+
+
Shares

‘राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ जेठ १७ गते २२:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्।
  • व्यवसायीहरूले प्रदेश सरकारले कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरेका छन् र १९ गतेसम्म देशभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
  • व्यवसायीहरूले कानुन खारेज गर्न र वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्, नभए आन्दोलन निरन्तरता दिने बताएका छन्।

सरकारले राइड सेयरिङ सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउन लागेको हल्ला सुनेपछि १३ साउन २०८१ मा आन्दोलन गरेका यातायात व्यवसायीप्रति जनताको सहानुभूति त परेको कुरा, उल्टै आलोचितसमेत बने ।

राइड सेयरिङकार्यविधि ल्याउन लागेकोभन्दै सरकारको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायी र मजदुरको आन्दोलन अराजक बन्न पुग्यो ।

मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी नम्बर प्लेटका गाडीमा हिँड्नेलाई रोकेर दुव्र्यवहार भएका घटना बाहिरिए, पत्रकारमाथि हातपातसमेत भयो । व्यवसायी–मजदुरको आन्दोलनले नागरिकस्तरबाट नपाएको साथ र सरकारलाई परेको दबाबको पनि समाधानको विकल्प बन्यो–कार्यदल गठन गरेर वार्ता गर्ने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिपको नेतृत्वमा भएको बैठकमा राइड सेयरिङ नल्याउन दबाब दिएका व्यसायीले तत्काल यो व्यवस्था लागु नहुने सोचेका थिए ।

हुन पनि कार्यविधिको सबै ड्राफ्ट तयार पारेको सरकार झण्डै एक वर्ष रोकिइसकेको थियो । तर, गत वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि होइन, राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली नै ल्याएपछि व्यवसायीहरू एकाएक झस्किए ।

राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीले केही दिन हच्किएपछि शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेश ठप्प पारेका छन् भने सरकारले यो नियमावली खारेज गरेन भने १९ गतेबाट देशैभरि सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, यसपटक पनि नागरिकस्तरबाट व्यवसायीको आलोचना नै भइरहेको छ ।

प्रस्तुत छ, यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र मागबारे सार्वजनिक यातायात सेवा बचाउ अभियान गण्डकीका प्रवक्ता तथा पृथ्वीराजमार्ग बस सञ्चालक प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्र केसीसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले गरेको कुराकानी :

गण्डकी प्रदेश सरकारले अवैध राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई नियमन गर्छुभन्दा तपाईंहरूलाई किन टाउको दुखेको, किन आन्दोलन गर्नुपरेको ?

हामीलाई आन्दोलन गर्ने वाध्यात्म परिस्थिति प्रदेश सरकारले नै सिर्जना गर्‍यो । राइड सेयरिङ र प्रविधिको हामी विरोधी होइनौं । तर दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधन जुन प्रयोजनमा दर्ता भए, त्योभन्दा विपरीत प्रयोजनमा कानुनभन्दा बाहिर गएर प्रदेश सरकारले निर्णय गर्‍यो । त्यसैको बर्खिलापमा हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो । यो आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने श्रेय प्रदेश सरकारलाई नै जान्छ ।

के–के कुरामा हो तपाईंहरूको असहमति ? सरकारले कानुन ल्याएर नियमन गर्छु भन्न त पाउँछ नि !

सरकारले नियमन गर्न पाउँछ, पाउँदैनौ भनेका छैनौं । तर, निजी क्षेत्रबाट भएको लगानीलाई धराशायी बनाउने गरी राज्यले काम नियमन गर्नु भएन । राज्यले सबै नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्‍यो । सवारी ऐनले निर्दिष्ट गरेकोभन्दा बाहिर गएर संघीय ऐनको व्यवस्थाबिपरीत हुने गरी प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न सक्दैसक्दैन । यहाँ निश्चित वर्गको स्वार्थका निम्ति यो नियमावली ल्याइएको हो ।

आम नागरिकको सेवाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएकै होइन । निश्चित वर्गका मान्छेहरूलाई पृष्ठपोषण गर्नका निम्ति ल्याइएको योजना हो । त्यसैले यो व्यवसायी मार्नका निम्ति, वर्षौंदेखि पेशा व्यवसाय गरिरहेका, सवारी ऐन २०४९ देखि अहिलेसम्म व्यवसाय गरिरहेका यातायात व्यवसायीलाई बिस्थापित गर्ने गरी ल्याएको नीति भएका कारणले सडकलाई प्रयोग गर्न बाध्य भएका छौं ।

सरकारले नियमावली नल्याउँदा पनि राइड सेयरिङ, सेल्फ ड्राइभमा सवारी साधन चलिरहेकै थिए, कानुन बनाएर वैद्य गर्छुभन्दा त सघाउनु पो पर्ने होइन र ?

सरकार त नियमन गर्न सक्ने पक्षमै छैन । इनड्राइभ, टुटल, पठाओ सञ्चालन गर्ने साथीहरूसँग त हाम्रो पनि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन । ट्याक्सीलाई नियमन गर्ने निकाय को हो ? समयमै भाडा समायोजन गर्ने, नियमन गर्ने निकाय त होला नि त ? एउटा अभियावक, बाउले छोराछोरीप्रति गर्ने व्यवहारजस्तै प्रदेश सरकारले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहारमा हाम्रो असहमति हो । कानुनमा जे भनिएको छ, त्योभन्दा बाहिर जाने अधिकार प्रदेशलाई पनि छैन, हामीलाई पनि छैन । जे प्रयोजनका निम्ति गाडी दर्ता गरेका थियौं, त्यही प्रयोजनअनुसार हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेका हौं ।

तपाईंहरू आफैंले पठाओलगायतलाई हालेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले कानुन बनाएर छिटो नियमन गर भनेको छ, त्यसलाई पनि नमान्ने ?

सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमन गर भनेको छ । कानुन आवश्यक छ भनेमात्रै बनाउने हो, छ कि छैन भनेर पहिले कहिल्यै अध्ययन भएको छ ? सर्वोच्चले रातो नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायात सरह सेवा गर्न देऊ भनेर कहीँ भनेको छैन । यसमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । हामी चाहिँ कानुनको परिधिभित्र रहेर हामी सेवा सञ्चालन गरेका छौं ।

प्रदेशको स्वार्थ छ भन्नुहुन्छ, कस्तो स्वार्थ देख्नुभएको हो ?

प्रदेश सरकारले निश्चित वर्गको पृष्ठपोषण गर्ने कुरा गरिरहेको छ । त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने निश्चित वर्गका मानिस छन् । जहाँ विचौलियाहरू छन्, तिनैको संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको हुनाले हाम्रो असहमति हो ।

तपाईंहरूले आफ्नो सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुधार्ने व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ नगर्ने तर प्रतिस्पर्धा गर्न, नागरिकलाई सेवा दिन ल्याइएको राइड सेयरिङको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने ?

केही कमजोरी हाम्रो पक्षमा नभएका होइनन्, हामी सुधार्ने क्रममै छौं । ट्याक्सीको कुरा प्रत्येक फोरममा आइरहन्छ । ट्याक्सीमा पनि समयमै भाडा समायोज गर्ने कुरादेखि लिएर नियमन गर्ने त राज्य होला नि । जुन ट्याक्सीले मिटरमा सञ्चालन गर्दैन, त्यसलाई कारबाही गरे हुन्छ त । २०६९ सालमा एउटा कार्यदल गठन भयो, त्यसैले प्रत्येक वर्ष भाडा समायोजन गर्ने भनेको छ । त्यो समायोजन गर्न राज्यलाई केले छेकेको छ ? भाडा समायोजन गर्ने र नियमन गर्ने काम राज्य हो भने उसले नगर्ने अनि हामीलाई नै दोष दिने कामगर्न भएन ।

तर नागरिक तहबाट त राइड सेयरिङ चाहिन्छ, यो हाम्रो पक्षमा छ भनिरहेका छन् त ?

जनताको सेवा पाउने, मन पराउने कुरामा हाम्रो आपत्ति होइन । हाम्रो आनीबानी, भाडालगायतका विषयमा हामी सच्चिन तयार छौं । हामीसँग छलफलै नगरीकन हचुवाका भरमा यिनलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अभिप्रायका साथ आएका कारणले पनि यो वाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यसबाट यात्रुलाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा प्राथी छौं । भोलि (शनिबार) काठमाडौंको चक्रपथको २७ किलोमिटर क्षेत्र घेराउ गर्दैछौं । पर्सी माइतीघरमा प्रदर्शन छ । १९ गतेबाट देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्छौं ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएर, वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ, किन जानुहुँदैन ?

अस्ती हामी वार्तामा गएका थियौं । सचिवजीलाई हामीले के भनेका छौं भने सरकारले ल्याएको नियमावली खारेज गर्ने अधिकार तपाईंसँग छ कि छैन ? उहाँ मौन बस्नुभयो । यदी त्यो अधिकार छ भने हामी वार्तामा बस्न तयार छौं । आम नागरिकलाई भ्रममा छर्नका लागि बनाइएको वार्ता समिति हो । अब मुख्यमन्त्रीसँग सिधै वार्ता हुन्छ, त्यो पनि केन्द्रको यातायात घटक संगठनको नेतृत्वमा वार्ता हुन्छ । त्यो वार्ता अब काठमाडौंमा हुन्छ ।

नियमावली संशोधन यो यो संशोधन गर भन्ने पो होला, खारेज नै गर भन्ने कस्तो माग हो ?

संशोधन गर्नुपर्ने कुरा के छ र त्यहाँ ? त्यो खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

ऐन ल्याएको छ गण्डकीले वार्ता चाहिँ काठमाडौंमा, यो त कसरी मिल्यो ?

यो गण्डकीको मात्र होइन, भोलि सातै प्रदेशको समस्या हो । हामीले उठान गरेका छौं, मुद्दा । यो मुद्दा समाधान गर्ने सन्दर्भमा सातै प्रदेशका ४ लाख लगानीकर्ताहरूका १२ लाख सवारी साधन, त्यसका चालक, सहचालक गरी ४ जनाका हदले प्रत्येक्ष ४८ लाखले रोजगारी पाएको सार्वजनिक यातायात उद्योगलाई धराशायी गराउने गरी आएको छ, त्यसको विराद्धमा हो हाम्रो आन्दोलन ।

तपाईंहरूको आन्दोलन कहाँसम्म जान्छ, केके छन् त कार्यक्रम ?

केन्द्रले नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा सात वटा मागहरू छन् । सवारी ऐनअनुसार दर्ता भएका, सर्वोच्च अदालतका फैसला, सामाजिक सुरक्षा कोष, भारतीय ट्रकले भन्सारमा ७२ घन्टाको सुविधा लिने, विमा, दुर्घटना न्यूनिकरणलगायतका विषयहरू छन् । अहिले गण्डकीमा मुख्यरुपमा राइड सेयरिङ नियमावली खारेजको माग राखेका छौं । अब हुने नीतिगत व्यवस्थाका निम्ति संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को माग छ ।

सरकारले तपाईंहरूको कुरा सुनेन, मानेन भने के गर्नुहुन्छ ?

सरकारले मानेन, सुनेन भने हाम्रो आन्दोलन निरन्तर चल्छ । सुनुवाइ गर्ने/नगर्ने कुरा समयले ल्याउला ।

लेखक
अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?