उच्च अदालतले नदेखेको ‘रौतहट नरसंहार’

१४ जेठ, काठमाडौं । उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप खेपेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद आफताब आलमसहित चार जनालाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिएको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौटहटमा विस्फोट भएको थियो । कांग्रेस उम्मेद्वार आलमको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो । आलम लगायतमाथि त्यो घटनामा संलग्नहरूलाई ज्युँदै इँटाभट्टामा पोलेको आरोप छ ।

जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख २०८१ मा दोषीहरूलाई जन्मकैदको सजाय तोकेकोमा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याएको हो । जिल्ला अदालतले घाइतेहरूको हत्याको घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेस नेता अफताब आलमसहित ४ जनालाई जन्मकैदको सजाय

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले जिल्लाको त्यही फैसला उल्ट्याउँदै आलमलाई सफाइ दिएका हुन् । न्यायाधीशहरूले के आधारमा त्यो फैसला गरे भन्ने विस्तृत विवरण खुलेको छैन । उनीहरूले फैसला गर्नुअघि त्यसको आधारबारे संक्षिप्त रुपमा रायकिताबमा विवरण लेख्ने गर्छन् । उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले राय किताबको व्यहोरा उद्धृत गरेर सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाएका थिए ।

उच्च अदालतले जे जस्ता आधारहरू देखाएर आरोपितहरूलाई सफाइ दियो, ती आश्चर्यजनक देखिन्छन् । न्यायाधीशहरूले उनीहरूलाई सफाइ दिँदा तीनवटा आधार अघि सारेका छन् ।

पहिलो, बम विस्फोटको घटना भनिएपनि त्यो घटना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन नसकेको उच्च अदालतको ठम्याइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अफताब आलमबारे देउवाको ‘करेक्सन’

दोस्रो, उनीहरूले त्यो दिन मोहम्मद आफताब आलमको घरमा बम विस्फोटको पुष्टि हुन नसकेको भन्ने आधार देखाएका छन् । अनि मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको भन्ने ठोस प्रमाण नभेटिएको भन्ने तेस्रो आधार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्चको आदेशमा के छ ?

त्यतिबेला मारिएका भनिएका व्यक्तिहरू मृत्यु भएका भन्ने पुष्टि हुन नसकेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कसैमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश बदर गरी फेरि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतले त्यो विषयलाई समेत रायमा समावेश गरेको छ ।

उच्च अदालतका शाखा अधिकृत ध्रुव सुवेदीले रायकिताब उद्धृत गर्दै भने, ‘इँटाभट्टामा हाली पोलिएको भन्ने ठोस सबुत प्रमाण वादीले पेस गर्न नसकेको र विधि विज्ञान परीक्षण प्रतिवेदनसमेत मृतकहरूलाई इँटाभट्टामा पोलिएको अभियोग दाबी पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा सजाय नमिलेको देखिँदा (जिल्ला अदालतको फैसला) उल्टी भई सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

कांग्रेस नेता आलम पक्राउ प्रकरणबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिले उनको बचाउमा दुई पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । १ कात्तिक २०७६ मा उनले कांग्रेसविरुद्धको षडयन्त्र स्वरुप आलम पक्राउ परेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आलम पक्राउ कांग्रेसविरुद्धको षडयन्त्र : देउवा

१९ फागुन, २०७७ मा रौतहट पुगेका देउवाले आफूले आलम छुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आफताब आलमलाई छुटाउन लागिरहन्छु : देउवा

प्रमाण नदेख्ने न्यायिक नजर

चैत २७ गते साझ साँढे ६ बजे रौटहटको राजपुरस्थित मोहम्मद आफताब आलमको घरमा ठूलो विस्फोट भएको थियो । भोलिपल्ट हुने संविधानसभा निर्वाचनमा विस्फोट गराई अरुलाई तर्साउने, आफूले बुथ कब्जा गर्न आलमको घरमा कार्यकर्ताहरूले बम बनाइरहेका थिए ।

त्यही रहेका एकजनाले सल्काएको चुरोटबाट सल्किएको बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटबाट नारायण सिंह राजपुतको छोरा २२ वर्षको ओसी अख्तर र अन्य व्यक्ति घाइते भए । प्रतिस्पर्धी अरु दलका उम्मेद्वारहरूले आलममाथि ‘आफू विजयी हुन र अरुलाई तर्साउन बम विस्फोट गरेको’ आरोप लगाए ।

विस्फोटबाट घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि लैजानुको साटो आलमले उनीहरूलाई ज्युँदै नजिकैको इँटाभट्टामा जलाएर खरानी पीडित परिवारको आरोप थियो । उनीहरूले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपनि प्रहरीले दर्ता गरे । उनीहरूले आलमसहित शेख भदई, शेख मोविन आलम, शेख सराज, मोहम्बर मोहताब आलमसमेत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

