‘कृषि लगानी दशक’ नछोएको बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी अर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले यही आर्थिक वर्षबाट गरेको घोषणा बेवास्ता गरेको छ ।

चालु आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरे पनि दशकको पहिलो बजेटले यसलाई कतै पनि नछोएको हो ।

कृषि विज्ञ तथा जानकार सरकार फेरिएकाले अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेका कारण प्राथमिकता नदिएको बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जहाँ लगानी विषयलाई छोएको देखिँदैन ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्की कृषिमा लगानीको क्षेत्रमा आशालाग्दो केही नदेखिएको बताउँछन् । ‘समग्रमा बजेटले निराशाजनक भन्न त मिल्दैन तर यो बजेट किसानलाई कृषि उद्यमीलाई आशा जगाउँदैन्,’ उनी भन्छन् ।

कार्कीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको लगानी दशकलाई पूरै बेवास्ता गरेर ल्याउनु गलत देखिएको बताउँछन् । ‘अहिले कृषि क्षेत्रमा युवा आकर्षित हुन नखोजेको बेला लगानी भित्र्याएर रोजगारी र उत्पादन बढाउनु पथ्र्यो तर यसमा बजेट चुकेको छ,’ उनले भने ।

उनले बजेट दीर्घकालीन सोचले नआएका सबै क्षेत्र समेट्न खोज्दा बजेट औसतभन्दा माथि जान नसकेको बताए ।

कृषिमा लगानीसँग सम्बन्धित शीर्षक नै नभए पनि सामूहिक, सहकारी र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गरिने प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम ल्याउने विषय समेटिएका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको नाम फेरेर आएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फका २१ सुपरजोन र २ सय ६ जोनमा सिँचाइ, मल, बीउ र प्रविधिका लागि पूँजीगत अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटले गरेको छ । यसमा ३ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

कृषि लगानी दशक घोषणा हुँदा कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकी एमाले नेतृ ज्वाला साह लगानी दशकको विषय पनि आएको बताउँछिन् ।

‘लगानी दशक नै नभनेर आए पनि कृषिमा लगानी बढाउने खालको केही कार्यक्रम आएका छन् । नीति कार्यक्रममा पनि आएको छ । बजेटमा सबै विषय शीर्षकमा नआए पनि लगानीको वातवरण भनेपछि घोषणाको कार्यक्रम समेटिइहाल्छ नि !,’ साहले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

बजेटमा आयो प्राङ्गारिक मल

आगामी आवको बजेटमा प्राङ्गारिक मललाई पहिलो पटक ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन भएको हो ।

कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव कार्कीका अनुसार प्राङ्गारिक मलका लागि यसअघि यसरी बजेट आएको थिएन ।

बजेटले प्राङ्गारिक मललाई सँगै रासायानिक मललाई बजेट बढाएको छ । चालु आर्व ५ लाख ५० टन मल आपूर्ति गर्न २७ अर्ब ९७ करोड बजेट छुट्याएकोमा यो वर्ष २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन भएको हो । गत आवको तुलनामा चालुमा रासायनिक मलको बजेट घटे पनि आगामी आवका लागि भने बढेको छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षका रासायनिक मलका बजेट

२०७७/७८ : ११ अर्ब

२०७८/७९ : १२ अर्ब

२०७९/८० : १५अर्ब

२०८०/८१ : ३० अर्ब

२०८१/८२ : २७ अर्ब ९७ करोड (चालु)

आव २०८२/८३ : २८ अर्ब ८२ करोड (आगामी)

कृषिमा ल्याब परीक्षण कार्यक्रम धेरै

आगामी आवको कृषि क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम परीक्षण सम्बन्धी छ । बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र दूधजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै थोक बजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी अवशेष परीक्षण गरी अखाद्य देखिएमा तत्काल नष्ट गर्ने, विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा मोबाइल टोली परिचालन गर्ने जस्ता विषय बजेटमा समेटिएका छन् ।

कृषि बजेटमै घुम्ती टोलीमार्फत माटो परीक्षण शिविर, अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लान्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टिन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइने बजेटमा आएको छ ।

कृषि उपज प्रयोगशाला परीक्षण र प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिने, खोरेत रोगमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेसनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी आवको बजेटमा आएको छ ।

मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपज मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन ‘किसान एप’ विकास र एसएमएस सेवा व्यवस्थित गरिने पनि कृषि बजेटमा उल्लेख छ ।

रैथाने कृषिलाई बजेटले छोयो मात्रै

बजेटले रैथाने कृषि क्षेत्रलाई थोरै भए पनि छोएको देखिएको छ । स्थानीय तथा रैथाने बीउबालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीय तथा रैथाने बीउबालीको जात दर्ता र खेती विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा आएको छ । यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौारी प्रवद्र्धन, हिउँदे मकै/मध्यपहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छ । कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढीकरण कार्यक्रम बजेटमा छ ।

बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता जंगली जनावरबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बाँदरको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी लगायतका खेती गर्न प्रोत्साहन गरिने, पुष्प उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने, अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थ लगायत गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, प्रयोगशाला परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा आएको छ । निवर्तमान कृषिमन्त्री ज्वाला साह रैथाने विषयलाई बजेट छुनु राम्रो कार्यक्रम रहेको बताउँछिन् ।

अन्य कार्यक्रम कस्ता छन् ?

बजेटमा महामारीजन्य पशुरोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधार पनि आएको छ । किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाउँ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी जाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम बजेटमा आएका छन् ।

बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, संघीय कृषि बजारहरूको स्तरोन्नति र स्थानीय तहमा कृषिउपज हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड चेम्बर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण समेत बजेटमा आएको छ ।

पर्याप्त बढेन कृषि बजेट

पूर्वकृषि सचिव कार्की बजेटको आकार बढे अनुसार कृषि बजेट नबढेको बताउँछन् । ‘बजेटको अंक केही बढे पनि अनुपातमा बढेको होइन । बजेटको आकार बढिरहँदा रासायानिक मलमा अनुदान बढिरहेको छ तर किसान, कृषि उद्यमीलाई बजेटले समेट्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्ने तर बजेट पर्याप्त नहाल्दा खासै अर्थ नहुने उनी बताउँछन् । पूर्वमन्त्री साह केही भए पनि बजेट बढ्नु सकरात्मक रहेको बताउँछिन् । ‘पहिलेको भन्दा कृषिमा केही न केही बजेट बढेको छ । अब बिस्तारै बढाउँदै लैजाने हो । यसलाई पनि सकरात्मक लिनुपर्छ,’ साह भन्छिन् ।

चालु आव ५७ अर्ब २९ करोड बजेट आएकोमा आगामी आवका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट आएको छ, जुन १९ करोड मात्रै धेरै हो ।

यस्तो छ पछिल्लो १२ वर्षको कृषि बजेट

२०७०/७१ : २१ अर्ब ४० करोड

२०७१/७२ : २३ अर्ब २८ करोड

२०७२/७३ : २१ अर्ब ५१ करोड

२०७३/७४ : २७ अर्ब ४३ करोड

२०७४/७५ : २४ अर्ब २६ करोड

२०७५/७६ : २९ अर्ब ९४ करोड

२०७६/७७ : ३४ अर्ब ८३ करोड

२०७७/७८ : ३७ अर्ब ४० करोड

२०७८/७९ : ४५ अर्ब ०५ करोड

२०७९/८० : ५५ अर्ब ८९ करोड

२०८०/८१ : ५८ अर्ब ९८ करोड

२०८१/८२ : ५७ अर्ब २९ करोड (चालु)

२०८२/८३ : ५७ अर्ब ४८ (आगामी)