आगामी वर्ष सरकारले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने भएको छ । आयोजना बैंकमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन हुने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागु गरिने भएको छ । आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग र जग्गाप्राप्ति लगायत विषय सहजीकरणका विषय समेत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेसमेत बताएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

विकास वित्तमा नवीनता खोजी

आगामी आवमा सरकारले विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन तयारी गरेको छ ।

जसका लागि नवीन वित्तीय उपकरण उपयोग गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजना कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्त माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

आगामी वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न पहल गरिने समेत उनले बताए । भूकम्प तथा बाढीजन्य विपद् कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास र सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गरिने समेत उनको भनाइ छ । वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने भएको छ ।

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम एकीकृत गर्दै आर्थिक रूपले धान्न सकिने गरी परिमार्जन गर्ने समेत बताएको छ ।

लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिने लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अभिलेखका आधारमा मात्र रकम प्रदान गर्ने नीति अपनाउने समेत सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

मुलुकमा उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभलाई उच्चतम उपयोग गर्ने र दक्ष जनशक्ति विकासमा ठोस कार्यक्रम ल्याउने समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।

डिजिटल सेवा निर्यातमा जोड

सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत डिजिटल सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । यसका लागि कानुनी सुधार र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

सूचना प्रविधि (आईटी) मा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने भएको छ । निर्यातको उच्च सम्भावना भएका आईटी क्षेत्रको उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ ।

उद्योग विकासतर्फ स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम आउने अर्थमन्त्रीले बताए । उनका अनुसार आगामी आवमा स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिइने भएको छ । निर्माण सम्पन्न विमानस्थलको पूर्णउपयोगका कार्यक्रम ल्याउने समेत उनको भनाइ छ ।

विद्युत् निर्यात सहजीकरण

सरकारले उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् निर्यातमा सहजीकरण गर्ने समेत बताएको छ । सुक्खायामको ऊर्जा माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने समेत सिद्धान्त र प्राथमिकतमा उल्लेख छ ।

जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारणमा निजी पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमा जोड दिने समेत अथर्गमन्त्रीले बताए ।

कृषि अनुदानमा दिइँदै आएका सबै अनुदान पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान बनाइने भएको छ । व्यावसायिक खेतीमा वित्तीय पहुँच सहज बनाउने समेत सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।