रौटहत घटना तत्कालिन नेपाली कांग्रेसले आफू सत्ताको नेतृत्वमा रहदा प्रभावित पारेको फौजदारी घटनामध्ये एक हो । कांग्रेस सांसद आलम छानबिनको दायरामा आउने भएपनि विस्फोटका प्रमाण मेटिएको थियो । तहतहको निर्णयबाट तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर सत्ताको आडमा अनुसन्धान नै दबाउन भूमिका खेलेका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले निर्णय उल्ट्याउँदै फेरि अनुसन्धान गर्नू भनी आदेश दियो, तर अनुसन्धानको काम अघि बढेन ।

अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था बनेपछि पीडितहरूले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराए । सर्वोच्च अदालतले ६ असार, २०७६ मा चेतावनीयुक्त आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको आदेशमा भनिएको थियो, ‘यस आदेश प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विस्तृत विवरण सहितको गोप्य प्रतिवेदन यस अदालतमा पेश गर्नू ।’ त्यसको साँढे ३ महिनापछि आलम पक्राउ परे ।

तत्कालीन एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीका अनुसार, आलमलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा मुद्दाको मिसिलमा केही कागजात बाहेक खासै प्रमाण थिएन । आलमको घरमा विस्फोट भएको घटनालाई सकेसम्म लुकाउन खोजिएको थियो भने त्यो दिन मारिएकाहरूका बारेमा सबै प्रमाण गायब बनाइएको थियो ।

निर्वाचनमा बम विस्फोट गराई मतदाताहरूलाई आतंकित पर्ने अनि एकतर्फी रुपमा मत खसाल्ने योजनाका साथ कांग्रेस उम्मेद्वार आलमले विस्फोटक पदार्थ जुटाएर बम बनाउन खोजेका थिए । त्यही क्रममा केही व्यक्तिले उनको काकाको घरमा बम बनाउनेदेखि त्यसलाई ओसार्ने काम गरिरहेका थिए ।

नारायण सिंहका छोरा त्रिलोक प्रताप सिंह, ओसी अख्तर मियाँ र अन्य व्यक्ति विस्फोटमा परेका थिए । घटनापछि मारिएका अख्तरको आमा रोक्साना खातुन आलमको घरमा गएकी थिइन् । त्यहाँ उनीहरूले ‘तिम्रो छोरा मरिसक्यो, जुत्तासम्म अर्को साथीको जिम्मा छ’ भनेका थिए ।

आलमका काका इद्रिशको गाईवस्तु बाँध्ने गोठ, घरको पूर्वसाईडको भित्तासमेत चर्केको थियो । बमले क्षति पुर्‍याएको घरको छानामा नयाँ बासको भाँटा लगाएको भेटिएको थियो भने त्यहाँ नयाँ र पुरानो खपटाको स्पष्टै खत देखिने भनी घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख थियो ।

प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले ‘बम विस्फोट हुदा एक/२ जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइते भएकामध्ये पिन्टुलाई दुवै हातमा अनि दायाँ तिघ्रामा घाउचोट लागेको अनि अर्काको बाया खुट्टामा चोट लागेको’ बताएका थिए ।

निर्वाचन सकिएपछि माओबादी र एमाले उम्मेद्वारहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् बम विस्फोटको घटनामा ७ जनाको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए । सबैलाई घाइते अवस्थामा घर नजिकको चिम्नी भट्टामा हालेको निर्वाचनमा आलमका प्रतिस्पर्धी रहेका शैलेन्द्र साह लगायत १० जना उम्मेदबारहरूले आरोप लगाएका थिए ।

विस्फोटको घटनामा मारिएका ओसि अख्तरको आमा रुक्सानको समेत गोली हानी हत्या भएको थियो । ८ माघ, २०६७ मा माईतीबाट आफ्नो घर सरुअठा आउँदै गर्दा अज्ञात समूहले रुक्सानाको गोली हानी हत्या गरेको थियो । रुक्साना हत्याको घटनावारे अनुसन्धान गर्न खोजिएपछि कुनै ‘क्लू’ पत्ता लाग्न नसकेको त्यतिबेला खत्रीले बताएका थिए ।

कांग्रेसका प्रभावशाली सांसद सक्रिय भएकाले मिलेमतोमा इँटाभट्टा र इद्रिशको घरको गोठको विस्फोट भएको ठाउँमा पर्याप्त अनुसन्धान भएन । घटनापछि भारतबाट आफन्त आएर गोठ मर्मतसम्भार गरे, पुराना घरबाट माकुराको जालो ल्याएर समेत लगाए । प्रहरीले घटनास्थलको माटो परीक्षण गराउन खोजेको थियो, तर विस्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा नभएको भनी प्रहरी प्रयोगशालाले नमुना फर्काइदियो ।

प्रमाण जुटाउन सास्ती

बहालवाला संसद रहेका आलम पक्राउ गरेपछि प्रहरीलाई १२ वर्षअघिको प्रमाण संकलन गर्नु निकै चुनौती थियो । करिब सय पेजको पुरानो मिसिलमा बम विस्फोट भएको हो भनेर अतिकति पनि पुष्टि हुने कागजात गायब बनाइएको थियो ।

बम विस्फोट भएकै होइन भन्नेमा नै उनीहरूको ज्यादा मेहनत परेको थियो । विस्फोट नभएपछि कसरी मान्छे मर्छन् भन्ने उनीहरूको जिकिर थियो । त्यतिबेला रौतहट प्रहरीले विस्फोटको पुष्टि गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक ओमविक्रम राणाको समेत मौकाको कागज गराएको थियो ।

रौटहटको राजपुरमा संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात भएको विस्फोटको घटनाबारे प्रहरीले हेडक्वार्टरमा जाहेरी गरेको रहेछ । भएका कागजात र प्रमाण गायब बनाइएपछि प्रहरीले तत्कालिन आईजी राणाको नै मौकाको कागज गराएको थियो ।

उनले कागजमा ‘आफूलाई विस्फोटको खबर आएको’ बताएका थिए । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा आईजीपीकै कारण गरेको त्यो दुर्लभ घटना भएको खत्रीको भनाइ छ । आलम पक्राउ हुँदा उनका छोरा प्रहरी सेवामा थिए ।

अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीलाई साक्षीहरूको संरक्षण गर्न निकै कठिनाइ भएको थियो । भएका पीडितहरू आलमको चर्को दबाबमा थिए, किनभने छोराको हत्याको विरोध गरेकोमा रुक्सानाको समेत हत्या भएको थियो ।

घटनाको साक्षी रहेका सबैले अदालतमा यथार्थ बकपत्र गरिदिए, एकजनाले भने बयान फेरे । त्यतिबेला प्रहरीले एकजना संवेदनशील साक्षीको संरक्षणका लागि लामो मेहनत गर्नुपरेको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै गएपछि सय पेजको मुद्दाको मिसिल ४ हजार पेजको बन्यो । घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको पुष्टि गर्न इन्सेकले घटनास्थलमा पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीका लागि भरपर्दो प्रमाण भयो ।

‘भत्किएको घरगोठ र छानाका खपटालाई टालटुल र लिपपोत गरेर उस्तै बनाइएको थियो,’ खत्री भन्छन्, ‘तर पूरानो र मर्मत गरेको भाग स्पष्टैसँग छुट्टिन्थ्यो । मानव अधिकारकर्मीहरूको प्रतिवेदन निकै सहयोगी भयो ।

विस्फोटको घटना हुदा मुद्दा कमजोर बनाउन तत्कालिन सरकारी वकिल ध्रुव ज्ञवालीले निकै भूमिका खेलेका थिए । संयोग मान्नुपर्छ, पछि फेरि आलममाथि अनुसन्धान हुँदा उनी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख बनेका थिए । प्रहरीले तत्काल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा गुनासो गरेर ज्ञवालीलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सारेको थियो ।

प्रहरीले घटनावारे जानकारी संकलनका क्रममा त्यतिबेला रौटहतमा रहेका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतका अधिकारीहरूलाई कागज गराएको थियो । केही व्यक्तिहरूलाई हङकङबाट डाकेर समेत बयान गराइएको थियो । अनुसन्धानका साथै मुद्दा दायर गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्र कटुवाल भने थुनछेक बहसपछि त्यहाँ रहन सकेनन्, सुरक्षाका कारण उनको सरुवा भयो ।

राजपुरको विस्फोटपछि एक स्थानीयले भारतमा गएर उपचार गरेका थिए । संयोगवश, उनले त्यतिबेला उपचारको कागजात राखेका थिए, प्रहरीले उनले पेश गरेको कागजातलाई प्रमाणको रुपमा पेश गरेको थियो । अनि उनको घाँटीमा भएको घाउको दाग समेत विस्फोटकै घटनाको खत हो भनी त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विभागका डाक्टरहरूले राय दिएका थिए ।

घटनापछि आलम परिवारले घाइते र मृतकहरूलाई रातो रंगको ट्याक्टरमा ओसारेर इँटाभट्टामा लगेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई थियो । प्रहरीले प्रमाण जुटाउन ट्याक्टर खोज्न थाल्यो । मोहम्मद आफताबका भाईको नाममा रहेको रातो ट्याक्टर पछि बेचिएको यातायात कार्यालयको अभिलेखबाट पुष्टि भयो ।

घटनामा मारिएकाबारेको यथार्थ विवरण समेत सार्वजनिक हुन सकेन् । कतिपय सरकारी कागजात र अभिलेखमा ७ जना मारिएको उल्लेख छ । पीडितका आफन्तहरूले १५/२० जना मारिएको र तीमध्ये कतिपय भारतिय भएकाले उनीहरूको यथार्थता नखुलेको बताउँछन् । घटनामा परेका र मारिएकाहरूलाई आलम परिवारले ‘व्यवस्थापन गरेर’ मौन बनाएको थियो ।